दैनिक जनमत

मुंबई, 12 ऑगस्ट 2025: महाराष्ट्र शासनाने सन 2022-23 च्या कांदा अनुदान योजने अंतर्गत फेरछाननीनंतर पात्र ठरलेल्या 14,661 शेतकऱ्यांना 28,32,30,507 रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने 12 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल 350 रुपये, जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील 272 शेतकऱ्यांना 1.20 कोटी रुपये (12,098,705.50 रुपये) मिळणार आहेत.

योजनेचा तपशील
27 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार, थेट पणन परवानाधारक आणि नाफेड केंद्रांमार्फत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. काही शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव 7/12 उताऱ्यावरील नोंदींमुळे अपात्र ठरले होते. त्यांची फेरछाननी करून पणन संचालक, पुणे यांनी पात्र शेतकऱ्यांचा अहवाल सादर केला. त्यानुसार, जुलै 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात 28.32 कोटींची पुरवणी मागणी मंजूर झाली.

जिल्हानिहाय लाभार्थी आणि अनुदान
शासन निर्णयानुसार, खालील जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे:

• नाशिक: 9,988 लाभार्थी, 18.58 कोटी रुपये
• धाराशिव: 272 लाभार्थी, 1.20 कोटी रुपये (कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत)
• पुणे ग्रामीण: 277 लाभार्थी, 78.24 लाख रुपये
• सांगली: 22 लाभार्थी, 8.07 लाख रुपये
• सातारा: 2,002 लाभार्थी, 3.03 कोटी रुपये
• धुळे: 43 लाभार्थी, 5.71 लाख रुपये
• जळगाव: 387 लाभार्थी, 1.06 कोटी रुपये
• अहमदनगर: 1,407 लाभार्थी, 2.81 कोटी रुपये
• नागपूर: 2 लाभार्थी, 26,800 रुपये
• रायगड: 261 लाभार्थी, 68.76 लाख रुपये

एकूण: 14,661 लाभार्थी, 28.32 कोटी रुपये

यामध्ये बहुतांश अनुदान कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना मिळेल, तर खाजगी बाजारातून विक्री केलेल्या 354 शेतकऱ्यांना 52.52 लाख रुपये मिळतील. थेट पणन परवानाधारक आणि नाफेड केंद्रांमार्फत कोणतेही अनुदान पात्र ठरले नाही.

धाराशिव जिल्ह्याचा विशेष उल्लेख
धाराशिव जिल्ह्यातील 272 शेतकऱ्यांना 1,20,98,705.50 रुपये अनुदान मिळणार आहे, जे पूर्णपणे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमार्फत विक्री केलेल्या कांद्यावर आधारित आहे. यामुळे जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल.

अंमलबजावणी आणि अहवाल
हे अनुदान 2025-26 या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक व्ही-2, लेखाशीर्ष 2425 अंतर्गत खर्ची टाकले जाईल. पणन संचालनालय, पुणे यांना आहरण आणि संवितरण अधिकारी, तर पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. अनुदान वितरित केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत पणन संचालकांना शासनाला अहवाल सादर करावा लागेल.

• आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
• एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
• आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
• विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
• रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!

मुंबई, दि. १२ ऑगस्ट २०२५: महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने मंत्रालय आणि नवीन प्रशासकीय भवनात अभ्यागत आणि वाहनांना प्रवेश देण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. शासन निर्णय क्रमांक पीईएस-४२१/प्र.क्र.१०८/विशा-४, दि. १२ ऑगस्ट २०२५ अन्वये या सूचना लागू करण्यात आल्या आहेत. मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागतांच्या आणि वाहनांच्या प्रवेश प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी या सूचना तयार करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता येण्यासह सुरक्षेचे मानके उंचावतील, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
मंत्रालयात अभ्यागत आणि वाहन प्रवेशासंदर्भात शासनाला प्राप्त झालेल्या सूचना, निवेदने आणि यापूर्वीच्या शासन निर्णयांनुसार (दि. २४.१२.२०२१, २४.०३.२०२५ आणि ११.०८.२०२५) आलेले अनुभव विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प फेज-२ अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या Visitor Management System (VMS) प्रणालीचा विचार करून या मार्गदर्शक सूचना सुधारित करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीच्या शासन निर्णय क्रमांक १ ला अधिक्रमित करून नव्या सूचना लागू करण्यात आल्या असून, यामुळे प्रवेश प्रक्रिया अधिक तंत्रस्नेही आणि सुरक्षित होईल.

सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचा तपशील:

१. वाहनांना “पार्किंग पास” देण्याबाबत:

खालील ३२ श्रेणींतील व्यक्तींच्या प्रत्येकी एका वाहनाला मंत्रालय आणि नवीन प्रशासकीय भवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून प्रवेश आणि आवारात पार्किंगसाठी “पार्किंग पास” अनुज्ञेय असेल:

• मा. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री.
• मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य व इतर न्यायाधीश.
• महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते (दोन्ही सभागृहे).
• सर्व विद्यमान मंत्री, राज्यमंत्री, उपसभापती, उपाध्यक्ष.
• मा. महापौर (बृहन्मुंबई), नगरपाल, महामंडळांचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जाचे), वैधानिक विकास मंडळांचे अध्यक्ष.
• मा. महाअधिवक्ता, लोकआयुक्त, उप लोकआयुक्त, राज्य माहिती आयुक्त, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त, बृहन्मुंबई माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष.
• मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्य निवडणूक अधिकारी, पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव, अपर पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी.
• मंत्रालयातील दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या दुचाकी वाहनांना विशेष परवानगी.

२. वाहनांना “ड्रॉपिंग पास” देण्याबाबत:

खालील व्यक्ती/संस्थांच्या शासकीय/कार्यालयीन वाहनांना (प्रत्येकी एक) मंत्रालय आणि नवीन प्रशासकीय भवनाच्या प्रवेशद्वारातून प्रवेशासाठी “ड्रॉपिंग पास” मिळेल, परंतु या वाहनांना आवारात पार्किंगची परवानगी नसेल:

• सर्व विद्यमान खासदार आणि आमदार.
• मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्र्यांचे कार्यालयीन/शासकीय वाहने.
• मंत्रालयीन विभागांची कार्यालयीन वाहने.
• भा.प्र.से./भा.पो.से./भा.व.से. संवर्गातील अधिकाऱ्यांची कार्यालयीन वाहने.
• मंत्रालयातील उपसचिव, सहसचिव आणि दिव्यांग अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची चारचाकी वाहने.

३. प्रवेशासाठी अटी आणि शर्ती:

• अर्ज प्रक्रिया: पार्किंग आणि ड्रॉपिंग पाससाठी संबंधित व्यक्ती किंवा त्यांच्या कार्यालयाने विहित नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्यक.
• खासगी वाहनांचे प्रमाणीकरण: शासकीय कार्यालयांना वाहन पुरवठा करणाऱ्या खासगी पुरवठादारांकडून भाड्याने घेतलेल्या वाहनांना पास मिळण्यासाठी संबंधित व्यक्ती किंवा कार्यालयाने वाहनाचा वापर प्रमाणित करणे आवश्यक.
• दिव्यांग वाहने: दिव्यांग व्यक्तींच्या वाहनांना प्रादेशिक परिवहन विभागाचे “Adapted Vehicle” प्रमाणपत्र आवश्यक.
• प्रवेश प्रतिबंध: पासधारक व्यक्तीशिवाय इतर कोणालाही वाहनातून मंत्रालयात प्रवेश मिळणार नाही.
• पासची वैधता: सर्व वाहन प्रवेशपास ३१ डिसेंबरपर्यंत वैध असतील, त्यानंतर नूतनीकरण आवश्यक.

४. शासकीय अधिकारी/कर्मचारी आणि अभ्यागतांना प्रवेश:

• माजी खासदार/आमदार: विधानमंडळाच्या ओळखपत्राद्वारे थेट प्रवेश, परंतु माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे नोंदणी आणि RFID कार्डद्वारे चेहरा ओळख प्रणाली (Facial Recognition) बंधनकारक.
• विधानमंडळ कर्मचारी: ओळखपत्र दर्शनी भागावर लावून प्रवेश, परंतु RFID कार्ड आणि चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे प्रवेश आवश्यक.
• इतर शासकीय कर्मचारी: DigiPravesh अॅपद्वारे प्रवेशपास घेऊन प्रवेश. मंत्रालयाबाहेर RFID कार्ड वितरणासाठी खिडकी उपलब्ध. प्रवेशपास परत करणे बंधनकारक.
• बैठकीसाठी येणारे अधिकारी/अभ्यागत: DigiPravesh अॅपद्वारे प्रवेशपास आवश्यक. संबंधित विभागाने बैठक पत्र किमान एक दिवस अगोदर सायंकाळी ५:३० पर्यंत अॅपवर अपलोड करणे बंधनकारक. अनावश्यक गर्दी टाळण्यासाठी दृकश्राव्य माध्यमांचा (VC) वापर सुचविला आहे.

५. सर्वसाधारण अभ्यागतांसाठी नियम:

• सर्वसाधारण अभ्यागतांना दुपारी २:०० नंतर DigiPravesh अॅपद्वारे प्रवेशपास घेऊन प्रवेश मिळेल.
• ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग: दुपारी १२:०० पासून प्रवेश आणि स्वतंत्र रांगेची व्यवस्था. वैध प्रमाणपत्र सोबत ठेवणे आवश्यक.
• वकील आणि लिपिक: न्यायालयीन कामकाजासाठी वैध दस्तऐवज तपासून सकाळी १०:०० नंतर प्रवेश.
• ओळखपत्र आवश्यक: आधार कार्ड, वाहन परवाना, पॅन कार्ड यापैकी एक शासकीय ओळखपत्र सादर करणे बंधनकारक.

६. सामान्य नियम आणि अंमलबजावणी:

• ओळखपत्र/प्रवेशपास: सर्व शासकीय कर्मचारी आणि अभ्यागतांनी मंत्रालयात वावरताना ओळखपत्र/प्रवेशपास दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक.
• वाहन पास: पार्किंग/ड्रॉपिंग पास वाहनाच्या पुढील काचेवर चिकटवणे आवश्यक.
• अधिकार: प्रवेशपास मंजुरीचे अधिकार प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग आणि अपवादात्मक प्रकरणात अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्याकडे.
• प्रतिबंध: वॉकीटॉकी किंवा इतर सूचनांवरून प्रवेश देण्यास मनाई. नियमभंग गंभीर बाब मानली जाईल.
• लागू क्षेत्र: या सूचना मंत्रालय आणि नवीन प्रशासकीय भवनासाठी लागू.महाराष्ट्र शासनाने या निर्णयाद्वारे मंत्रालयातील प्रवेश व्यवस्थेत सुधारणा करून प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केल्यास मंत्रालयातील कामकाज अधिक सुसूत्र आणि गतिमान होईल, असा विश्वास गृह विभागाने व्यक्त केला आहे.
• महाराष्ट्र शासनाने या निर्णयाद्वारे मंत्रालयातील प्रवेश व्यवस्थेत सुधारणा करून प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केल्यास मंत्रालयातील कामकाज अधिक सुसूत्र आणि गतिमान होईल, असा विश्वास गृह विभागाने व्यक्त केला आहे.

• आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
• एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
• आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
• विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
• रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!

मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (१२ ऑगस्ट) अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये पोलीस भरती, सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील दुकानदारांच्या मार्जिनवाढ, सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गाला अनुदान, तसेच मागासवर्ग विकास महामंडळांच्या कर्ज योजनांतील सवलतींचा समावेश आहे.

🔹 १५ हजार पोलीस भरतीला हिरवा कंदील
महाराष्ट्र पोलिस दलातील सुमारे १५,००० शिपाई पदांच्या भरतीस मंजुरी देण्यात आली. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ही भरती प्रक्रिया होणार आहे. विशेष बाब म्हणून २०२२ आणि २०२३ मध्ये वयोमर्यादा ओलांडलेले उमेदवारही यामध्ये अर्ज करू शकणार आहेत.

🔹 रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत अन्नधान्य व साखर वाटप करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांचे क्विंटलमागील मार्जिन १५० रुपयांवरून १७० रुपये करण्यात आले. त्यामुळे दुकानदारांना प्रती क्विंटल २० रुपयांची अतिरिक्त रक्कम मिळणार आहे.

🔹 सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासासाठी व्हायअबिलिटी गॅप फंडिंग
सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी एक वर्षासाठी प्रति आसन ३,२४० रुपये व्हायअबिलिटी गॅप फंडिंग (१०० टक्के अनुदान) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना उडान योजनेच्या धर्तीवर असून, त्यामुळे प्रवासखर्च कमी होऊन सामान्य प्रवाशांना विमानप्रवास परवडणारा होणार आहे.

🔹 कर्ज योजनांतील जामीनदार अटी शिथिल व शासन हमीस मुदतवाढ
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, तसेच साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या विविध कर्ज योजनांतील जामीनदारांच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. तसेच शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळणार आहे. यामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज मिळविणे सुलभ होणार असून प्रलंबित प्रकरणांना गती मिळेल.

या निर्णयांमुळे रोजगार निर्मिती, जनसामान्यांना दिलासा आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

• आ. रोहित पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश; भूसंपादनग्रस्त शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन स्थगित
• एजंट-दलालांकडे कागदपत्रे देऊ नका; शिधापत्रिका व शासकीय सेवांसाठी थेट ऑनलाईन अर्ज करा : तहसीलदार मृणाल जाधव यांचे आवाहन
• आमची लढाई आरएसएससोबत नाही; काँग्रेसच्या उमेदवाराचे अजब विधान
• विधान परिषदेसाठी दत्ताभाऊ कुलकर्णींची ताकद वाढली; तीन जिल्ह्यांतील 252 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याची चर्चा
• रामाच्या आणि कृष्णाच्या आशीर्वादानं चालणाऱ्या महाविद्यालयात छेडछाडीच्या प्रकरणात प्रभारी प्राचार्य पुतण्याने वाचवलं काकाला!