Home Blog Page 101

शेतकऱ्यांसाठी “मोठी बातमी” हरभरा खरेदी नोंदणीला 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ

 

खरेदी प्रक्रीया 11 जून पर्यंत सुरू राहणार: जिल्हाधिकारी डॉ.ओम्बासे

धाराशिव,दि.14 (प्रतिनिधी)  नाफेडमार्फत हरभरा खरेदी नोंदणीला 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. यापूर्वी ही मुदत 15 मार्च रोजी संपुष्टात येणार होती. असंख्य शेतकरी नोंदणीपासून वंचित राहू नये यासाठी शासनाने  हरभरा खरेदीच्या नोंदणीला मुदतवाढ दिली असून खरेदी प्रक्रीया 11 जून 2023 पर्यंत सुरू राहणार आहे.असे जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात नाफेडमार्फत 11 तसेच महा एफपीसी मार्फत सहा ठिकाणी खरेदी केंद्र कार्यन्वित करण्यात आले आहेत. आजपासून खरेदी प्रक्रीया सुरू झाली आसून 11 जून 2023 पर्यंत सुरू राहणार असेही जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले. 

नाफेडमार्फत उस्मानाबाद तालुका शेतकरी सहकारी संघ लिमिटेड उस्मानाबाद, तुळजापूर तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी विक्री संघ तालुका तुळजापूर, श्री. शिवाजी भूम तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी विक्री संघ, एकता खरेदी विक्री सहकारी संस्था उस्मानाबाद खरेदी केंद्र कळंब, वाशी तालुका शेतकरी सहकारी संघ लिमिटेड. वाशी, वसुंधरा ऍग्री फार्मसी प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड कनगरा खरेदी केंद्र लोहारा, विविध कार्य सेवा सहकारी संस्था लि. गुंजोटी खरेदी केंद्र गुंजोटी, श्री.स्वामी समर्थ सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या गुंजोटी खरेदी केंद्र उमरगा, तनुजा महिला शेतकरी व शेतीपूरक सेवा पुरवठा सहकारी संस्था सोन्नेवाडी खरेदी केंद्र इट, तसेच लोहारा येथील कानेगाव आणि भूम येथील सोनी वाडी असे अकरा ठिकाणी नाफेडच्या खरेदी केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले असल्याचे जिल्हा पणन अधिकारी हरिदास भोसले म्हणाले.

महाएफपीसीमार्फत उस्मानाबाद जिल्ह्यात 6 ठिकाणी खरेदी केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले असल्याचे महाएफपीसीचे जिल्हा समन्वयक भागवत कवडे म्हणाले. यामध्ये (1) अजिंक्य एफपीसी कवडेवाडी (2) भैरवनाथ एफपीसी गौर (3) गणराज्य एफपीसी खामगाव (4) परफेक्ट नॅचरल एफपीसी सकनेवडी (5) तुळजापूर एफपीसी, तुळजापूर (6) गुंजोटी एफपीसी उमरगा या खरेदी केंद्रांचा समावेश आहे.


ही बातमी वाचली का

जिल्हानिहाय वसतीगृहे सुरु करणेबाबत कार्यपध्दती व नियमावली

 https://www.dainikjanmat.in/2023/03/blog-post_14.html

जिल्हानिहाय वसतीगृहे सुरु करणेबाबत कार्यपध्दती व नियमावली

 

राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय वसतीगृहे सुरु करणेबाबत कार्यपध्दती व नियमावली तयार करण्यात आली असून त्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी १ व मुलींसाठी १ या प्रमाणे ३६ जिल्हयाच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वसतिगृहे भाडयाच्या इमारती घेऊन, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, १९५० व संस्था नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांच्या (N.G.O) माध्यमातून सुरु करण्यास व त्यासाठी रु. ७३.८१ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, १९५० व संस्था नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांना (N.G.O) वसतिगृह चालविण्यासाठी देण्याऐवजी शासनाने स्वतः वसतिगृहासाठी इमारत भाडयाने घेवून प्रत्येक जिल्ह्यात, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील १०० मुले व १०० मुली या मर्यादेत प्रति जिल्हा २०० याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे ७२ वसतीगृहे कार्यान्वित करण्यास दि.२८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

दैनिक जनमत १४ मार्च २०२३ E paper

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र ही शासन मान्यता प्राप्त संघटना नाही

  


शासनाच्या परिपत्रकाने उद्याच्या आंदोलनाची हवा काढली !

धाराशिव – जिल्ह्यात आणि राज्यात उद्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी आंदोलन करणार आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात देखील हे आंदोलन होणार आहे मात्र राज्य सरकारने परिपत्रक काढत या आंदोलनातील हवा काढून घेतली आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र ही शासन मान्यता प्राप्त संघटना नाही असे या परिपत्रकात म्हटले असल्याने आंदोलन होणार की नाही याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे परिपत्रकात 

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून राज्यव्यापी “बेमुदत संप” आंदोलन संदर्भाबाबत शासनास नोटीस दिली आहे.

२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम क्रमांक ६ अनुसार शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणत्याही संप/निर्दशनामध्ये सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक २९ अन्वये बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र ही शासन मान्यता प्राप्त संघटना नाही. तथापि, राज्यव्यापी संपामध्ये राज्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांच्या दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासूनच्या राज्यव्यापी बेमुदत संप आंदोलना दिवशी, शासकीय/ निमशासकीय कामकाज सुरळीतरित्या पार पाडण्याच्या दृष्टीने सर्व मंत्रालयीन विभाग / तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांना पुढे दर्शविल्याप्रमाणे उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत :-

(अ) शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपामध्ये सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येईल व अशा कर्मचा-यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशा प्रकारचे आदेश विनाविलंब निर्गमित करण्यात यावेत व ते सर्व कर्मचारी यांच्या व्यक्तीशः निदर्शनास आणावेत. तसेच त्या आदेशाची प्रत शासनाच्या प्रत्येक विभाग/कार्यालय यांच्या सूचना फलकावर लावण्यात यावी.

ब) कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी न होता, नेहमीप्रमाणे कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करावा.

(क) संप काळात कार्यालय नियमित वेळेवर उघडण्याची व बंद करण्याची योग्य ती व्यवस्था करावी व ती व्यवस्था जबाबदार अधिकारी यांचेकडे दयावी. आवश्यकता भासल्यास गृहरक्षक / पोलिस दलाची मदत घ्यावी.

ड) विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखांनी संप काळात आपले मुख्यालय सोडून जावू नये.

इ) विभागप्रमुखांनी /कार्यालय प्रमुखांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून संप संपेपर्यंत कोणत्याही शासकीय कर्मचा-यास कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करु नये आणि जे कर्मचारी रजेवर असतील अशा प्रत्येक प्रकरणी विचार करुन त्यांची रजा रद्द करुन त्यांना कामावर तात्काळ बोलवावे किंवा

कसे ते ठरवावे.

ई) शासकीय कर्मचा-यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाचे “काम नाही वेतन नाही” हे धोरण राज्य

शासनही अनुसरत असल्याचे कर्मचा-यांना अवगत करावे. फ) संपामध्ये सहभागी झाल्यामुळे त्यांच्या सेवेमध्ये खंड पडू शकतो याची सर्व संबंधितांना स्पष्ट सूचना देण्यात यावी,

४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमध्ये संप काळात अत्यावश्यक व इतर सेवा सुरळीत चालू राहतील याबाबत उपाययोजना कराव्यात.

सदर संप कालावधीमध्ये कार्यालयात उपस्थित असलेल्या कर्मचारी यांची माहिती क्षेत्रिय कार्यालयांनी त्यांचेशी संबंधित मंत्रालयीन विभागांना कळवावी व मंत्रालयीन विभागाने त्यांच्या विभागाची माहिती दुपारी १२.०० वाजेपर्यत व अधिपत्याखालील कार्यालयांची संकलित माहिती दुपारी २.०० वाजेपर्यत या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या विहित प्रपत्रात कार्यासन १६-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, ४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांचेकडे सादर करावी. तसेच ईमेल पत्ता desk16a.gad-mh@gov.in या ई-मेलवरही अचूक पाठवावी. यापूर्वी असे निदर्शनास आले आहे की, कर्मचारी यांच्या उपस्थितीची कार्यालयनिहाय माहिती विहित वेळेवर उपलब्ध करुन देत नाहीत. तेव्हा यावेळी काळजीपूर्वक सदर माहिती विहित कालमर्यादेत देण्याची व्यवस्था करावी..

६. सर्व विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या विभागातील व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात संपाच्या कालावधीत उपस्थितीची माहिती दुपारी ०१.०० वाजेपर्यत या विभागाकडे अचूक पाठवावी. तसेच संपाच्या कालावधीतील उपस्थितीची टक्केवारी दुपारी ०१.०० वाजेपर्यत या विभागाकडे अचूक प्राप्त होईल अशाप्रकारे पाठवावी..

ही बातमी आपण पहिली का?

जुन्या पेन्शनसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा

 



परिपत्रक 



धाराशिव जिल्ह्याकरीता दिनांक ११ ते १५ मार्च, २०२३ साठी कृषि हवामान अंदाज व हवामान आधारित कृषि सल्ला पत्रिका

 

धाराशिव – प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई कडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार धाराशिव जिल्ह्यामध्ये पुढील पाच दिवस आकाश स्वच्छ ते अंशतः ढगाळ राहून कमाल तापमान ३४ ते ३५ अंश सेल्सिअस पर्यंत राहण्याची शक्यता आहे.

ढगपिंपरी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदी गुंफाताई मासाळ यांची बिनविरोध निवड

 

परंडा ( प्रतिनिधी) परंडा तालूक्यातील ढगपिंपरी ग्राम पंचायतीच्या सरपंच पदी गुंफाताई मासाळ यांची बिन विरोध निवड करण्यात आली आहे. सरपंच निवडी साठी ढगपिपरी ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये दि १० मार्च रोजी विशेष सभा घेण्यात आली.

सरपंच पदासाठी सौ.गुंफा लहु मासाळ यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाला होता.निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मंडळ अधिकारी आबासाहेब सुरवसे यांनी गुंफा मासाळ यांची सरपंच पदी बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा केली.

     यावेळी ग्रामसेवक श्रीराम खरात,ग्रा.पं सदस्य राजेंद्र परबत,  चंपावती जाधव यांच्यासह मा.सरपंच डाॅ.नवनाथ वाघमोडे, मा.सरपंच बप्पाजी जाधव, भाजपा तालुका उपाध्यक्ष रवि गरड,शहाजी सोलंकर,वैजिनाथ आबा हिवरे,शहाजी गरड,सुरेश येवारे,नितीन गरड,लहु मासाळ, राजेंद्र कुलकर्णी,वि.का.सोसायटी चेअरमन रमेश गरड,बळीराम हिवरे,ज्ञानदेव वाघमोडे,बापू करळे,अभिमान बारसकर,पोलीस पाटील हरिदास हावळे उपस्थित होते.

ए.पी.आय.दीपक भांडवलकर यांनी गगनबावडा पोलीस स्टेशनचा पदभार स्विकारला

 

कोल्हापूर,दि.१२ (अमोल कुरणे) गगनबावडा पोलीस स्टेशनचा पदभार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दीपक भांडवलकर यांनी  स्वीकारला असून, या पूर्वी रणजीत पाटील यांची ३० जानेवारी रोजी जयसिंगपूर येथे बदली झाल्याने हे पद रिक्त होते. यादरम्यान गगनबावडा पोलीस स्टेशन चा कार्यभार कळे पोलिस ठाण्याचे ए.पी.आय. प्रमोद सुर्वे यांच्याकडे देण्यात आला होता.पी.एस.आय.म्हणून भांडवलकर नक्षलवादी एरिया गडचिरोली येथे काम करत असताना ते ज्या वाहनातून जात होते, त्या वाहनाला नक्षलवाद्यांनी भू-सुरुंगाच्या स्फोटाने उध्वस्त केले होते, यामध्ये ते गंभीर जखमी होऊनही प्रचंड इच्छाशक्तीच्या जोरावर मृत्यूच्या खाईतून वाचले आहेत. त्यांना उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल विशेष सेवा पदक मिळाले आहे. गांधीनगर येथेही त्यांनी काम पाहिले होते. त्यानंतर त्यांची बदली एसपी ऑफिस नियंत्रण कक्ष, कोल्हापूर जिल्हा न्यायालय येथे झाली होती. त्यांना कर्तव्यदक्ष अधिकारी , सिंघम म्हणून ओळखले जाते.