उमरगा पोलीस ठाणे : जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसापासून अनैतिक देह व्यापार करणाऱ्या लॉज वर पोलिसांचे छापासत्र सुरू आहे. आरोपी नामे- 1)धनराज हरिश्चंद्र तेलंग, वय 42 वर्षे, व्यावसाय मॅनेजर (शांतादुर्गा लॉज), रा. न्यु बालाजी नगर उमरगा जि. धाराशिव 2) रविंद्र महादेव महतो, वय 35 वर्षे, व्यावसाय वटर (शांतादुर्गा लॉज), रा. कमरवली थाना पिपराही जि. शिवहर राज्य बिहार ह.मु. शांतादुर्गा लॉज ता. उमरगा जि. धाराशिव, 3) आशा रामचंद्र तेलंग (लॉज मालक) रा. उमरगा ता. उमरगा जि. धाराशिव यांनी संगणमत करुन स्वताच्या आर्थिक फायद्यासाठी दि.30 डिसेंबर रोजी 17.00 वा सु आरोग्य नगरी उमरगा येथील शांतादुर्गा लॉज येथे एक महिलास वाणिज्यिक प्रयोजनाकरीता आश्रय देउन तीस ग्राहकांचे मागणी प्रमाणे लैंगीक समागमनाकरीता करीता पराववृत्त करुन तिला वैश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडून तिच्यावरती उपजिवीका करीत असताना मिळून आले. यावरुन पोलीसांनी छापा कारवाई करुन यातील पिडीत महिलेची सुटका करुन सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द भा.द.स. कलम 370,370(अ)(2),सह अनैतिक मानवी वाहतुक व व्यापार प्रतिबंध अधिनियम कलम 3, 4, 5 अंतर्गत उमरगा पो.ठा. येथे गुन्हा नोंदवला आहे.
धाराशिव – भारतीय जनता पार्टी-महाराष्ट्र प्रदेश पदाधिकारी बैठक आज 30 डिसेंबर रोजी वसंत स्मृती दादर मुंबई येथे झाली या बैठकीमध्ये प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केमवाडी ता. तुळजापूर जि.धाराशिव येथील भाजपचे एकनिष्ठ व खूप जुने कार्यकर्ते व देवेंद्र फडणवीस व बावनकुळे व विक्रांत पाटील यांचे जवळचे असणारे भाजपचे नेते व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ॲड. अनिल काळे यांची त्यांचे काम पाहून महाविजय-2024 सुपरवारीयर्स मराठवाडा-विभागीय सहसमनव्यक पदी नियक्ती केली आहे या नियुक्तीमळे मराठवाडा पातळीवर काम करण्याची खूप मोठी जबाबदारी देऊन संधी दिली आहे त्यामुळे त्यांच्यावर मराठवाड्यातील प्रत्येक तालुक्यातील 100 सक्षम कार्यकर्ते म्हणजे सुपरवारीयर यांना कामास लावून ते सक्षम झाले तर मराठवाड्यातील सर्व आमदार खासदार यांना निवडून येतील अश्या प्रकारची जबाबदारी मिळाली आहे या निवडीबद्दल मा बावनकुळे साहेबांनी शुभेच्छा दिल्या व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री मा ना देवेंद्र भाऊ फडणवीस आ आशिषजी शेलार आ श्रीकांत भारतीय आ प्रवीण दरेकर आ राणा जगजितसिंह पाटील माजी आ.सुजितसिंह ठाकूर ॲड.मिलिंद पाटील तसेच धाराशिव जिल्हा अध्यक्ष संताजी चालुक्य पाटील यांनी अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या
ईट चे सरपंच आसलकर यांचा समाजवादी पार्टीकडून सत्कार भूम प्रतिनिधी, ईट ग्रामपंचायतचे सरपंच संजय असलकर यांच्या ग्रामपंचायतीच्या भरीव कामाबद्दल समाजवादी पार्टीचे प्रदेश महासचिव एड, रेवण( दादा) भोसले यांनी सत्कार करून पुढील कार्यास शुभेच्छा दिल्या आहेत. भूम तालुक्यातील सर्वात मोठी ईट ग्रामपंचायत असल्याकारणाने या ग्रामपंचायतीचा मोठा कारभार आहे या गावच्या विकासासाठी सतत धडपड करत असलेले सरपंच संजय असलकर यांनी गावाचा विकास साधला असून विविध अंगी कामातून जनसेवा करत आहेत. असलकर हे गावात काम करत असताना कसलाही मानसन्मान न बाळगता ते कचरा गाडीवर चालक म्हणून देखील गावात रोज सकाळी दारोदारी फिरत असल्याचे दिसून आल्याने अड, भोसले यांनी असलेल्या कामाचे कौतुक करत ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये सत्कार केला. आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भोसले तालुक्यातील अनेक गावात गाठीभेटी घेत असतानाही ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये भेट दिली व ग्रामपंचायतचे सरपंच संजय असलकर यांच्या चे कार्य पाहून त्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालया मध्ये सत्कार केला यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य सयाजी हुंबे माजी ग्रा.प. सदस्य दिलीप भोसले,इम्रान पठाण, बाबा थोरात, शरद चोरमले, दत्ता हुंबे, राजाभाऊ देशमुख आदी गावकरी उपस्थित होते.
उमरगा येथील बेकायदेशीर हातभट्टी विक्री केंद्रावरती राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक, सिमा तपासणी नाका, उमरगा यांनी केलेल्या कारवाईमध्ये न्यायालय, उमरगा यांचेकडुन एकुण रूपये 25,500/- चा दंड वसुल करण्यात आला आहे. याबाबत माहिती अशी की,उमरगा बसस्थानका शेजारील पत्र्याचे शेडमध्ये अवैध गावठी हातभट्टी दारू ग्राहकांना विक्री करण्यासाठी सार्वजनिक गुत्ता उघडलेला असल्याबाबतची खात्रीलायक बातमी मिळाल्याच्या अनुषंगाने दिनांक 29 डिसेंबर रोजी निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक, सिमा तपासणी नाका, उमरगा या कार्यालयाने गणेश बारगजे साहेब, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, धाराशिव यांचे मार्गदर्शनाखाली दुय्यम निरीक्षक, उमरगा यांचेसमवेत प्रोव्हीबीशन गुन्हे कामी छापा मारुन आरोपीत ईसम नामे किशन काशिराम मदने यास म.दा.अ. 1949 चे कलम 68(अ,ब) अंतर्गत अवैधरित्या सार्वजनिक दारूचा गुत्ता चालविल्याबाबत गुन्हा नोंदविण्यात आला. तसेच म.दा.अ. 1949 चे कलम 84 अंतर्गत मद्यपी अकबर मस्तान बागवान यावरती अवैधरित्या सार्वजनिक दारूचे गुत्यामध्ये दारू सेवन केल्याबाबत गुन्हा नोंदविण्या आला. सदरील दोन्ही आरोपीना न्यायदंडाधिकारी साहेब, प्रथम वर्ग न्यायालय, उमरगा यांनी गुत्ता चालक यांस रू. 25,000/- व मद्यपी यास रू. 500/- प्रमाणे दंड आकारला आहे. अशा प्रकारच्या अवैध हातभट्टी दारू विक्रीच्या व सेवनाच्या विरोधामध्ये व त्यावरील नियंत्रण बसण्याच्या अनुषंगाने धाराशिव जिल्हयामध्ये विशेष प्रकारची कठोर कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथक, सिमा तपासणी नाका, उमरगा यांचेमार्फत यशस्विरित्या करण्यात आली आहे.
सदरील कारवाई ही सर्व निरीक्षक र.वा. कडवे, दुय्यम निरीक्षक, शिवाजी कोरे, प्रदीप गोणारकर, सुमेध चव्हाण, स.दु.नि. अमर कोरे व जवान राजेंद ठाकुर यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली आहे.
राज्यात सध्या दुष्काळी स्थिती दाहक होत चालली आहे. परिणामी शेतीशी निगडित कर्ज फेडणे शेतकऱ्यांना कठीण होत चालले आहे. सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील दुष्काळ / दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमध्ये तसेच इतर तालुक्यामधील १०२१ महसुली मंडळामध्ये पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. राज्यातील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा व १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला असल्यामुळे १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून खरीप २०२३ हंगामातील शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने, व्यापारी बँकांनी (सार्वजनिक बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामिन बँका, लघुवित्त बँका), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खरीप २०२३ हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीचा दिनांक ३१ मार्च २०२४ असल्याने वरीलप्रमाणे बाधित तालुक्यातील जे शेतकरी विहीत मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेऊन खरीप २०२३ च्या हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह भारतीय रिर्जव्ह बँकेच्या दि.१७.१०.२०१८ रोजीच्या निर्देशानुसार पुनर्गठन करण्यात यावे. तसेच खरीप २०२३ हंगामाकरीता दुष्काळ घोषित केल्याचे आदेश दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२३ पासून अंमलात येतील व शासनाने हे आदेश रद्द न केल्यास पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत लागू राहतील. त्या अनुषंगाने, राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. खरीप २०२३ मधील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही सर्व बँकांनी दि. ३० एप्रिल, २०२४ पर्यंत पूर्ण करावी व अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कटाक्षाने करण्यात येईल, याची सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) महाराष्ट्र, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
मुंबई, दि. 28 : राज्यात कोरोनाच्या ‘जेएन-1’ या नवीन व्हेरियंटचे रुग्ण आढळत असल्याने ‘कोरोना टास्क फोर्स’’ स्थापन करण्यात आली असून या टास्क फोर्सची पहिली बैठक आज (गुरुवार) सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. कोरोनाचा ‘जेएन-1’ हा नवीन उपप्रकार घातक नसला तरी नागरिकांनी काळजी घ्यावी. नागरिकांनी घाबरून न जाता कोविड अनुरूप वर्तणुकीचे पालन करावे, असे आवाहन प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी केले आहे. ‘जेएन-१’ या नवीन व्हेरियंटच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात पुन्हा ‘कोरोना टास्क फोर्स’’ स्थापन करण्यात आली असून, या टास्क फोर्सच्या अध्यक्षपदी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे (आयसीएमआर) माजी साथी आणि संसर्गजन्य विभागाचे माजी प्रमुख डॉ. रमण गंगाखेडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. डॉ. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली या टास्क फोर्सची बैठक आज पार पडली. आरोग्य विभागाचे आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे संचालक धीरज कुमार, सर्व जिल्ह्यांचे सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकांचे आयुक्त, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, तसेच टास्क फोर्सचे सदस्य महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. माधुरी कानिटकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेश कार्यकर्ते, पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू संस्थेतील (एनआयव्ही) डॉ. वर्षा पोतदार, नवले वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ. डी. बी. कदम, आरोग्य विभागाचे सर्व प्रमुख अधिकारी या बैठकीला दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला आरोग्य सेवा अतिरिक्त संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी राज्यातील कोरोनाची सद्यस्थिती आणि आरोग्य विभागाच्या तयारी संदर्भात सादरीकरण केले. ‘जेएन-1’ साठी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाची यंत्रणा सज्ज असली तरी आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी सर्व तयारीनिशी सतर्क राहण्याच्या सूचना डॉ. सावंत यांनी दिल्या. तसेच याबाबत ‘मॉक ड्रील’ राहीलेले प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शासकीय रूग्णालयांमध्ये ती करून घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. संशयित रुग्णांच्या चाचण्या वाढविण्याचे, त्यांचे सर्वेक्षण अधिक सक्षम करण्याचे आणि त्यांच्यावर आवश्यक ते योग्य उपचार करावेत. नवीन वर्षाचे आगमन होणार असल्यामुळे त्याचे स्वागत करण्यासाठी नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. अशा वेळी लोक पर्यटनस्थळे, धार्मिक स्थळी जातात. मात्र नागरिकांनी गर्दीच्या ठिकाणी कोविड अनुरूप नियमांचे पालन करणे आणि काळजी घेणे आवश्यक आहे. जोखमीच्या रुग्णांनी अशा गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नये, असे आवाहनही मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी केले आहे. नवीन वर्षाच्या स्वागतानंतर लोक परत आपापल्या घरी येतील, त्यामुळे हा विषाणूचा संसर्ग वाढण्याचा धोका अधिक आहे, त्यामुळे पुढील 10 ते 15 दिवस आरोग्य यंत्रणेने आणि नागरिकांनी सतर्क रहावे. टास्क फोर्सकडून आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शक उपाययोजना सूचविल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. गंगाखेडकर यांनी यावेळी सांगितले की, जेएन- 1 या कोरोनाच्या उपप्रकारामुळे मोठा धोका निर्माण होईल, अशी परिस्थिती सध्या नाही. मात्र तरीही वयोवृद्ध नागरिक आणि गंभीर आजाराच्या रुग्णांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. आरोग्य यंत्रणा सज्ज असून लोकांनी घाबरून न जाता काळजी घ्यावी. उपचारामध्ये एकसमानता राखण्यासाठी औषध नियमावली, तसेच आवश्यक ती मार्गदर्शक नियमावली लवकरच टास्क फोर्सकडून सादर केली जाईल. लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डॉ. माधुरी कानिटकर, डॉ. राजेश कार्यकर्ते, डॉ. वर्षा पोतदार, डॉ. डी. बी. कदम या टास्क फोर्सच्या सदस्यांनीही बैठकीत आपले मत व्यक्त केले.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकांचे आयुक्त, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, महापालिका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, तसेच टास्क फोर्सचे सदस्य नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरू लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डॉ. माधुरी कानिटकर, बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेश कार्यकर्ते, पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू संस्थेतील (एनआयव्ही) डॉ. वर्षा पोतदार, नवले वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉ. डी. बी. कदम, आरोग्य विभागाचे सर्व प्रमुख अधिकारी या बैठकीला दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला आरोग्य सेवा अतिरिक्त संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी राज्यातील कोरोनाची सद्यस्थिती आणि आरोग्य विभागाच्या तयारी संदर्भात सादरीकरण केले.
नारळ उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२४ च्या वर्षासाठी महत्वाची बातमी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने 2024 च्या हंगामासाठी खोबऱ्याच्या किमान आधारभूत किंमतीला (एम. एस. पी.) मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सर्व अनिवार्य पिकांची एमएसपी अखिल भारतीय उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट पातळीवर निश्चित केली जाईल अशी घोषणा सरकारने 2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती.
2024 च्या हंगामासाठी, तेल गिरण्यासाठी उपयुक्त योग्य सरासरी गुणवत्ता असलेल्या खोबऱ्यासाठी 11,160 प्रती क्विंटल तर गोटा खोबऱ्यासाठी 12,000 प्रती क्विंटल एमएसपी निश्चित केला आहे. ही एमएसपी तेल गिरण्यासाठी 51.84 टक्के आणि गोटा खोबऱ्यासाठी 63.26 टक्के लाभ सुनिश्चित करते. तुलनात्मक विचार करता हा लाभ अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट जास्त आहे. तेल गिरण्यासाठीचे खोबरे हे तेल काढण्यासाठी वापरले जाते, तर गोटा/खाण्यायोग्य खोबरे हे सुकामेवा म्हणून खाल्ले जाते आणि धार्मिक कारणांसाठी वापरले जाते. केरळ आणि तामिळनाडू हे घाणीसाठीच्या खोबऱ्याचे प्रमुख उत्पादक आहेत, तर गोटा खोबऱ्याचे उत्पादन प्रामुख्याने कर्नाटकात होते.
सरकारने गेल्या दहा वर्षात तेल गिरण्यासाठीच्या उपयुक्त खोबऱ्याच्या एमएसपी मधे 113 टक्के तर गोटा खोबऱ्याच्या एमएसपी मधे 118 टक्के वाढ केली आहे. 2014-15 मधे तेल गिरण्यासाठीचे खोबरे उपयुक्त खोबऱ्याचा एमएसपी प्रती क्विंटल 5,250 रुपये तर गोटा खोबऱ्याचा एमएसपी प्रती क्विंटल 5,500 रुपये होता. 2024-25 साठी हा दर अनुक्रमे प्रती क्विंटल 11,160 आणि 12,000 वर पोहचला आहे.
एम. एस. पी. वाढीमुळे नारळ उत्पादकांना केवळ चांगला मोबदलाच मिळेल असे नाही, तर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नारळाच्या उत्पादनांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना खोबऱ्याचे उत्पादन वाढवण्याकरता प्रोत्साहनही मिळेल.
सरकारने 2023 या चालू हंगामात 1,493 कोटी रुपये किमतीच्या 1.33 लाख मेट्रिक टनपेक्षा जास्त खोबऱ्याची विक्रमी प्रमाणात खरेदी केली आहे. सुमारे 90,000 शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला आहे. चालू हंगाम 2023 मधील खरेदी मागील हंगामाच्या (2022) तुलनेत 227 टक्क्यांची वाढ दर्शवते.
भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एन. सी. सी. एफ.) हे मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत (पी. एस. एस.) खोबरे आणि पक्व नारळाच्या खरेदीसाठी केंद्रीय नोडल संस्था (सी. एन. ए.) म्हणून काम करत राहतील.
