धाराशिव ता. 20ः राज्य सरकार सर्व पातळीवर अपयशी ठरले आहे. महागाई, शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न याबाबत सरकार काहीच करत नाही, रिक्त असलेल्या दोन ते अडीच लाख जागा न भरल्याने तरुणाची वय निघुन जात आहेत. कांदा अनुदान, दुधाचे भाव, कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प या विषयावर आमदार कैलास पाटील यानी सरकारचे लक्ष वेधले. विरोधी पक्षाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर आमदार पाटील बोलत असताना सरकारच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढले. पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करु म्हणणाऱ्या केंद्र सरकारने उत्पन्न नाही तर उत्पादन खर्च दुप्पट केला आहे. खताच्या दराचे त्यानी उदाहरण दिले शिवाय दहा वर्षात सोयाबीनच्या दरात फक्त 161 रुपये वाढले असुन तुलनात्मक फरक त्यानी दाखवुन दिला. कांद्याला भाव मिळणार असे दिसताच सरकार निर्यातबंदी करुन शेतकऱ्यांचे नुकसान करते. कांद्याची महाबँक उभारण्याचे सरकार म्हणते पण तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा कांदा विकलेला असतो,सरकार मग व्यापाऱ्यांचा कांदा खरेदी करणार याने शेतकरी कसा जगेल असा प्रश्न पाटील यानी उपस्थित करत अद्यापही गेल्यावर्षी दिलेले 21 पैकी फक्त सहाच कोटी अनुदान मिळाले आहे. पीएम किसानचा गवगाव होता पण प्रत्यक्षात याचे लाभार्थी लाखाने कमी झाल्याचे दिसते. पहिल्या हप्तावेळी दोन लाख 93 हजार शेतकरी होते पण आता फक्त 79 हजारच शेतकरी लाभ घेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव दिल्यास अशा पैशाची त्याना गरज देखील लागणार नाही असा दावा त्यानी यावेळी केला. बेरोजगारी प्रचंड वाढले आहे, त्यात राज्यातले उद्योग गुजरातला पळविले जातात, तेव्हा सरकार म्हणते यापेक्षा मोठा उद्योग पंतप्रधान मोदी राज्याला देणार आहेत. कुठे आहे तो उद्योग असा प्रतिप्रश्न त्यानी मुख्यमंत्र्याना केला. एमपीएससीची जुन्या पध्दतीने होणारी ही शेवटची परिक्षा असणार आहे, त्यामुळे आता सर्व रिक्त जागेची जाहीरात काढुन विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळावे अशी मागणी त्यानी केली. गृह विभागातील 57 हजार जागा रिक्त आहेत त्या भरला जात नाहीत.पोलीस पाटील, होमगार्ड या घटकांनाही न्याय देण्याची गरज आमदार पाटील यानी व्यक्त केली. महिला देखील सुरक्षित नाहीत, 2019 साली धाराशिव शहरासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडुन सीसीटीव्हीसाठी पैसे दिले पण अजुनही ते लावले नसल्याने सरकारची गतीमानता लक्षात येते. दुधाचे दर कमी झाले असले तरी ग्राहकाना मिळणाऱ्या दर कमी झालेले नाहीत. दुधामध्ये भेसळ मोठ्या प्रमाणात होत असुन ती रोखली तरी त्याचा चांगला फायदा शेतकऱ्यांना होईल. जलयुक्त शिवार योजनेत 24 जिल्हे घेतले पण त्यात गरज असलेल्या धाराशिवला वगळले आहे, याही जिल्ह्याचा यामध्ये समावेश करावा. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाच्या कामाची गती थांबली आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये या कामाचा प्राधान्यक्रम काढुन अत्यंत वेगाने कामे सूरु केली होती, या सरकारला एक वर्षात कार्यारंभ आदेश देखील देता आलेला नाही यावरुन हे सरकार किती गंभीर आहे हे दिसते. तसेच पश्चिम वाहिनी नद्या वळविण्याचे घोषणा करण्यात आली आहे, पण धाराशिव, बीड, लातुर या जिल्ह्याना पाण्याचा किती वाटा मिळणार रे पहिल्यांदा सरकारने सांगितले पाहिजे ही मागणी देखील आमदार पाटील यानी केली. ग्रामपंचायतच्या परिचालकांना पुर्वीप्रमाणे संग्राम कक्षामध्ये जोडुन त्याना ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणुन समाविष्ट करावे. सरकारी शाळाचा अवस्था बिकट होत आहे, शाळेमध्ये शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. वर्गखोल्या मिळत नाहीत.एका बाजुला सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार सांगितला जातो तर दुसरीकडे समुह शाळेचा निर्णय सरकार घेते असा दुटप्पीपणा योग्य नसल्याचे आमदार पाटील म्हणाले. आरोग्याच्या बाबतीतही गंभीर स्थिती आहे, साधी सर्दी खोकल्याची औषधे मिळत नाहीत बाकी मुलभुत सुविधा तर दुरच राहिल्या अशी स्थिती आहे. त्यामुळे सरकार सर्वच पातळीवर अपयशी झाल्याचे आमदार पाटील यानी सभागृहात सांगितले.
