धाराशिव –
वैद्यकीय प्रतिनिधी (मेडिकल रिप्रेझेन्टेटिव्हज) यांनी विविध मागण्यासाठी आज संप पुकारला आहे.
फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड रिप्रेझेन्टेटीव्हज् असोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FMRAI) च्या आवाहनानुसार देशभरातील २,००,००० चे वर औषध क्षेत्रात काम करणारे विक्री संवर्धन कर्मचारी म्हणजेच वैद्यकीय प्रतिनिधी (मेडिकल रिप्रेझेन्टेटिव्हज) हे दिनांक २० डिसेंबर २०२३ ला वैदयकीय व विक्री प्रतिनिधींच्या आठ सुत्री मागण्यांना घेवून हा एक दिवसीय संप केला आहे.
ज्या ”विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा १९७६ (SPE ACT 1976)” मुळे वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या नोकरीला कायदेशिर संरक्षण मिळून त्यांच्या नोकरीत स्थैर्यता आली व त्यांचे भौतिक जीवन उन्नत झाले. तो ”SPE ACT 1976” कायदा केंद्रातील नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सप्टेंबर २०२० च्या संसदेच्या अधिवेशनात नविन श्रम संहिता पारित करतांना मोडित काढला आहे. त्यामुळे मालक वर्गाला कामगार कर्मचा-यांचे शोषण करायसाठीचा मुक्त परवाना मिळाला असून त्यांच्या गुलामगिरीत वाढ होणार आहे. तसेच वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या कामाचे नियमन कादया अंतर्गत् ठरवलेले नसल्यामुळे त्यांचे प्रचंड शोषण कंपन्या स्वत:चे खाजगी कामाचे नियम बनवून करीत आहे. तसेच सरकारी आरोग्य व्यवस्थापनामध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींना औषधी प्रमोशन साठी केंद्र सरकारने बंदी घालून घटनेने दिलेल्या रोजगाराच्या अधिकारावर गदा आणली आहे.
त्याच बरोबर केंद्र सरकार कडे औषधांच्या किमतीचे नियमन करायची यंत्रणा असून सुध्दा सरकार औषध कंपन्यांच्या दबावाखाली त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करीत नाही. तरी औषध व औषधी उपकरणे जसे मेडिकल इम्प्लांट (हृदयरोग साठी) व इतर उपकरणे यावरील GST (जि.एस.टी) रद्द करुन सर्वसामान्य जनतेला सध्याच्या महगाईत दिलासा द्यावा असे निवेदनात म्हटले आहे. केंद्र सरकारकडे मागण्या
चार कामगार विरोधी श्रमसंहिता रद्द करा व विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा १९७६ चे पुर्नेजिवन करा, विक्री संवर्धन कर्मचाNयांसाठी कामकाजाचे ”संवैधानिक” नियम तयार करा,सरकारी इस्पितळे व आरोग्य व्यवस्थपनामध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या प्रवेशावरील सर्व निर्बंध रद्द करा व त्यांच्या रोजगाराचा घटनात्मक अधिकार सुनिश्चित करा, औषध व औषधी उपकरणावरील जीएसटी रद्द करा व औषधाच्या किंमती कमी करा, डाटा गोपनियतेचे संरक्षण करा. या मागण्या केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत.
