धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप 2022 नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाला मोठी आर्थिक जबाबदारी

80-110 सूत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम राज्य सरकारच्या जबाबदारीत

धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप 2022 मध्ये झालेल्या शेतीच्या नुकसानीसाठी विमा कंपनीने दिलेली भरपाई 110% च्या पुढे गेल्याने उर्वरित रक्कम राज्य शासनाला द्यावी लागणार आहे. नुकताच मंत्रालयात झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत कृषी सचिवांनी याला संमती दिली, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी दिली.

17 फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात बैठक

खरीप 2022 च्या शेती नुकसानीच्या भरपाईसाठी आणि पंचनाम्यांच्या प्रती संदर्भात 17 फेब्रुवारी 2025 रोजी मंत्रालयात बैठक पार पडली. बैठकीत शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळावी यावर चर्चा झाली.

सुरुवातीला विमा कंपनीने नुकसान भरपाई आणि पंचनाम्यांच्या प्रती देण्यास सहमती दर्शवली. मात्र, भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाईची रक्कम 110% च्या पुढे गेल्याचे निदर्शनास आणून दिले. परिणामी, उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे. कृषी प्रधान सचिव विकास रस्तोगी यांनी आदेश दिले की, विमा कंपनीने त्वरित कृषी विभागाला आकडेमोड करून प्रस्ताव द्यावा, जेणेकरून राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यासाठी निधीची मागणी करू शकेल आणि शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल.

काय आहे 80-110 सूत्र?

शेती विमा भरपाईसाठी 80-110 सूत्र हे नुकसानभरपाईच्या रकमेच्या गणितावर आधारित धोरण आहे.

1. जर विमा कंपनीला मिळालेल्या हप्त्याच्या 110% पेक्षा कमी नुकसान भरपाई असेल, तर ती विमा कंपनीच देते.
2. जर नुकसानभरपाई 110% च्या पुढे गेली, तर उर्वरित रक्कम राज्य शासनाने द्यायची असते.

उदाहरणार्थ,

• जर विमा कंपनीला मिळालेली रक्कम 100 कोटी असेल आणि नुकसान भरपाई 115 कोटी असेल, तर 110 कोटी विमा कंपनी भरते आणि उर्वरित 5 कोटी राज्य सरकार भरते.

धाराशिव जिल्ह्यातील नुकसान भरपाईचे आकडे

• भारतीय कृषी विमा कंपनीला धाराशिव जिल्ह्यातील पिक विमा हप्त्यापोटी मिळालेली रक्कम – ₹506 कोटी 5 लाख
• शेतकऱ्यांची संख्या – 5,19,462
• आत्तापर्यंत विमा कंपनीने दिलेली नुकसान भरपाई – ₹634 कोटी 85 लाख
• विमा कंपनीची जबाबदारी फक्त – ₹557 कोटी
• अतिरिक्त नुकसानभरपाई (110% पेक्षा जास्त रक्कम) – राज्य सरकारला द्यावी लागणार
• पंचनाम्यांच्या प्रती मिळाल्यानंतर नुकसानभरपाईची रक्कम 500 कोटींपेक्षा अधिक वाढण्याची शक्यता

प्रवीण स्वामी यांची बैठक आणि ठोस भूमिका

धाराशिव जिल्ह्याचे उमरगा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार प्रवीण स्वामी यांची ही मंत्रालयातील पहिलीच बैठक होती. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ठोस भूमिका घेत पंचनाम्यांच्या प्रती त्वरित द्याव्यात आणि नुकसानभरपाई लवकर मिळावी यावर जोर दिला.

त्यानंतर झालेल्या चर्चेत शेतकऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

अनिल जगताप यांनी दिली न्यायालयीन कारवाईची चेतावणी

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी यापूर्वीच पंचनाम्यांच्या प्रती आणि नुकसानभरपाई संदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर 20 महिन्यांपूर्वी निर्णय झाला असला, तरी अजून अंमलबजावणी झालेली नाही.

त्यांनी पुढील इशारा दिला की,

“राज्य सरकार व विमा कंपनीने 17 फेब्रुवारीच्या बैठकीतील निर्णयाची एका महिन्यात अंमलबजावणी केली नाही, तर आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे नोंदवण्यास भाग पाडू. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढू.”

शेतकऱ्यांसाठी पुढील दिशा

1. राज्य सरकारने लवकरात लवकर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निधीची मागणी करावी.
2. पंचनाम्यांच्या प्रती त्वरित उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून नुकसानभरपाईचा अंतिम आकडा ठरू शकेल.
3. जर राज्य शासनाकडून निर्णय लांबवला गेला, तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा आर्थिक दिलासा ठरणार असला, तरी शासनाच्या गतीमान निर्णय प्रक्रियेवर ते अवलंबून आहे. 80-110 सूत्राच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई मिळेल, पण त्यासाठी प्रशासन किती तत्पर राहते, हे पाहणे गरजेचे आहे.