Home Blog Page 311

दैनिक जनमत २५ जानेवारी E Paper

पळसप येथील ८ वे मराठवाडा ग्रामीण साहित्य संमेलन अध्यक्षपदी प्रा. दत्ता भगत

  स्वागताध्यक्ष आ. विक्रम काळे यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

उस्मानाबाद दि. २४शिक्षणमहर्षी वसंतराव काळे प्रतिष्ठाण, किसान वाचनालय पळसप व महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रवादी शिक्षक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने येत्या २ फेबुवारी २०२० रोजी ८ वे मराठवाडा ग्रामीण साहित्य संमेलन पळसप ता. जि. उस्मानाबाद येथे संपन्न होणार आहे.संमेलनाध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. दत्ता भगत यांची निवड करण्यात आली आहे तर संमेलनस्थळास ‘शिक्षणमहर्षी वसंतराव काळे साहित्य नगरी’ नाव देण्यात आले आहे. शिक्षणमहर्षी आ. वसंतराव काळे यांच्या १४ व्या स्मृतीदिना निमित्त संमेलन आयोजन करण्यात आले आहे.
२ फेब्रुवारी २०२० रोजी सकाळी १०.३० वा. संमेलनाचे उद्घाटन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंढे यांच्या हस्ते होणार आहे. प्रमुख अतिथी म्हणून सुप्रसिध्द साहित्यिक आसाराम लोमटे, खासदार
ओमराजे निंबाळकर, मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाचे आमदार सतिश चव्हाण, उस्मानाबाद विधानसभेचे आमदार कैलास पाटील आदिंची उपस्थिती राहणार आहे. दुपारी १.३० वा. ‘कृषी साक्षरता -काळाजी गरज’ या विषयावर परिसंवाद होणार आहे. परिसंवादाचे अध्यक्ष स्थान कृषी महाविद्यालय, लातूरचे प्राचार्य डॉ. बी. एम. ठोंबरे भूषविणार आहेत. परिसंवादात कृषी अभ्यासक प्रा. डॉ. उध्दव आळसे, प्रगतशिल शेतकरी नवनाथ कसपटे व राजशेखर पाटील यांचा सहभाग होणार आहे.दुपारी ३.०० वा. कथाकथन होणार आहे. कथाकथनचे अध्यक्षस्थान कळमनुरीचे ज्येष्ठ कथाकार शिलवंत वाढवे भुषविणार आहेत. यामध्ये प्रभाकर शेळके, विवेक गंगणे, नयन राजमाने आदिंचा सहभाग होणार आहे.सायंकाळी ४.०० वा. प्रा. डॉ. वि. रा. राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली निमंत्रीतांचे कवी संमेलन होणार आहे. सायंकाळी ६.०० वा. संमेलनाध्यक्ष दत्ता भगत यांच्या अध्यक्षतेखाली समारोप समारंभ होणार आहे. प्रमुख अतिथी म्हणून सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री संजय बनसोडे, सुप्रसिध्द साहित्यिक प्रा. डॉ. मथू सावंत, लातूर
ग्रामिण विधान सभेचे आमदार धिरज देशमुख उपस्थित राहणार आहेत. सकाळी ८.०० वा. संमेलन स्थळापासून ग्रंथदिंडी निघणार आहे. शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूरचे कुलगुरु डॉ. देवानंद शिंदे ग्रंथ दिंडीचे उद्घाटन करणार आहेत. संमेलन स्थळी ग्रंथ प्रदर्शन लावण्यात येणार आहे. ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन सकाळी १०.०० वा. जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी उस्मानाबादचे अनिल सुर्यवंशी करणार आहेत. चित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन सकाळी १०.१५ वा. सुप्रसिध्द कलावंत मंगेश निपाणीकर करणार आहेत. सुप्रसिध्द व्यंगचित्रकार किशोर शितोळे यांच्या व्यंगचित्र प्रदर्शन मांडण्यात येणार आहे. तसेच सौदागर वेबनाळे यांच्या पुरातन नाणी व वस्तूंच्या संग्रहाचे प्रदर्शन मांडण्यात येणार आहे. रात्री ८.०० वा. शिवकुमार मोहेकर यांचा संगित दरबार तसेच वसंतोत्सव सांस्कृतिक मंचचा सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहे.
तत्पूर्वी १ फेब्रुवारी रोजी नर्गिस दत्त मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटल, बार्शी व आय. एम. ए. कळंब यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत कॅन्सर तपासणी शिबीर होणार आहे. रात्री ८.०० वा. ह. भ. प. प्रा. गोविंद इंगळे महाराज
अहमदपूरकर यांचे किर्तन होणार आहे. तरी मराठवाडयातील साहित्यिक, रसिक, शिक्षक, प्राध्यापक, नागरीक आदिंनी मोठया संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन संमेलन संयोजन समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे.

दैनिक जनमत २४ जानेवारी E Paper

महाविकास आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांचा मतदानाचा अधिकार काढला

उस्मानाबाद – विठ्ठल एडके
राज्यात भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर राज्यातील सहकार क्षेत्रावरील कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी मोठे प्रयत्न करण्यात आले होते. त्याचाच एक भाग म्हणुन तत्कालीन सहकार मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकर्‍यांना कृषी उत्तन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत अधिकार दिला होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये भाजपने चंचु प्रवेश केला मात्र नव्याने सत्तेत आलेल्या महाविकस आघाडी सरकारने बाजार समितीच्या निवडणुकीत असणारा शेतकर्‍याचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकत शेतकर्‍यांना असलेला अधिकार काढून घेत कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणेच कार्यकारी सहकारी संस्थांमधून सदस्य निवडणार करण्यात येणार आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी २०१७ मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवड करण्यास व त्यादृष्टीने अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार आहे. यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखिल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. केवळ बाजार फी मधून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले-११, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून-४, अशा एकूण १५ शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येईल. २०१७ मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणार्‍या किमान १० आर इतकी जमीन धारण करणार्‍या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणार्‍या शेतकर्‍याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती. ती आता अध्यादेशाद्वारे रद्द करण्यात येईल.

टक्केवारीचे वाढते प्रमाण ( अग्रलेख )

देशातील आर्थीक, सामाजिक परिस्थीतीची टक्केवारी गेल्या काही वर्षांत खालावत आहे. मंदी, बेरोजगारी, महागाई हे त्याच आकडेवारीतून दिसते. मात्र भ्रष्टाचाराची आकडेवारी स्पष्टपणे समोर आली नसली तरी त्याचे काही निदर्शक आहेत. दस्तुंरखुद्द केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनीच ही गोष्ट समोर आणल्याने त्यात तथ्यता वाटते. रस्त्याची कामे करणार्‍या कंपन्यांना त्या त्या भागातील लोकप्रतिनीधींनी पैसे मागीतले. दुष्काळी भाग असणार्‍या उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोकप्रतिनीधींचाही त्यात समावेश आहे. १०० कोटींच्या कामात २ टक्के म्हणजेच २ कोटी एवढी ती रक्कम आहे. ही माहीती कंपन्यानीच गडकरींना दिल्याने त्यांनी सी. बी. आय. मार्फत याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात गडकरींचे अभिनंदन करावे लागेल. अनेकदा लोप्रतिनीधी नेमकेे कशासाठी आंदोलन करतात याची खडानखडा माहिती नेत्यांना असते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. कंत्राटदाराकडून कोट्यावधी रूपये लोप्रतिनीधी घेत असतील तर त्यांना कुठलाच नैतिक अधिकार रहात नाही. ज्या कामात त्यांनी पैसे मागीतले त्याचा दर्जा ढासळलेलाच रहाणार. उस्मानाबाद जिल्ह्यात राष्ट्रीय तीन टोलनाके आहेत त्याच्यापैकी दोन टोलनाक्यावर शिवसेनेच्या खासदार आमदारंानी विविध मागण्यासाठी आंदोलन केले आंदोलनातील मागण्या रास्त आहेत. मात्र खासदार हे देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाचे प्रतिनिधीत्व करतात त्यांनी या मागण्यांसाठी तिथे नेमका काय पाठपुरावा केला? यासाठी संबंधित विभागाच्या नेत्यांची कितीवेळा भेट घेतली, अधिकार्‍यांशी काय चर्चा केली काय पाठपुरावा केला हे ही नागरीकांना सांगायला हवे होते. मात्र कार्यकर्त्यांच्या गर्दीचा वापर निवळ्ळ दबावासाठी केला गेला की काय असे यातून वाटते. आंदोलनात उपस्थित केलेले प्रश्‍न सोडवण्यासाठी ठराविक वेळ टोल कंपनीला दिला गेला होता तो अवधीही निघून गेला आहे. मग आंदोलन करणारे लोकप्रतिनिधी गप्प का? केंद्रीय मंत्री गडकरींना याच लोकप्रतिनीधींकडे बोट दाखवायचे होते का असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. यात आजी- माजी लोकप्रतिनिधींची नावे गुपित आहेत. रस्त्याच्या कामात टक्केवारी मागणारे जिल्ह्यातील इतर कामात मागत नसतील याची काय शाश्‍वती. मात्र हे टक्केवारी मागण्याचे प्रमाण कमी व्हायला हवे