अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्या बाबत होत असलेल्या चालढकलीचा तीव्र निषेध करत राज्य सरकारने पीक विमा कंपनीला हक्काची नुकसान भरपाई देण्यास भाग पाडावे अथवा स्वत: द्यावी यासाठी दि. १५/०२/२०२१ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शेतकर्यांच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतमालासह शेतीचे प्रचंड नूकसान झाले होते व बाधित शेतकरी ७२ तासांमध्ये विमा कंपनीला माहिती कळवू शकत नव्हते. जिल्हा प्रशासनाला ही बाब लक्षात आणून दिल्यावर ही अट काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आली, परंतु २४ ऑक्टोबर नंतर आलेले अर्ज गृहीत न धरण्याची भूमिका विमा कंपनीने घेतली होती. या बाबत अनेक दिवस पाठपुरावा केल्यानंतर कृषी आयुक्तांच्या सहकार्याने अर्ज केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला नूकसान भरपाई देण्याचे विमा कंपनीने मान्य केले आहे. परंतु बहुतांश शेतकरी अर्जच करू शकले नाहीत, ते नूकसान भरपाई पासून वंचित रहात आहेत. या शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची नुकसान भरपाई मिळवुन देण्यासाठी पुढील रणनिती ठरविण्याच्या अनुषंगाने आ.राणाजगजितसिंहजी पाटील साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शेतकऱ्यांची बैठक झाली. सदरील बैठकीस जिल्हयातील सर्वच तालुक्यातील शेतकऱ्यांची लक्षणीय उपस्थिती होती.
चर्चे दरम्यान हे स्पष्ट झाले की, बजाज अलायन्स कंपनीकडे शेतकऱ्यांनी भरलेला विमा हप्ता, राज्याचा व केंद्राचा वाटा धरुन जवळपास रु.६३९.०२ कोटी जमा झाले आहेत. मात्र कंपनीने केवळ रु.४९.२१ कोटीचं नुकसान भरपाईपोटी वाटप केले आहेत. या नफेखोरी बाबत शेतकर्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हयातील उस्मानाबाद, तुळजापूर, लोहारा, उमरगा या चार तालुक्यातील पिकांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे इतर तालुक्यातील अनेक मंडळातील पैसेवारी देखील ५० पेक्षा कमी आहे. अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीपोटी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना अल्प का होईना परंतु मदत दिलेली आहे. नुकसानीची व्याप्ती व महसुल विभागाचे पंचनामे ग्राहय धरण्याच्या सुचना तसेच त्या कालावधीमध्ये मा.मुख्यमंत्री व इतर मंत्री महोदयांची सर्वांना सरसकट मदतीची वक्तव्ये यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी अर्ज केले नाहीत.
विमा कंपनी सोबत महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने कृषी आयुक्तांनी करार केला असून शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सचिव (कृषी), कृषी आयुक्त यांच्याकडे अनेक वेळा आग्रही मागणी करण्यात आली, अधिकारी स्तरावर बैठका झाल्या परंतु मदतीचा ठोस निर्णय होत नाही. सरकार कडून या प्रकरणी केवळ चालढकल करण्यात येत आहे.
वेळेत अर्ज न आल्याचे कारण पुढे करुन विमा कंपनी नुकसान भरपाई देण्यास असमर्थता दर्शवत आहे. परंतु नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारची असून, ती मिळवून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.
खरीप २०१९ मध्ये अशीच परिस्थीती उदभवल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विमा कंपन्यांना सरसकट मदत करण्यास भाग पाडले होते. परंतू विद्यमान सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे नुकसान ग्रस्त शेतकर्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी दि.१५/०२/२०२१ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकी मध्ये घेण्यात आला आहे
