उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या आश्वासनानंतर तासगाव कवठेमहांकाळ च्या आमदार सुमनताई  आर.आर.पाटील यांचे उपोषण स्थगित

अन्यथा महिन्यानंतर मंत्रालयासमोर उपोषण

तासगाव प्रतिनिधी 

तासगाव कवठेमहांकाळ मतदारसंघातील २३ गावांचा समावेश विस्तारित टेंभू योजनेत करण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली. त्यानंतर आमदार सुमनताई पाटील व युवा नेते रोहित पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील उपोषण सायंकाळी मागे घेतले. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोष केला.

आमदार अनिल भाऊ बाबर यांची शिष्टाई यशस्वी झाल्यानंतर त्यांच्याहस्ते सुमनताई पाटील यांनी फळांचा रस घेतला. आंदोलन स्थगित केल्याचे जाहीर केले. तासगाव तालुक्यातील आठ गावांचा समावेश विस्तारित टेंभू योजनेत करावा यासाठी दोघांनी सोमवारी सकाळपासून सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरु केले होते. त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे यासाठी कालपासूनच वरिष्ठ स्तरावरुन प्रयत्न सुरु होते. पालकमंत्र्यांसह अनेक नेत्यांनी मध्यस्थी केली, पण ठोस निर्णयाशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका सुमनताई व रोहित यांनी घेतली होती. रोहित यांनी प्रकृती चांगली नसतानाही आंदोलन सुरु ठेवले होते. मंगळवारी सकाळपासून मतदारसंघातून तसेच जिल्हाभरातून समर्थक कार्यकर्त्यांची गर्दी होत होती. सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुरेश भाऊ खाडे यांनीही आमदार सुमनताई पाटील यांची उपोषण स्थळावर भेट घेऊन शासन स्थरावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्यासोबत चर्चा करून सदरची वंचित गावे, टेंभू योजनेत  समावेश करण्यासंदर्भात प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन काल दिले होते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी जलसंपदा मंत्री  आमदार जयंतराव पाटील,काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल दादा पाटी, भाजपचे माजी आमदार पृथ्वीराज बाबा देशमुख, जिल्हा बॅंकेच्या उपाध्यक्ष जयश्रीताई पाटील, कॉंग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, डॉ. सिकंदर जामदार आदींनी आंदोलनस्थळी येऊन पाठिंबा दिला. सरकारवर टीकास्त्र सोडले.

आमदार पाटील व रोहित दादा पाटील यांच्या उपोषणासाठी पाठिंबा देण्यासाठी तासगाव व कवठेमहांकाळ मतदार संघातील पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.

यादरम्यान, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिवसभरात दोनवेळा आमदार सुमनताई पाटील यांच्याशी मोबाईलवरुन संवाद साधला. मागण्या जाणून घेतल्या. सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देत आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. पण आपण कार्यकर्त्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ असे दोघांनी सांगितले. यादरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आमदार अनिल भाऊ बाबर यांच्यामार्फत आमदार सुमनताई पाटील यांच्याशी संपर्क केला. चर्चेअंती फडणवीस यांनी महिन्याभरात सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे मान्य केले. त्यानंतर सायंकाळी सुमनताई पाटील व रोहित पाटील यांनी उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.

अन्यथा मंत्रालयासमोर उपोषण

सुमनताई व रोहित पाटील यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानुसार महिन्याभरात कार्यवाही झाली नाही, तर मंत्रालयासमोर उपोषण करु. मतदारसंघातील वंचित गावांना टेंभूचे पाणी मिळेपर्यंत मागे हटणार नाही.

तासगाव तालुक्यातील सावळजसह आठ गावे टेंभू योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी; जिल्हाधिकारी यांना निवेदन

तासगाव (प्रतिनिधी )  सावळजसह परिसरातील आठ गावे ही अनेक वर्षापासून टेंभूच्या पाण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. टेंभू योजनेच्या अहवालास तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देऊन या आठ गावांचा योजनेमध्ये समावेश व्हावा यासाठी म.गांधी जयंतीपासून (दि.२ ) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा तासगाव कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सुमनताई आर.आर.पाटील यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. या उपोषणात त्यांच्या सोबत या आठ गावातील शेतकरीही सहभागी होणार आहेत. बुधवारी हे निवेदन जिल्हाधिकारी डाॅ. एम. राजा दयानिधी यांना देण्यात आले आहे.

        निवेदनात म्हटले आहे,.महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ अंतर्गत उर्वरित महाराष्ट्र राज्यात “टेंभू उपसा सिंचन योजना” हा प्रकल्प कार्यान्वित आहे. सदर प्रकल्पाअंतर्गत कृष्णा नदीवर कराडजवळ टेंभू या गावाजवळ बराज बांधून विविध टप्प्याद्वारे २२ टी. एम. सी. पाणी उचलून सातारा, सोलापूर, सांगली जिल्ह्यातील एकूण सात तालुक्यामधील सुमारे ८० हजार ४७२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनलाभ देणे प्रस्तावित होते. पण टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पालगतचे उंचावरील क्षेत्र सिंचनापासून वंचित आहे. या भागाला पाणी मिळावे यासाठी स्थानिक शेतक-यांसह लोकप्रतिनिधी गेली अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. 

       माझ्या तासगाव – कवठेमहांकाळ या कायमस्वरुपी दुष्काळाचा कलंक लागलेल्या मतदारसंघातील सावळज, सिध्देवाडी, दहिवडी, जरंडी, वायफळे, यमगरवाडी, बिरणवाडी आणि डोंगरसोनी ही आठ गावे टेंभू योजनेच्या पाण्यापासून गेली अनेक वर्षे वंचित आहेत. स्व. आर. आर. आबा पाटील यांनी अनेक वर्षे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मी स्वत: तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उध्दव ठाकरे, जलसंपदामंत्री, गिरीश महाजन, जयंत पाटील यांची पाचवेळा प्रत्यक्ष भेट घेऊन आणि निवेदन देऊन या आठ गावांचा टेंभू योजनेत समावेश करुन त्यांना हक्काचे पाणी देण्याची मागणी केलेली आहे.

       परंतू या आठ गावांना पाणी देण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता होत नव्हती. पण आता पाणी उपलब्धतेचा प्रश्न सुटलेला आहे. राज्य शासनाने पत्र जा. क्र. २०२१(२१६/२०२१) दि २९/०४/२०२२ नुसार ८ टी. एम. सी. अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करुन (एकूण ३० टी. एम. सी.) दिलेले आहे. याचा फायदा हा सातारा, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांच्या १० तालुक्यातील ३४३ गावातील एकूण १ लाख २१ हजार ४७३ हेक्टर क्षेत्राला होणार आहे. याचा लाभ माझ्या मतदारसंघातील या योजनेपासून वंचित असलेल्या सावळजसह आठ गावांना होणार आहे.

       राज्य शासनाने अतिरिक्त ८ टी. एम. सी. पाणी उपलब्ध करुन दिलेनंतर आता टेंभू योजनेचा तृतीय सु. प्र. मा. अहवाल सादर केलेला आहे. त्याला मंजूरी दिलेनंतर उर्वरीत गावांचा समावेश करुन आजपर्यंत वंचित राहिलेल्या सर्व गावांना हक्काचे असे पाणी देण्यासाठी ७ हजार २१० कोटी रुपये निधी आवश्यक आहे. याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. परंतू त्याची तृतीय सु.प्र.मा. प्रलंबीत आहे.

       यंदा माझ्या तासगाव – कवठेमहांकाळ या मतदारसंघात सरासरीच्या ४० टक्के पेक्षा कमी पाऊस पडलेला आहे. सरासरीच्या २५ टक्केसुध्दा पेरणी होऊ शकली नाही. पेरणी झालेली खरीपाची पिके वाळून जात आहेत. येत्या कांही दिवसात चारा आणि पाण्याची भीषण टंचाई जाणवणार आहे. याबरोबर मतदारसघातील सुमारे ३३ हजार एकर क्षेत्रावरील द्राक्षबागा पाण्याअभावी अखेरच्या घटका मोजू लागल्या आहेत. या आसमानी संकटापासून भागातील जनता वाचविण्यासाठी आठ गावे टेंभू योजनेमध्ये समाविष्ठ होण्यासाठी अहवालास तृतीय सु. प्र. मा. मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. 

 आदेश आल्याशिवाय माघार नाही

       आमरण उपोषणामध्ये आठ गावातील शेतकरीही मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. जोपर्यंत टेंभूच्या अहवालास तृतीय सु.प्र.मा. मिळणार नाही आणि तसे आदेश शासन पारीत करणार नाही तोपर्यंत मी माझे आमरण उपोषण सुरुच ठेवणार आहे. तरी आपण आपले स्तरावरुन राज्य सरकारला याची जाणीव करुन द्या, असे या निवेदनात म्हटले आहे.