धाराशिव : जिल्हा परिषद, धाराशिवच्या आरोग्य विभागात सुरक्षेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत विभागातील सर्व कक्षांमध्ये २४ सीसीटीव्ही बुलेट आणि डोम कॅमेरे, पीओई स्वीच, लॅन केबल, एनव्हीआर, हार्ड डिस्क, एचडीएमआय केबल, सीक्युअर बॉक्स, ४ यु रॅक, आर जे ४५ कंडक्टर इत्यादी उपकरणांसह लॅन केबल पट्टी फिटींग बसविण्यात येणार आहे. या कामासाठी इच्छुक कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात आल्या असून, २४ फेब्रुवारी २०२५ ही निविदा सादर करण्याची शेवटची तारीख आहे.
कामाचा विस्तार आणि तांत्रिक निकष
या प्रकल्पाच्या अंतर्गत IP-आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. हे कॅमेरे विद्यमान मॉनिटरिंग आणि कंट्रोल सिस्टमशी जोडले जातील. नेटवर्क सेटिंग्ज, व्हिडिओ व्यवस्थापन सॉफ्टवेअर (VMS) आणि स्टोरेज सोल्यूशन्स यांचा योग्य प्रकारे समावेश केला जाईल. तसेच, संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि तपशीलवार ऑपरेशनल मॅन्युअल पुरविले जाणार आहे.
तांत्रिक तपशील:
- कॅमेरे: IP-आधारित कॅमेरे (स्थिर, घुमट, PTZ)
- रिझोल्यूशन: किमान ४ MP किंवा उच्च
- वैशिष्ट्ये: नाइट व्हिजन, मोशन डिटेक्शन, वाइड डायनॅमिक रेंज (WDR), वेदरप्रूफ (IP66 किंवा अधिक)
- रेकॉर्डिंग व स्टोरेज: किमान ३२ चॅनेल NVR आणि किमान ३० दिवस स्टोरेज क्षमता
- बॅकअप: क्लाउड स्टोरेज किंवा RAID कॉन्फिगरेशन
- नेटवर्क: उद्योग मानकांनुसार PoE स्विचेस, केबल्स आणि कनेक्टर, तसेच सुरक्षित, एनक्रिप्टेड संप्रेषण
निविदेसाठी अटी आणि शर्ती
१. पात्रता निकष:
- बोलीदार संस्था वैध GST आणि PAN असलेली नोंदणीकृत कंपनी असावी.
- कोणत्याही सरकारी विभागाने काळ्या यादीत टाकलेली संस्था पात्र ठरणार नाही.
२. निविदा सादर करण्याची प्रक्रिया:
- तांत्रिक बोलीत कंपनी प्रोफाइल, मागील प्रकल्प अनुभव, प्रमाणपत्रे आणि तांत्रिक अनुपालन पत्रके असणे आवश्यक आहे.
- निविदा सीलबंद पाकिटात दोन लिफाफा पद्धतीने सादर कराव्यात.
- २४ फेब्रुवारी २०२५ दुपारी ५:०० पर्यंत निविदा सादर करणे आवश्यक आहे. उशिरा आलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत.
३. मूल्यमापन निकष:
- निविदेच्या तांत्रिक तपशीलांसह तांत्रिक अनुपालन तपासले जाईल.
- प्रस्तावित किंमत आणि आर्थिक व्यवहार्यता यावर निर्णय घेतला जाईल.
४. वितरण आणि स्थापना:
- सर्व उपकरणे खरेदी आदेशाच्या ३० दिवसांत पुरविणे बंधनकारक आहे.
- त्यानंतरच्या ३० दिवसांत संपूर्ण CCTV प्रणाली कार्यान्वित करावी लागेल.
- सर्व काम सरकारी मंजुरीनुसार वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
५. हमी आणि देखभाल:
- सर्व उपकरणांसाठी किमान ५ वर्षांची वॉरंटी असणे आवश्यक.
- वॉरंटी कालावधीत विनामूल्य देखभाल आणि तांत्रिक समर्थन पुरवावे.
- कोणत्याही समस्यांसाठी ७२ तासांच्या आत प्रतिसाद देणे बंधनकारक.
६. पेमेंट अटी:
- तांत्रिक किंवा गुणवत्ता मानांकनाचे पालन न केल्यास पुरवठा केलेली उपकरणे नाकारली जातील.
७. करार संपुष्टात आणण्याचे अधिकार:
- अटींचे उल्लंघन, अकार्यक्षमता किंवा फसव्या पद्धती आढळल्यास करार संपुष्टात आणण्याचा अधिकार आरोग्य विभागाकडे असेल.
८. गोपनीयता आणि डेटा सुरक्षा:
- सर्व व्हिडिओ फुटेज आणि गोळा केलेल्या डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करावी.
- डेटा सुरक्षेचा कोणताही भंग झाल्यास करार संपुष्टात आणला जाईल आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
९. वाद सोडवण्याची प्रक्रिया:
- कोणतेही वाद उद्भवल्यास लवाद आणि सामंजस्य कायद्यानुसार त्याचे निराकरण करण्यात येईल.
- धाराशिव न्यायालयालाच यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.
१०. सरकारी धोरणांचे पालन:
- सर्व उपकरणे व सेवा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आणि पर्यावरणीय स्थिरता धोरणांशी सुसंगत असाव्यात.
- कामगार कायदे, सुरक्षा मानके आणि इतर संबंधित नियमांचे पालन अनिवार्य.
उद्याचाच शेवटचा दिवस!
ज्या कंपन्यांना या प्रकल्पासाठी निविदा सादर करायची आहे, त्यांच्यासाठी २४ फेब्रुवारी २०२५ हा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे इच्छुक कंपन्यांनी लवकरात लवकर आवश्यक कागदपत्रांसह आपले प्रस्ताव सादर करावेत.