दैनिक जनमत

नवी दिल्ली, 29 ऑगस्ट 2025

ऊर्जा मंत्रालयाने ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी (BEE) आणि अलायन्स फॉर एनर्जी एफिशियन्सी इकॉनॉमी (AEEE) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘राज्य ऊर्जा कार्यक्षमता निर्देशांक (SEEI) 2024’ प्रसिद्ध केला आहे. या निर्देशांकात आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील भारतातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ऊर्जा कार्यक्षमता कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. यंदाच्या सहाव्या आवृत्तीत सात प्रमुख मागणी क्षेत्रांवर आधारित 66 निर्देशकांसह एक विस्तृत आणि अंमलबजावणी-केंद्रित चौकट तयार करण्यात आली आहे. यामुळे ऊर्जा कार्यक्षमता क्षेत्रात राज्य-स्तरीय डेटा संकलन, व्यवस्थापन आणि सर्वोत्तम पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यास चालना मिळणार आहे.

प्रकाशन समारंभ आणि महत्त्व

ऊर्जा मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि BEE चे महासंचालक आकाश त्रिपाठी यांनी नवी दिल्लीत आयोजित एका समारंभात SEEI 2024 चे प्रकाशन केले. यावेळी बोलताना त्रिपाठी म्हणाले, “भारताचे ऊर्जा संक्रमण हे केवळ हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्याचे साधन नसून, नवोन्मेष, लवचिकता आणि समावेशक विकासाला चालना देणारी एक संधी आहे. 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन आणि 2030 पर्यंत उत्सर्जन तीव्रतेत 45% कपात करण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल करताना ऊर्जा कार्यक्षमता हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. SEEI 2024 हा या प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि मोजता येण्याजोग्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करतो.”

निर्देशांकाची रचना आणि वर्गीकरण

SEEI 2024 मध्ये इमारती, उद्योग, नगरपालिका सेवा, वाहतूक, शेती, वीज वितरण कंपन्या आणि विविध क्षेत्रातील उपक्रम या सात मागणी क्षेत्रांचा समावेश आहे. राज्यांचे त्यांच्या एकूण अंतिम ऊर्जा वापर (Total Final Energy Consumption – TFEC) नुसार चार गटांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे:

• गट 1: > 15 MToE (मिलियन टन ऑफ ऑइल इक्विव्हॅलेंट)
• गट 2: 5-15 MToE
• गट 3: 1-5 MToE
• गट 4: < 1 MToE

प्रत्येक गटातील सर्वोत्तम कामगिरी करणारी राज्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

• गट 1: महाराष्ट्र
• गट 2: आंध्र प्रदेश
• गट 3: आसाम
• गट 4: त्रिपुरा

राज्यांचे मूल्यांकन गुणांच्या आधारे चार श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले:

• फ्रंट रनर्स (60% पेक्षा जास्त गुण)
• अचिव्हर्स (50-60% गुण)
• कन्टेंडर्स (30-50% गुण)
• एस्पायरन्टस (30% पेक्षा कमी गुण)

SEEI 2023 च्या तुलनेत यंदा फ्रंट रनर राज्यांची संख्या सातवरून पाचवर घसरली आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि तामिळनाडू यांनी आपले स्थान कायम ठेवले आहे. आसाम आणि केरळ यांनी अचिव्हर्स श्रेणीत स्थान मिळवले, तर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश यांना कन्टेंडर्स श्रेणीत स्थान मिळाले.

क्षेत्रनिहाय प्रगती

SEEI 2024 मध्ये विविध क्षेत्रांमधील उल्लेखनीय प्रगती अधोरेखित करण्यात आली आहे:

1. इमारती:

• 24 राज्यांनी ऊर्जा संवर्धन इमारत संहिता (ECBC) 2017 अधिसूचित केली आहे.
• 20 राज्यांनी ही संहिता नगरपालिका उपनियमांमध्ये समाविष्ट केली आहे, ज्यामुळे ऊर्जा-कार्यक्षम इमारतींच्या बांधकामाला चालना मिळाली आहे.

1. उद्योग:

• 10 राज्यांनी लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) ऊर्जा कार्यक्षमता धोरणे स्वीकारली आहेत.
• यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात ऊर्जा वापर कमी करणे आणि शाश्वत उत्पादन पद्धतींना प्रोत्साहन मिळाले आहे.

1. नगरपालिका सेवा:

• 25 राज्यांनी हवामान कृती योजना किंवा उष्णता कृती योजना विकसित केल्या आहेत.
• 12 राज्यांनी राज्य नियुक्त संस्था आणि शहरी स्थानिक संस्थांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन दिले आहे, ज्यामुळे शहरी भागात शाश्वत पायाभूत सुविधांचा विकास होत आहे.

1. वाहतूक:

• 31 राज्यांनी विद्युत गतिशीलता धोरणे लागू केली आहेत, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) अवलंब वाढला आहे.
• 14 राज्यांनी इमारतींमध्ये EV चार्जिंग पायाभूत सुविधा अनिवार्य केल्या आहेत, ज्यामुळे हरित वाहतुकीला चालना मिळाली आहे.

1. शेती:

• 13 राज्यांनी एकात्मिक शीतगृह साखळी आणि सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी पंपांना प्रोत्साहन दिले आहे.
• केरळने विशेष उल्लेखनीय कामगिरी केली असून, 74% ऊर्जा-कार्यक्षम किंवा सौरऊर्जेवर चालणारे कृषी पंप स्वीकारले आहेत.

महाराष्ट्राचे यश

महाराष्ट्राने गट 1 मध्ये अव्वल स्थान मिळवले आहे, जे राज्याच्या ऊर्जा कार्यक्षमता क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे द्योतक आहे. इमारती, उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रातील धोरणात्मक उपाययोजनांमुळे महाराष्ट्राने ऊर्जा वापर व्यवस्थापन आणि शाश्वत विकासात आघाडी घेतली आहे.

निर्देशांकाचे महत्त्व

SEEI 2024 हा केवळ राज्यांची कामगिरी मोजण्याचे साधन नसून, ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणारा एक उपक्रम आहे. यामुळे राज्यांना त्यांच्या धोरणांचे मूल्यांकन करणे, कमतरता ओळखणे आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करणे शक्य होते. तसेच, भारताच्या निव्वळ शून्य उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी हा निर्देशांक महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

पुढील दिशा

SEEI 2024 च्या प्रकाशनाने ऊर्जा कार्यक्षमता क्षेत्रात भारताच्या प्रगतीचा एक स्पष्ट आराखडा मांडला आहे. भविष्यात, अधिक राज्यांनी फ्रंट रनर श्रेणीत स्थान मिळवण्यासाठी आणि ऊर्जा कार्यक्षम धोरणांचा अवलंब वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यामुळे भारताच्या हरित भविष्याला बळकटी मिळेल आणि जागतिक हवामान उद्दिष्टांमध्ये देशाचे योगदान वाढेल.