धाराशिव, 6 फेब्रुवारी 2025:
शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुपारी 12 वाजता जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे होते. बैठकीत विविध खरीप आणि रब्बी हंगामांतील शेतकरी विमा संदर्भातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
प्रमुख मुद्दे आणि निर्णय:
- खरीप 2022 च्या पंचनाम्याच्या प्रतीबाबत कडक इशारा:
शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी खरीप 2022 च्या पंचनाम्याच्या प्रती अद्याप न दिल्याबाबत जोरदार मुद्दा उपस्थित केला. यावर जिल्हाधिकारी डॉ. ओंबासे यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने प्रती उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला. तसे न केल्यास कठोर कारवाई करण्याचा सज्जड इशारा देण्यात आला. - शेतकऱ्यांच्या 57 लाख रुपयांच्या विमा भरपाईसाठी आदेश:
बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांचे उर्वरित 57 लाख रुपये त्वरित वितरित करण्याचे आदेश दिले. पंचनाम्याच्या प्रती मिळाल्यास आणखी 500 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. - महत्त्वाच्या न्यायालयीन सुनावण्या:
- खरीप 2020 च्या उर्वरित 225 कोटी रुपयांसाठी अंतिम सुनावणी 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणार आहे.
- खरीप 2021 च्या 374 कोटी रुपयांच्या प्रकरणावर 10 मार्च 2025 रोजी सुनावणी होईल.
या प्रकरणांमध्ये शासनाने खासगी वकील नेमले असून, शासकीय व खासगी वकिलांकडून शासनाची बाजू मांडली जात आहे.
- शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय:
- खरीप व रब्बी 2023-24 मध्ये जिल्हास्तरीय समितीच्या आदेशानुसार 7,000 शेतकऱ्यांच्या पूर्वसूचना क्षेत्रांची पडताळणी करून नुकसान भरपाई वितरित केली जाणार आहे.
- केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा प्राप्त होताच 270 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून दिले जातील, असे एचडीएफसी पिक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
- कांदा पिक आणि फळबाग क्षेत्राची पडताळणी:
- रब्बी 2024-25 मध्ये कांदा पिकाचे व मृगबहार-अंबिया बहार क्षेत्रांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
- नुकसानीच्या पूर्वसूचना न आल्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
- केवळ कांदा पिकासाठी 51 कोटी रुपये विमा कंपनीकडे जाणार आहेत, परंतु पडताळणीअंती 40 कोटी रुपये वाचण्याची शक्यता आहे.
राजकीय दबावाची शक्यता:
जर पंचनाम्याच्या प्रती न दिल्यास, उमरग्याचे आमदार प्रवीण स्वामी येणाऱ्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून विमा कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी करणार असल्याची माहिती अनिल जगताप यांनी बैठकीत दिली.
उपस्थित मान्यवर:
- डॉ. सचिन ओंबासे – जिल्हाधिकारी
- रविंद्र माने – जिल्हा कृषी अधीक्षक
- अनिल जगताप – शेतकरी नेते (तक्रारदार)
- जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी
- जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक
- नाबार्डचे जिल्हा उपव्यवस्थापक
- कृषी विज्ञान केंद्र, तुळजापूरचे समन्वयक
- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, धाराशिवचे वरिष्ठ अधिकारी
- भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी अ‍ॅग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि युनिव्हर्सल शाम्पू पिक विमा कंपनीचे व्यवस्थापक
- कृषी अधीक्षक कार्यालयातील श्री. सोनटक्के सर, श्री. विधाते सर इत्यादी अधिकारी उपस्थित होते.
ही बैठक शेतकऱ्यांच्या विमा भरपाई संदर्भातील प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. ओंबासे यांच्या ठाम भूमिकेमुळे विमा कंपन्यांवर दबाव निर्माण झाला असून, शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पुढील काही महिन्यांत या निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
