Home Blog Page 24

लोहारा तालुक्यातील 2025-2030 सरपंच आरक्षण जाहीर; अनुसूचित जाती, महिला व सर्वसाधारण गटांना संधी

लोहारा (जि. धाराशिव) : लोहारा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी 2025 ते 2030 या कालावधीसाठी आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली आहे. या सोडतीत विविध गटांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले असून, अनुसूचित जाती, महिला, आणि सर्वसाधारण गटांच्या सहभागाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

यावेळी एकूण 50 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले. यामध्ये अनुसूचित जाती महिलांसाठी 3, अनुसूचित जातींसाठी 4, अनुसूचित जाती महिला व एकूण अनुसूचित जाती मिळून 7 ग्रामपंचायती, तर नवबौद्ध, मागास प्रवर्ग महिलांसाठी (ना.मा.प्र. महिला) 6 ग्रामपंचायती आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे सर्वसाधारण महिलांसाठी 13 ग्रामपंचायती आरक्षित असून, उर्वरित ग्रामपंचायती सर्वसाधारण गटासाठी खुल्या ठेवण्यात आल्या आहेत.

महत्त्वाच्या आरक्षणानुसार ग्रामपंचायती पुढीलप्रमाणे आहेत :

  • अनु.जाती महिला: विलासपुर पांढरी, चिचोंली रेबे, हराळी
  • अनु. जाती (सामान्य): दक्षिण जेवळी, जेवळी, फणेपूर, वडगाव वाडी
  • ना.मा.प्र. महिला: लोहारा खु., तोरंबा, आष्टा कासार, हिप्परगा रवा, धानरी, कानेगाव
  • सर्वसाधारण महिला: उंडरगाव, कोंडजीगड, मोघा बु, नागराळ, बेंडकाळ, भातागळी, कास्ती ख., मार्डी, भोसगा, तावशीगड, बेलवाडी, उदतपूर, एकोंडी लो.
  • सर्वसाधारण (पुरुष किंवा महिला): खेड, राजेगाव, अचलेर, दस्तापूर, सास्तूर, होळी, चिंचोली काटे, करजगांव, सालेगाव, आरणी, करवंजी, माकणी

ही आरक्षण सोडत जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्व घटकांना न्याय मिळावा, हा उद्देश लक्षात घेऊन ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी व ग्रामस्थांनी या आरक्षणानुसार आगामी निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केली असून, काही गावांतून संभाव्य उमेदवारांची चर्चा सुरु झाली आहे.

कळंब तालुक्यातील 92 ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीची कार्यवाही पूर्ण; अनुसूचित जाती-जमाती, महिला व सर्वसामान्यांसाठी आरक्षण जाहीर

कळंब, ता. १० एप्रिल – आगामी 2025 ते 2030 या कालावधीसाठी कळंब तालुक्यातील एकूण 92 ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पडली. तहसील कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात ही आरक्षण सोडत तहसीलदार हेमंत ढोकले व उपविभागीय अधिकारी संजय पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली.

आरक्षण प्रक्रियेनुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 13 ग्रामपंचायती, अनुसूचित जाती महिलांसाठी 8 ग्रामपंचायती, अनुसूचित जमाती व अनुसूचित जमाती महिला मिळून 2 ग्रामपंचायती, तसेच मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी (ना.मा.प्र.) 12 ग्रामपंचायती व त्यातील महिलांसाठी 14 ग्रामपंचायती आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित 43 ग्रामपंचायती सर्वसामान्य व सर्वसामान्य महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

महत्त्वाची ग्रामपंचायती व त्यांचे आरक्षण प्रकार:

  • अनुसूचित जाती प्रवर्ग: पिंप्री (शि), डिकसळ, जायफळ, वडगाव (शि), भाटशिरपूरा
  • अनुसूचित जाती महिला: शिंगोली, पाथर्डी, देवळाली, बाभळगांव
  • अनुसूचित जमाती: नागुलगांव
  • अनुसूचित जमाती महिला: घारगांव
  • ना.मा.प्र. प्रवर्ग: येरमाळा, शेलगाव दि, भोसा, आडसुळवाडी
  • ना.मा.प्र. महिला: नायगांव, मलकापुर, हाळदगांव, शेळका धानोरा
  • सर्वसाधारण महिला: रांजणी, पाडोळी, उपळाई, दाभा, गोविंदपूर
  • सर्वसाधारण प्रवर्ग: ईटकुर, ढोराळा, आढाळा, बहुला

वाशी तालुक्यात ४१ ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच आरक्षण निश्चित – अनुसूचित जातींसाठी ६, अनुसूचित जमातींसाठी २, मागासवर्गासाठी ११ व सर्वसाधारणसाठी २२ पदे

वाशी (ता. प्रतिनिधी) – मा. जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्या आदेशान्वये वाशी तालुक्यातील ४१ ग्रामपंचायतींसाठी दिनांक १६ एप्रिल २०२५ रोजी सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. तहसील कार्यालय वाशी येथे पार पडलेल्या या प्रक्रियेनंतर तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षणाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, यात सामाजिक न्याय आणि समावेशक प्रतिनिधित्वाचे भान ठेवण्यात आले आहे.

आरक्षणानुसार अनुसूचित जातीसाठी ६, अनुसूचित जमातीसाठी २, नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी ११, तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २२ सरपंच पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. विशेषतः महिलांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी विविध प्रवर्गांमधून महिलांसाठी आरक्षित पदांची संख्या महत्त्वाची ठरली आहे.

अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित ग्रामपंचायती: सटवाईवाडी, सेलू, दहिफळ/शेलगांव

अनुसूचित जाती (सामान्य) प्रवर्गासाठी: मसोबाचीवाडी, डोंगरेवाडी, फक्राबाद

अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गासाठी: झिन्नर

अनुसूचित जमाती (सामान्य) प्रवर्गासाठी: कन्हेरी

नागरिकांच्या मागासवर्ग महिला प्रवर्गासाठी: पिंपळगांव (क), नांदगांव, तेरखेडा, पिंपळवाडी, बावी, सोनेगांव

नागरिकांच्या मागासवर्ग (सामान्य) प्रवर्गासाठी: रूई/लोणखस, जवळका, घाटपिंपरी, सरमकुंडी, पार्डी

सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (पुरुष): गोजवाडा, हातोला, विजोरा, खामकरवाडी, लाखनगाव, पारा, पिंपळगांव लिंगी, सारोळा मां, तांदुळवाडी, गोलेगांव, कडकनाथवाडी

सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी: दसमेगांव, घोडकी, मांडवा, सारोळा (वा), वडजी, पांगरी, पारगांव, इंदापूर, शेंडी, खानापूर, सोनारवाडी

या आरक्षण प्रक्रियेची अधिकृत घोषणा तहसीलदार प्रकाश म्हेत्रे यांनी केली. ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही आरक्षण सोडत महत्त्वाची ठरत असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी ही प्रक्रिया उपयुक्त ठरणार आहे.

परंडा तालुक्यात ७२ ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर — महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव

परंडा, १६ एप्रिल: परंडा तालुक्यातील ७२ ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम आज दिनांक १६ एप्रिल रोजी परंडा तहसील कार्यालयात पार पडला. या सोडतीमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असून, यामध्ये सर्वसाधारण, ओबीसी, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांचा समावेश आहे.

आरक्षण सोडतीसाठी प्राधिकृत अधिकारी तथा जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्वाती शेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम पार पडला. या वेळी तहसीलदार निलेश काकडे, नायब तहसीलदार पांडूरंग माढेकर, विजय बाडकर, अमोल हंकारे, गजानन बुवा, यशपाल बनसोडे यांनी आरक्षण प्रक्रियेचे कामकाज पाहिले. आरक्षण सोडत रोटेशन पद्धतीने व चिठ्ठ्या टाकून करण्यात आली. विशेष म्हणजे इ.२ री चा विद्यार्थी श्रेयश बुवा याच्या हस्ते चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या.

आरक्षणाचे तपशील:

महिला आरक्षण (एकूण ३७ जागा):

  • सर्वसाधारण महिला: २१
  • ओबीसी महिला: १०
  • SC महिला:
  • ST महिला:

पुरुषांसह सर्वसाधारण प्रवर्ग: २२
ओबीसी (पुरुषांसह):
SC (पुरुषांसह):


ग्रामपंचायतीनिहाय आरक्षण यादी:

सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित ग्रामपंचायती (२१):

सोनारी, चिंचपूर बु., डोंजा, हिंगणगाव बु., पारेवाडी, राजूरी, रोसा, तांदुळवाडी, वाटेफळ, डोमगाव, पांढरेवाडी, वाकडी, जेकटेवाडी, कांदलगाव, कुक्कडगाव, देवगाव (खुर्द), साकत (बु.), रुई, पाचपिपळा.

ओबीसी महिलांसाठी (१०):

पिंपळवाडी, कपिलापुरी, खानापूर, खासापुरी, कुंबेफळ, मलकापुर, आंदोरा, मुगाव, वडनेर, धोत्री.

SC महिलांसाठी (५):

कुंभेजा, भांडगाव, डोंजा, गोसावीवाडी, जाकेपिपरी.

ST महिलांसाठी (१):

टाकळी.


सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी (२२):

भोत्रा, चिंचपूर खुर्द, जवळा (नि), शिराळा, आरणगाव, आवार पिपरी, दहिटणा, हिंगणगाव (खुर्द), रत्नापूर, शेळगाव, घारगाव, ढगपिपरी, नालगाव, आनाळा, आसू, बावची, कौडगाव, सिरसाव, देवगाव (बु), लोहारा, खंडेश्वरवाडी, खासगाव.

ओबीसी प्रवर्गासाठी (९):

रोहकल, इनगोंदा, उंडेगाव, आलेश्वर, कंडारी, काटेवाडी, पिंपरखेड, कोकरवाडी, येणेगाव.

SC प्रवर्गासाठी (४):

लोणी, वागेगव्हाण, देऊळगाव, कार्ला.

भूम तालुक्यातील 2025-2030 सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत जाहीरSC, ST, OBC, महिला आणि सर्वसाधारण गटांसाठी गावांची यादी जाहीर

भूम (प्रतिनिधी) – भूम तालुक्यातील ग्रामपंचायतींसाठी 2025 ते 2030 या पंचवार्षिक कालावधीत सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडतीचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिलांसाठी आरक्षित जागा तसेच सर्वसाधारण गटासाठी खुल्या जागांची यादीही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती (SC) आरक्षण – 2025 ते 2030
खालील गावांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी सरपंच पद आरक्षित करण्यात आले आहे:

  1. उमाचीवाडी
  2. जेजला
  3. बावी
  4. बेलगाव
  5. हिवर्डा
  6. कानडी – महिला
  7. जयवंतनगर – महिला
  8. तांबेवाडी – महिला
  9. दांडेगाव – महिला
  10. मात्रेवाडी – महिला

अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षण – 2025 ते 2030

  1. वाकवड – महिला

ना.मा.प्र. (इतर मागास वर्ग) आरक्षण – 2025 ते 2030

  1. आरसोली
  2. इराचीवाडी
  3. ईडा
  4. गोलेगाव
  5. डोकेवाडी
  6. निपाणी
  7. पखरुड
  8. माळेवाडी
  9. सावरगाव पा
  10. सोन्नेवाडी
  11. आनंदवाडी – महिला
  12. गिरवली – महिला
  13. गोरमाळा – महिला
  14. जांब – महिला
  15. नळीवडगाव – महिला
  16. बेदरवाडी – महिला
  17. भोगलगाव – महिला
  18. वांगी खुर्द – महिला
  19. सावरगाव दे – महिला
  20. हिवरा – महिला

सर्वसाधारण आरक्षण – 2025 ते 2030
खुल्या प्रवर्गातील व महिला आरक्षित गावांची यादी:

  1. अंतरगाव
  2. अंतरवली
  3. आंद्रुड
  4. चिंचपूर ढगे
  5. चिंचोली
  6. चुंबळी
  7. जोतीबाचीवाडी
  8. तिंत्रज
  9. दिंडोरी
  10. देवंग्रा
  11. नागेवाडी
  12. नान्नजवाडी
  13. पाथरूड
  14. माणकेश्वर
  15. रामकुंड
  16. लांजेश्वर
  17. वरुड
  18. वांगी बु.
  19. वालवड
  20. साडेसांगवी
  21. सोनगिरी
  22. हाडोंग्री
    महिला आरक्षित ग्रामपंचायती – सर्वसाधारण गटात:
  23. अंजनसोंडा
  24. आंबी
  25. आष्टा
  26. ईट
  27. उळुप
  28. गणेगाव
  29. घाटनांदुर
  30. चांदवड
  31. दुधोडी
  32. देवळाली
  33. पाटसांगवी
  34. ब-हाणपूर
  35. बागलवाडी
  36. रामेश्वर
  37. राळेसांगवी
  38. वंजारवाडी
  39. वडाचीवाडी
  40. वारेवडगाव
  41. वाल्हा
  42. शेखापूर
  43. सुकटा

तुळजापूर तालुक्यातील सरपंच आरक्षण सोडत 2025-2030 जाहीर: 108 ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण निश्चित

तुळजापूर, दि. 16 एप्रिल 2025: तुळजापूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींसाठी वर्ष 2025 ते 2030 या कालावधीसाठी सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर झाली आहे. तालुक्यातील 108 ग्रामपंचायतींसाठी ही आरक्षण प्रक्रिया पार पडली असून, यामध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती (अनु.जाती), अनुसूचित जमाती (अनु.जमाती), आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ना.मा.प्र.) यांच्यासाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. या सोडतीमुळे ग्रामीण नेतृत्वात विविध प्रवर्गांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होणार आहे.


आरक्षणाचा तपशील

सोडतीनुसार, तालुक्यातील 108 ग्रामपंचायतींमध्ये खालीलप्रमाणे आरक्षण वाटप करण्यात आले आहे:

  1. सर्वसाधारण (54 गावे):
  • सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 54 ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच पद खुले आहे. यामध्ये अणदूर, बारूळ, बोरगाव, धोत्री, गंधोरा, काटगाव, माळुंब्रा, सलगरा दिवटी, शहापूर, वाणगांव आदी गावांचा समावेश आहे.
  • यापैकी 28 गावांमध्ये महिला आरक्षण (स्त्री/श्री/त्री) लागू आहे, जसे की बसवंतवाडी, चव्हाणवाडी, देवकुरळी, सांगवी माडी, सूरतगाव.
  1. अनुसूचित जाती (12 गावे):
  • 12 ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच पद अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहे. यात चिवरी, चिचोली, दिपकनगर, दहिवडी, रामतीर्थ, रायखेल, सराटी, वागदरी आदी गावांचा समावेश आहे.
  • यापैकी 5 गावांमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आरक्षण आहे, जसे की अमृतवाडी, अलियाबाद, दिंडेगाव, गोंधळवाडी, तिर्थ खुद.
  1. अनुसूचित जमाती (1 गाव):
  • कसई गावात सरपंच पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
  1. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ना.मा.प्र.) (41 गावे):
  • 28 ग्रामपंचायतींमध्ये ना.मा.प्र. प्रवर्गासाठी आरक्षण आहे, जसे की दहिटणा, खानापूर, सलगरा मड्डी, वडगाव देव, येडाळा.
  • यापैकी 13 गावांमध्ये ना.मा.प्र. महिलांसाठी आरक्षण आहे, जसे की आपसिंगा, आरळी बु., कालां, कुन्सावळी, नांदूरी, शिराढोण.

महिला आरक्षणाची विशेष तरतूद

सोडतीमध्ये महिलांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. एकूण 46 गावांमध्ये सरपंच पदासाठी महिला आरक्षण लागू आहे. यामध्ये सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, आणि ना.मा.प्र. प्रवर्गातील महिलांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ:

  • सर्वसाधारण (महिला): बसवंतवाडी, देवकुरळी, सलगरा दिवटी, सांगवी काटी.
  • अनु.जाती (महिला): अमृतवाडी, गोंधळवाडी, तिर्थ खुद.
  • ना.मा.प्र. (महिला): आपसिंगा, कुन्सावळी, वडाचा तांडा.

धाराशिव तालुक्यातील ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण जाहीर – सन 2025 ते 2030 साठी प्रवर्गनिहाय गावांची यादी

धाराशिव तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींच्या आरक्षणाची सोडत सन 2025 ते 2030 या कालावधीसाठी जाहीर झाली आहे. खाली प्रवर्गानुसार आरक्षित झालेल्या ग्रामपंचायतींची माहिती दिली आहे:

खुला प्रवर्ग:

  1. भंडारवाडी
  2. घाटंग्री
  3. मेडसिंगा
  4. बेगडा
  5. देवळाली
  6. कोलेगांव
  7. डकवाडी
  8. येवती
  9. गौडगांव
  10. भंडारी
  11. रूईभर
  12. कसब तडवळा
  13. वाघोली
  14. महाळंगी
  15. लासोना
  16. टाकळी ढोकी
  17. समुद्रवाणी
  18. अंबेजवळगा
  19. ढोकी
  20. उत्तमी कायापूर
  21. भानसगांव
  22. सोनेगाव
  23. धुत्ता
  24. तुगांव
  25. सुंभा
  26. पाटोदा
  27. सारोळा बू
  28. बोरगांव राजे
  29. वरूडा

खुला प्रवर्ग (महिला):

  1. बोरखेडा
  2. धारूर
  3. दारफळ
  4. खेड
  5. पळसप
  6. करजखेडा
  7. तारबा
  8. टाकळी बेंबळी
  9. कनगरा
  10. कौडगांव बाशी
  11. नितळी
  12. सुडा
  13. बामणी
  14. वाखरवाडी
  15. इर्ला
  16. ताकविकी
  17. राजूरी
  18. दाऊतपूर
  19. जागजी
  20. बेंबळी
  21. अंबेवाडी
  22. चिखली
  23. मंढा
  24. बावी का
  25. जवळे दू
  26. वाडी बामणी
  27. गोरेवाडी
  28. भिकार सारोळा
  29. कुमाळवाडी

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग:

  1. रुई ढोकी
  2. खानापूर
  3. कामेगांव
  4. गडदेवधरी
  5. पाडोळी आ
  6. नांदुर्गा
  7. सांगवी
  8. तेर
  9. येडशी
  10. अनसुर्डा
  11. तावरजखेडा
  12. उमरेगव्हाण
  13. वाणेवाडी
  14. खामसवाडी
  15. गोवर्धनवाडी

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला):

  1. वडगांव सि
  2. चिलवडी
  3. खामगांव
  4. कोंड
  5. उपळा मा
  6. केशेगांव
  7. काजळा
  8. आरणी
  9. घुगी
  10. हिंगळजवाडी
  11. पिंपरी
  12. अंबेहोळ
  13. सांजा
  14. पोहनेर

अनुसूचित जाती:

  1. मुळेवाडी
  2. जुनोनी
  3. सकनेवाडी
  4. बरमगांव बू
  5. कोळेवाडी
  6. किणी
  7. विठठलवाडी
  8. शेकापूर
  9. शिंगोली
  10. वरवंटी

अनुसूचित जाती (महिला):

  1. गोपाळवाडी
  2. पळसवाडी
  3. कावळेवाडी
  4. जहागीरदारवाडी
  5. बुकनवाडी
  6. कोंबडवाडी
  7. पवारवाडी
  8. आळणी
  9. रामवाडी

अनुसूचित जमाती:

  1. गावसूद
  2. मोहतरवाडी

अनुसूचित जमाती (महिला):

  1. दुधगांव
  2. कौडगाव बावी

या आरक्षण योजनेमुळे विविध समाजघटकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्वाची संधी मिळणार असून ग्रामीण विकासात सर्वसमावेशक सहभाग सुनिश्चित होईल.


पश्चिम बंगालमध्ये हिंदूंवर अत्याचार, ममता सरकार बरखास्त करा: शिवसेनेची मागणी

मुंबई, 16 एप्रिल 2025: पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर तेथील परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली असून, हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना नेते नरेश म्हस्के यांनी केला आहे. मुर्शिदाबाद, धुलियान, सुती, जंगीपूर आणि समशेरगंज या भागांमध्ये हिंसाचार उसळला असून, यात अनेकांचा मृत्यू झाला, शेकडो मालमत्तांचे नुकसान झाले आणि सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची हानी झाली आहे. यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हस्के यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या सरकारवर तीव्र टीका केली.

हिंदूंवर अत्याचार, सरकार अपयशी
म्हस्के यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. पोलिसांच्या उपस्थितीत दुकाने आणि वाहनांची जाळपोळ होत आहे, तरीही ममता बॅनर्जी यांचे सरकार हिंदूंचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे. “ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकार बांगलादेशी मुसलमानांना आश्रय देत आहे आणि मुस्लिम मतांसाठी हिंदूंवर अत्याचार होण्यास हातभार लावत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी ‘अनारुला बांगला जमात’ या संघटनेला हिंसाचारामागील मुख्य सूत्रधार ठरवले.

राष्ट्रपती राजवट लागू करा
शिवसेना नेत्याने पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकार बरखास्त करून तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली. “ममता बॅनर्जी आणि त्यांचे सरकार परिस्थिती हाताळण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. हिंदू आपली मालमत्ता आणि घरे सोडून पळून जात आहेत. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींनी याकडे लक्ष देऊन हिंदूंचे संरक्षण करावे,” असे आवाहन त्यांनी केले. शिवसेनेचे शिष्टमंडळ लवकरच पश्चिम बंगालचा दौरा करणार असून, अत्याचारग्रस्त हिंदूंना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने मदत केली जाईल, असेही म्हस्के यांनी जाहीर केले.

ममता बॅनर्जींची तुलना तहूर राणाशी
म्हस्के यांनी ममता बॅनर्जी यांची तुलना 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित तहूर राणाशी करत तीव्र शब्दांत टीका केली. “ममता बॅनर्जी यांचे नाव बदलून ममता राणा करावे, अशी परिस्थिती आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांनी ममता सरकारवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप करत, हिंदूविरोधी भूमिका घेतल्याचा दावा केला. “2018 मध्ये रामनवमीच्या दिवशी राणीगंजमध्ये दंगल, 2023 मध्ये पंचायत निवडणुकीत हिंसाचार आणि 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुकीदरम्यान हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. हिंदूंचे जगणे पश्चिम बंगालमध्ये मुश्किल झाले आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.

इंडिया आघाडीच्या नेत्यांवर टीका
म्हस्के यांनी इंडिया आघाडीतील नेते राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे आणि एम. के. स्टॅलिन यांच्यावर पश्चिम बंगालमधील हिंदूंवरील अत्याचारांवर मौन बाळगल्याचा आरोप केला. विशेषत: उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य करत ते म्हणाले, “हिंदुत्वाच्या गप्पा मारणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी ममता बॅनर्जींचा निषेध करावा आणि सरकार बरखास्तीच्या मागणीला पाठिंबा द्यावा. मातोश्रीवर ममता बॅनर्जींना सँडविच खायला बोलवणाऱ्यांनी हिंदूंच्या हितासाठी बोलण्याची हिंमत दाखवावी.”

शिवसेनेची कृती योजना
शिवसेना पश्चिम बंगालमधील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत असून, अत्याचारग्रस्त हिंदूंना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन म्हस्के यांनी दिले. “आमचे शिष्टमंडळ पीडित हिंदूंना भेटणार आहे. त्यांच्या नुकसानीची पाहणी करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मदत पुरवली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ममता सरकारवर कायदेशीर कारवाईची मागणी
म्हस्के यांनी पश्चिम बंगाल सरकारवर बांगलादेशी घुसखोरांना आश्रय देण्याचा आरोप करत, याची चौकशी करण्याची मागणी केली. “मुस्लिम मतांसाठी ममता बॅनर्जी हिंदूंच्या जीवाशी खेळत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.

या पत्रकार परिषदेने पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती पुन्हा एकदा चर्चेत आणली असून, शिवसेनेच्या मागणीमुळे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेसची सद्भावना रॅली: सर्व समाजांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न;   विजय वडेट्टीवार यांची भाजपवर टीका

नागपूर: काँग्रेस पक्षाने नागपुरात सद्भावना रॅलीचे आयोजन केले असून, यामागचा उद्देश सर्व समाजांना एकत्र आणणे, आपसातील मतभेद दूर करणे आणि शांतता व सौहार्द प्रस्थापित करणे हा आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ही रॅली छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, महाल येथून ताजबागपर्यंत जाईल. रॅलीचा मार्ग कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार बदलण्यात आला असून, यामागे कोणतेही राजकीय कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वडेट्टीवार यांनी भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) जोरदार टीका केली. भाजप नेते आणि अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष पॅरेखान यांच्या वक्तव्यावर टीका करताना ते म्हणाले, “पॅरेखान भाजपचीच भाषा बोलतात. त्यांना समाजाशी काही देणेघेणे नाही. त्यांचे डोळे आंधळे झाले असावेत.” तसेच, सद्भावना रॅली कोणत्याही धर्म किंवा जातीविरोधी नसून, सर्व समाजांना एकत्र आणण्यासाठी आहे, असे त्यांनी नमूद केले. ही रॅली प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली होणार असून, विदर्भ आणि महाराष्ट्रातील विविध नेते व कार्यकर्ते यात सहभागी होणार आहेत.

भाजप सरकारवर हल्लाबोल
वडेट्टीवार यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवरही टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, “2014 मध्ये विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक जिंकणारा भाजप आता हिंदुत्व, मंदिर-मस्जिदच्या मुद्द्यांवर लढत आहे. 2024 च्या निवडणुकीत त्यांना बहुमत मिळाले नाही. आता राहुल गांधींची त्यांना भीती वाटते.” नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यावर दाखल केलेल्या आरोपपत्रावर बोलताना त्यांनी भाजपवर राजकीय द्वेषापोटी कारवाईचा आरोप केला. “नॅशनल हेराल्ड ही सरकारी मालमत्ता नाही, ती वृत्तपत्राची संपत्ती आहे. यात कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही. भाजप ED आणि CBI चा गैरवापर करत आहे,” असे ते म्हणाले.

रॅलीचा उद्देश
वडेट्टीवार यांनी रॅलीचा उद्देश स्पष्ट करताना सांगितले, “माणसाला माणसाशी जोडणे, शहरात शांतता आणि सौहार्द राखणे हा रॅलीचा उद्देश आहे. काँग्रेस नेहमीच सर्वधर्म समभावाच्या तत्त्वावर काम करते. आम्ही विष पेरणारे किंवा आग लावणारे नाही.” पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करत रॅलीचा मार्ग बदलण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पोलिसांचे सहकार्य
रॅलीच्या मार्गात बदल करण्यामागे पोलिसांच्या विनंतीचा आधार असल्याचे सांगत वडेट्टीवार म्हणाले, “पोलिस सतर्क आहेत आणि आम्ही त्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहोत. जे आग लावण्याचे काम करतात, त्यांच्यापासून पोलिसांनी सावध राहावे.”

ही रॅली नागपुरातील सामाजिक सलोखा वाढवण्यासाठी आणि काँग्रेसच्या सर्वसमावेशक विचारांचे प्रदर्शन करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.

नाशिकच्या शिबिरात महायुती सरकारवर आदित्य ठाकरे यांचा हल्लाबोल: “महाराष्ट्र चाललाय तरी कुठे?”महायुती सरकारवर आदित्य ठाकरे यांचा हल्लाबोल: “महाराष्ट्र चाललाय तरी कुठे?”

नाशिक, दि. १६ एप्रिल २०२५ (प्रतिनिधी): शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी नाशिक येथील एकदिवसीय मार्गदर्शन शिबिरात महाराष्ट्रातील महायुती सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. गेल्या १००-१३० दिवसांतील सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचताना त्यांनी “महाराष्ट्र चाललाय तरी कुठे?” असा सवाल उपस्थित करत, महिलांवरील अत्याचार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, वाढती गुन्हेगारी आणि सामाजिक फाळणीच्या राजकारणावर सडेतोड भाष्य केलं. निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

महायुतीच्या १०० दिवसांवर टीका

“महायुती सरकार हे निवडणूक आयोगाच्या आशीर्वादाने सत्तेत आलं आहे,” असं म्हणत आदित्य ठाकरे यांनी सरकारच्या पहिल्या १००-१३० दिवसांतील कामगिरीवर ताशेरे ओढले. “सामान्यतः पहिले १०० दिवस हनिमून पिरियड असतात, पण या सरकारने कोणतीही ठोस योजना आणली नाही,” असं ते म्हणाले. त्यांनी खालील मुद्दे अधोरेखित केले:

  • लाडकी बहीण योजनेचा फियास्को: २.५ कोटी महिलांना लाभ देण्याचं आश्वासन देऊनही ५० लाख महिलांना योजनेतून वगळण्यात आलं. योजनेची रक्कम २१०० वरून ५०० रुपयांवर घसरली असून, ही योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
  • शेतकऱ्यांची उपेक्षा: कर्जमाफी, वीज माफी आणि सातबारा कोरा करण्याचं आश्वासन पूर्ण झालं नाही. अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एक रुपयाचीही मदत मिळालेली नाही.
  • तरुणांचं भविष्य अंधारात: रोजगाराच्या संधी किंवा तरुणांसाठी ठोस योजना नसल्याने नव्या पिढीसमोर निराशा आहे.

महिलांवरील अत्याचारांवर संताप

महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांवर आदित्य ठाकरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुण्यातील एसटी बस मधील बलात्काराच्या घटनेचा दाखला देत त्यांनी गृहराज्य मंत्र्यांच्या “सगळं शांततेत पार पडलं” या विधानाची खिल्ली उडवली. “पुरावे नष्ट होतात, कारवाई होत नाही. लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली महिलांना फसवलं जात आहे. काही महिलांवर पोलिस कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि कृषिमंत्र्यांवर टीका

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्यांच्या समस्यांकडे सरकारचं दुर्लक्ष होत असल्याचा ठपका आदित्य यांनी ठेवला. कृषिमंत्र्यांवर हल्ला चढवताना ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचे पैसे साखरपुड्यासाठी वापरल्याचा आरोप करणारे मंत्री स्वतः भ्रष्टाचारात दोषी ठरले आहेत.” उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि संकटकाळात तात्काळ मदत मिळाल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.

बीड, परभणी आणि गुन्हेगारी

बीडमधील हत्याकांड आणि परभणीतील पोलिस कस्टडीतील मृत्यूच्या घटनांचा उल्लेख करत आदित्य यांनी सरकारच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवलं. “बीड प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ कारवाई का केली नाही? परभणीतील पीडित कुटुंबाला अजूनही न्याय का मिळाला नाही?” असा सवाल त्यांनी केला. मुंबईतील शूटआऊट, बाबा सिद्दीकी यांची हत्या आणि चेंबूरमधील गोळीबाराच्या घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी वाढत्या गुन्हेगारीवर चिंता व्यक्त केली. कोकणातील ड्रग्ज प्रकरणात स्थानिक आमदार-खासदारांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांनी चौकशीची मागणी केली.

भाजपचं “फोडा आणि झोडा” राजकारण

भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) सडकून टीका करताना आदित्य ठाकरे यांनी त्यांना “महाराष्ट्रावर आक्रमण करणारा पक्ष” संबोधलं. त्यांनी भाजपच्या धोरणांचा पर्दाफाश करताना म्हटलं:

  • सामाजिक फाळणी: मराठा-ओबीसी, हिंदू-मुस्लिम असे वाद पेटवून सामाजिक सलोखा बिघडवला जात आहे.
  • खोटा प्रचार: औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा, वक्फ कायद्याचा बनावट प्रचार आणि रोहिंग्या-बांगलादेशी घुसखोरीच्या खोट्या बातम्या पसरवून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे.
  • हिंदुत्वाचा गैरवापर: “भाजपचं हिंदुत्व घर पेटवणारं आहे, तर शिवसेनेचं हिंदुत्व चूल पेटवणारं आहे,” असं ते म्हणाले. भाजप हिंदुत्वाला धोक्यात आणत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
  • आर्थिक लूट: स्मार्ट सिटी, रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली “लाडके कॉन्ट्रॅक्टर्स” ला फायदा दिला जात असून, महाराष्ट्राची तिजोरी रिकामी झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएमवर प्रश्न

निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करताना आदित्य यांनी ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर संशय व्यक्त केला. अमेरिकेतील संशोधक तुलसी गब्बार्ड यांच्या “ईव्हीएम हॅक होऊ शकतं” या विधानाचा दाखला देत ते म्हणाले, “निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता धोक्यात आहे.”

नाशिकच्या समस्यांवर भाष्य

नाशिकमधील स्मार्ट सिटी योजनेच्या अपयशावर बोलताना आदित्य यांनी रस्त्यांवरील खड्डे, पाणीटंचाई आणि कचऱ्याच्या समस्यांकडे लक्ष वेधलं. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली होणाऱ्या खर्चावर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी पालकमंत्रीपदाच्या वादावरही टीका केली.

तरुणांना एकजुटीचं आवाहन

शिवसैनिक आणि तरुणांना एकजुटीचं आवाहन करताना आदित्य ठाकरे यांनी सामाजिक आणि धार्मिक वादांपासून दूर राहून रोजगार, शिक्षण आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. स्वतःच्या अनुभवाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, “लहानपणापासून बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत दौरे केले आणि राजकारणातील बारकावे शिकलो. तरुणांनी सत्य बोलण्याची आणि समाजाला आरसा दाखवण्याची हिम्मत ठेवावी.”

महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचा संकल्प

आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट करताना म्हटलं, “प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिरं घेऊन जनतेच्या समस्या जाणून घेऊ आणि महाराष्ट्राला पुन्हा समृद्ध, पुरोगामी बनवण्यासाठी रोडमॅप तयार करू.” त्यांनी तरुणांना प्रवाहाविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा दिली आणि “महाराष्ट्र हा खडकासारखा आहे, कोणीही त्याला हलवू शकणार नाही,” असा विश्वास व्यक्त केला.

नाशिकच्या या शिबिरातील आदित्य ठाकरे यांचं भाषण राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरलं असून, महायुती सरकारला कठोर आव्हान देणारं ठरलं आहे.