दैनिक जनमत

धाराशिव, भोगवाटादार वर्ग-दोनच्या जमिनीचे वर्ग-एक मध्ये रुपांतर करताना शर्तभंग नजराणा फक्त एकदाच आकारावा, या संदर्भातील आदेश तात्काळ निर्गमित करण्याची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या संदर्भात स्पष्ट आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप महसूल विभागाकडून या आश्वासनाची अंमलबजावणी झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे आठवण करून दिली आहे.

आमदार पाटील यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, इनाम जमिनीच्या संदर्भातील भोगवाटादार वर्ग-दोन जमिनीचे वर्ग-एक मध्ये रुपांतर करताना शर्तभंग नजराणा पाच टक्के इतका आकारण्याबाबतचे विधेयक 17 डिसेंबर 2024 रोजी विधानसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर चर्चा करताना पाटील यांनी सुधारणा सुचवली होती की, ज्या जमिनीचे हस्तांतर अनेक वेळा झाले आहे, त्या प्रकरणांमध्ये एकाचवेळी शर्तभंग नजराणा आकारावा.

यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात आश्वासन दिले होते की, जमीनीचे हस्तांतर कितीही वेळा झालेले असले तरी शर्तभंग नजराणा फक्त एकदाच आकारला जाईल. मात्र, अद्याप महसूल विभागाकडून या संदर्भातील आदेश निर्गमित झालेले नाहीत.

“सभागृहात दिलेले आश्वासन पाळावे आणि महसूल विभागास तातडीने आदेश काढण्यास सांगावे,” अशी स्पष्ट मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

धाराशिव,दि.११ (प्रतिनिधी) १९ फेब्रुवारी रोजी श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे.या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संपूर्ण दिवस सर्वच प्रकारच्या किरकोळ देशी व विदेशी मद्य विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्यासाज आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी दिले आहे.

महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा १९४९ मधील कलम १४२ (१) नुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक शांतता अबाधित राखण्यासाठी आणि उत्सव शांततेत पार पडावा,यासाठी जिल्ह्यातील सर्व देशी आणि विदेशी मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद राहतील.यासंबंधी आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अनुज्ञप्तीधारकांविरुद्ध महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.तसेच अनुज्ञप्ती कायमस्वरूपी रद्द केली जाऊ शकते, असे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात म्हटले आहे.

धाराशिव, (प्रतिनिधी): तुळजापूर तालुक्यात सिलिंग जमिनीच्या गैरव्यवहाराचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मागासवर्गीयांना दिलेली सिलिंग जमीन बेकायदेशीर मार्गाने बळकावण्याचा प्रकार उजेडात आला असून, या प्रकरणात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत केल्याचा आरोप आहे.
तुळजापूर खुर्द (जि. धाराशिव) येथील जमीन सर्वे नं. 103/1 मध्ये चार एकर 29 गुंठे सिलिंग जमीन लक्ष्मण सिताराम कदम यांना मिळाली होती. या जमिनीवर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू होता. मात्र, लक्ष्मण कदम यांना अर्धांगवायू झाल्यानंतर शेती पडीक राहिली. याचाच गैरफायदा घेत नागनाथ भोजने यांनी बनावट इसार पावती आणि कागदपत्रे तयार करून, तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने सातबारा उताऱ्यावर बेकायदेशीररीत्या आपले नाव नोंदवले.
लक्ष्मण कदम यांचे वारसदार शांताराम कदम यांनी या प्रकाराची तक्रार तहसीलदार यांच्याकडे केली. त्यांनी दोन्ही पक्षांना नोटीस काढून कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करणे अपेक्षित होते. मात्र तहसीलदारांनी फक्त नागनाथ भोजने यांनाच नोटीस काढली आणि प्रकरण थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नियमानुकुल करण्यासाठी पाठवले. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जमिनीवर अनधिकृत प्लॉटिंग:
या सिलिंग जमिनीचा एक भाग तडवळा कॉर्नर येथे विनापरवाना एन.ए. लेआउट न करता प्लॉटिंग करून विक्री करण्यात आली आहे. ही कृती सिलिंग जमीन बळकावण्याचा संघटित प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
शांताराम कदम यांनी तहसीलदार यांना वारंवार अर्ज करून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी व पंचनामा करण्याची विनंती केली. परंतु याकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्यांनी 23 जानेवारी 2025 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत संबंधितांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका कितपत निष्पक्ष आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामुळे तुळजापूर तालुक्यातील भूमाफिया आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

मुंबई, दि. १० फेब्रुवारी २०२५:
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या D.Ed. व B.Ed. पात्रता धारक बेरोजगार उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन होता आणि आता त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

शासन निर्णयाचा आढावा:
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, पूर्वीच्या शासन निर्णयास अधिक्रमित करून १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये D.Ed./B.Ed. पात्र उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरती नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे नियमित शिक्षकांची भरती पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ न देणे हा होता.

नियमित शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरु:
सन २०२२ च्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TET) नुसार शिक्षक भरतीच्या दुसऱ्या टप्प्याला २० जानेवारी २०२५ पासून प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. या भरती प्रक्रियेअंतर्गत आवश्यक त्या पात्र आणि अर्हताधारक शिक्षकांची नियमित नियुक्ती लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची गरज हळूहळू कमी होणार आहे.

कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत अंतिम निर्णय:

1. कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती त्यांच्या कराराच्या कालावधीपर्यंतच वैध राहील.
2. जर त्या पदावर नियमित शिक्षकाची नियुक्ती आधी झाली, तर कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती तत्काळ समाप्त केली जाईल.
3. नियुक्ती संपल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना पुनर्नियुक्ती देता येणार नाही.

शिक्षक व उमेदवारांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया:
या निर्णयामुळे सध्या कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही शिक्षकांनी सरकारकडे पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे, तर काही शिक्षण तज्ज्ञांनी नियमित शिक्षकांची भरती जलद गतीने होत असल्याचे सकारात्मक पाऊल मानले आहे.

शासनाचा उद्देश:
शासनाने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय केवळ विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि शैक्षणिक प्रक्रियेत सातत्य ठेवण्यासाठी घेतला गेला होता. आता नियमित शिक्षक उपलब्ध होत असल्याने ही तात्पुरती व्यवस्था हटवणे आवश्यक आहे.

शिक्षक उमेदवारांसाठी सल्ला:
कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत शिक्षकांनी नियमित भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी सज्ज राहावे, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील इतर संधींचा शोध घ्यावा, असे शिक्षण विभागाकडून सूचित करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सुदृढ आणि स्थिर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांशी संबंधित विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांना ‘कॅरी ऑन’ सुविधा लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे अपयशी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात जाण्याची संधी मिळणार आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• कॅरी ऑन सुविधा:
  • प्रथम वर्षात अनुत्तीर्ण विद्यार्थी तृतीय वर्षाच्या ५व्या सत्रात प्रवेश घेऊ शकतील.
  • द्वितीय वर्षात अनुत्तीर्ण विद्यार्थी चतुर्थ वर्षाच्या ७व्या सत्रात प्रवेश घेऊ शकतील.
  • पात्रता ठरवताना २०२३-२४ च्या उन्हाळी परीक्षांऐवजी २०२४-२५ च्या हिवाळी परीक्षेचा निकाल विचारात घेतला जाईल.
• परीक्षा संदर्भातील तरतुदी:
  • या विद्यार्थ्यांच्या हिवाळी व उन्हाळी सत्राच्या परीक्षा एकत्रितपणे उन्हाळी सत्रात घेण्यात येणार आहेत.
  • विद्यार्थ्यांनी हिवाळी सत्राचा अभ्यासक्रम स्वतंत्रपणे पूर्ण करावा लागेल आणि याबाबत हमीपत्र महाविद्यालयाकडे सादर करावे लागेल.

विशेष बाबी:

• ज्या विद्यापीठांनी आधीच ‘कॅरी ऑन’ सुविधा लागू केली आहे, त्यांना हे आदेश लागू होणार नाहीत.
• हे आदेश केवळ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पुरतेच लागू राहतील आणि भविष्यात या आदेशाचा संदर्भ घेतला जाणार नाही.

विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा:
विद्यार्थी, विद्यार्थी संघटना, सिनेट सदस्य आणि लोकप्रतिनिधींनी यासंदर्भात केलेल्या मागणीनंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अपयशाची भीती न बाळगता पुढील वर्गात शिकण्याची संधी मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल.
हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. यामुळे शैक्षणिक वर्षाचा वेळ वाचेल तसेच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावातही कमी होईल. मात्र, पुढील वर्षी याचा लाभ घेता येणार नसल्याने विद्यार्थी व पालकांनी याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.

धाराशिव | ८ फेब्रुवारी २०२५

“गुलामाला गुलामीची जाणीव झाली की, तो बंड करतो.” या ठाम विधानासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता रोहन मल्लिनाथ कांबळे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा सादर करत प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर जोरदार प्रहार केला आहे. त्यांच्या राजीनाम्याचा ठळक मुद्दा बनला आहे – “I’m Not Slave Anymore” (मी आता गुलाम नाही).

कांबळे यांच्या राजीनाम्यामुळे केवळ धाराशिव जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण सार्वजनिक बांधकाम विभागात खळबळ उडाली आहे. त्यांनी आपल्या पत्रात प्रशासकीय कामकाजातील असंतोष, अतिरिक्त जबाबदाऱ्या, मानसिक ताण, आणि कामाच्या असह्य परिस्थितीवर परखड भाष्य केले आहे.

राजीनाम्यातील ठळक मुद्दे:

1. अतिरिक्त कामाचा ताण:
   रोहन कांबळे यांनी आपल्या पदाची नेमणूक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) म्हणून झाली असली तरी, पोलीस विभागाच्या जबाबदाऱ्या, शासकीय विश्रामगृहांची व्यवस्थापन, निवडणूक कार्यक्रमांतील प्रतिनियुक्ती, लोकप्रतिनिधींच्या बैठकींचे आयोजन, आणि मंत्रालयाच्या कामकाजापर्यंत अनेक अतिरिक्त जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर लादल्या गेल्या.
2. मानसिक व आर्थिक पिळवणूक:
   “कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर देखील मला वैयक्तिक वेळेत सरकारी कामे करावी लागतात,” असे नमूद करत कांबळे यांनी मानसिक ताणाचे विदारक चित्र मांडले आहे. सततच्या कामामुळे वैयक्तिक आयुष्यावर होणारा परिणाम आणि आर्थिक गैरसोयींबाबत त्यांनी असंतोष व्यक्त केला आहे.
3. भारतीय संविधानाचा आधार:
   त्यांनी आपल्या पत्रात भारतीय संविधानाचा उल्लेख करत म्हटले आहे की, “स्वतंत्र भारतात वेठबिगारीस बंदी आहे, परंतु सध्याची कामाची परिस्थिती ही वेठबिगारीसारखीच आहे.”
4. व्यवस्थेवरील रोष:
   “मी गुलाम नाही,” या शब्दांतून त्यांनी व्यवस्थेतील अन्यायकारक कामकाजाला विरोध दर्शवला आहे. उपविभागीय अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे, परंतु कामाचा व्याप इतका मोठा आहे की, तो प्रयत्न अपुरे ठरले.

प्रशासनाला दिलेला संदेश:

कांबळे यांनी आपल्या राजीनाम्यात फक्त वैयक्तिक त्रासाची व्यथा मांडलेली नाही, तर व्यवस्थेतील त्रुटींवरही थेट बोट ठेवले आहे. “सामाजिक सलोखा जपणे हे माझे कर्तव्य आहे, म्हणूनच मी जातीच्या अस्मितेचा मुद्दा न करता व्यवस्थेला विरोध करण्याचा पर्याय निवडला आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

“I’m Not Slave Anymore” हे केवळ एक वाक्य नाही, तर व्यवस्थेतील अन्यायाविरोधातील संघर्षाचे प्रतीक बनले आहे. रोहन कांबळे यांचा राजीनामा हा केवळ वैयक्तिक असंतोषाचा परिणाम नसून, तो सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामकाजाच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.

प्रशासन या प्रकाराकडे कसे पाहते आणि या समस्यांवर उपाययोजना करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

परंडा (दि. ८ फेब्रुवारी) – परंडा शहरातील माळी गल्ली येथे एका अज्ञात चोराने ट्रॅक्टर हेडसह ट्रॉलीची चोरी केली. मात्र, ट्रॉली पलटी झाल्याने चोर घाबरून ट्रॉली सोडून ट्रॅक्टर हेड घेऊन पसार झाला. ही घटना दि. ८ फेब्रुवारी रोजी पहाटेच्या सुमारास घडली असून, या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

अज्ञात चोर ट्रॅक्टर हेडसह ट्रॉली चोरी करून परंडा शहरातील माळी गल्ली मार्गे जॅकवेल रोडवरून भोत्रा रोडकडे जात असताना पहाटे सुमारे तीन वाजता ट्रॉली पलटी झाली. या अपघातामुळे घाबरलेल्या चोराने पलटी झालेली ट्रॉली जागेवरच सोडून ट्रॅक्टर हेड घेऊन पळ काढला. ट्रॉली पलटी होताना झालेल्या जोरदार आवाजामुळे माळी गल्लीतील नागरिक जागे झाले.

रहदारीच्या रस्त्यावर पलटी झालेली ट्रॉली दिसून आल्यानंतर नागरिकांनी ट्रॅक्टरचे हेड गायब असल्याचे लक्षात घेतले. यावरून चोरीची घटना असल्याचा संशय आल्याने काही नागरिकांनी त्वरित परंडा पोलिस ठाण्यात फोन करून माहिती दिली.

घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक विनोद इंजपवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कर्मचारी आडसुळ, विश्वनाथ शिंदे, चालक सगर यांचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने पलटी झालेली ट्रॉली उचलून परंडा पोलिस ठाण्यात आणली.

ही ट्रॉली कोणाची आहे, याचा तपास पोलिस करत आहेत. दुपारपर्यंत ट्रॅक्टर व ट्रॉली चोरी संदर्भात परंडा पोलिस ठाण्यात कोणतीही तक्रार दाखल झाली नव्हती. त्यामुळे ट्रॅक्टर दुसऱ्या तालुक्यातील असावा, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

धाराशिव, ता. 8:
जिल्ह्यातील विविध महामंडळांच्या कार्यप्रणालीचा आढावा घेण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार, दि. 10 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे आयोजित करण्यात आली आहे. दुपारी 4 वाजता होणाऱ्या या बैठकीचे आयोजन आमदार कैलास पाटील यांच्या पुढाकाराने करण्यात आले आहे.

ही बैठक जिल्ह्यातील सर्व महामंडळांचे मुख्य अधिकारी, तसेच सर्व प्रमुख बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. महामंडळांच्या माध्यमातून दिले जाणारे विविध लाभ, योजनांची अंमलबजावणी, तसेच लाभार्थ्यांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचा सखोल आढावा घेतला जाणार आहे.

आमदार कैलास पाटील यांनी सांगितले की, “जिल्ह्यातील नागरिक, विशेषत: ज्या लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या योजनांमध्ये नोंदणी, कर्ज प्रकरणे, अनुदान मिळवणे किंवा इतर कोणत्याही तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यांनी या बैठकीस उपस्थित राहावे.” तसेच, अशा अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी ही एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळ, आधार सामाजिक न्याय महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, तसेच जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या इतर महामंडळांचे अधिकारी योजनांची माहिती देणार असून, लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

बैठकीचे प्रमुख मुद्दे:

1. विविध महामंडळांच्या योजनांचा आढावा
2. तांत्रिक अडचणींचे निराकरण
3. नवीन योजना व त्यांच्या अंमलबजावणीसंबंधी चर्चा
4. बँकांच्या माध्यमातून लाभ दिल्या जाणाऱ्या कर्ज प्रकरणांचा आढावा

आमदार कैलास पाटील यांनी शेवटी सांगितले की, “ही बैठक केवळ चर्चा न राहता प्रत्यक्षात समस्या सोडवण्याचा प्लॅटफॉर्म ठरणार आहे. त्यामुळे ज्यांना योजनांशी संबंधित काहीही अडचणी आहेत, त्यांनी वेळेवर उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा.“

ठिकाण: जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव
वेळ: दुपारी 4 वाजता, सोमवार, 10 फेब्रुवारी 2025

धाराशिव: धाराशिव जिल्ह्यात बेकायदेशीर जुगार अड्ड्यांविरोधात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी युवासेनेचे ॲड. संजय भोरे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. प्रशासनाच्या उदासीनतेविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

बेकायदेशीर जुगार अड्ड्यांविरोधात वारंवार तक्रारी
धाराशिव जिल्ह्यात तुळजापूर-सोलापूर, सोलापूर-धाराशिव-छत्रपती संभाजीनगर बावी पाटी,राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या आरसीसी इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर बेकायदेशीर जुगार अड्डा चालू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. या अड्ड्यावर २४ तास जुगार खेळला जातो तसेच विविध नशेच्या पदार्थांचे सेवन केल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे परिसरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

प्रशासनाची उदासीनता आणि पोलिसांवर गंभीर आरोप
जिल्हा प्रशासन, पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करूनही अद्याप ठोस कारवाई झाली नसल्याचे ॲड. संजय भोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. प्रशासनाने याबाबत कोणताही लेखी प्रतिसाद दिलेला नाही. काही पोलिस अधिकारी या बेकायदेशीर धंद्यांना अप्रत्यक्ष संरक्षण देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, काही पोलिस कर्मचारी दररोज हप्ता घेत असल्याचीही चर्चा आहे.

आंदोलनाचा इशारा
प्रशासनाने त्वरित कारवाई न केल्यास शिवसेना स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा भोरे यांनी दिला आहे. निष्क्रिय प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर प्रतिनिधिक स्वरूपात जुगार खेळून अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. जर प्रशासनाने अजूनही दुर्लक्ष केल्यास मंत्रालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राजकीय पातळीवरही प्रश्न उपस्थित
या प्रकरणाची माहिती गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांनाही देण्यात आली असून, त्वरित चौकशी आणि कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळत असताना प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवावी, अशी ठाम मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.

“प्रशासनाने आता तरी जागे व्हावे!”
प्रशासनाने बेकायदेशीर जुगार अड्ड्यावर त्वरित कारवाई करावी, अन्यथा युवासेना रस्त्यावर उतरून संघर्ष करेल, असा इशारा देत ॲड. संजय भोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारला सज्जड इशारा दिला आहे.

धाराशिव (वाशी): वाशी तालुक्यातील मौजे पिंपळगाव कोठावळा येथील रमाकांत लाड यांच्या शेतात उसतोड मजुरांकडून जबरदस्तीने काम करून घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी वाशी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींमध्ये श्री. माखन (गाव – बिजपुरी, सागर, मध्यप्रदेश) आणि श्री. अनिल जाधव यांचा समावेश आहे.

फिर्यादी सुधाकर गुणवंतराव कोनाळे (वय 56), सरकारी कामगार अधिकारी, धाराशिव यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, या मजुरांकडून जबरदस्तीने काम करून घेतले जात होते. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 126(2), 351(2), 351(3), 3(5) तसेच बंदबिगार पद्धती (उच्चाटन) अधिनियम 1976 व सुधारणा अधिनियम 1985 च्या कलम 2 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

प्रकरणाचा उलगडा:
मा. जिल्हाधिकारी ललितपूर (उत्तरप्रदेश) व धाराशिव यांच्या सूचनेनुसार, दिनांक 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी कामगार अधिकारी, तहसीलदार वाशी, ग्राम महसूल अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, मंडळ अधिकारी, पोलीस अधिकारी व जनसाहस फाउंडेशनचे प्रतिनिधी यांनी एकत्रित पाहणी केली. या वेळी शेतात उत्तरप्रदेशमधील ललितपूर जिल्ह्यातील पिसनारी गावचे 11 पुरुष, 8 महिला व 15 बालके असे एकूण 34 उसतोड मजूर काम करत असल्याचे आढळले.

या मजुरांना दररोज 400 रुपये मजुरी व 2000 रुपये अँडव्हान्स दिले असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु, मजुरांनी काम करण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट करत मूळ गावी जाण्याची परवानगी मागितली. मात्र ठेकेदाराने त्यांना परत जाण्याची परवानगी नाकारली, पगार न देणे, सुट्टी न देणे, व धमकावणे असे प्रकार घडल्याचे निष्पन्न झाले.

कायद्याचा कठोर बडगा:
या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध जबरदस्तीने काम करवून घेणे, वेतन न देणे, धमकी देणे यासारख्या गंभीर आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक थोरात यांच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस नाईक यादव करत आहेत.

प्रशासनाची तत्परता:
या कारवाईदरम्यान पोलीस अधिकारी, महसूल विभाग, कामगार अधिकारी तसेच जनसाहस फाउंडेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते. समितीच्या तपासात मजुरांच्या तक्रारी खरी असल्याचे निष्पन्न झाले असून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.