धाराशिव –
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरलेली “एक रुपयातील पीक विमा योजना” आता इतिहासजमा झाली असून, यामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी सुमारे ७०० कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी ही माहिती प्रसिद्धी पत्रकारांमार्फत दिली.
राज्यात २०१६ पासून “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना” लागू झाली असून, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर, दुष्काळ, कीड, रोगराई यामुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाई मिळण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरली.
२०२३ मध्ये राज्य शासनाने “एक रुपयातील पीक विमा योजना” राबवली होती. या दोन वर्षांत (२०२३-२४) शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी केवळ १ रुपया भरावा लागला होता. मात्र, शासनाने या योजनेत भ्रष्टाचाराचे कारण पुढे करत २०२५ च्या खरीप हंगामापासून योजना बंद केली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे विमा हप्त्याचा भार उचलावा लागणार आहे.
यापुढे शेतकऱ्यांना केवळ “कापणी प्रयोगा”वर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास त्यावर विमा कवच नसेल, ही बाब अधिक चिंताजनक ठरत आहे.
- पवनचक्कीचे साहित्य चोरणारी सराईत टोळी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या जाळ्यात
- परंड्यात अवैध शस्त्र बाळगणारे दोन अल्पवयीन पोलिसांच्या जाळ्यात; मॅगजिनसह अग्निशस्त्र जप्त
- परंड्यात महावितरणचा ट्रान्सफॉर्मर चोरट्यांनी केला लक्ष्य; ६० किलो कॉपर तार आणि ऑईल चोरीला
- विठ्ठल दर्शनासोबत आधुनिक शेतीचे पंढरीत दर्शन (श्रीमंत सुधाकरपंत परिचारक कृषी महोत्सवाचा जय्यत तयारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन)
- पि.एम.श्री.जि.प.कें.प्रा.पारा शाळेतील पोषण आहारात अळ्या आढळल्याचा पालकांचा आरोप; अन्न व औषध पथकाकडून अन्नधान्याची तपासणी