धाराशिव, दि. ३ (प्रतिनिधी) – अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी कायदा) गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना सह-आरोपी ठरवावे, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे सदस्य ॲड. गोरक्ष लोखंडे यांनी दिले. धाराशिव येथील शिंगोली शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
या वेळी धाराशिव ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक मारुती शेळके, सामाजिक कार्यकर्ते धनंजय शिंगाडे आदी उपस्थित होते. ॲड. लोखंडे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचार प्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जाते, जे अन्यायासारखेच आहे. संबंधित पोलिस अधिकारी गुन्हेगाराला पाठीशी घालण्याचा प्रकार करत असल्याने त्यांना सह-आरोपी करावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रकरणांची जिल्हानिहाय पाहणी
मुंबईला ये-जा करणे अनेक पीडितांना शक्य नसते. त्यामुळे आयोग सदस्य प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन आढावा बैठक घेतात आणि सरकारला आवश्यक निर्देश देऊन कारवाई करण्यास भाग पाडतात.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये अंगणात केर-कचरा टाकणे, विहिरीत विष्ठा टाकणे, चारचौघांत अपमान करणे, मतदानापासून रोखणे, विशिष्ट व्यक्तीलाच मतदानास भाग पाडणे, चेहरा विद्रूपीकरण करणे आदी प्रकारांचा समावेश आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती पीडितांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देण्याची तरतूद
अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तींचा इतर समाजातील व्यक्तीने खून केल्यास पीडित कुटुंबातील सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. धाराशिव जिल्ह्यात २०२२ पासून सहा खून झाले, मात्र कोणालाही अद्याप नोकरी देण्यात आलेली नाही, असा आरोप ॲड. लोखंडे यांनी केला.
संविधानाबाबत आवाहन
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला संविधान दिले. १९८९ मध्ये संसदेत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा मंजूर करण्यात आला. हा कायदा दलितांचे संरक्षण, नेतृत्व आणि हक्क सुनिश्चित करतो. त्यामुळे त्याची प्रभावी अंमलबजावणी बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सबलीकरण योजनेतील ६९ एकर जमीन कुठे?
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान सबलीकरण योजनेअंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागाने ९६ एकर जमीन खरेदी केली. त्यापैकी केवळ २७ एकरच जमीन ताब्यात घेतली गेली, उर्वरित ६९ एकर जमीन अद्याप ताब्यात का घेतली नाही, असा सवाल ॲड. लोखंडे यांनी उपस्थित केला. डिसेंबर २०१६ च्या कायद्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना मुंबई मुख्यालयात बोलावून चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.