Home Blog Page 19

जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील धाराशिव जिल्हा दौऱ्यावर

रखडलेल्या  २१ टी. एम. सी. च्या कामाची करणार पाहणी

धाराशिव – जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री मा.ना. डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील सोमवारी, ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असणार आहेत.

दौऱ्याची सुरुवात सकाळी १० वाजता सोलापूर विमानतळावर आगमनाने होईल. त्यानंतर मंत्री विखे-पाटील सकाळी १०.३० वाजता उत्तर सोलापूर तालुक्यातील पडसाळी पंपगृहाची पाहणी करतील. हे पंपगृह कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना क्र. २ अंतर्गत टप्पा क्र. २ मध्ये आहे.

सकाळी १०.५० वाजता पडसाळी येथून ते तुळजापूर तालुक्यातील सिंदफळ येथे प्रयाण करतील व ११.३० वाजता सिंदफळ पंपगृहाची पाहणी करतील. हे पंपगृहही कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना क्र. २ अंतर्गत टप्पा क्र. ५ मध्ये येते.

दुपारी १२.२० वाजता ते शासकीय विश्रामगृह, तुळजापूर येथे आगमन करतील. त्यानंतर दुपारी १.४० वाजता करजखेडा, धाराशिव येथे प्रयाण होऊन दुपारी २ वाजता निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजनेच्या विशेष दुरुस्ती कामाच्या शुभारंभास उपस्थित राहतील.

दौऱ्याची सांगता सायं. ५ वाजता सोलापूर विमानतळावर होईल.

पार्टी विथ डिफरन्स ते पार्टी विथ क्रिमिनल? जनतेच्या भावनांचा करेक्ट कार्यक्रम !

तुळजापुरातला सत्कार समारंभ भाजपची राजकीय अपरिहार्यता !!

महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीचे तुळजापूर चे नाव जगभर आहे मात्र गेल्या फेब्रुवारीपासून ते बदनाम झाले ते ड्रग्स प्रकरणामुळे. फेब्रुवारी महिन्यात ड्रग्स च्या संदर्भातला पहिला गुन्हा दाखल झाला आणि त्याच्या मागोमाग त्यातील राजकीय कनेक्शन बाहेर आले मात्र हे राजकीय कनेक्शन अर्धवटच राहिले कारण सत्ताधारी भाजपच्या संबंधित विशेषतः आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या निकटवर्तीय समजल्या जाणाऱ्या व्यक्तींचा त्यात असलेला समावेश. जिल्ह्यातील पोलिस सक्षम आहेत मात्र त्यांच्यावर दबाव कसा आहे याचे प्रत्यक्ष दर्शन घडले ते 1862 कोटींचा निधी आणल्याबद्दल आयोजित केलेल्या सत्कार समारंभात. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत हा सत्कार सोहळा पार पडला मात्र त्यांनी या कार्यक्रमात ज्याची पाठ थोपटली ती व्यक्ती एम डी ड्रग्स प्रकरणात आरोपी आहे. जामिनावर ही व्यक्ती बाहेर असली तरी ड्रग्स चे सेवन केल्याचे त्यांच्याच बंधूंनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. त्यामुळे त्याला क्लीन चिट मिळाली किंवा न्यायालयाने निर्दोष सोडलेले नसताना राजकीय कार्यक्रमात त्याची पाठ थोपटणे आणि तेही पोलिसांच्या समोर हा पोलिस तपासात दबाव आणण्याचा प्रकार नाही का? याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला महसूलमंत्री उत्तर देऊ शकले नाहीत मात्र त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनीच दिले आणि पोलिसांचे ॲफेडेविट उद्या देतो असे सांगितले दुसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषदेत घेतली तीही थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यात एक कागद मिळाला  तो पोलिसांचा जबाब होता मात्र त्यात पोलिसांनी विनोद गंगणे आरोपी नाही असे त्यात कुठेही म्हणले नव्हते त्यामुळे ड्रग्स प्रकरणात पोलिसांवर असलेला दबाव स्पष्ट होतो. भारतीय जनता पार्टी स्वतःला पार्टी विथ डिफरन्स म्हणून घेते मात्र ती आता पार्टी विथ क्रिमिनल झाली असून आरोपींना राजकीय मंचावर घेणं भाजपची राजकीय अपरिहार्यता झाली आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात या ड्रग्स प्रकरणाची चर्चा होण्या आधीच सरकारने बाजू मांडण्या आधीच पोलिसांचे उत्तर व्हायरल झाले होते त्यावरून पोलिसांवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव दिसून आला होता. पुन्हा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यक्रमात आरोपींचा केवळ वावर नव्हता तर त्याचे नियोजनच त्यांनी केले असल्याने कालपर्यंत विरोध करणाऱ्या तुळजाईरवासीयांनी देखील हा कार्यक्रम निमूटपणे पाहिला आणि सहन केला. न्यायप्रविष्ट प्रकरणातील आरोपी ते ही गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी राजकीय कार्यक्रमात निर्दोषता सिद्ध होण्याच्या आधीच सहभागी होत असतील तर न्यायाची, पारदर्शकेतची अपेक्षा कोणाकडून करायची?

ड्रग्स प्रकरण साधेसुधे नसून त्यात अनेक तरुण त्यांचे कुटुंब, सामाजिक स्वास्थ्य याचा संबंध आहे. तुळजापूरला आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ बनवण्याची ग्वाही देणारे नेते अमित शहा आणि त्याच पवित्र मातीत गुन्हेगारांना राजाश्रय मिळत असेल तर केवळ तुळजापूर नव्हे तर संबंध जिल्हा सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवून बसेल.

तसेच तुळजापूर ड्रग्स प्रकरणावरून शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार कैलास पाटील यांनी फेसबुकवर व्हिडिओ पोस्ट करत राज्य सरकार, मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर तीव्र शब्दांत हल्ला चढवला आहे.

पाटील यांनी आपल्या पोस्टमध्ये महायुती सरकारवर पोकळ आश्वासने देऊन सत्तेत आल्याचा आरोप करत, “शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांना देशोधडीला लावण्याचा जणू आराखडाच तयार होता” असे म्हटले आहे. त्यांनी तुळजापूरातील ड्रग्स प्रकरणाचा उल्लेख करत, “आई तुळजाभवानीच्या पवित्र नगरीत ड्रग्स कोणी आणले, गुन्हेगारी कोणी वाढवली, हे सांगण्याची गरज नाही. मात्र, हे सरकार अशा प्रवृत्तींना बळ देत आहे,” असा आरोप केला.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा ड्रग्स प्रकरणातील प्रमुख आरोपीकडून सत्कार स्वीकारणे आणि त्याच्या पाठीवर थाप देणे हा प्रकार जनतेसमोर संशय निर्माण करणारा असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. तसेच, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ड्रग्स माफियांविरोधातील कार्यवाहीबाबत विचारलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तराचे व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर लीक झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.

“सभागृहात कारवाईचे आश्वासन देणारे मंत्री प्रत्यक्षात ड्रग्सच्या पाळेमुळे रुजवणाऱ्यांना प्रोत्साहन देत आहेत, हेच का पारदर्शी, गतिमान सुशासन?” असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला. तसेच, “पाशवी बहुमताच्या जोरावर आम्ही ठरवू ते धोरण हे महाराष्ट्रात चालणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.

बायोफ्युएल : भारतातील ऊर्जा क्रांतीचा नवा मार्ग

(Biofuel: The New Path of Energy Revolution in India)


जगातील वाढते प्रदूषण (Pollution), हवामान बदल (Climate Change) आणि खनिज इंधनाचा (Fossil Fuel) संपणारा साठा यामुळे Renewable Energy स्रोतांची गरज वाढली आहे. अशा वेळी Biofuel हा पर्यावरणपूरक आणि नूतनीकरणक्षम (Renewable) इंधनाचा पर्याय म्हणून वेगाने लोकप्रिय होत आहे.
दरवर्षी 10 ऑगस्ट रोजी साजरा होणारा International Biofuel Day हा या संकल्पनेच्या प्रचारासाठी महत्त्वाचा दिवस आहे.


इतिहास (History of International Biofuel Day)

  • 10 ऑगस्ट 1893 रोजी Rudolf Diesel यांनी पहिल्यांदा Peanut Oil वर चालणारे डिझेल इंजिन यशस्वीपणे चालवले.
  • या प्रयोगाने दाखवून दिले की वनस्पती तेलासारखे Biofuel हे पेट्रोल-डिझेलला पर्याय ठरू शकते.
  • या घटनेच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा केला जातो.

बायोफ्युएल म्हणजे काय? (What is Biofuel?)

Biofuel म्हणजे जैविक स्रोतांपासून (वनस्पती, प्राणी, सेंद्रिय कचरा) तयार होणारे नूतनीकरणक्षम इंधन.
हे पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी यांना पर्यावरणपूरक पर्याय आहे.


प्रकार (Types of Biofuel)

  1. Bioethanol – ऊस, मका, गहू यापासून तयार; पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते.
  2. Biodiesel – वनस्पती तेल, वापरलेले खाद्यतेल, प्राणी चरबीपासून; डिझेल इंजिनमध्ये वापरता येते.
  3. Biogas – शेण, अन्नकचरा, सेंद्रिय कचऱ्यापासून; स्वयंपाक, वीज, वाहनांसाठी.
  4. Advanced Biofuel – शैवाल, औद्योगिक सांडपाणी, कृषी अवशेष यापासून; उच्च कार्यक्षमतेचे.

बायोफ्युएलचे फायदे (Benefits of Biofuel)

  • Environment Friendly – कार्बन उत्सर्जन कमी.
  • Renewable Source – सतत पुनर्निर्मित होणारे इंधन.
  • Economic Savings – इंधन आयात कमी करून परकीय चलन बचत.
  • Rural Employment – शेती, प्रक्रिया, वाहतूक क्षेत्रात रोजगार.
  • Waste Management – सेंद्रिय कचऱ्याचा ऊर्जा उत्पादनासाठी वापर.

भारतामधील बायोफ्युएल धोरणे (Biofuel Policy in India)

  • National Biofuel Policy 2018 – 2030 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% Ethanol Blending.
  • Ethanol Blending Program (EBP) – ऊस, मका, धान्य यापासून इथेनॉल उत्पादन.
  • SATAT Scheme – देशभर CBG (Compressed Biogas) प्लांट्स उभारणी.
  • Energy Independence 2047 Vision – PM मोदींची ऊर्जा स्वावलंबन योजना.

बायोफ्युएल क्रांती का घडवू शकते? (Why Biofuel Can Trigger an Energy Revolution)

  1. Energy Independence – खनिज तेल आयात कमी होईल.
  2. Farmers’ Income Boost – पिकांना नवीन बाजार.
  3. Cleaner Environment – प्रदूषण कमी.
  4. Waste to Energy – कचऱ्याचा इंधनासाठी वापर.
  5. Industrial Growth – नवीन प्रकल्प व रोजगार.

आव्हाने (Challenges)

  • उत्पादन खर्च जास्त.
  • आधुनिक तंत्रज्ञान व Infrastructure कमी.
  • अन्न व इंधन पिकांमध्ये स्पर्धा.
  • धोरणांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आवश्यक.

योग्य गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि शाश्वत पद्धतींसह Biofuel in India एक हरित-ऊर्जा क्रांती घडवू शकते. यामुळे Renewable Energy Sector मजबूत होईल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल आणि भारत ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने पुढे जाईल.

निवडणूक आयोगाची निर्णायक कारवाई : 334 बिगर मान्यता प्राप्त नोंदणीकृत पक्षांची नावे वगळली, देशात आता 6 राष्ट्रीय आणि 67 राज्य पक्ष

नवी दिल्ली – देशातील निवडणूक व्यवस्थेला पारदर्शक व शिस्तबद्ध करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई करत 334 बिगर मान्यता प्राप्त नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची (RUPPs) नावे नोंदणीकृत पक्षांच्या यादीतून वगळली आहेत. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 च्या कलम 29A मधील अटींचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

आयोगाची तपासणी व कारवाई

जून 2025 मध्ये आयोगाने 345 RUPPs ची पडताळणी करण्याचे निर्देश सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले होते. या पक्षांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात आल्या व वैयक्तिक सुनावणीची संधी देण्यात आली. चौकशीनंतर, 334 पक्षांनी नियमांचे पालन न केल्याचे आढळून आले. उर्वरित प्रकरणे पुन्हा पडताळणीसाठी पाठवली आहेत.

आयोगाच्या निर्णयानंतर, देशातील RUPPs ची संख्या 2,520 वर आली आहे. वगळण्यात आलेले पक्ष आता कलम 29B, 29C, प्राप्तीकर कायदा, 1961 आणि निवडणूक चिन्हे (आरक्षण व वाटप) आदेश, 1968 अंतर्गत कोणत्याही लाभासाठी पात्र राहणार नाहीत. तथापि, आदेशावर 30 दिवसांच्या आत अपील करता येणार आहे.

मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्षांची यादी

  1. आम आदमी पार्टी
  2. बहुजन समाज पार्टी
  3. भारतीय जनता पार्टी
  4. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)
  5. इंडियन नॅशनल काँग्रेस
  6. नॅशनल पीपल्स पार्टी

मान्यताप्राप्त राज्य पक्षांची यादी

  1. एजेएसयू पार्टी
  2. ऑल इंडिया अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम
  3. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक
  4. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन
  5. ऑल इंडिया एन.आर. काँग्रेस
  6. ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस
  7. ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट
  8. अपना दल (सोनेलाल)
  9. आसाम गण परिषद
  10. भारत आदिवासी पार्टी
  11. भारत राष्ट्र समिती
  12. बिजू जनता दल
  13. बोडोलँड पीपल्स फ्रंट
  14. सिटिझन ॲक्शन पार्टी – सिक्कीम
  15. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
  16. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (लिबरेशन)
  17. देसिया मुप्पोकू द्रविड कळघम
  18. द्रविड मुन्नेत्र कळघम
  19. गोवा फॉरवर्ड पार्टी
  20. हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी
  21. इंडियन नॅशनल लोक दल
  22. इंडियन युनियन मुस्लिम लीग
  23. इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
  24. जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स
  25. जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल पॅंथर्स पार्टी
  26. जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी
  27. जनसेना पार्टी
  28. जनता दल (धर्मनिरपेक्ष)
  29. जनता दल (संयुक्त)
  30. जननायक जनता पार्टी
  31. जनता काँग्रेस छत्तीसगड (जे)
  32. झारखंड मुक्ती मोर्चा
  33. केरळ काँग्रेस
  34. केरळ काँग्रेस (एम)
  35. लोक जनशक्ती पार्टी
  36. लोक जनशक्ती पार्टी (राम विलास)
  37. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
  38. महाराष्ट्रवादी गोमंतक
  39. मिझो नॅशनल फ्रंट
  40. नाम तमिळर कटची
  41. नागा पीपल्स फ्रंट
  42. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
  43. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार
  44. नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी
  45. पीपल्स डेमोक्रॅटिक फ्रंट
  46. पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल
  47. राष्ट्रीय जनता दल
  48. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
  49. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
  50. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)
  51. रिव्होल्यूशनरी गोअन्स पार्टी
  52. रिव्होल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
  53. समाजवादी पार्टी
  54. शिरोमणी अकाली दल
  55. शिवसेना
  56. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)
  57. सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट
  58. सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चा
  59. तेलुगु देसम पार्टी
  60. टिपरा मोथा पार्टी
  61. युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टी
  62. युनायटेड पीपल्स पार्टी, लिबरल
  63. विदुथलाई चिरुथैगल कटची
  64. व्हॉईस ऑफ द पीपल पार्टी
  65. युवजन श्रमिक रायथू काँग्रेस पार्टी
  66. झोरम नॅशनलिस्ट पार्टी
  67. झोरम पीपल्स मूव्हमेंट

आयोगाचा उद्देश

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, ही कारवाई केवळ निष्क्रिय व नियमांचे पालन न करणाऱ्या पक्षांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी नाही, तर निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, शिस्त व जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि निरंतर प्रयत्नाचा भाग आहे.

धाराशिवमध्ये समाजासाठी प्रेरणादायी पाऊल – दोन मृत व्यक्तींचे यशस्वी देहदान

धाराशिव | ७ ऑगस्ट २०२५:
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, धाराशिव येथे आज दोन मृत व्यक्तींच्या देहांचे यशस्वीपणे देहदान करण्यात आले. या समाजहिताच्या कार्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्राला मोलाची मदत होणार असून, इतरांसाठीही एक सकारात्मक संदेश देण्यात आला आहे.

पहिले देहदान कै. श्री. सुभाष काशिनाथ सूर्यवंशी (वय ७५, सोलापूर – सेवानिवृत्त शिक्षक) यांचे होते. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या दोन मुलांनी नितीन व सऺतोष सूर्यवंशी यांनी जगदगुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान श्रीक्षेञ नानीजधाम ता.जि.रत्नागिरी, यांच्या प्रेरनेने देहदानाची इच्छा व्यक्त केली.

दुसरे देहदान कै.श्रीमती सिताबाई बापुराव रणदिवे (वय ७०) यांचे करण्यात आले. त्यांचे चुलत नातु दत्ता रणदिवे व उपसरपऺच सतिष खराटे याऺनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपस्थित राहून देहदानासाठी पुढाकार घेतला.

या दोन्ही देहांचे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधनासाठी उपयोग करण्यात येणार आहे. शरीररचना विभागाच्या नियोजनाखाली ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पडली. या कार्यात डॉ. स्वाती पाऺढरे (प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, शरीररचना विभाग), डॉ. सुवर्णा आनंदवाडीकर (सहाय्यक प्राध्यापक), डॉ. तानाजी लाकाळ (वैद्यकीय अधीक्षक), डॉ. विश्वजीत पवार (प्राध्यापक, न्यायवैद्यकशास्त्र), श्री. प्रशाऺत बनसोडे, श्री. पंकज कसबे प्रयोगशाळा तऺञज्ञ तसेच इतर अधिकारी व कर्मचारी यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता.

संपूर्ण प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शैलेऺद्र चौहान यांचे लाभले. त्यांनी देहदान करणाऱ्या कुटुंबीयांचे विशेष आभार मानले आणि हे कार्य वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व प्रशिक्षणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे सांगितले.

देहदान ही मानवतेची सर्वोच्च सेवा असून समाजातील इतरांनीही याचा आदर्श घ्यावा, असे आवाहन महाविद्यालयाने केले आहे.

महसूलमंत्र्यांना 350 निवेदने; प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर महसूलमंत्र्यांचे ताशेरे

पत्रकार परिषदेत विविध मुद्द्यांवर चर्चा


धाराशिव, दि. 7 ऑगस्ट 2025: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना धाराशिव दौऱ्यात जनता दरबारात तब्बल 350 निवेदने मिळाली. याबाबत त्यांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना इतक्या मोठ्या संख्येने निवेदने येणे हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह असल्याचे सांगत ताशेरे ओढले. तहसीलदारांनी आठवड्यातून दोन गावांना भेटी देऊन दोन ते अडीच तास जनतेशी संवाद साधावा आणि स्थानिक पातळीवरच लोकांच्या समस्या सोडवाव्यात, असा स्पष्ट आदेश त्यांनी दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पारदर्शक आणि लोकाभिमुख प्रशासनाचे आव्हान स्वीकारले आहे. यासाठी प्रत्येक तहसीलदाराने सहा महिन्यांचा गाव भेटींचा कार्यक्रम जाहीर करावा आणि त्याचे फोटो, रील्स व अहवाल महसूल खात्याच्या वेबसाइटवर अपलोड करणे बंधनकारक असेल, असे ते म्हणाले. “जर तहसीलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी यांनी मनावर घेतले, तर माझ्याकडे एकही तक्रार येणार नाही,” असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.
महसूलमंत्र्यांनी जिवंत सातबारा मोहिमेवर विशेष भर दिला. यामध्ये मृत व्यक्तींची नावे सातबारावरून कमी करणे, नाल्यावरील आणि रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवणे, सरकारी जमिनीवरील शर्तभंग प्रकरणे निकाली काढणे यांचा समावेश आहे. शेत रस्ते आणि शेतीच्या सीमांचे वाद सोडवण्यासाठी 17 सप्टेंबर (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस) ते 2 ऑक्टोबर (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती) या कालावधीत राज्यभर विशेष मोहीम राबवली जाईल. या मोहिमेत शेतातच ‘अदालत’ घेऊन सीमांकन केले जाईल आणि सीमांवर 10 कोटी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम राबवला जाईल. “झाड तोडणाऱ्यांवर वन आणि पोलिस खात्याची कडक कारवाई होईल,” अशी ताकीद त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, बी-बियाणे आणि कृषी वीज सवलतींसाठी ग्रीक नोंदणी अनिवार्य असून, सध्या 72% शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. 100% नोंदणीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महसूल, ग्रामविकास आणि कृषी खात्याने संयुक्त मोहीम राबवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचे लाभ ग्रीक नोंदणी क्रमांकाशिवाय मिळणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संजय गांधी योजनेच्या 20% लाभार्थ्यांना अशिक्षितपणामुळे किंवा डीबीटी प्रक्रियेत त्रुटींमुळे सहा महिन्यांपासून लाभ मिळाले नसल्याची बाब बावनकुळे यांनी निदर्शनास आणली. यासाठी तलाठ्यांनी प्रत्येक गावात जाऊन सुटलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करून त्यांचा डीबीटी पूर्ण करावा, असे आदेश दिले. आधार कार्ड जोडलेल्या बँक खात्यांशी संबंधित गोंधळ दूर करण्यासाठी तलाठ्यांनी गावात जाऊन लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे, असेही ते म्हणाले. राज्यात प्रत्येक गावठाणाचे ड्रोन मॅपिंग करून प्रत्येक घराला स्वामित्व (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्याचा कार्यक्रम 60% पूर्ण झाला आहे. आता धाराशिव शहरासह शहरी भागातही ही योजना राबवली जाणार आहे. “ग्रामीण भागात यशस्वी झालेला हा कार्यक्रम आता शहरांमध्येही लागू होईल,” असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसूल खात्यात पारदर्शकतेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाणार आहे. तलाठी आणि महसूल अधिकाऱ्यांना फेस अ‍ॅपद्वारे हजेरी नोंदवणे बंधनकारक असेल. येत्या तीन महिन्यांत संपूर्ण महसूल यंत्रणा फेस अ‍ॅपवर आणली जाईल. रोव्हर तंत्रज्ञानाद्वारे अचूक जमीन मोजणी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून ऑनलाइन खरेदी-नोंदणी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. “रोव्हर मोजणीमुळे एक इंचाचा फरकही पडणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यातून कोणत्याही तालुक्याची नोंदणी करता येण्यासाठी ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन रजिस्ट्रेशन’ प्रणाली लागू झाली आहे. पुढील तीन वर्षांत ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ आणि आधार कार्डशी जोडलेली फेसलेस नोंदणी प्रणाली लागू होईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
घरकुल योजनेसाठी 5 ब्रास वाळू मोफत देण्याचा आणि स्थानिक बांधकामासाठी तहसीलदारांनी वाळू उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय अंमलात आहे. खासगी बांधकामांसाठी 500 रुपये प्रति ब्रास रॉयल्टी आकारली जाईल. यासाठी तहसीलदारांना सक्रियपणे काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्याचे वार्षिक महसूल सध्या 1 लाख कोटी रुपये असून, यापूर्वी ते 75 हजार कोटी रुपये होते. कर्जाचा मुद्दा स्वतंत्रपणे हाताळला जात असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. महसूल खात्याच्या कामांना गती देण्यासाठी कन्सल्टन्सी एजन्सी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती कार्यरत असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी पॅरामीटर्स निश्चित केले जाणार आहेत. “आम्ही निवडणुकीत दिलेला संकल्प पाच वर्षांसाठी आहे. सात महिन्यांतच आम्ही यावर काम सुरू केले आहे,” असे बावनकुळे म्हणाले. इनाम जमिनी आणि तुकडेबंदी कायद्याशी संबंधित समस्यांसाठी लवकरच एस ओ पी तयार केला जाईल. अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, पुढील काळात तुकडेबंदी कायद्याचा गैरवापर रोखला जाईल.
महसूल अधिकाऱ्यांनी आपले काम सोशल मीडियावर रील्स, फोटोद्वारे प्रसिद्ध करावे आणि वृत्तपत्रांतील चुकीच्या बातम्यांचे तातडीने खंडन करावे, असे निर्देश देण्यात आले. “आमचे काम चांगले आहे, पण त्याची प्रसिद्धी होत नाही. यापुढे प्रत्येक तहसीलदाराने आपले काम वेबसाइटवर अपलोड करावे,” असे बावनकुळे यांनी सांगितले. शाळेचे दाखले 48 तासांत मिळावेत आणि 500 रुपये स्टॅम्प पेपर मोफत देण्याचा शासन निर्णय लागू करण्यात आला आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित बढत्यांसाठी तातडीने कारवाई केली जाईल. दैनंदिन तक्रारींसाठी टाइमलाइन निश्चित करून त्यांचा निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. “महसूलमंत्र्यांकडे तक्रारी येण्याऐवजी स्थानिक पातळीवरच त्या सोडवल्या गेल्या पाहिजेत,” असे त्यांनी ठासून सांगितले.
“पुढील तीन वर्षांत महसूलमंत्र्यांकडे एकही तक्रार येणार नाही, असा जिल्हा निर्माण करायचा आहे,” असे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट बावनकुळे यांनी जाहीर केले. यासाठी प्रत्येक आठवड्याला चार जिल्ह्यांचे दौरे करून आणि लोकशाही दिनाचे आयोजन करून तक्रारींचा निपटारा केला जाईल. “महसूल खाते समाजाच्या शेवटच्या माणसाला न्याय देण्यासाठी आहे. वर्षानुवर्ष चाललेले जमिनीचे वाद आणि गैरसमज आम्ही दूर करू,” असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. या सर्व उपाययोजनांमुळे महसूल खाते अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा धाराशिव जिल्हा दौरा कार्यक्रम निश्चित

धाराशिव| प्रतिनिधी

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ६ ते ८ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव आणि जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. दौऱ्यादरम्यान विविध शासकीय आढावा बैठकांना उपस्थिती, नागरीकांच्या निवेदने स्विकारणे, पत्रकार परिषद तसेच धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमात सहभाग यांचा समावेश आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बुधवार, दिनांक ६ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५.१५ वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे प्रयाण करतील. तेथून इंडिगोच्या विमान क्र. ६ई-५०२७ ने सायं. ७.२५ वा. छत्रपती संभाजीनगरकडे प्रयाण करून रात्री ८.२५ वाजता आगमन करतील. त्यानंतर व्हीआयपी शासकीय विश्रामगृहात मुक्काम असेल.

गुरुवारी, ७ ऑगस्ट रोजी सकाळी ८.०० वाजता मोटारीने बीडमार्गे धाराशिवकडे प्रयाण होईल. सकाळी ११.३० वाजता धाराशिव येथे आगमनानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरिकांच्या निवेदने स्विकारण्यात येणार आहेत. त्यानंतर आढावा बैठक, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचा आढावा, भूमी अभिलेख विभागाचा आढावा तसेच दुपारी ३.३० वाजता पत्रकार परिषद घेतली जाणार आहे. संध्याकाळी ५.३० वाजता तुळजापुरात आगमन करून आई तुळजाभवानी मातेचे दर्शन घेतील. त्यानंतर श्रीक्षेत्र तुळजापूर विकास आराखड्यावरील कार्यक्रमात उपस्थित राहतील.

त्याच रात्री ७.३० वाजता ते पुन्हा धाराशिव शासकीय विश्रामगृहात मुक्कामी परततील.

शुक्रवारी, ८ ऑगस्ट रोजी सकाळी ८ वाजता ते मुरुम (ता. उमरगा) कडे प्रयाण करतील. ९.३० वाजता श्री विठ्ठलसाई सहकारी साखर कारखान्यावर आयोजित शेतकरी मेळाव्यात सहभागी होतील. तेथून पुढे ११ वाजता मोटारीने जालनाकडे रवाना होतील.

जालन्यात दुपारी ३.३० वाजता शासकीय विश्रामगृहात आगमन होईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरिकांची निवेदने, आढावा बैठक, मुद्रांक व नोंदणी तसेच भूमी अभिलेख विभागाचा आढावा घेतल्यानंतर सायं. ७.३० वा. पत्रकार परिषद घेण्यात येणार आहे. रात्री ८ वाजता भाजपा कार्यालय, संभाजीनगर कॉलनी येथे पक्ष बैठकीस उपस्थिती लावून, ९ वाजता भोकरदनकडे प्रयाण करून रात्री १० वाजता तेथे मुक्काम करतील.

या दौऱ्याच्या निमित्ताने तीन जिल्ह्यांत महसूल विभागाच्या कामकाजाचा आढावा, नागरिकांच्या समस्या जाणून घेणे व विकासकामांचा आढावा घेणे हाच मुख्य उद्देश असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.

महसूल दिन भूम मध्ये अन् टाळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात

धाराशिव – जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने भूम येथे महसूल दिन आयोजित केला होता मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विभागांना टाळे दिसून आल्याने मुख्यालयी कामासाठी येणाऱ्या नागरिकांना याचा प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आस्थापना शाखा, लेखा विभाग, अभिलेख कक्ष यांना चक्क टाळे पाहायला मिळाले तर काही विभागात शुकशुकाट होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमक्या किती कर्मचाऱ्यांना भूम येथे उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले याबाबत विचारणा करण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे जावे तर त्याही भूम येथील कार्यक्रमाला गेल्या असल्याचे सांगण्यात आले.त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात चक्क शुकशुकाट होताच मात्र महिन्याचा पहिला सोमवार असताना लोकशाही दिन असताना प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी नसल्याने कामानिमित्त आलेलेल नागरिक रिकाम्या हाताने परत निघून गेले. याबाबत जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांच्याशी संपर्क साधला मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला देखील टाळेच

धाराशिव उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची देखील अशीच अवस्था होती. कार्यालय बंद का आहे हे सांगायला देखील तिथे कोणीच नव्हते. जात प्रमाणपत्राची कामासह इतर शैक्षणिक कामासाठी तसेच इतर तक्रारी घेऊन आलेल्या नागरिकांना केवळ बंद कुलुपाचे दर्शन झाले. किमान आवक जावक विभाग तरी चालू असायला हवा होता अशा प्रतिक्रिया रेंगाळत उभारलेल्या नागरिकांनी दिल्या.

सायबर फसवणुकीतील संपूर्ण रक्कम परत मिळवण्यात धाराशिव सायबर पोलिसांना मोठे यश

क्रेडिट कार्डमधून १.९९ लाखांची ऑनलाईन खरेदी रद्द करून तक्रारदाराला पूर्ण रक्कम परत

धाराशिव, दि. २ ऑगस्ट –
सायबर गुन्हेगाराने ऑनलाईन फसवणुकीतून चोरट्या पद्धतीने घेतलेल्या १,९९,०००/- रुपयांची संपूर्ण रक्कम परत मिळवण्यात धाराशिव सायबर पोलिसांनी मोठे यश मिळवले आहे. सायबर पोलिसांनी तांत्रिक कौशल्य आणि तात्काळ कारवाई करत आरोपीने ऑनलाईन खरेदीसाठी वापरलेली ऑर्डर रद्द करून ही रक्कम तक्रारदाराच्या खात्यात परत पाठवण्यात यश मिळवले.

फसवणुकीची घटना

कळंब तालुक्यातील रहिवासी श्रीमती रिया निखिल अंधारे (वय २१), व्यवसायाने गृहिणी, यांना दिनांक २३ जुलै २०२५ रोजी व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर ‘आरटीओ चलन’ या नावाची एक APK फाईल प्राप्त झाली. ही फाईल त्यांनी डाऊनलोड केल्यानंतर त्यांच्या मोबाईलवर ओटीपीचे मेसेज येऊ लागले आणि काही क्षणांतच त्यांच्या क्रेडिट कार्डमधून १,९९,०००/- रुपये विथड्रॉल झाल्याचे मेसेज प्राप्त झाले.

सदर प्रकार लक्षात येताच त्यांनी तात्काळ हेल्पलाइन क्रमांक १९३० वर कॉल करून NCCR पोर्टलवर क्र. ३१९०७२५०१२७२५३ अंतर्गत तक्रार दाखल केली.

सायबर पोलिसांची तत्पर कारवाई

तक्रार प्राप्त होताच धाराशिव सायबर पोलिसांनी तांत्रिक तपासाला सुरुवात केली. फसवणूक झालेली रक्कम इन्फीबीम ॲव्हेन्यू या पेमेंट गेटवेमार्फत ड्राईव्ह ट्रॅक प्लस – HPCL या कंपनीकडे वर्ग झाल्याचे निष्पन्न झाले. तपासादरम्यान पोलिसांनी संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांशी ईमेल व दूरध्वनीद्वारे तात्काळ संपर्क साधला.

तपासात उघड झाले की, आरोपीने या रकमेचा वापर करून ऑनलाईन शॉपिंग केली होती. सायबर पोलिसांनी ती खरेदी थांबवण्याचा आणि ऑर्डर रद्द करून रक्कम परत मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. अखेर सायबर पोलिसांच्या सततच्या पाठपुराव्याने संबंधित ऑनलाईन खरेदीची ऑर्डर रद्द करण्यात आली आणि संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराच्या खात्यात परत केली गेली.

पोलिसांची टीम आणि मार्गदर्शन

ही संपूर्ण कारवाई  पोलीस अधीक्षक शफकत आमना  यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोनि चोरमले, सपोनि कामुळे, पोउनि सर्जे, सफौ कुलकर्णी, पोहक. हालसे, मपोना पौळ, पोशि सुर्यवंशी, मोरे, तिळगुळे, कदम, काझी, शेख, खांडेकर, शिंदे, पुरी, अंगुळे, बिराजदार, गाडे, जाधवर आणि भोसले यांनी संयुक्तपणे केली.


1 ऑगस्टला जयंती 16 जुलै ला आठवण, सत्ता असतानाही आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांचा पत्रप्रपंच

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकाचे भिजत घोंगडे

धाराशिव – लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकाचे राजकारण सुरू असून गतवर्षी त्यांच्या स्मारकासाठी जागा मिळून देखील वर्षभर स्मारक होण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्न केले नाहीत मात्र जयंती जवळ आल्याने विचारणा होईल म्हणून जयंतीच्या तोंडावर जागा विनाशुल्क देण्याचे पत्र तुळजापुरचे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी महसूलमंत्र्यांना दिल्याने सरकारने आणि प्रशासनाने हे स्मारक होण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे.
1 ऑगस्ट 2024 रोजी शासनाने अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त धाराशिव येथे स्मारकासाठी दूध संघाची 1 एकर जागा देण्यात येणार असल्याचा शासन निर्णय काढला तो काढल्यानंतर वेगाने हालचाल अपेक्षित होती, नगरपालिकेवर प्रशासक म्हणजे सरकारची सत्ता असताना त्याबाबत वर्षभरात कुठलीच कार्यवाही झाली नाही. स्मारक व्हावे म्हणून आ. कैलास पाटील यांनी विधानसभेत 2023 मध्ये आवाज उठवला होता त्यानंतर स्मारक मंजूर देखील झाले. आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी 16 जुलै 2025 रोजी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र लिहिले त्यात त्यांनी नळदुर्ग येथे महात्मा बसवेश्वर यांच्या स्मारकासाठी आणि धाराशिव येथे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मारकाच्या जागेसाठी नगरपरिषदांकडे निधी नसल्याने त्याचे मूल्यांकन माफ करावे असे पत्र लिहिले. सत्ताधाऱ्यांनी पाठपुरावा केला याबाबत दुमत नाही मात्र जयंती डोळ्यासमोर ठेऊन पत्र आणि निवेदने सादर केली जात असतील ते देखील सत्ता असताना तर त्याला गतिमानता म्हणावी का? हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्या पत्रावर अवर सचिव महसूल आणि जिल्हाधिकारी धाराशिव यांना तत्काळ प्रस्ताव करण्याचे निर्देशित केले असले तरी उद्या जयंती असताना कुठल्याच हालचाली दिसत नाहीत मात्र पत्रप्रपंच न होता तातडीने स्मारकावर काम करण्याची नागरिकांची मागणी आहे. स्मारकासाठी जागा मंजूर झाली त्या शासन निर्णयामध्ये मूल्यांकन करून संबंधित शासन यंत्रणेकडून ती रक्कम वसुली करण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश आहेत. यानिमित्ताने धाराशिव नगरपालिका निधी भरण्यास सक्षम नसेल तर प्रशासक काळात नगरपालिकेतील पैसा नेमका गेला कुठे? अनाठायी कामासाठी निधी वापरला गेला का? त्याला प्रशासक जबाबदार की सरकार? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होत आहेत.