धाराशिव – मराठा आरक्षण आंदोलनाची धग वाढत असताना जिल्ह्यात काही ठिकाणी उग्र आंदोलन करण्यात आले. उमरगा तालुक्यातील तुरोरी येथे बस जाळण्यात आल्याने, तसेच ठिकठिकाणी रस्ता रोको सुरू असल्याने आंदोलनाची परिस्थिती पाहता जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी संचारबंदीचे आदेश काढले आहेत.

 आरक्षण नाही तर मतदान नाही; देवसिंगा मध्ये पुढाऱ्यांना गावबंदी 

सलगरा,दि.२८(प्रतिक भोसले)

मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नसल्याने गावोगावी मतदानावर बहिष्कार टाकून राजकीय नेत्यांना गावबंदी केली जात आहे. त्याचे पडसाद तुळजापुर तालुक्यात सुध्दा उमटत आहेत. परंतू काही ठिकाणी असा ठराव घेता येणार नाही, असे काही गावातील प्रतिष्ठित लोकांनी मत व्यक्त केले होते. परंतु उपस्थित ग्रामस्थांच्या आग्रहाने या विषयावर ग्रामस्थांनी सविस्तर विचार विनिमय केला. व चर्चेअंती येणाऱ्या पुढील मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा व सर्व पक्षाच्या राजकीय नेत्यांना आपल्या गावात गावबंदी असेल असे ग्रामस्थांच्या आग्रहाने निर्णय घेण्यात आला. तसा ठरावही ग्रामसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला. 

मराठा आरक्षण मिळत नसल्याने जो पर्यंत मराठा आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत मतदानावर बहिष्कार टाकून राजकीय नेत्यांना गावबंदी करण्याचा निर्णय तुळजापूर तालुक्यातील देवसिंगा (तुळ) येथील ग्रामस्थांनी शुक्रवार (दि.२७ऑक्टोबर) रोजी ग्रामसभेत घेतला आहे. तरी सुद्धा कोणताही राजकीय नेता गावात आला आणि काही अनुचित प्रकार घडला तर त्याला तो सर्वस्वी जबाबदार असेल. मात्र गावातील ग्रामस्थांनी एवढ्यावरच न थांबता आरक्षण मिळत नाही तो पर्यंत मतदानावर बहिष्कार टाकला असून मतपेटी गावात येऊ देणार नाही असा सुद्धा ठराव घेतला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे – पाटील यांनी सरकार च्या विरोधात तीव्र आंदोलन हाती घेतले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नसल्याचा निर्धार जरांगे – पाटील यांनी घेतला आहे. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी देवसिंगा येथील ग्रामस्थांनी बैठक घेऊन गावात राजकीय नेत्यांना गावबंदी करून आरक्षण नाही तर मतदान नाही असे म्हणत मतदानावर बहिष्कार टाकला. तसे निवेदन ग्रामपंचायतीच्या वतीने प्रशासनाला देण्यात आले आहे.

 बांधकाम कामगारांची मध्यान्ह भोजन योजना अखेर बंद !

गेल्या अनेक दिवसांपासून घोटाळ्यांमुळे चर्चेत असलेली बांधकाम कामगारांची मध्यान्ह भोजन योजना अखेर बंद करण्यात आली आहे. २३ ऑक्टोबर रोजी याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांधकाम कामगारांना पोटभर जेवण मिळावे यासाठी सुरू केलेली योजना घोटाळेबाजांचे पोट भरत होती. धाराशिव जिल्ह्यात या योजनेत अनियमितता असल्याचा अहवाल देखील आहे. तसेच आ. कैलास पाटील यांनी देखील या योजनेबाबत विधिमंडळात आवाज उठवला होता. त्या प्रश्नावर मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर खोटे असल्याचा आरोप आ. पाटील यांनी त्यावेळी केला होता. धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांच्या मध्यान्ह भोजन योजनेत जवळजवळ २८ हजार कामगारांच्या संशयास्पद नोंदी करून करोडो रुपयांचा घोटाळा केल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालतून पुढे आले होते. १६ एप्रिलमध्ये त्यांनी एक अहवाल प्रधान सचिव यांनी सादर केला.