धाराशिव, १४ मे (प्रतिनिधी)
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकार गंभीर आहे का? की योजना केवळ विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी राबवली जाते? असा थेट सवाल आता शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. याला कारण ठरली आहे कृषी आयुक्त कार्यालयाने एका माहितीच्या मागणीवर दिलेली धक्कादायक प्रतिक्रिया – “ही माहिती आमच्याकडे नाही, पिक विमा कंपनीकडून घ्या!”
१. माहिती मागवली आणि टोलवाटोलवी
पिक विमा अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी ३० एप्रिल २०२४ रोजी केंद्र शासनाने काढलेल्या परिपत्रकावर आधारित माहिती कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे मागवली होती. परिपत्रक लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील किती महसूल मंडळांमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पूर्वसूचना आल्या आणि नुकसान भरपाई किती देण्यात आली, याबाबत माहिती मागण्यात आली होती.
मात्र कृषी आयुक्त कार्यालयाने या पत्राला उत्तर देताना सांगितले की, “सदर माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही. ती संबंधित विमा कंपन्यांकडून घ्यावी.” सोबत विमा कंपन्यांची यादी देण्याचीही ‘कठोर दक्षता’ त्यांनी घेतली. हा सल्ला धक्कादायक असून शासनाची ही भूमिका जबाबदारी झटकणारी असल्याचा आरोप होत आहे.
२. केंद्र शासनाचे ३० एप्रिल २०२४ चे परिपत्रक – शेतकऱ्यांवर अन्याय
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कालावधीत हे परिपत्रक केंद्र सरकारने काढले. त्यानुसार, एखाद्या महसूल मंडळात २५% पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या पूर्वसूचना दिल्यास, एकूण नुकसानभरपाईपैकी केवळ २५% रक्कमच शेतकऱ्यांना दिली जाते. उर्वरित ७५% रक्कम थांबवण्यात येते. या तरतुदीचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे.
३. धाराशिव जिल्ह्यातील स्थिती भयावह
खरीप २०२३ मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील ५७ पैकी ३२ महसूल मंडळांमध्ये २५% पेक्षा जास्त पूर्वसूचना देण्यात आल्या. परिणामी, ७८० कोटी रुपयांचे नुकसान असतानाही केवळ २६० कोटींची भरपाई मिळाली.
खरीप २०२४ मध्ये तर सर्वच ५७ महसूल मंडळांत जास्त पूर्वसूचना आल्या असून केवळ २५० कोटींची भरपाई मिळाली आहे.
दोन वर्षांत शेतकऱ्यांचे एकूण १५८० कोटी रुपयांचे नुकसान भरपाईशिवाय राहिले आहे.
४. शासनाकडे माहितीच नाही, विमा कंपन्यांकडे सगळी सूत्रे
या गंभीर आकडेवारीवरून योजना कोण चालवतंय – शासन की विमा कंपन्या? हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या माहितीबाबत शासनाने हात झटकणे ही निष्काळजीपणाची परिसीमा आहे. विमा कंपन्यांकडे सगळी माहिती असावी आणि शासन अनभिज्ञ असावे, हेच सूचित करते की विमा कंपन्यांचाच वरचष्मा आहे.
५. अनिल जगताप यांची प्रतिक्रिया
“पिक विमा योजना राबवताना राज्य शासन गंभीरच नाही. गेल्या आठ वर्षांत विमा कंपन्यांनी तब्बल ११ हजार कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी योजना त्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसते आहे. शासनाने त्वरित या योजनेत सुधारणा कराव्यात,” अशी मागणी पिक विमा याचिकाकर्ते अनिल जगताप यांनी केली.
