दैनिक जनमत

धाराशिव, — धाराशिव जिल्ह्यातील महसूल विभागात नुकत्याच पार पडलेल्या बदल्या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पक्षपात झाल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमोल शिवाजीराव जाधव यांनी केला आहे. त्यांनी राज्याचे महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करून बदल्यांमध्ये पारदर्शकता न राखल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

जाधव यांच्या म्हणण्यानुसार, धाराशिव जिल्ह्यातील काही कर्मचारी लिपिक वर्गीय पदावरून पदोन्नती मिळूनही तब्बल १० वर्षांहून अधिक काळ एकाच मुख्यालयात, तेही विविध पदांवर कार्यरत आहेत. शासनाच्या नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याची सेवा एका मुख्यालयात सहा वर्षांपेक्षा अधिक ठेवता येत नाही. मात्र, या नियमाला डावलून काही निवडक कर्मचाऱ्यांना ‘ओव्हरस्टे’ असूनही बदल्यांतून वगळण्यात आले आहे.

तक्रारीत असे नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीनंतरही त्यांचा ‘ओव्हरस्टे’ विचारात घेतला गेला नाही. उलट, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती देऊन, आपल्या निकटवर्तीय कर्मचाऱ्यांना बदल्यांपासून सूट मिळवून दिली आहे. ही बाब गंभीर असून, यामध्ये बदल्यांचे निकष पायदळी तुडवले गेल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

अमोल जाधव यांची मागणी:

1. बदल्यांमध्ये पारदर्शकता न राखल्यामुळे संबंधित प्रक्रियेची तात्काळ चौकशी करण्यात यावी.
2. जे कर्मचारी १० वर्षांहून अधिक कालावधीपासून एकाच मुख्यालयात कार्यरत आहेत, त्यांची तातडीने इतरत्र बदली करण्यात यावी.
3. बदल्यांची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.

या तक्रारीमुळे जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनात खळबळ उडाली असून, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी होऊन योग्य ती कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

धाराशिव, दि. 27 मे 2025 –
शेतजमिनीच्या मोजणीची कायमखुना करण्यासाठी 3000 रुपयांची लाच मागणाऱ्या व नंतर तडजोडीनंतर 2000 रुपये लाच स्वीकारणाऱ्या उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय वाशी येथील आवक-जावक लिपिकाला आज लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले.

तक्रारदाराने आपल्या आईच्या नावावरील गट नंबर 444 मधील शेतजमिनीच्या मोजणीसाठी संबंधित कार्यालयात अर्ज दाखल केला होता. यावरून दिनांक 7 मे 2025 रोजी मोजणी करण्यात आली होती. मात्र, हद्द कायम खुणा करण्यासाठी लिपिक दिगंबर मारुती ढोले (वय 45), रा. वाशी, मूळ रा. हदगाव, ता. पाथरी, जि. परभणी, यांनी तक्रारदाराकडे लाचेची मागणी केली.

तक्रारीची पडताळणी दिनांक 26 मे रोजी करण्यात आली. पंचासमक्ष ढोले यांनी लाच मागणी करत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार, आज 27 मे रोजी सापळा कारवाई करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान ढोले यांनी तक्रारदाराकडून पंचासमक्ष 2000 रुपये स्वीकारले आणि त्याच क्षणी त्यांना लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने अटक केली.

ढोले यांच्या अंगझडतीत 2000 रुपयांची लाच रक्कम व एक ओप्पो कंपनीचा मोबाईल जप्त करण्यात आला आहे. त्यांच्या घरझडतीची प्रक्रिया सुरू असून, त्यांच्यावर लाच प्रतिबंधक कायदा 1988 अंतर्गत कलम 7 नुसार वाशी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धाराशिव युनिटच्या पोलिस निरीक्षक श्री. विकास राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली आणि पोलीस उपअधीक्षक सिध्दाराम म्हेत्रे यांच्या पर्यवेक्षणाखाली पार पडली. पथकात पोलीस अंमलदार आशिष पाटील, विशाल डोके, जाकेर काझी तसेच पो. ना. दत्तात्रय करडे हे सहभागी होते.

भ्रष्टाचाराविरोधात जनतेने पुढे यावे व अशा प्रकरणांची तक्रार टोल फ्री क्रमांक 1064 वर किंवा 9923023361, 9594658686 या मोबाईल क्रमांकांवर करण्याचे आवाहन पोलिस अधीक्षक संदीप आटोळे यांनी केले आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

धाराशिव –
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरलेली “एक रुपयातील पीक विमा योजना” आता इतिहासजमा झाली असून, यामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी सुमारे ७०० कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी ही माहिती प्रसिद्धी पत्रकारांमार्फत दिली.

राज्यात २०१६ पासून “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना” लागू झाली असून, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर, दुष्काळ, कीड, रोगराई यामुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाई मिळण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरली.

२०२३ मध्ये राज्य शासनाने “एक रुपयातील पीक विमा योजना” राबवली होती. या दोन वर्षांत (२०२३-२४) शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी केवळ १ रुपया भरावा लागला होता. मात्र, शासनाने या योजनेत भ्रष्टाचाराचे कारण पुढे करत २०२५ च्या खरीप हंगामापासून योजना बंद केली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे विमा हप्त्याचा भार उचलावा लागणार आहे.

यापुढे शेतकऱ्यांना केवळ “कापणी प्रयोगा”वर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास त्यावर विमा कवच नसेल, ही बाब अधिक चिंताजनक ठरत आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

धाराशिव – जिल्ह्यातील प्रत्येक मोठ्या कामामागे राणा पाटील यांची कन्सल्टन्सी असते, ही नवी ‘कमाईची यंत्रणा’ असून तीच भ्रष्टाचाराची मूळ वाहिनी आहे, असा घणाघात युवा सेनेचे राज निकम यांनी केला. “दुसऱ्याच्या नावाने स्वतः पैसे कमविण्याची पद्धत राणा पाटलांनीच जिल्ह्यात आणली आहे,” असा आरोप करत त्यांनी राणा पाटील यांना ‘भ्रष्टाचाराचे भस्मासुर’ ठरवले.

निकम म्हणाले, “कचऱ्याच्या कामात सहभागी असलेले अभय इंगळे यांची मर्यादा गल्लीपुरतीच आहे. ते कालच अमित शिंदे यांना प्रेस नोट द्यायला का लावली, यावरून वाद घालत होते. त्यांची ही धडपड पाहून आम्ही त्या पक्षातून बाहेर पडलो, याचंच समाधान वाटतं.”

निकम पुढे म्हणाले, “सोमनाथ गुरव यांनी जेव्हा सर्व मुद्देसूद माहिती मांडली, तेव्हा भाजपमधील हुशार लोकांनी एकत्र येऊन एक पत्रक काढलं. ते वाचून असं वाटतं की ही मांडणी चौकात उभं राहून ओरडायच्या पद्धतीची होती. यावरून स्पष्ट होते की लोकांसमोर खरे मुद्दे घेऊन जाण्याची तुमच्यात ना क्षमता आहे ना मानसिकता. फक्त राजकारणच तुमचं अंतिम ध्येय आहे.”

उजनी पाईपलाईन प्रकल्पाचे उदाहरण देत निकम म्हणाले, “या प्रकल्पामध्ये कन्सल्टन्सी फक्त नावालाच होती. प्रत्यक्षात त्या कंपनीच्या नावावरून पैसे थेट राणा पाटील यांच्या खिशात जातात, हे आम्ही त्यांच्यासोबत असताना ऐकलेले किस्से आहेत.”

राज निकम यांच्या या परखड टीकेमुळे शहरातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून, राणा पाटील समर्थकांकडून यांच्याकडून यावर काय प्रत्युत्तर येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

गंजेवाडी (ता. तुळजापूर) – गंजेवाडी येथील शेतकरी दत्तात्रय पांडुरंग गंजे यांच्या शेतालगत बांधण्यात आलेल्या पाझर तलावामुळे गेली ३० वर्षे त्यांच्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असून, २०१४ पासून नुकसानभरपाईसाठी त्यांनी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नव्हती. जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी इतक्या वर्षांत एकदाही शेताची पाहणी केली नव्हती.

शेतकऱ्याची ही व्यथा सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जाधव यांच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर जाधव यांनी जलसंधारण विभागाच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा देत सुरुवातीला निवेदन सादर केले. पुढे ‘पादुका पूजन’ आंदोलनही करण्यात आले. काल, २२ मे रोजी, देशी गाईचे गोमूत्र व शेण घेऊन जलसंधारण अधिकाऱ्यांना भेट देण्यासाठी जाधव कार्यालयात गेले. मात्र, अधिकारी अनुपस्थित असल्याने त्यांनी कार्यालयातच ठिय्या आंदोलन सुरू करत मुख्य गेट बंद करून निषेध नोंदवला.

या आंदोलनाचा धसका घेत जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी तत्काळ जाधव यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, “लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन थांबवणार नाही,” असा ठाम पवित्रा जाधव यांनी घेतला. परिणामी, २७ मे रोजी स्थळ पाहणी करण्याचे लेखी आश्वासन विभागाने दिले.

मात्र, आंदोलकांच्या दबावाखाली अखेर आज, २३ मे रोजीच अधिकाऱ्यांनी शेतात जाऊन पाहणी केली. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाला यश आल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

मुंबई, – शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी आणि शेतरस्त्यांशी संबंधित वाद कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ च्या कलम ५ अंतर्गत शेतरस्त्यांची अधिकृत नोंद ७/१२ उताऱ्याच्या ‘इतर हक्क’ या सदरात करण्याचे निर्देश शासनाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यासह, शेतीतील वाढत्या यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी पारंपरिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंदीचे रस्ते उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार असून, शेतीमालाची जलद आणि सुरक्षित वाहतूक सुलभ होण्यास मदत होईल.

शेतरस्त्यांचे महत्त्व आणि यांत्रिकीकरणाची गरज

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ नुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी आणि शेतीमाल वाहतुकीसाठी रस्त्याचा हक्क आहे. परंतु, पारंपारिक पायवाटा आणि बैलगाडी मार्ग आता ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर यांसारख्या मोठ्या कृषी अवजारांच्या वाहतुकीसाठी अपुरे पडत आहेत. शेतीत वाढते यांत्रिकीकरण आणि प्रगतीशील शेतीच्या गरजा लक्षात घेऊन शासनाने शेतरस्त्यांची रुंदी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा मिळतील आणि शेतीमालाची वाहतूक अधिक कार्यक्षम होईल.

७/१२ उताऱ्यावर नोंदणीचे महत्त्व

शेतरस्त्यांच्या नोंदी ७/१२ उताऱ्याच्या ‘इतर हक्क’ या सदरात करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे शेतरस्त्यांना कायदेशीर वैधता प्राप्त होईल आणि भविष्यात अतिक्रमण किंवा वादांचे प्रमाण कमी होईल. शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीदरम्यान संभाव्य खरेदीदारांना या रस्त्यांच्या हक्काची स्पष्ट माहिती मिळेल. सक्षम अधिकाऱ्यांना आदेशात शेतरस्त्याचा गट क्रमांक, सर्वे क्रमांक, रुंदी, लांबी, दिशा आणि सीमा यांचा स्पष्ट उल्लेख करून त्याची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेतरस्त्यांची रुंदी आणि स्थानिक परिस्थितीचा विचार

शासन निर्णयानुसार, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आणि स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून किमान ३ ते ४ मीटर रुंदीचे शेतरस्ते उपलब्ध करून द्यावेत. यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करून नैसर्गिक मार्ग, पायवाटा आणि शेजारील भूधारकांच्या हक्कांचा विचार करावा लागेल. जर थेट रुंद रस्ता देणे शक्य नसेल, तर पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करावा, जरी तो थोडा लांबचा असला तरी. अपवादात्मक परिस्थितीत ३ ते ४ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा रस्ता देणे शक्य असल्यास, जास्तीत जास्त रुंदीचा रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश आहेत.

याशिवाय, बांधांचे नैसर्गिक स्वरूप जपण्याचे आणि अनावश्यक रुंदीकरण टाळण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. बांधावरून रस्ता देताना दोन्ही बाजूंच्या सीमांची निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात सीमावाद उद्भवणार नाहीत.

९० दिवसांत प्रकरणांचा निपटारा

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ चे कलम ५ अंतर्गत प्राप्त अर्जांवर ९० दिवसांत अंतिम आदेश पारित करावेत, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. याशिवाय, सध्या प्रलंबित असलेली सर्व प्रकरणे या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून ९० दिवसांत निकाली काढण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित न्याय मिळण्यास मदत होईल आणि प्रशासकीय विलंब टाळला जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल

हा शासन निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. शेतरस्त्यांची कायदेशीर नोंद आणि योग्य रुंदीच्या रस्त्यांची तरतूद यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीच्या सुविधांचा लाभ घेता येईल. याशिवाय, शेतरस्त्यांशी संबंधित वाद कमी होऊन ग्रामीण भागात शांतता आणि समृद्धीला चालना मिळेल. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

धाराशिव: मुरुम पोलीस ठाणे हद्दीतील दस्तापूर (ता. उमरगा) येथील हैद्राबाद महामार्गावर एका बोलेरो जीपजवळ सापडलेल्या मृतदेहाने खळबळ उडवली होती. पोलिसांनी अवघ्या ४८ तासांत खुनाचा गुन्हा उघडकीस आणत मुख्य आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.

दि. १९ मे रोजी सकाळच्या सुमारास बोलेरो जीप अपघातग्रस्त स्थितीत उभी असल्याची माहिती मिळताच मुरुम पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. गाडीच्या शेजारी एक व्यक्ती मृतावस्थेत आढळला. मृताची ओळख दाळिंब (ता. उमरगा) येथील शमशुद्दीन मियासाहेब पटेल (वय अंदाजे ४५) अशी पटली.

प्रथमदर्शनी सदर व्यक्तीच्या डोक्यात दगड घालून निर्घृण खून करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र गुन्हा कोणी केला, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती नव्हती. सततचा पाऊस, वीज पुरवठ्यातील अडथळे आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज अपुरे असल्यामुळे तपासात अडथळे निर्माण झाले. तरीही स्थानिक गुन्हे शाखा आणि मुरुम पोलिसांनी मिळून संपूर्ण परिसर पिंजून काढत तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे गुन्हा उघडकीस आणण्यात यश मिळवले.

खुनाचा उगम जुन्या वैमनस्यातून झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून, दाळिंब येथीलच ज्ञानेश्वर भोळे आणि त्याच्या साथीदाराने मिळून गुन्हा केला. ज्ञानेश्वर भोळेला तुगाव येथे रात्री उशिरा अटक करण्यात आली. चौकशी दरम्यान त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली.

या कारवाईत पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, अप्पर पोलीस अधीक्षक शफकत आमना यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलीस अधिकारी सदाशिव शेलार, पोलिस निरीक्षक विनोद इज्जपवार (स्थानीय गुन्हे शाखा), सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप दहीफळे (मुरुम), सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल मोरे, तसेच पोलीस अंमलदार सचिन खटके, विनोद जानराव, बबन जाधवर, नितीन जाधवर, जावेद काझी, दयानंद गादेकर, समाधान वाघमारे, चालक विजय घुगे, सुभाष चौरे व मुरुम पोलीस ठाण्याचा संपूर्ण स्टाफ यांनी संयुक्तरित्या उल्लेखनीय कामगिरी बजावली.

ही कामगिरी पोलिसांच्या सतर्कतेचे आणि तांत्रिक कौशल्याचे उदाहरण ठरली आहे.

मुंबई : राज्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतील 80-110 मॉडेल (बीड पॅटर्न) अंतर्गत 1313 कोटी 26 लाख रुपयांची प्रलंबित रक्कम तातडीने वसूल करावी, अशी मागणी कृषी अभ्यासक अनिल जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ई-मेल निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्य शासनाने सन 2020-21 पासून पिक विमा योजनेमध्ये 80-110 टक्केचे मॉडेल स्वीकारले आहे. या मॉडेलनुसार जर कंपनीला विमा हप्ता म्हणून 100 कोटी रुपये देण्यात आले आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना 75 कोटी रुपये भरपाई दिली, तर 20 कोटी रुपये कंपनीकडे राहतात आणि उर्वरित 5 कोटी रुपये शासनाला परत द्यावे लागतात. त्याचवेळी, 110 टक्क्यांपर्यंत नुकसान भरपाई झाल्यास कंपनीला स्वतःचे 10 टक्के अधिक घालून शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी लागते, तर 110 टक्क्यांच्या पुढील भरपाईसाठी शासन मदत करते.

या मॉडेलनुसार 2020-21 ते 2023-24 रब्बी हंगाम पर्यंत शासनाला विमा कंपन्यांकडून अपेक्षित परतावा 3403 कोटी 52 लाख रुपये होता. यापैकी 2090 कोटी 26 लाख रुपये मिळाले असून 1313 कोटी 26 लाख रुपये अजूनही प्रलंबित आहेत, ही माहिती कृषी आयुक्तालयाने अनिल जगताप यांच्या माहिती अधिकाराच्या अर्जावर उत्तरादाखल दिली आहे.

याशिवाय, 110 टक्क्यांपलीकडील नुकसान भरपाईसाठी शासनाने 2405 कोटी 89 लाख रुपयांची मदत करायची होती, त्यापैकी 2158 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून 247 कोटी रुपये अजूनही विमा कंपन्यांना देणे बाकी असल्याची माहितीही उघड झाली आहे.

अनिल जगताप यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “पिक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना भरपाई देताना अनेक वेळा अडथळे निर्माण करतात, परंतु राज्य शासनाची मोठी रक्कम त्यांच्या कडे अडकून पडलेली आहे. ही रक्कम तातडीने वसूल करणे आवश्यक आहे.”

राज्य शासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही रक्कम अद्याप वसूल झालेली नाही आणि याचा परिपाक शेतकऱ्यांच्या विमा लाभावर होतो आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून संबंधित विमा कंपन्यांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ती उपयोगात आणावी, अशी स्पष्ट मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा अडकवून ठेवणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी जनतेचीही जोरदार मागणी होत आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी