दैनिक जनमत

परंडा (प्रतिनिधी) – सन२०२२-२३या वर्षातील तालुकास्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार श्रीम.सारिका त्रिंबक (हेगडकर)शिदें यांना राज्याचे आरोग्य मंत्री तथा धाराशिव जिल्हयाचे पालकमंत्री प्रा.डॉ. तानाजीराव सावंत व शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता साळुंखे यांच्या हस्ते दि.२५ जानेवारी रोजी प्रदान करण्यात आला.
गटशिक्षण कार्यालयातील मूळ पदाचा पदभार सांभाळून जि.प.प्रशाला सोनारी येथे इयत्ता नववी,दहावी गणित,विज्ञान विषयाचे अध्यापन तसेच शंभर टक्के निकाल तसेच तेथील विद्यार्थ्यांनी तालुकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात तृतीय क्रमांक मिळवला जि.प.प्रशाला जवळा येथे इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना गणित विषयाचे अध्यापन व शंभर टक्के निकाल.शाळेवर शिक्षकाचे पद रिक्त असताना आत्तापर्यंत पांढरेवाडी,मुगाव,खानापूर, ब्रम्हगाव इतापेवस्ती,सरणवाडी नं.१अशा अनेक शाळेवर उत्कृष्ट अध्यापन,शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न, विभागस्तरीय,जिल्हास्तरीय प्रशिक्षणामध्ये सहभाग, तालुकास्तरीय,केंद्रस्तरीय प्रशिक्षणामध्ये शिक्षकांना मार्गदर्शन.विज्ञान प्रदर्शन,विज्ञान मिळावे यामध्ये सहकार्य.शाळा भेटी दरम्यान शिक्षक व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन अशा उल्लेखनीय कार्याबद्दल श्रीम.सारिका शिदे (हेगडकर) यांना तालुकास्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार देण्यात आला आहे.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मा. उपाध्यक्ष धनंजय सावंत,
मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ.राहुल गुप्ता,शिक्षणाधिकारी श्रीम.सुधा साळुंखे,गटविकास अधिकारी संतोष नागटिळक, गटशिक्षणाधिकारी अर्जुन जाधव, विस्ताराधिकारी अशोक खुळे, विस्तार अधिकारी सुर्यभान हाके यांच्यासह गटशिक्षण कार्यालयातील सर्व स्टाफ, शिक्षक बंधू,शिक्षक भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

धाराशिव – निवडणुकीच्या काळात कबाब, शबाब, महात्मा गांधी वाटप केले जातील त्याला बळी पडलात तर संविधान गेलं म्हणून समजा असा सावधानतेचा इशारा ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ओबीसी महाएल्गार सभेसाठी उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करताना दिला. तसेच लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे १२ -१३ खासदार संसदेत गेले नाहीत तर आरक्षण टिकणार नाही. अशी काळजी त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये झालेल्या या मेळाव्याला प्रचंड मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता. यावेळी ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की,
जुन्या काळी सत्ता पुजाऱ्याच्या हातून चालत असे आत सत्तेचे केंद्र विधानसभा आहे.सत्तेचे केंद्र आमदार, खासदारांनी घेतलं आहे.आरक्षण आपण वाचविणार, नुसतं वाचवायचं नाही तर आरक्षांतून लोकांचा विकास झाला पाहिजे, उमेदवारी मिळायला पाहिजे, महाराष्ट्राची सत्ता १५९ कुटुंबामध्ये अडकली आहे. अडकलेल्या सत्तेला सोडवायचे आणि सर्व सामान्य लोकांमध्ये फिरवलं पाहिजे.आरक्षणवादी लोकांना उमेदवारी दिली पाहिजे,किमान जो पक्ष १२ ते १५ उमेदवारी देईल तोच आपला पक्ष,दोन महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत त्यात ओबीसींचे १२ -१३ खासदार गेले नाहीत तर आरक्षण टिकणार नाही.धर्म धोक्यात नाही मात्र धोक्यात असल्याचा कांगावा आरक्षण विरोधकांनी केला
मला कुठल्याही धर्माला विरोध करायचा नाही, समतेचा विचार पुढे घेऊन जायचे आहे असेही ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.

काठी न घोंगडं घेऊ द्या की मला बी विधानसभेत जाऊ द्या की र – प्रकाश शेंडगे
आरक्षण बचाव महाएल्गार ओबीसी मेळाव्याला संबोधित करताना भाषणाच्या प्रारंभीच माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी काठी न घोंगडं घेऊ द्या की मला बी विधासभेत जाऊ द्या की र या ओळी म्हणून दाखवल्या.
सामाजिक बहिष्काराची भाषा केली, ती बंद करा
घटनात्मक आरक्षण घ्या,ओबीसी दलितांचे राज्य आणा मराठा समाजाची गरिबी हटवू, शिंदे समितीचा जी आर रात्री पावणे तीन वाजता काढला,
सगळं आरक्षण फस्त करण्याचा प्लॅन, तुमचा एकपण दाखला आम्हाला मान्य नाही, तसेच २६ जानेवारी रोजी मुंबईत आझाद मैदान येथे होणाऱ्या सभेला उपस्थित राहण्याचे आवाहन देखील त्यांनी केले. तसेच जिल्ह्यातील आमदारांवर देखील टीका केली.

धाराशिव – ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे लेखी आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते मात्र सरकारने ओबीसींचा घात केला असल्याचा आरोप माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
धाराशिव येथे ओबीसींचा महाएल्गार मेळावा आयोजित केला होता तत्पूर्वी पत्रकार परिषद घेत त्यांनी हा आरोप केला आहे.
तसेच मागासवर्ग आयोग हायजॅक केला आहे मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष जरांगे पाटील यांच्या स्टेज वर सर सर म्हणून हाक मारतात मराठा समाज गरीब दाखवण्याचं षडयंत्र रचलं जात आहे. सरकारने ५४ लाख कुणबी दाखले असल्याचे सांगितले आहे त्याबाबत देखील स्पष्टता नाही, सर्वेक्षण करताना शासकीय कर्मचारी गरीब नसलेल्यांना गरीब दाखवत आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी भाग पाडू. ओबीसींना त्यांच्या हक्काची जाणीव झाली आहे प्रत्येक गावात ६० टक्के ओबीसी समाज आहे येत्या काळात ओबीसींचा च मुख्यमंत्री होईल. मराठा समाजाला ईडब्लूएस चे १० टक्क्याचे आरक्षण आहे राज्यात साडे आठ टक्का लाभ त्यांनी घेतला आहे. आंदोलन थांबवायचं असेल तर राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा असेही ते यावेळी म्हणाले.
पत्रकार परिषदेला टी.पी. मुंडे, यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते.

ओबीसींचे देखील मुंबईत आंदोलन

मराठा समाजाच्या पाठोपाठ आता ओबीसी देखील मुंबईत आंदोलन करणार असून २६ जानेवारीला आझाद मैदान येथे आंदोलन करणार आहेत.

धाराशिव -तुळजापूर-सोलापूर रेल्वे मार्गासाठी राबविण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा खूप कमी मावेजा मंजूर करण्यात आला आहे. वाटाघाटीने ही भूसंपादन प्रक्रिया पार पडली असती तर लवादाकडे दाद मागण्याची सोय राहिली नसती. प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी थेट भूसंपादन करण्यात आले आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना लवादाकडे दाद मागण्याचा मार्ग शिल्लक राहिला आहे. पुढील दोन दिवसात लवादाची नियुक्ती केली जाणार आहे. विभागीय आयुक्तांकडे त्यासाठी प्रक्रिया सुरू असून आपण सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करीत असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.

धाराशिव -तुळजापूर-सोलापूर रेल्वे मार्गासाठी ज्या शेतकऱ्यांचे भूसंपादन करण्यात आले आहे त्यांना योग्य भाव  मिळवून देण्यासाठी तातडीने लवाद नेमावा यासाठी आपला रेल्वे विभागाकडे सतत पाठपुरावा सुरू होता. सोमवार २२ जानेवारी रोजी छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या महसूल आयुक्तांना लवाद म्हणून काम करण्यासाठी वरिष्ठ महसुली अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी रेल्वे विभागाकडून पत्र देण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी ततातडीने लवाद म्हणून जिल्हाधिकारी यांचीच नेमणूक करण्याबाबत मराठवाडा विभागाचे आयुक्त श्री मधुकर आर्दड यांच्याशी आपण स्वतः फोनवरून चर्चा केली आहे. त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देत तातडीने लवाद नेमण्याबाबत आश्वस्त केले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.

सध्या राबविण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांनी ज्या चुका केल्या आहेत त्याबाबत प्रत्येक गावातील प्रमुख तक्रारी लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात याव्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल तयार करावा अश्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत.अहवाल प्राप्त झाल्यावर जिल्हाधिकारी,या प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी,शेतकरी व वकिलांची संयुक्त बैठक घेण्यात येणार आहे. या अहवालातील महत्वपूर्ण निष्कर्षानुसार लवादासमोर कायदेशीर बाबी मांडल्यामुळे फायदा होणार आहे. या प्रकल्पातील सर्व शेतकऱ्यांना रास्त मोबदला मिळावा यासाठी आपण कटिबद्ध असून जोवर न्याय मिळत नाही तोवर आपण लढा देत राहणार असल्याचेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.

भारताला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवण्याबरोबरच गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे वीज बिल कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश

मोठ्या प्रमाणात छतावर सौर ऊर्जा यंत्रणेचा अवलंब करण्याच्या दृष्टीने निवासी भागातील ग्राहकांना प्रेरित करण्यासाठी भव्य राष्ट्रीय मोहीम सुरू करण्याचे पंतप्रधानांचे निर्देश

अयोध्या येथे सूर्यवंशी भगवान श्रीराम यांचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आटोपून दिल्लीत परतल्यानंतर लगेचच पंतप्रधानांनी लोककल्याण मार्गावरील त्यांच्या निवासस्थानी, 1 कोटी घरांच्या  छतावर सौरऊर्जा यंत्रणा  बसवण्याच्या उद्देशाने “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” सुरू करण्यासाठी एका बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. बैठकीदरम्यान पंतप्रधान म्हणाले की, यामुळे प्रत्येक घराला त्याच्या छतावर सूर्यप्रकाशाचा उपयोग करून त्यांचे वीज बिल कमी करता येईल आणि त्यांना त्यांच्या विजेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर बनवता येईल.

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेचा उद्देश अल्प आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा पॅनेल बसवून त्याद्वारे  वीज उपलब्ध करून देणे आणि अतिरिक्त वीज निर्मितीसाठी अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देणे हा  आहे.

मोठ्या प्रमाणात छतावर सौर ऊर्जा पॅनेलचा अवलंब करण्याच्या दृष्टीने निवासी भागातील ग्राहकांना प्रेरित  करण्यासाठी भव्य राष्ट्रीय मोहीम सुरू करण्याचे निर्देशही पंतप्रधानांनी दिले.

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेअंतर्गत 1 कोटी कुटुंबांना मिळणार छतावरील सौर ऊर्जा यंत्रणा

पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी यांनी ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ जाहीर केली आहे, ज्या अंतर्गत 1 कोटी कुटुंबांना छतावरील सौर ऊर्जा यंत्रणा मिळणार आहे.

पंतप्रधान म्हणाले, “आज, अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठेच्या शुभ मुहूर्तावर, देशातील जनतेच्या घराच्या छतावर स्वतःची सौर ऊर्जा यंत्रणा असावी, हा माझा संकल्प अधिक दृढ झाला आहे.

अयोध्येहून परतल्यानंतर मी घेतलेला पहिला निर्णय हा आहे की आमचे सरकार 1 कोटी घरांच्या छतावर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवण्याचे लक्ष्य घेऊन “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” सुरू करणार आहे.

यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे वीज बिल कमी होण्याबरोबरच ऊर्जा क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर होईल.

एक्स पोस्ट मध्ये पंतप्रधान म्हणाले:

“जगातील सर्व भक्तांना सूर्यवंशी भगवान श्रीरामाच्या दर्शनातून नेहमीच ऊर्जा मिळते.

आज, अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठेच्या शुभ मुहूर्तावर, भारतातील लोकांच्या घराच्या छतावर स्वतःची सौर ऊर्जा यंत्रणा असावी, हा माझा संकल्प अधिक दृढ झाला आहे.

अयोध्येहून परतल्यानंतर मी घेतलेला पहिला निर्णय हा आहे की आमचे सरकार 1 कोटी घरांच्या  छतावर सौरऊर्जा यंत्रणा बसवण्याचे लक्ष्य घेऊन “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” सुरू करणार आहे.

यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे वीज बिल तर कमी होईलच, पण ऊर्जा क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भरही  होईल.

राज्य शासनाने मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण करुन (इंम्पेरिकल डेटा) माहिती संकलित करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग यांना निर्देश दिलले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग यांचेकडून प्राप्त सूचनांनुसार धाराशिव जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी व माहिती गोळा करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रगणक व पर्यवेक्षक यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

या सर्वेक्षणाचे काम हे दि. 23 जानेवारी 2024 ते दि. 31 जानेवारी 2024 या कालावधीत करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणाच्या कालावधीत या कामासाठी नियुक्त प्रगणक हे गावातील, शहरातील प्रत्येक कुटंबास भेट देऊन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून देण्यात आलेल्या प्रशावलीनुसार मोबाईल अॅपद्वारे माहिती संकलित करणार आहेत. तरी या सर्वेक्षणादरम्यान कुटुंब प्रमुखांनी घरी थांबुन आपली माहिती प्रगणकांना देण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आवाहन धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांनी केले आहे.

धाराशिव – धाराशिव येथे पोलिस मैदानावर होत असलेला कृषी महोत्सव शासकीय निधीचा चुराडा असून जवळपास ३० लाखांपेक्षा अधिकचा खर्च या महोत्सवावर झाला असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना किती फायदा झाला? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे.
ज्या इव्हेंट कंपनीला या महोत्सवाचे काम देण्यात आले त्याच कंपनीला ३० स्टॉल विकण्यात आले होते त्या कंपनीने पुढे शेतकऱ्यांना अधिक किमतीने दिले असल्याची चर्चा आहे मात्र अधिकाऱ्यांनी असा कोणताच प्रकार घडला नसल्याची प्रतिक्रीया दिली.शासनाच्या नियमानुसार काही स्टॉल मोफत तर काही प्रायोजक स्वरूपात द्यावे लागतात मात्र आत्मा ने त्याचे वेगळे वेगळे दर ठरवले तसे ठरवण्याचा त्यांना अधिकार आहे का? त्याबाबत कृषी आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते का? असे काही प्रश्न देखील अनुत्तरीत आहेत. जर स्टॉल चे दर अधिक असतील तर शेतकऱ्यांना, शेतकरी गटांना ते परवडत नाहीत परिणामी ते नुकसानीत जातात आणि नंतर होणाऱ्या इतर कृषी महोत्सवात सहभागी होण्यास धजावत नाहीत. तसेच हा कृषी महोत्सव घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येते त्यातील इतर सदस्यांना देखील याबाबत अनभिज्ञ ठेवण्यात आले असल्याची चर्चा आहे. तसेच शासनाच्या इतर विभागचे स्टॉल असणे आवश्यक असताना काही स्टॉल दिसले नाहीत. त्यांना सहभागी होण्याबाबत पत्रव्यवहार केला गेला असला तरी सहभागी का केले गेले नाही हा संशोधनाचा विषय आहे.
शहराच्या मध्यभागी असलेल्या मैदानावर हा कृषी महोत्सव होत असल्याने याला गर्दी आहे मात्र यात ग्रामीण भागातून किती आले? हे कळायला हवे. केवळ शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे तो खर्च करायचा आहे म्हणून खर्च होत असेल तर त्याचे मूल्यमापन करणारी यंत्रणा देखील असायला हवी.

कृषी महोत्सवाचा उद्देश :-

कृषि विषयक विकसीत तंत्रज्ञान व शासकीय योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यत पोहोचविणे.
शेतकरी-शास्त्रज्ञ आणि संशोधन-विस्तार-शेतकरी-विपणन साखळी सक्षमीकरण.
समुह/गट संघटीत करुन स्थापीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची क्षमता बांधणी करणे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनास योग्य भाव मिळावा, ग्राहकांना उच्च दर्जाचा माल मिळावा याकरीता शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री श्रृंखला विकसीत करणे.कृषि विषयक परिसंवाद/व्याख्याने यांचे माध्यमातुन विचारांच्या देवाणघेवाणीद्वारे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे. विक्रेता-खरेदीदार संमेलनाच्या माध्यमातुन बाजाराभिमुख कृषी उत्पादनास आणि विपणनास चालना देणे.

कोणत्या दालनांना (स्टॉल्स) प्राधान्य द्यावे लागते

कृषि विभागाच्या विविध योजना (उदा. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, शेतकरी अपघात विमा योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, आत्मा, माहिती विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, रा.कृ.वि.यो, यांत्रिकीकरण),संबंधित विभागातील कृषी विद्यापीठ, (विस्तार व प्रशिक्षण)संबंधीत जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदेचा कृषि विभाग (विविध लोक कल्याणकारी योजना),
महसूल विभाग ( सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान, विविध लोक कल्याणकारी योजना), समाजकल्याण विभाग (विविध लोक कल्याणकारी योजना),आरोग्य विभाग- (म.फुले जनआरोग्य योजना),सामाजिक वनीकरण महासंचालनालय (वृक्ष तोड प्रतिबंध जनजागृती),जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ( विविध लोककल्याणकारी योजना),विविध संशोधन केंद्रे- (सुधारीत, संशेधित व विकसीत वाण व तंत्रज्ञान यांचा प्रचार प्रसार),विविध कृषी विज्ञान केंद्रे- (अव्यावसायिक लोककल्याणकारी उपक्रम),ग्रामीण विकास विभाग (विविध लोक कल्याणकारी योजना),स्वच्छ भारत अभियान, तंटामुक्ती अभियान यांना प्राधान्य द्यावे लागते. ते दिले गेले आहे का यातील किती स्टॉल आले नाहीत आणि का आले नाहीत याचा खुलासा प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे.

जो तेरणा कारखाना निवडणूक लढवून ताब्यात घेतला ७२ शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या कर्जापोटी जमिनी विकाव्या लागल्या, पोटाला चिमटा लावून शेतकऱ्यांनी बँकेचे कर्ज फेडले, त्यावेळी तेरणा कारखाना कोणाच्या ताब्यात होता? तुमचा खंदा शेतकरी कार्यकर्ता कर्जापोटी जमीन कारखान्याला देतो त्याच्या लिलावाच्या उद्वेगाने त्याच्या चिठ्ठीत तुमचं नाव लिहून आत्महत्या करतो अन् तुम्ही शेतकऱ्याचा कळवळा असल्यासारखं दाखवता असे म्हणत भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्यावर जोरदार घणाघात केला. खा. राजेनिंबाळकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आ. राणा जगजितसिंह पाटील यांच्यावर केलेल्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
खा. राजेनिंबाळकरांनी बाष्कळ बडबड थांबवावी, पुतना मावशीचे प्रेम आणि मगरीचे अश्रू दाखवू नये, महायुतीच्या मेळाव्याला प्रचंड प्रतिसाद पाहून खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे असे देखील ते यावेळी म्हणाले.
पाच वर्षांपूर्वी खा. राजेनिंबाळकर यांनी आपलं संसदेतील पहिलं भाषण ऐकावं मोदी साहेब मोदी साहेब जप किती वेळा केला हे देखील पहावं असा सल्ला देखील त्यांनी यावेळी दिला. तसेच राम मंदिराच्या प्रतिष्ठापणेवरून केलेल्या वक्तव्याचा देखील निषेध केला. या पत्रकार परिषदेला जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष नेताजी पाटील, रामदास कोळगे, प्रमोद पाटील आदी उपस्थित होते.