‘वेगवान व गतीमान’ नावाने जाहीरात करणाऱ्या अभ्यासु उपमुख्यमंत्र्यानी जिल्हावासियांच्या प्रश्नाची उत्तरे द्यावी

आमदार कैलास पाटील यांचे फडणवीसांना आवाहन 

धाराशिव (प्रतिनिधी) वेगवान निर्णय व गतीमान सरकार अशा जाहीराती करणाऱ्या सरकारमधील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धाराशिव जिल्हयातील जनतेला  पडलेल्या प्रश्नाची उत्तरे द्यावीत असे आवाहन  आमदार कैलास पाटील यानी केले आहे. राजकीय सभा जिल्ह्यात घेताना अभ्यासु म्हणुन ओळख असलेल्या फडणवीसांनी जनतेच्या मनातील विषयावर प्रकाश टाकुन त्याचे निरसन करावे असे पाटील यानी म्हटले आहे.

——————

1) सततच्या पावसाचे अनुदान अजुनही मिळालेले नाही,सप्टेंबर 2022  मध्ये सततच्या  पावसामुळे अनुदानाची मागणी चा 222 कोटीचा प्रस्ताव राज्यसरकार कडे पाठवला. त्यावर मंत्रीमंडळाची उपसमितीची बैठक घ्यायला वेगवान सरकारला विलंब झाला, त्यानंतर त्यावर अभ्यास गट नेमला ,आता 13 जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत म्हणजेच  तब्बल 9 महिन्यांनी सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानी ची मदत देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. गतीमान सरकारला शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठीच अभ्यास गट का नेमावा लागतो तसेच मदत मंजूर करण्यासाठी 8-9 महिने का वेळ लागला ?

2) भाजप -शिंदे सरकार नेहमी हे शेतकर्यांचे सरकार आहे आम्ही निकषाच्या बाहेर जाऊन शेतकऱयांना प्रति हेक्टर 13600 रु अन 2 ऐवजी 3 हेक्टर पर्यंत मदत देत आहोत अशी शेखी  मिरवत होते  परंतु परवा मंजूर केलेली सततच्या पावसाची मदत व मार्च महिन्यात झालेल्या गारपिटीची मदत वाढवून द्यायचे तर लांबच उलट आपल्या सरकारने ती मदत कमी करून 2 हेक्टर पर्यंतच 8500 प्रति हेक्टर का केली याच उत्तर शेतकर्यांना  मिळालं पाहिजे !

3) 2020 खरीप पिकविमा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. तिथे शेतकऱ्यांनी कंपनीविरोधात लढाई जिंकली. तरीही कंपनीकडुन रक्कम वसुल करणे सरकारला जमले नाही. जिल्हाधिकारी यांनी कंपनीच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई सूरु केल्यावर सरकारच्या वकीलांनी उच्च न्यायालयात कंपनीला पुरक ठरेल अशी बाजु घेतल्याने कारवाईला स्थगिती मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिकेच्या सुनावणीतही राज्य सरकारच्या वकीलांने शेतकरी विरोधी भुमिका घेतली. दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची मुदत असताना तिथे सहा महिन्याचा वेळ लावला. त्यातही प्रतिज्ञापत्रामध्ये एनडीआरएफच्या निकषानुसार रक्कम वितरीत करण्याचा मुद्दा आणला. त्यामुळे जिथे 357 कोटी रुपये मिळणार होत तिथे फक्त 109 कोटीच रुपये मिळणार आहेत. कंपनीधार्जिने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हक्काचे अडीचशे कोटी रुपये कंपनीच्या घश्यात का घातले?

4) 2021 खरीप पिकविम्याबाबत पन्नास टक्केच रक्कम देऊ केली आहे, त्याबाबत राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीसमोर 24 जानेवारी रोजी बैठक झाली. त्या बैठकीस आता सहा महिने होत आले तरीही त्याचे इतिवृत्त देखील तयार झालेले नाही. त्यावरुनच शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर सरकार किती गंभीर आहे हे दिसते. ही रक्कम 485 कोटी असुन जानेवारीच्या राज्यस्तरीय बैठकीत कंपनीने चुकीच्या पध्दतीने वाटप केल्याचे निदर्शनास आले होते, राज्यस्तरीय समितीला शेतकऱयांच्या बाजूने निर्णय द्यावा लागला असता म्हणून त्या सुनावणी होऊन सहा महिने झाले उर्वरित 485 कोटी कंपनी कडून वसूल करून शेतकर्यांना द्यायचे तर लांबच साधे त्या सुनावणी चे इतिवृत्त अद्याप पर्यंत का तयार झाले नाही याच उत्तर धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकर्यांना  द्यावं लागेल !

5) 2022 खरीप पिकविमा वितरीत करताना केंद्र सरकारच्या कंपनीने असमान पध्दतीने वाटप केले. त्याची मी स्वतः विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार केली व त्यानी बैठक घेतली. 21 फेब्रुवारी रोजी आयुक्तानी थेट कंपनीला उर्वरीत रक्कम देण्याचे आदेश दिले. तरी कंपनीकडुन रक्कम वसुल करणे सरकारला शक्य होत नाही, तसेच मुजोर कंपनीकडुन साध्या पंचनाम्याच्या प्रती सुद्धा मिळविण्यात गतीमान सरकार अपयशी ठरले आहे . केंद्र सरकारची कंपनी असताना देखील कित्येक  महिने उलटून गेले तरी राज्य सरकार गप्प  का बसले आहे?

6) शेतकऱयांनी परराज्यात  विकलेल्या कांद्याला अनुदान न देण्याचा शासनाने शेतकरीविरोधी निर्णय घेतला. अनुदानासाठी लावलेल्या अटी एवढ्या जाचक होत्या की जिल्ह्यातील साडेसहा हजारापैकी फक्त सहाशेच शेतकरी जिल्ह्यात पात्र ठरले. अनुदान देण्याची घोषणा करुनही शेतकऱ्यांना त्याचा उपयोग का झाला नाही?

7) हरभरा खरेदी केंद्र सूरु करण्यासाठी वेगवान सरकारला गतीमान निर्णय का घेता आला नाही. जेव्हा शेतकऱ्यांने हरभरा व्यापाऱ्यांना विक्री केला तेव्हा सरकारने जाणीवपुर्वक खऱेदी केंद्र सूरु केली असा प्रकार सरकारने करणे शेतकरी विरोधी नाही का?

8) 2018 साली तुम्ही मुख्यमंत्री असताना कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पास प्राधान्यक्रमाची अट घातली यात मराठवाड्यातील एकही कामे घेतले नव्हते. महाविकास आघाडी सरकारने तुळजापुर तालुक्यातील रामदरा व कळंब तालुक्यातील दुधाळवाडीपर्यंतच्या विविध कामाचा समावेश प्राधान्यक्रमात केला. त्या वर्षी तत्कालिन सरकारने साडेआठशे कोटीची भरीव तरतुद केली. व त्याची निविदा प्रसिध्द झाली. तुमच्या सरकारने आल्यानंतर पहिल्यांदा स्थगिती देण्यास सूरुवात केली. त्यात एवढ्या महत्वाच्या कामालाही स्थगिती दिली. नंतर झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मी लक्ष्यवेधी मांडल्यानंतर ही स्थगिती उठविली. मात्र कामाचा कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी तुमच्या गतीमान सरकारला एप्रिल महिन्यापर्यंतचा म्हणजे 8 महिने कोणत्या कारणामुळे लागले यामुळे कालावधी  साडेआठशे कोटीपैकी फक्त साडेचारशे कोटी रुपये खर्च होऊ शकले हेच तुमचे जिल्ह्यावरील प्रेम का?  

9) धाराशिव शहरातील उद्याने व आठवडी बाजाराच्या कामासाठी कोट्यावधीचा निधी महाविकास आघाडी सरकारने दिला होता. तुमच्या सरकारच्या स्थगिती धोरणामुळे शहरातील ही कामे होऊ शकली नाहीत. ज्या शहरात तुम्ही सभा घेताय तिथली ही विकास थांबविल्यानंतर हा जाब कोणाला विचारायचा ?

10)धाराशिव व कळंब तालुक्यातील बांधकाम विभागाच्या रस्त्याची खूप वाईट अवस्था झाली आहे यासाठी निधी द्यायचं तर लांबच राहील परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर असलेल्या कामांना स्थगिती दिल्यामुळे या रस्त्यांवर रोज अपघात होत आहेत यामुळे काही नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला तर काहींना कायमच अपंगत्व आले याला जबाबदार कोण  ?

11) एप्रिल 2023 मध्ये धाराशिव ,कळंब व तुळजापूर तालुक्यात गारपीट होऊन खुप मोठया प्रमाणात शेतकऱयांचे नुकसान झाले स्वतः मा मुख्यमंत्री  यांनी पाहणी केली 2 महिने उलटून गेले तरी अद्याप पर्यंत 1 रु सुद्धा शेतकर्यांना मदत मिळाली नाही ती मदत वाढीव दराने मिळणार का 8500 प्रमाणेच मिळणार व पेरणी आधी मिळणार का याच उत्तर शेतकर्यांना मिळालं पाहिजे 

मा  उपमुख्यमंत्री महोदय आपल्या सरकारच्या या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे जिल्ह्यात जुलै 2022 पासून मे  2023 पर्यंत 147 शेतकऱयांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे शेतकर्यांना सततच्या पावसाची ,हक्काच्या पीकविम्याची रक्कम वेळेत मिळाली असती तर कदाचित या  147 शेतकर्यांवर आत्महत्या करायची वेळ आली नसती या प्रश्नाना श्री.फडणवीस यांनी उत्तरे देऊन जनतेच्या मनातील शंका दुर कराव्यात असे आवाहन आमदार पाटील यानी केले आहे.