धाराशिव

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दप्तर दिरंगाई कायदा बासनात गुंडाळला! तक्रारीकडे दुर्लक्ष – न्याय कोणाकडे मागायचा?

February 24, 2025

धाराशिव: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना न्यायासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. जिल्हा समन्वय मनरेगा कार्यालयाच्या कामकाजात होणाऱ्या विलंबाविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप तक्रारदार यशपाल माने यांनी केला आहे.

यशपाल माने आणि धम्मपाल माने यांनी 13 सप्टेंबर 2024 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दप्तर दिरंगाईविरोधात लेखी तक्रार केली होती. पण तब्बल चार महिने उलटूनही त्यांच्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. मजूर रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 15 मार्च 2024 रोजी पंचायत समिती कार्यालयात त्यांनी कुशल देयक मंजुरीसाठी अर्ज केला होता. नियमानुसार त्यावर तातडीने निर्णय होणे आवश्यक होते. मात्र, जबाबदार अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत अर्ज प्रलंबित ठेवला, असा तक्रारदारांचा आरोप आहे.

दप्तर दिरंगाई कायदा फक्त कागदोपत्रीच?

महाराष्ट्र दप्तर दिरंगाई (निवारण) अधिनियम 2006 नुसार सात दिवसांपेक्षा जास्त काळ अर्ज प्रलंबित ठेवणे हा शिस्तभंग मानला जातो. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 नुसार दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या कायद्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या कायद्यांना बासनात गुंडाळल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

न्याय कोणाकडे मागायचा?

सरकारी कार्यालयांमध्ये दप्तर दिरंगाई ही नवीन बाब नाही. मात्र, नागरिक वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही जर प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत असेल, तर न्याय मागायचा कोणाकडे? तक्रारदारांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच त्यांच्या सेवापुस्तकात या प्रकरणाची नोंद घेण्यात यावी, अशीही तक्रारदारांची मागणी आहे.

प्रशासनाला जाग यावी म्हणून पुन्हा अर्ज

प्रशासनाने चार महिने तक्रारीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे १८ फेब्रुवारी 2025 रोजी तक्रारदाराने पुन्हा एकदा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज केला आहे. मात्र, यावेळी तरी कारवाई होणार की हा अर्जही दुर्लक्षित केला जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.