अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, दोन तहसीलदार, दोन नायब तहसीलदार, दोन मंडळ अधिकाऱ्यांसह दोन तलाठ्याची होणार विभागीय चौकशी
धाराशिव, -राज्य अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाने धाराशिव जिल्ह्यातील जमीन हस्तांतरण प्रकरणात मोठा दणका देत दहा शासकीय अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ (मंत्री दर्जा), उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम आणि सदस्य अॅड. गोरक्ष लोखंडे यांच्यासमोर आज झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय घेण्यात आला. प्रकरण क्रमांक २२०/२०२४ अंतर्गत तक्रारदार स्वप्नील कालिदास व्हटकर आणि नितीन कालिदास व्हटकर यांनी मागासवर्गीय कुटुंबाची शेतजमीन बनावट कागदपत्रांद्वारे हस्तगत करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला होता. तक्रारीत तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती.सुनावणीत तक्रारदारांनी सांगितले की, पंकज शिवाजी पडवळ, शुभांगी पंकज पडवळ आणि मेघराज पंकज पडवळ यांनी तत्कालीन तलाठी रेश्मा बी. पाटील आणि सह दुय्यम निबंधक अधिकारी, वर्ग-२, धाराशिव यांच्या संगनमताने खडकाळ पडीक जमिनीला कागदोपत्री बागायत क्षेत्र दाखवले. संगणीकृत ७/१२ उताऱ्यावर हस्तलिखित ऊस पिकाची नोंद करून चुकीच्या चतुःसीमांसह बनावट दस्त क्र. ४८३६/२२ आणि ४८३७/२२ (दि. १८/०८/२०२२) नोंदणीकृत करण्यात आले. तत्कालीन मंडळ अधिकारी एन. डी. नागटिळक यांनी दि. ०२/०१/२०२४ रोजी केलेल्या पंचनाम्यात गट नं. ७२४ खडकाळ आणि पडीक असल्याचे नमूद केले होते, परंतु त्यांनीच खरेदीदारांना फायदा होईल असा अहवाल सादर केला. तक्रारदारांनी यात शासकीय अधिकाऱ्यांनी खरेदीदारांना मदत केल्याचा ठपका ठेवला.सुनावणीस तक्रारदार उपस्थित होते, तर जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्यावतीने तहसीलदार डॉ. मृणाल जाधव आणि सह जिल्हा निबंधक रामहरी जानकर हजर होते. विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यावतीने कोणीही उपस्थित राहिले नाही. रेश्मा बी. पाटील यांनी कामाचा ताण आणि स्वयंघोषणापत्रावरून पिकाची नोंद केल्याचे सांगितले, तर सह दुय्यम निबंधकाने दस्त नोंदणी कायदेशीर असल्याचा दावा केला. एन. डी. नागटिळक यांनी फेरफार नियमानुसार मंजूर झाल्याचे स्पष्ट केले, तर अपर जिल्हाधिकारी शिरीष यादव यांनी नोंदणीकृत दस्तावर फेरफार मंजूर केल्याचे सांगितले.तक्रारदारांनी तहसीलदार प्रवीण पांडे, अभिजित जगताप, अपर जिल्हाधिकारी शिरीष यादव, तलाठी प्रवीण भातलवंडे, मंडळ अधिकारी डी. डी. मुळुक यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांवर शासकीय पदाचा गैरवापर करून खरेदीदारांना पाठबळ दिल्याचा आरोप केला. विभागीय आयुक्तांचे स्थगिती आदेश असतानाही फेरफार नोंद (क्र. ६१४० आणि ६१३३) बेकायदेशीरपणे मंजूर झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. याप्रकरणी अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.आयोगाने सविस्तर चर्चेनंतर विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांना खालील दहा अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले: रेश्मा बी. पाटील (तत्कालीन तलाठी), एन. डी. नागटिळक (तत्कालीन मंडळ अधिकारी), प्रवीण भातलवंडे (तलाठी), डी. डी. मुळुक (मंडळ अधिकारी), शिरीष यादव (अपर जिल्हाधिकारी), योगेश खरमाटे (तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी), प्रवीण पांडे (तत्कालीन तहसीलदार), अभिजित जगताप (तहसीलदार), श्रीमती. प्रियांका लोखंडे-काळे (नायब तहसीलदार). अर्चना मैंदर्गी(तत्कालीन तहसीलदार महसूल शाखा)याशिवाय, सह दुय्यम निबंधक, वर्ग-१ यांना दस्त लिहून देणाऱ्या आणि घेणाऱ्यांवर कारवाई, बेकायदेशीर फेरफार नोंद रद्द करून पूर्ववत करण्याचे आणि कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.या कारवाईने शासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, मागासवर्गीय कुटुंबाच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या तक्रारदारांना न्याय मिळण्याची आशा आहे. विभागीय चौकशीतून सत्य समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
