धाराशिव – शासन निर्णय तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे सहायक समाज कल्याण आयुक्त बी.जी. अरवत यांना महागात पडले असून त्यांच्या विरोधात शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत माहिती अशी की,
२५ मार्च रोजी जिवे मारण्याचा प्रयत्न व हिंदु मुस्लीम जातीय दंगलीचा गंभीर गुन्हा दाखल आहे. हा गुन्हा सत्र न्यायालयात चालणारा व त्यास 07 वर्षा पेक्षा जास्त शिक्षा असलेला गुन्हा घडल्याने व गंभीर गुन्हयात व सत्र न्यायालयात चालणारे गुन्हयात शासकिय पंच घेणे बाबत शासन निर्णय आहे.त्याच शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांनी दैनंदिन वार ठरवुन देवुन त्या बाबत त्यामध्ये नमुद दैनंदिन ठरवुन दिलेल्या वार प्रमाणे कार्यालय प्रमुखानी त्यांचे अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना ठरवुन दिलेल्या आठवडयातील नियमानुसार पोलीस ठाण्यास दाखल झालेल्या गंभीर गुन्हयाचे तपासकामी, गुन्हयातील जप्ती पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा करण्यासाठी मानसिक व शारीरीक दृष्ट्या सक्षम असलेले दोन शासकिय कर्मचारी पंच म्हणुन उपलब्ध करून देण्यात यावे असे परिपत्रक आदेश आसल्याने व आठवडयातील मंगळवार हा दिवस समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय धाराशिव यांचा दिवस/वार होता.
बीट अंमलदार पोहेकाँ/379 गलांडे, 872 पाटील दोघे ने.पो.स्टे. धाराशिव शहर याना समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय धाराशिव येथे ठरवुन दिलेला मंगळवार हा वार असल्याने पाठविण्यात आले होते. सहा. आयुक्त बी.जी. अरवत यांनी गंभीर गुन्हयाचे तपासकामी दोन शासकिय पंच उपलब्ध करून देणे बाबत मुलःत असे कर्मचारी पुरविण्याबाबत तरतुद नसल्याचे उलट टपाली लेखी पत्र देवुन शासकिय पंच पुरविले नाही त्या मुळे आम्ही या गंभीर गुन्हयाचे घटनास्थळ पंचनामा व जप्ती पंचनामा करणे कामी ऐनवेळेस खाजगी पंच उपलब्ध करून त्यांचे समक्ष पंचनामा केला. सदर गुन्हा हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा असल्याने व शासनाचे आदेश असताना सुध्दा समाज कल्याण सहा. आयुक्त बी.जी. अरवत समाज कल्याण धाराशिव यांनी शासकिय पंच पुरविले नाही. त्यानी शासनाचे आदेशाचे व जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांचे आदेशाचे अवमान करून आदेशाचे उल्लंघन केले त्यामुळे फिर्यादी नामे दिनेश उत्तमराव जाधव सपोनि पोलीस ठाणे धाराशिव यांनी दि २८ मार्च रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन धाराशिव शहर पो. ठाणे येथे 188, 187 भा.दं.वि.सं. अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.
गृह विभागाचा शासन निर्णय काय सांगतो
एखादा गुन्हा घडल्यानंतर घटनास्थळाचा व वेळोवेळी पुरावा गोळा करताना तपासी अधिकारी पंचनामा करीत असतात. अशा पंचनाम्याच्यावेळी उपस्थित असलेल्या पंचाचे जबाब खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान महत्वपुर्ण ठरत असतात. गुन्हा घडल्यानंतर खटला सुनावणीस येण्याकरिता काही प्रकरणांमध्ये बराच कालावधी उलटून गेलेला असतो. तपासी अधिका-याने तत्कालीन परिस्थितीत उपस्थितीत केलेले पंच सुनावणी दरम्यान प्रामाणिक राहतील याची खात्री नसते. पंच फितूर झाल्यामुळे ब-याचश्या गंभीर गुन्हयांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटतात. त्यामुळे दोषारोपसिध्दीचे प्रमाणे घटत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. गुन्हयाच्या तपासादरम्यान पंच म्हणुन सरकारी कर्मचा-यांची सेवा घेतल्यास सुनावणी दरम्यान पंच फितुर होण्याची शक्यता फार कमी राहिल यासाठी गृह विभागाने शासन निर्णय काढला आहे.
पंच फितुर होऊन दोषारोपसिध्दीचे प्रमाण कमी होणा-या प्रकारास आळा घालण्याच्या दृष्टीने सात वर्षे किंवा सात वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्हयांमध्ये सरकारी कर्मचारी पंच म्हणून घेण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.
२. ज्या गुन्हयामध्ये सात वर्षे किंवा सात वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा नमूद केली असेल अशा प्रकरणांमध्ये तपासी अधिकारी यांनी शक्यतोवर सरकारी कर्मचा-याची पंच म्हणून सेवा घ्यावी.
३. सदरची सेवा पंच म्हणून घेताना ज्या परिसरामध्ये खटल्याची सुनावणी होणार आहे त्या परिसरात वास्तव्य असणा-या सरकारी कर्मचा-यास पंच म्हणून घ्यावे जेणेकरुन खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सदर पंचास उपस्थित राहणे सुलभ होईल.
४. पंच म्हणून घेत असलेल्या सरकारी कर्मचा-याचे चारित्र्याबाबत प्रथम मौखिक स्वरुपात तपास अधिका-याने खातरजमा करुन घ्यावी.
५.एकाच सरकारी कर्मचा-यास अनेक गुन्हयांत वारंवार पंच म्हणून घेण्यात येवू नये.
६. गुन्हयातील फिर्यादी व आरोपी यांचे नातेवाईक असलेल्या सरकारी कर्मचा-यास पंच म्हणून घेण्यात येवू नये.
