धाराशिव –
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरलेली “एक रुपयातील पीक विमा योजना” आता इतिहासजमा झाली असून, यामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी सुमारे ७०० कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी ही माहिती प्रसिद्धी पत्रकारांमार्फत दिली.
राज्यात २०१६ पासून “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना” लागू झाली असून, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर, दुष्काळ, कीड, रोगराई यामुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाई मिळण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरली.
२०२३ मध्ये राज्य शासनाने “एक रुपयातील पीक विमा योजना” राबवली होती. या दोन वर्षांत (२०२३-२४) शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी केवळ १ रुपया भरावा लागला होता. मात्र, शासनाने या योजनेत भ्रष्टाचाराचे कारण पुढे करत २०२५ च्या खरीप हंगामापासून योजना बंद केली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे विमा हप्त्याचा भार उचलावा लागणार आहे.
यापुढे शेतकऱ्यांना केवळ “कापणी प्रयोगा”वर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास त्यावर विमा कवच नसेल, ही बाब अधिक चिंताजनक ठरत आहे.
- आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
- एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
- आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
- विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
- रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!