दैनिक जनमत

माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या  नावाने राज्यात शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना राबविण्यात येते त्यात आता थोडासा बदल करण्यात आला आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी याजेनेअंतर्गत काही योजनांच्या संयोजनातून (Combination) शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राज्य योजना राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयात गाय व म्हैस यांच्याकरिता पक्का गोठा बांधण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार गोठ्यांच्या प्रस्तावासोबत जनावरांचे टॅगिंग आवश्यक राहील, असे नमूद करण्यात आले आहे. बँकऋण घेऊन किंवा पशुसंवर्धन वा अन्य विभागामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या गाय, म्हैस यांना टॅगिंग करण्यता येते. तथापि, स्वखर्चाने घेतलेल्या जनावरांना टॅगिंग नसल्याने गोठे देण्यासंदर्भात अडचणी निर्माण होतात व लाभार्थी पात्र असूनदेखील या योजनेतील लाभापासून वंचित राहतात. सदर बाबीसंदर्भात सुधारणा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यानुसार उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णयामधील अ. क्र. १) मधील अनुज्ञेयता मुद्यातील दुसऱ्या परिच्छेदातील

“गोठ्यांच्या प्रस्तावासोबत जनावरांचे टॅगिंग आवश्यक राहील.”

या ऐवजी

“संबंधित ग्रामसेवक / तांत्रिक सहाय्यक / ग्राम रोजगार सेवक यांनी पंचनामा करुन लाभार्थ्याकडे उपलब्ध जनावरांची आकडेवारी प्रमाणित करावी. पंचनामा करतांना ग्रामसेवक, जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षकांपैकी एक किंवा इतर शासकीय कर्मचाऱ्यापैकी कोणीही एक हजर असणे आवश्यक राहील. ” असे वाचण्यात यावे. असे कळविण्यात आले आहे.

काय आहे योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काही योजनांच्या एकत्रीकरणातून शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबवण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या ४ कामांसाठी अनुदान दिलं जाणार आहे. 

यामध्ये

गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्का गोठा बांधणं

शेळीपालनासाठी शेड बांधणं

कुक्कुटपालनासाठी शेड बांधणं

भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग

याचा समावेश आहे.

 शासन निर्णय

महाराष्ट्र राज्याच्या सन २०२३ २४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सर्व महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बस प्रवास भाडयामध्ये ५०% सवलत घोषित केली आहे. सदर घोषणेच्या अनुषंगाने दि. १७.०३.२०२३ पासुन सर्व महिलांना राज्याच्या हद्दीपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या वस प्रवास भाड्यामध्ये ५०% सवलत अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. सदर सवलतीची प्रतिपुर्ती शासनाकडुन करण्यात येणार आहे.

परिपत्रक

धाराशिव – बाजारात कांद्याचे भाव अचानक कोसळल्याने अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रति क्विंटल रु. 300 अनुदान जाहीर  केले असून पर राज्यात विक्री केलेल्या कांद्याला देखील याच प्रमाणे अनुदान देण्याची मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील  यांनी मुख्यमंत्री तथा राज्याचे पणन मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

धाराशिव सह सीमा भागातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी त्यांचा कांदा बेंगलुरू,हैद्राबाद व बेळगाव यासह इतर ठिकाणी अत्यंत अल्प दराने विकला आहे. अनेक नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जात मोठ्या कष्टाने पिकवलेला चांगल्या प्रतीचा शेतमाल कवडीमोल दराने जात असताना मोठ्या वेदना होतात. सरकारने घोषणा केल्या प्रमाणे या अनुदानाचा लाभ हा केवळ राज्यात विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे. त्यामुळे इतर राज्यात कांदा विक्री केलेल्या धाराशिव सारख्या सीमावर्ती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
इतर राज्यात विक्री केलेल्या कांद्याची शेतकऱ्यांकडे संगणकीय (कंप्युटराईज्ड) बिले आहेत. त्या अनुषंगाने त्यांना या अनुदानाचा लाभ देणे शक्य आहे. सरकारने याबाबत सहानुभूती पूर्वक विचार करणे आवश्यक असून आजवर शिंदे फडणवीस सरकार बळीराजाच्या पाठीशी नेहमीच ठामपणे उभे राहिले आहे. त्याचप्रमाणे या संकटात देखील शेतकऱ्यांना आधार देणे आवश्यक असून इतर राज्यात विक्री केलेल्या कांद्यासाठी देखील शेतकऱ्यांना, शासनाने जाहीर केलेल्या प्रती क्विंटल रु ३०० अनुदानाची रक्कम देण्याची आग्रही मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री तथा राज्याचे पणन मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

वाचा हे परिपत्रक

बदलत्या जीवनशैलीमुळे आजारी पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. घरात आजारी व्यक्ती नाही असे क्वचितच एखादे घर पाहायला मिळते. प्रत्येकाला शासकीय रुग्णालयात कमी खर्चात, वेळेत उपचार मिळतील याची शास्वती न वाटल्याने खाजगी रुग्णालयाची वाट धरावी लागते. उपचारामध्ये औषधांचा खर्च अधिक असतो. औषधांचा खर्च कमी व्हावा यासाठी जेनरिक औषधे देखील असतात मात्र ती स्वस्त औषधे रुग्णालयातील मेडिकल मध्ये उपलब्ध नसतात आणि जी उपलब्ध औषधे आहेत तीच औषधे रुग्णालयातील मेडिकल मधूनच घेण्याची सक्ती केली जाते त्यातच रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होत असते. काही रुग्ण याविरोधात आवाज उठवतात मात्र त्याबाबत नेमके परिपत्रक काय आहे, नियम काय आहेत हेच माहिती नसल्याने तो आवाज तिथेच दडपला जातो.

“रुग्णालयातील औषधी दुकानातूनच रुग्णांनी औषधांची खरेदी करावी अशी सक्ती नाही, रुग्णालयातील रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक कोणत्याही परवानाधारक औषध विक्रेत्याकडून औषधांची खरेदी करु शकतात” अशा आशयाचा फलक ठळकपणे संबंधित रुग्णालयांनी रुग्णांना दिसतील अशा दर्शनीय भागात प्रदर्शित करावा, अशा सूचना देण्याचे परिपत्रक यापूर्वीच काढले आहे. औषध सक्ती केल्यानंतर तक्रार करताना हे परिपत्रक आणि संदर्भ महत्वाचा आहे.

जिल्हानिहाय वसतीगृहे सुरु करणेबाबत कार्यपध्दती व नियमावली

https://www.dainikjanmat.in/2023/03/blog-post_14.html

खरेदी प्रक्रीया 11 जून पर्यंत सुरू राहणार: जिल्हाधिकारी डॉ.ओम्बासे

धाराशिव,दि.14 (प्रतिनिधी)  नाफेडमार्फत हरभरा खरेदी नोंदणीला 31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. यापूर्वी ही मुदत 15 मार्च रोजी संपुष्टात येणार होती. असंख्य शेतकरी नोंदणीपासून वंचित राहू नये यासाठी शासनाने  हरभरा खरेदीच्या नोंदणीला मुदतवाढ दिली असून खरेदी प्रक्रीया 11 जून 2023 पर्यंत सुरू राहणार आहे.असे जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात नाफेडमार्फत 11 तसेच महा एफपीसी मार्फत सहा ठिकाणी खरेदी केंद्र कार्यन्वित करण्यात आले आहेत. आजपासून खरेदी प्रक्रीया सुरू झाली आसून 11 जून 2023 पर्यंत सुरू राहणार असेही जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले. 

नाफेडमार्फत उस्मानाबाद तालुका शेतकरी सहकारी संघ लिमिटेड उस्मानाबाद, तुळजापूर तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी विक्री संघ तालुका तुळजापूर, श्री. शिवाजी भूम तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी विक्री संघ, एकता खरेदी विक्री सहकारी संस्था उस्मानाबाद खरेदी केंद्र कळंब, वाशी तालुका शेतकरी सहकारी संघ लिमिटेड. वाशी, वसुंधरा ऍग्री फार्मसी प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड कनगरा खरेदी केंद्र लोहारा, विविध कार्य सेवा सहकारी संस्था लि. गुंजोटी खरेदी केंद्र गुंजोटी, श्री.स्वामी समर्थ सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या गुंजोटी खरेदी केंद्र उमरगा, तनुजा महिला शेतकरी व शेतीपूरक सेवा पुरवठा सहकारी संस्था सोन्नेवाडी खरेदी केंद्र इट, तसेच लोहारा येथील कानेगाव आणि भूम येथील सोनी वाडी असे अकरा ठिकाणी नाफेडच्या खरेदी केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले असल्याचे जिल्हा पणन अधिकारी हरिदास भोसले म्हणाले.

महाएफपीसीमार्फत उस्मानाबाद जिल्ह्यात 6 ठिकाणी खरेदी केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले असल्याचे महाएफपीसीचे जिल्हा समन्वयक भागवत कवडे म्हणाले. यामध्ये (1) अजिंक्य एफपीसी कवडेवाडी (2) भैरवनाथ एफपीसी गौर (3) गणराज्य एफपीसी खामगाव (4) परफेक्ट नॅचरल एफपीसी सकनेवडी (5) तुळजापूर एफपीसी, तुळजापूर (6) गुंजोटी एफपीसी उमरगा या खरेदी केंद्रांचा समावेश आहे.

ही बातमी वाचली का

जिल्हानिहाय वसतीगृहे सुरु करणेबाबत कार्यपध्दती व नियमावली

 https://www.dainikjanmat.in/2023/03/blog-post_14.html

राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय वसतीगृहे सुरु करणेबाबत कार्यपध्दती व नियमावली तयार करण्यात आली असून त्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी १०० विद्यार्थी क्षमतेचे मुलांसाठी १ व मुलींसाठी १ या प्रमाणे ३६ जिल्हयाच्या ठिकाणी ७२ शासकीय वसतिगृहे भाडयाच्या इमारती घेऊन, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, १९५० व संस्था नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांच्या (N.G.O) माध्यमातून सुरु करण्यास व त्यासाठी रु. ७३.८१ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, १९५० व संस्था नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांना (N.G.O) वसतिगृह चालविण्यासाठी देण्याऐवजी शासनाने स्वतः वसतिगृहासाठी इमारत भाडयाने घेवून प्रत्येक जिल्ह्यात, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील १०० मुले व १०० मुली या मर्यादेत प्रति जिल्हा २०० याप्रमाणे ३६ जिल्ह्यांसाठी एकूण जिल्हानिहाय दोन याप्रमाणे ७२ वसतीगृहे कार्यान्वित करण्यास दि.२८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.