राज्यात सध्या दुष्काळी स्थिती दाहक होत चालली आहे. परिणामी शेतीशी निगडित कर्ज फेडणे शेतकऱ्यांना कठीण होत चालले आहे.
सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील दुष्काळ / दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमध्ये तसेच इतर तालुक्यामधील १०२१ महसुली मंडळामध्ये पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा व १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला असल्यामुळे १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून खरीप २०२३ हंगामातील शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने, व्यापारी बँकांनी (सार्वजनिक बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामिन बँका, लघुवित्त बँका), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
खरीप २०२३ हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीचा दिनांक ३१ मार्च २०२४ असल्याने वरीलप्रमाणे बाधित तालुक्यातील जे शेतकरी विहीत मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेऊन खरीप २०२३ च्या हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह भारतीय रिर्जव्ह बँकेच्या दि.१७.१०.२०१८ रोजीच्या निर्देशानुसार पुनर्गठन करण्यात यावे.
तसेच खरीप २०२३ हंगामाकरीता दुष्काळ घोषित केल्याचे आदेश दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२३ पासून अंमलात येतील व शासनाने हे आदेश रद्द न केल्यास पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत लागू राहतील. त्या अनुषंगाने, राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
खरीप २०२३ मधील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही सर्व बँकांनी दि. ३० एप्रिल, २०२४ पर्यंत पूर्ण करावी व अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कटाक्षाने करण्यात येईल, याची सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) महाराष्ट्र, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
४० दुष्काळी तालुक्यांची यादी
