उद्योगपती व श्रीमंतांवर संपत्ती कर लावून कोरोना साठी निधी जमा करावा – ॲड रेवन भोसले

उस्मानाबाद दि १३ : कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे संपूर्ण देशातच संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे .परिणामी देशातील सर्व व्यवहार ठप्प झाले असून त्यामुळे सरकारचे उत्पन्नाचे मार्गही ही बंद झाले आहेत. दुसरीकडे साथीला आळा घालण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रयत्न बरोबरच लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी सरकारला पदरमोड करून मोठा खर्च करावा लागत आहे. आर्थिक विकासाचा वेग आधिच खालावलेला असल्याने सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, यापार्श्वभूमीवर  बोलताना बहुदा जनतेने विशेषता महिलांनी देश अडचणीत असताना दागिने काढून दिले आहेत असे सुतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले असून त्याप्रमाणेच जनतेने सरकारच्या मदतीसाठी पुढे यावे अशी अपेक्षा एक प्रकारे व्यक्त केली आहे ,खरेतर सर्वसामान्य माणूस आज खचला गेला आहे, त्यातच कोरोना च्या संकटामुळे त्याचीच ससेहोलपट होणार आहे. अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार साधारण 40 कोटी जनता दारिद्र रेषेखालील ढकलली जाणार आहे .कोरोना ची साथ नियंत्रणात आली तरी पुढील काही वर्ष अर्थव्यवस्था मूळ पदावर यायला लागणार आहे .याचे चटके अंतिमतः गरिबांना सोसावे लागणार आहेत, अशा स्थितीत याच जनतेकडून त्यागाची अपेक्षा करणे सर्वथा गैर आहे. त्याऐवजी सरकारने श्रीमंतांच्या खिशात हात घालने आवश्यक आहे .काही उद्योगपतींनी पुढे येत मदतीची घोषणा केली असली तरी गेल्या पंधरा-वीस वर्षात त्यांनी जे अवाजवी लाभ मिळविले, सार्वजनिक साधन सामग्रीची लूट केली, त्या तुलनेत त्यांनी देऊ केलेल्या रकमा या अगदीच नाम मात्र आहेत .त्‍यामुळेच सरकारने संपत्ती कर ,वारसा कर लावून अतिरिक्त निधी उभा करावा असे मागणी जनता दल सेक्युलर चे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ऍड रेवन भोसले यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे . केंद्र सरकारने गेल्या सहा वर्षाच्या काळात देशात मोठ्या प्रमाणावर संपत्तीचे केंद्रीकरण केले असून आर्थिक विषमता वाढली आहे .देशातील एक टक्का श्रीमंतांच्या हातात देशातील तब्बल 73% संपत्ती केंद्रित झाली असल्याचे आढळून आले आहे . 2014 मध्ये देशात 56 अब्जाधीश होते. त्यांची संख्या आता 138 वर गेले आहे . केंद्र सरकारने दरवर्षी साधारण साडेपाच लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी उद्योजकांना दिली आहे. गतवर्षी सरकारची आर्थिक स्थिती खालावली म्हणून रिझर्व बँकेच्या राखीव निधीतून तब्बल 1 लाख 76 हजार कोटी रुपये काढून घेण्यात आले .मात्र त्यानंतरच्या काही महिन्यातच सरकारने आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या नावाखाली उद्योजकांना 100000 45 हजार कोटी रुपयांची सवलत कार्पोरेट टॅक्समध्ये दिली होती .पण त्यानंतर आर्थिक विकासाला मुळीच चालना मिळालेली नाही ,याचा अर्थ उद्योजकांनी आणि त्यांच्या कंपन्यांनी कर माफी तून मिळालेला लाभ  रिच विण्याचे काम केले आहे . केंद्र सरकारने सरकारने पहिल्या तीन वर्षातच 16.5 लाख कोटी रुपयाची करमाफी वा सवलत उद्योजकांना दिली आहे .काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे धोरण ही या बाबतीत असेच होते .2004- 5 ते 2015 -16 या काळात श्रीमंतांना सोने-चांदी, दाग, दागिने ,जडजवाहीर यांच्या खरेदीवर दिलेली कर सवलतही ही काही लाख कोटी रुपयांची असल्याचा आरोप ऍड भोसले यांनी केला आहे. त्याचबरोबर गेल्या सहा वर्षातच बँकांनी जवळपास 6.7 लक्ष कोटी रुपयांची कर्ज निर्लेखित केली असून त्याचा लाभही  कुडमुड्या भांडवलदारांना झाला आहे. आताही कर्ज कधीही वसूल होण्याची शक्यता नाही ,या पार्श्वभूमीवर दहा लाख डॉलर म्हणजे सुमारे 7 कोटी रूपये वा त्याहून अधिक संपत्ती असलेल्या श्रीमंतांवर वार्षिक किमान दोन टक्के दराने संपत्ती कर लागू करण्यात यावा तर अति श्रीमंत असलेल्या व्यक्तीवर तीन ते चार टक्के दराने संपत्ती कर लावण्यात यावा अशी मागणीही अडवोकेट भोसले यांनी केली आहे .भारतात 2015 सालापर्यंत श्रीमंतांवर संपत्ती कर लागू होता मात्र त्याची नीट वसुली होत नाही असे कारण देऊन 2015 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा कर रद्द करून टाकला होता .वास्तवात अमेरिका, युरोप येथील देशांमध्येही तेथील श्रीमंतांवर संपत्ती कर लावण्यात आलेला आहे. किंबहुना अमेरिकेतील सर्वाधिक श्रीमंतांपैकी एक असलेल्या जॉर्ज सोरुस, फेसबुकचे संस्थापक असलेले क्रिश युजेस व इतर काही श्रीमंतांनी दोन ते तीन टक्के संपत्ती कर लागू करण्याची सूचना काही महिन्यांपूर्वीच स्वतःहून केली होती. संपत्ती करा सोबतच श्रीमंतांच्या संपत्तीवर वारसा कर रही लागू करण्यात यावा .आई वडील वा अन्य नातलगांकडून मुलाबाळांना वर्षाने मिळणाऱ्या संपत्तीवर हा कर लावण्यात येतो .भारतात 1985 पर्यंत वारसा कर रही लागू होता नंतर तत्कालीन सरकारने तो रद्द केला .विकसित देशात आजही हा कर लागू असून दहा ते पन्नास टक्के पर्यंत त्याचे प्रमाण आहे. भारतात हे दोन्ही कर लागू केल्यास सरकारच्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे आठ ते दहा लाख कोटी रुपयांची भर पडू शकते .हा पैसा गरिबांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी तसेच सद्यस्थितीत जनधन खात्यांच्या माध्यमातून गरिबांना थेट मदत देण्यासाठी वापरता येऊ शकतो .देशातील सर्व मुलांना केंद्रीय शाळांच्या दर्जाचे शिक्षण द्यावयाचे झाल्यास व आंतरराष्ट्रीय मापदंडाप्रमाणे शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम खर्च करण्याचे ठरविल्यास 6.3 लाख कोटी रुपये लागतील तर सर्वांना आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यासाठी आणखी 4.2 लाख कोटी रुपये लागणार आहेत .या दोन्ही खर्चाची तरतूद करणे या दोन करामुळे सहज शक्य आहे. केंद्र सरकार दरवर्षी जवळपास साडेपाच लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी उद्योजकांना देत आहे .यापुढे असे प्रकार थांबविण्यात यावेत .ही उधळपट्टी थांबविल्यास देशातील सर्व वृद्धांना दरमहा किमान पाच हजार रुपये पेन्शन देणे शक्य आहे असेही ऍड भोसले यांनी म्हटले आहे.