Home Blog Page 28

धाराशिव जिल्ह्यात कृषी अनुदान घोटाळा!  बनावट शेतकऱ्यांच्या नावाने अनुदान उचलल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

धाराशिव –  जिल्ह्यात कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने मोठा घोटाळा केला असून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शासनाच्या अनुदान योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात बनावट शेतकरी दाखवून शासनाच्या निधीची लूट करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

काय आहे प्रकरण?

सन २०२३ मध्ये राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन पिकासाठी अनुदान जाहीर केले होते. शासनाने हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा केले. मात्र, अनुदान जमा झाल्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आले की, काही लाभार्थी प्रत्यक्षात शेतकरी नसूनही त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली आहे. यामध्ये अनेक शासकीय जमिनींच्या नावावर अनुदान मंजूर करून ते काही प्रभावशाली व्यक्तींच्या खात्यात वळवण्यात आले.

हिंगळजवाडी (ता. धाराशिव) या गावातही अशाच प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक शेतकरी असलेले अनेक लाभार्थी या अनुदानापासून वंचित राहिले असताना, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बोगस शेतकऱ्यांनी अनुदान उचलले आहे.

अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप

या प्रकरणात कृषी विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने ही फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. बनावट कागदपत्रे तयार करून, अनधिकृतपणे खात्यावर अनुदानाची रक्कम वळवण्यात आली. शासनाच्या निधीची ही लूट मोठ्या प्रमाणावर असल्याची शक्यता आहे.

तक्रारदारांची मागणी

मनोज अंकुश खरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी जिल्हाभरातील अशा प्रकारच्या प्रकरणांची तपासणी करून वास्तविक लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली आहे. तसेच, दोषींवर कठोर कारवाई करून शासनाच्या निधीची वसुली करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदार – मनोज खरे

जिल्हा कृषी अधिक्षक रवींद्र माने यांची प्रतिक्रिया

14 लोकांचे 1,10,000 ग्रामपंचायत हिंगळजवाडी मधील ऑपरेटर ने त्याचे स्वतः चे नातेवाईकांचे आधार टाकून घेतलेले आहेत, ते सर्व वसूल केलेले असून जे शेतकरी आहेत त्यांना देऊन उर्वरित शासन खाती जमा करत आहोत. संबंधित सी.एस.सी.चालक व निष्काळजीपणामुळे संबंधित कृषि साहाय्यक यांचा सहभाग तपासून कारवाई केली जाईल

5 मोटरसायकल व डिझेलसह आरोपी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या ताब्यात

धाराशिव – 5 मोटरसायकल व डिझेलसह आरोपी स्थानिक गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतला आहे.पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक शफकत आमना यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार यांच्या आदेशानुसार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन खटके, अमोल मोरे, पोलीस हवालदार विनोद जानराव, समाधान वाघमारे, पोलीस नाईक नितीन जाधवर, बबन जाधवर, चालक महेबुब अरब, पोलीस अंमलदार विनायक दहीहंडे, प्रकाश बोईनवाड आणि सुनिल मोरे या पथकाने धाराशिव जिल्ह्यातील मालमत्ताविषयक गुन्ह्यातील आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पेट्रोलिंग करत असताना ही कारवाई केली.

गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, पोलीस ठाणे धाराशिव शहर गु.र.नं. 272/2024 कलम 394 आणि इतर गुन्ह्यातील पाहिजे आरोपी सुरज उर्फ बबल्या उर्फ डालग्या श्रीपती काळे, राहणार मोहा, तालुका कळंब, जिल्हा धाराशिव, हा वडजीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बाजूला फटाक्याच्या कारखान्याजवळ थांबलेला आहे. मिळालेल्या खात्रीशीर माहितीनुसार, पोलीस पथकाने तातडीने त्या ठिकाणी जाऊन शोधमोहीम राबवली.

सदर ठिकाणी पोहोचल्यावर संशयित आरोपी मिळून आल्याने त्याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्याकडे असलेल्या मोटरसायकलींबाबत विचारपूस केली असता, त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. अधिक विश्वासात घेऊन चौकशी केली असता, त्याने धाराशिव येथून मोटरसायकल चोरल्याची कबुली दिली.

पुढील चौकशीत त्याने आपल्या साथीदार कुक्या उर्फ मोतीराम बादल शिंदे याच्यासह अनेक मोटरसायकली चोरून मोहा येथे पत्र्याच्या शेडच्या मागे लपवून ठेवल्याची माहिती दिली. त्यावर पोलिसांनी नमूद स्थळी जाऊन मोटरसायकली तसेच दोन डिझेल कॅन ताब्यात घेतले.

यानंतर पोलीस अभिलेखांची तपासणी केली असता, जप्त केलेल्या मोटरसायकलींवर खालील पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल असल्याचे आढळून आले:

  1. आनंदनगर पोलीस ठाणे गु.र.नं. 100/2025, भारतीय दंड संहिता कलम 303(2)
  2. आनंदनगर पोलीस ठाणे गु.र.नं. 276/2020, कलम 379
  3. नळदुर्ग पोलीस ठाणे गु.र.नं. 57/2025, कलम 3303(2)
  4. नळदुर्ग पोलीस ठाणे गु.र.नं. 83/2025, कलम 303(2)
  5. धाराशिव शहर पोलीस ठाणे गु.र.नं. 73/2023, कलम 379
  6. येरमाळा पोलीस ठाणे गु.र.नं. 40/2025, कलम 303(2)
  7. गातेगाव, जिल्हा लातूर पोलीस ठाणे गु.र.नं. 23/2025, कलम 303(2)

पोलिसांनी पंचाच्या उपस्थितीत आरोपी सुरज उर्फ बबल्या उर्फ डालग्या श्रीपती काळे याच्याकडून एकूण 1,61,510 रुपये किमतीच्या मोटरसायकली जप्त करून पुढील कार्यवाहीसाठी आनंदनगर पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात दिले.

ही कामगिरी पोलीस अधीक्षक संजय जाधव आणि अपर पोलीस अधीक्षक गौहर हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन खटके, अमोल मोरे, विनोद जानराव, समाधान वाघमारे, नितीन जाधवर, बबन जाधवर, चालक महेबुब अरब, पोलीस अंमलदार विनायक दहीहंडे, प्रकाश बोईनवाड आणि सुनिल मोरे यांच्या पथकाने पार पाडली.

त्या तांदूळ अफरातफरीत पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांचा हात?

ट्रकला धान्य आणण्याची परवानगी कोणी दिली?

ट्रक ड्रायव्हर प्यादा, खरे शिकारी बसतात पुरवठा विभागात!

आकाश नरोटे
(भाग ३)

धाराशिव – १४ फेब्रुवारी रोजी तेर येथे सरकारी योजनेचा तांदूळ खुल्या बाजारात विक्री करण्याचा प्रकार घडला होता. त्याला एक महिना पूर्ण झाला असला तरी त्यातील बडे मासे अद्याप सेफ असून वातानुकूलित आणि पंख्याचा हवेखाली निवांत बसलेले असतात.
दैनिक जनमत ने यापूर्वी याबाबत दोन भाग प्रसिद्ध केले असून हे प्रकरण ८.९४ क्विंटल तांदळाच्या अफरातफरीचे नसून यापेक्षा मोठा घोळ असून तो समोर येणे गरजेचे आहे.
पुरवठा विभागाने माध्यमात बातमी आल्यावर ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल करून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली मात्र ट्रक ड्रायव्हर आणि त्याचा मालक या घोळाच्या साखळीचे प्यादे आहेत. आपली चोरी उघडी पडली तर ट्रक आणि आणि त्याचा मालक सहज अडकवू या नियोजनाने पुरवठा विभागातल्या बड्या माश्यांनी हा खेळ रचला आहे.
विशाल ट्रान्सपोर्टला शासकीय धान्य वाहतुकीचे कंत्राट मिळाले असून ज्या वाहनाद्वारे वाहतूक करायची आहे त्याची नोंद पुरवठा विभागात असते मात्र काही कारणास्तव वाहन बदलले तर त्याची वेगळी परवानगी पुरवठा विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घ्यावी लागते मात्र गुन्हा दाखल झालेल्या ज्या वाहनातून वाहतूक केली गेली त्याची परवानगी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी घेतली नसल्याची माहिती आहे. परवानगी असेलच तर पुरवठा विभागाने त्याचा खुलासा करणे अपेक्षित आहे. गेल्या महिनाभरात पुरवठा विभागाने आपला कारनामा उघडा पडू नये म्हणून प्रयत्न केले असले तरी अद्याप त्याला यश मिळालेले नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

नूतन जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार येण्यापूर्वी हा अफरातफरीचा प्रकार घडला असून त्यांना हा प्रकार माहितीच नाही. शासकीय धान्य वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखणे हे त्यांच्यापुढे मोठे आव्हान असून याबाबत ते नेमकी कोणती पावले उचलतात हे पाहणे महत्वाचे आहे.

गोदामपालाच्या अहवालात काय?

अफरातफरीच्या प्रकरणात धाराशिव येथील गोदामपालाच्या अहवालावरून सहायक पुरवठा अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल केला मात्र तो अहवाल नेमका कसा आहे त्या काय म्हणलं आहे यासाठी तो मिळावा अशी मागणी पत्रकारांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे केली मात्र तो अहवाल पब्लिक डॉक्युमेंट नाही म्हणत त्यांनी अहवाल देण्यास नकार दिल्याने त्या अहवालात नेमकं काय आहे याची उत्सुकता आहे.

जिल्हा परिषदेचा ढिसाळ कारभार ! मार्चमध्ये सुट्टीच्या दिवशी काम करण्याचा आदेश, कर्मचारी उपस्थित – विभाग प्रमुख मात्र गायब!!

धाराशिव, दि. 5 मार्च 2025: जिल्हा परिषदेने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी मार्च महिन्यातील सर्व सुट्यांच्या दिवशी कार्यालये सुरू ठेवण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशानुसार कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात पोहोचले, मात्र वरिष्ठ अधिकारी, विशेषतः विभाग प्रमुखच अनुपस्थित राहिल्याचे चित्र दिसले. त्यामुळे प्रशासनातील विसंगती आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा कामचुकारपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

कर्मचाऱ्यांना सक्तीची हजेरी – पण अधिकारी कुठे?

मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या स्वाक्षरीने आदेश निघाल्यानंतर सर्व कर्मचाऱ्यांना सक्तीने उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले होते. कर्मचारी आदेशाचे पालन करत कार्यालयात हजर राहिले, मात्र अनेक विभाग प्रमुखांनी मात्र स्वतःसाठी वेगळीच मुभा घेतली. त्यामुळे हा आदेश केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठीच होता का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक घोष आज जिल्हा परिषदेत नसल्याने विभाग प्रमुखांनी दांडी मारल्याची चर्चा आहे.

तपासणीसाठी नियुक्त अधिकारीही निष्क्रीय?

सुटीच्या दिवशी कार्यालये सुरू आहेत की नाहीत, याची तपासणी करण्यासाठी विशेष जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. श्री. दीपक देशपांडे आणि श्री. विक्रांत त्रिवेदी हे दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी उपस्थिती अहवाल सादर करणार होते. मात्र, वरिष्ठ अधिकारीच हजर नसताना त्या अहवालाला किती अर्थ उरतो? याबाबत प्रशासनाने कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

कारवाई होणार का? जबाबदार कोण?

या प्रकारामुळे सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई केली जाणार का? हा मोठा प्रश्न आहे. मार्च महिन्यात निधी वेळेत खर्च करणे आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठीच हा आदेश काढण्यात आला होता. मात्र, ज्यांनी हा निर्णय घेतला तेच अनुपस्थित असतील, तर जबाबदारी कुणाची?

जिल्हा परिषदेने जाहीर केले होते की आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. मात्र, आजच्या घटनेनंतर प्रशासन या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी – “आमच्यासाठी नियम वेगळे का?”

कार्यालयात सक्तीने उपस्थित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “वरिष्ठ अधिकारीच हजर नसतील, तर आम्ही इथे बसून काय करायचं?” असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. काही कर्मचाऱ्यांनी “केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवरच बंधने, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मात्र पूर्ण मोकळीक का?” अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली.

नागरिकांचीही टीका – प्रशासनाचा कारभार ढिसाळच!

योजनांच्या संथ गतीने अंमलबजावणी होत असल्याने आधीच नाराज असलेल्या नागरिकांनीही या प्रकारावर टीका केली आहे. “जर अधिकारीच उपस्थित नाहीत, तर निधी वेळेत कसा खर्च होणार? मग आम्ही कोणाकडे तक्रार करायची?” असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहेत.

धाराशिव तालुक्यातील ५५ ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

धाराशिव: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १० (१-अ) अंतर्गत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे धाराशिव तालुक्यातील ५५ ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. धाराशिव जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी १२ मार्च २०२५ रोजी हा आदेश जारी केला.

जात वैधता प्रमाणपत्र न सादर केल्याने कारवाई

ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. परंतु, संबंधित सदस्यांनी ना पडताळणी समितीचा अर्ज सादर केला, ना वैधता प्रमाणपत्र सादर केले, त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.

तहसीलदारांच्या अहवालानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय

ग्राम विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या १० जुलै २०२३ रोजीच्या राजपत्रानुसार तसेच तहसीलदार धाराशिव यांच्या सप्टेंबर २०२४ व फेब्रुवारी २०२५ मधील अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

अपात्र ठरलेले सर्व ५५ सदस्य आणि त्यांची गावे:

१) वाखरवाडी

  • ढवारे कालिदास गुलाब

२) कोरेगाव

  • गायकवाड दैवशाला विक्रम

३) गोरेवाडी

  • सगर अनिता दशरथ

४) ढोकी

  • कुरेशी हकीम इब्राहिम
  • श्रीकांत नरसिंग परीट
  • कसबे रेखा रवींद्र
  • घनघावे छाया संजय
  • डोलारे विमल मुकींद

५) कसबे तडवळा

  • भालेराव धनाजी विठ्ठल
  • कोळी महानंदा तानाजी
  • तांबोळी अमर फरीद
  • कानगी पूजा राजाभाऊ

६) जवळे दुमाला

  • अर्जुन निवृत्ती कुंभार

७) उमरेगव्हाण

  • सरवदे रमेश नागेश

८) केशेगाव

  • वाघे शोभा रामेश्वर
  • वाघमारे शिलाबाई अशोक

९) तोरंबा

  • शरद गणपती मस्के
  • मुबीना बहादुर तांबोळी
  • विभीषण दत्तू मस्के

१०) रुईभर

  • शिरसाठे भिवराबाई भानुदास

११) आंबेहोळ

  • शेख कलीमा जावेद

१२) देवळाली

  • सपकाळ निलावती बंडू
  • किरण रमेश गायकवाड

१३) टाकळी (बेंबळी)

  • राम लक्ष्मण कांबळे
  • सुकुमार श्रीमंत कोळी

१४) कनगरा

  • मधुकर भीमराव गंगणे
  • उषाबाई गोविंद झोरे

१५) धारूर

  • पांडुरंग गोपीनाथ लोहार
  • वर्षा सोमनाथ स्वामी

१६) बामणी

  • मंगल सोमशेखर परीट

१७) करजखेडा

  • बळीराम बब्रुवान माळी

१८) खानापूर

  • सुलोचना शरद झेंडे

१९) कामेगाव

  • सुनंदा शिवाजी वाघमारे

२०) समुद्रवाणी

  • आवडाबाई राजेंद्र डोलारे
  • अलका अशोक कसपटे

२१) मेंढा

  • यशपाल महेश चिलवंते
  • संजय गोविंद वाघमारे
  • गयाबाई सुखदेव जाधव

२२) जुनोनी

  • पल्लवी महेश सरवदे

२३) शेकापूर

  • जयश्री सचिन कांबळे

२४) येडशी

  • छाया अण्णा कांबळे
  • महादेवी सोमनाथ बेदरे

२५) किणी

  • प्रणिता परमेश्वर शितोळे
  • अश्रुबा भानुदास शितोळे

२६) तेर

  • अमोल विश्वास कसबे
  • आशा नामदेव कांबळे

२७) कोंड

  • ठकुबाई गौतम गिरी

२८) येवती

  • शामल पप्पू कांबळे
  • प्रभावती सहदेव खांडेकर

२९) इर्ला

  • बालाजी यादव कांबळे

३०) उपळा (मा)

  • सिद्धेश्वर रामभाऊ सोनटक्के
  • लक्ष्मी संजय माने

३१) शिंगोली

  • कुमार राजू राठोड

३२) आंबेजवळगा

  • वैष्णवी नवनाथ राऊत
  • भाऊसाहेब संतराम धंगेकर

आमदार कैलास पाटील यांची सरकारवर टीका – जिल्हा आणि राज्याच्या प्रश्नांकडे वेधले लक्ष

धाराशिव, ता. 12 – अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान आमदार कैलास पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका करत विविध विकासकामांवर सरकारचे अपयश अधोरेखित केले.

  • महाराज स्मारकासाठी केवळ एक हजार रुपयांची तरतूद – अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात केवळ एक हजार रुपयांची तरतूद केल्याने पाटील यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की, हे स्मारक कधी पूर्ण होणार?
  • शहाजी राजे समाधीसाठी स्मारकाची मागणी – बिजापूर जिल्ह्यातील शहाजी राजे समाधीला साजेसे स्मारक उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
  • शेतकरी आणि कर्जमाफी प्रश्न – सरकारने निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण न करता शेतकरी कर्जमाफी, भावांतर योजना आणि राज्य GST सवलतींकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका त्यांनी केली. शेतकरी कर्जाच्या खाईत जात असून तातडीने कर्जमाफी देण्याची मागणी त्यांनी केली.
  • शेतीमाल भाववाढ आणि अपुऱ्या तरतुदीचा प्रश्न – शेतीमालाच्या भाववाढीसाठी सरकारने फक्त एक हजार कोटींची तरतूद केली, जी गेल्या वर्षीच्या 515 कोटींच्या तुलनेत अपुरी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
  • मराठवाडा ग्रीड आणि पाणीप्रश्न – मराठवाडा ग्रीडच्या चर्चा होत असल्या तरी प्रत्यक्षात तरतूद नसल्याने हा प्रकल्प रखडल्याची त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
  • कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी कमी निधी – 12,000 कोटी खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पासाठी फक्त 600 कोटींची तरतूद अपुरी असून, प्रतिवर्षी किमान 1,200 ते 1,300 कोटींची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
  • मराठवाड्यातील पाठबंधारे विकासासाठी घटलेली तरतूद – गेल्या वर्षी 4,800 कोटींच्या तुलनेत यावर्षी 3,500 कोटींची तरतूद असल्याने हा अन्याय दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
  • तेरणा-मांजरा बॅरेजेसची मागणी – या धरणावरील बंधाऱ्यांचे बॅरेजेसमध्ये रूपांतर करण्याची दीर्घकालीन मागणी सरकारने पूर्ण करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
  • शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला निधी नाही – 2021 मध्ये मंजूर झालेल्या धाराशिवच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अद्याप निधी मिळालेला नाही, पण अन्य जिल्ह्यांना तो देण्यात आला असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
  • निराधार मानधन वाढ अद्याप प्रलंबित – 1,500 रुपयांवरून 2,100 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले असले तरी अद्याप लाभार्थ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नसल्याची त्यांनी तक्रार केली.
  • धोकादायक वर्गखोल्यांसाठी वेगळी तरतूद हवी – जिल्ह्यातील 600 वर्गखोल्या धोकादायक असून, नियोजन समितीतून अपुरा निधी मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांना अशा खोल्यांमध्ये शिकावे लागत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

आमदार कैलास पाटील यांनी अर्थसंकल्पातील विविध त्रुटी दाखवत सरकारला धारेवर धरले आणि मराठवाड्यासह राज्याच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली.

धाराशिव जिल्ह्यातील पवनचक्की प्रकल्पांविरोधात तक्रार; CSR निधीचा जिल्ह्यात वापर नाही

धाराशिव: जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पवन ऊर्जा प्रकल्प (पवनचक्की) कार्यान्वित करण्यात आले असले तरी, या प्रकल्पांमधून जिल्ह्याला कोणताही थेट फायदा मिळत नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. परदेशी कंपन्या प्रचंड नफा कमवत असताना, “कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी” (CSR) अंतर्गत कोणतीही विकासकामे केली जात नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे. यासोबतच, गौणखनिज उत्खननातून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

CSR निधीचा उपयोग शून्य?

केशेगाव (ता. धाराशिव) येथील रहिवासी लहु रामा खंडागळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या अर्जात सांगितले की, धाराशिव जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांमधून परदेशी कंपन्यांना कोट्यवधींचा नफा मिळतो, मात्र जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोणताही CSR निधी दिला जात नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी CSR हा कायदेशीर बंधनकारक असताना, या कंपन्यांनी जिल्ह्यातील शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते किंवा अन्य कोणत्याही मूलभूत सुविधांवर खर्च केलेला नाही, अशी गंभीर तक्रार करण्यात आली आहे.

गौणखनिज उत्खननात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार?

तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, धाराशिव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गौणखनिज उत्खनन सुरू असून, प्रशासनाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली आहे. जिल्ह्यात अनेक रस्त्यांवर अवैधरीत्या गौणखनिज वाहतूक करणारी वाहने भरधाव वेगाने धावत आहेत. या अवैध उत्खननामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महसुली गळती होत असून, रॉयल्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होत आहे.

शेतकरी आणि पर्यावरणाचा मोठा फटका

पवनचक्क्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा परिणाम पोल्ट्री व्यवसाय आणि पशुपालनावर होत आहे. अनेक गावांमध्ये शेतीव्यवसाय धोक्यात आला असून, शेतकऱ्यांकडून अल्पदरात जमीन विकत घेऊन मोठ्या प्रमाणात नफा कमवला जात आहे. एवढेच नव्हे, तर स्थानिक ग्रामपंचायतींना आर्थिक प्रलोभने देऊन ग्रामस्थांच्या तक्रारी दडपल्या जात आहेत, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कठोर कारवाईची मागणी

या पार्श्वभूमीवर, धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व नवीन पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या परवानग्या रद्द कराव्यात, तसेच CSR निधीचा योग्य प्रकारे उपयोग झाला आहे का, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच, गौणखनिज उत्खननातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्याची गरज असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.

प्रशासन या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेते का, आणि CSR निधीचा योग्य प्रकारे उपयोग होतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील बर्ड फ्लू परिस्थितीचा केंद्रीय पथकाने घेतला आढावा

धाराशिव, दि. ८ मार्च (प्रतिनिधी) – धाराशिव जिल्ह्यातील मौजे ढोकी येथे काही दिवसांपूर्वी आढळलेल्या बर्ड फ्लूच्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या पशुधन अधिकाऱ्यांनी बाधित क्षेत्राची पाहणी केली. केंद्र शासनाचे पशुधन अधिकारी डॉ. विवेक सरोज यांनी आज या भागाला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा आढावा घेतला.

प्रत्यक्ष पाहणी आणि उपाययोजना

या पाहणीदरम्यान मृत पक्षी आढळलेल्या ठिकाणी जाऊन परिस्थितीची तपासणी करण्यात आली. तसेच मृत पक्ष्यांची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट कशी लावली जात आहे, याचा आढावा घेण्यात आला. बाधित क्षेत्रातील कुक्कुटपालकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

या वेळी पशुसंवर्धन विभाग, ग्रामपंचायत, आरोग्य विभाग, वन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने राबवलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यांचीही तपासणी करण्यात आली. डॉ. सरोज यांनी प्रशासनाने घेतलेल्या उपाययोजनांबाबत समाधान व्यक्त केले आणि काही आवश्यक सूचना दिल्या.

प्रशासनाने अधिक दक्षता बाळगण्याच्या सूचना

पाहणी दौऱ्याच्या वेळी प्रशासनाने अधिक दक्षता बाळगावी आणि प्रतिबंधात्मक उपाय आणखी प्रभावीपणे राबवावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. केंद्र सरकारच्या निरीक्षणानंतर बाधित क्षेत्रात सध्या सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत समाधान व्यक्त करण्यात आले असून, स्थानिक प्रशासनाला येत्या काळात अधिक खबरदारी घेण्याचे आणि उपाययोजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पाहणीदरम्यान प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती

या भेटीप्रसंगी प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहयुक्त, लातूर विभाग डॉ. सोनवणे, धाराशिव जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. वाय. बी. पुजारी, नांदेड जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. राजकुमार पडिले, लातूर जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. श्रीधर शिंदे, जलद प्रतिसाद दलातील डॉ. तावरे (सहाय्यक आयुक्त, पशुसंवर्धन, धाराशिव) तसेच धाराशिव आणि ढोकी येथील पशुधन विकास अधिकारी डॉ. शेळके, डॉ. पाटील आणि डॉ. टेकाळे उपस्थित होते.

परंडा पोलिस ठाण्यात जागतिक महिला दिन उत्साहात साजरा

महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांना एक दिवसासाठी जबाबदारी, जिजाऊ ब्रिगेडच्या आशा मोरजकर यांचा विशेष सन्मान

परंडा (दि. ८ मार्च) – पोलिस अधीक्षक संजय जाधव यांच्या संकल्पनेतून, अपर पोलिस अधीक्षक श्रीमती शफकत आमना आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी गौरीप्रसाद हिरेमठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली परंडा पोलिस ठाण्यात जागतिक महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.

या वेळी पोलिस निरीक्षक दिलीपकुमार पारेकर यांनी परंडा पोलिस ठाण्यात कार्यरत सर्व महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांचा सन्मान केला. विशेष म्हणजे महिला दिनानिमित्त पोलिस निरीक्षक पदासह सर्व पदांचा एक दिवसासाठी पदभार महिला पोलिस आणि महिला होमगार्ड कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आला, ही बाब विशेष आकर्षण ठरली.

महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या

महिला पोलिस हवालदार अर्चना भोसले यांच्याकडे पोलिस निरीक्षक पदाचा पदभार देण्यात आला. ठाणे अंमलदार पदाची जबाबदारी महिला पोलिस हवालदार जिज्ञासा पायाळे यांच्याकडे देण्यात आली, तर त्यांना मदतनीस म्हणून होमगार्ड प्रतिभा मुळीक यांची नेमणूक करण्यात आली.

  • CCTNS (क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अँड सिस्टीम) विभाग: महिला पोलिस अंमलदार जया शेळके यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली, तर मदतनीस म्हणून महिला होमगार्ड वैशाली बेलगावकर यांची नियुक्ती झाली.
  • वायरलेस ड्युटी: महिला पोलिस अंमलदार राणी चव्हाण यांनी सांभाळली, तर मदतनीस म्हणून महिला होमगार्ड प्रियांका सोनवणे कार्यरत होत्या.
  • गोपनीय शाखा: महिला पोलिस मोनिका राठोड यांच्याकडे सोपवण्यात आली, तर मदतनीस म्हणून दीपा गणगे कार्यरत होत्या.
  • बारनिशी विभाग: महिला पोलिस हवालदार आशा गलांडे यांनी काम पाहिले, तर मदतनीस म्हणून महिला होमगार्ड आकांक्षा थिटे यांना जबाबदारी देण्यात आली.
  • क्राईम मोहरील विभाग: महिला पोलिस हवालदार शैला जाधव यांनी काम पाहिले, तर मदतनीस म्हणून महिला होमगार्ड बालिका जाधव कार्यरत होत्या.

महिला दिन सोहळ्याला मान्यवरांची उपस्थिती

या विशेष कार्यक्रमाला पोलिस निरीक्षक दिलीपकुमार पारेकर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शंकर सुर्वे, पोलिस हवालदार नितीन गुंडाळे, रतन घोगरे, शिवाजी राऊत, अफरोज शेख, श्रीकांत भांगे, भाऊसाहेब ताड, तसेच होमगार्ड तालुका समादेशक अधिकारी मनोज परंडकर, पलटन नायक दत्ता मेहेर आणि विजय रोडगे उपस्थित होते.

जिजाऊ ब्रिगेडच्या आशा मोरजकर यांचा विशेष सन्मान

महिला सशक्तीकरणासाठी नेहमीच कार्यरत असलेल्या जिजाऊ ब्रिगेडच्या प्रदेश महासचिव तथा शिवाजी शिक्षण मंडळ, परंडा यांच्या सचिव आशा मोरजकर यांचा महिला दिनानिमित्त विशेष सन्मान करण्यात आला.

या वेळी पत्रकार भजनदास गुडे, उद्योजक कल्याण (बापू) दबडे, पत्रकार निसार मुजावर आणि प्रा. मधुकर शेळके यांची उपस्थिती होती. आशा मोरजकर यांनी सर्व उपस्थितांना दिनदर्शिका भेट दिल्या.

महिला सशक्तीकरणाचा संदेश

या विशेष उपक्रमातून महिला पोलिसांना स्वतंत्र जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. महिला दिनानिमित्त घेतलेल्या या अभिनव उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवरील कारवाईसाठी ठोस पावले: तक्रारींवर तातडीने कार्यवाहीसाठी कालमर्यादा निश्चित

मुंबई, दि. ७ मार्च २०२४: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकीबाबत येणाऱ्या तक्रारींवर जलद व प्रभावी कार्यवाही करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन परिपत्रक (क्रमांक: गौखनि १०/०२२५/प्र.क्र.७२/ख-२) जारी करून संबंधित यंत्रणांना निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यातील अनेक भागांमध्ये अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून शासनाकडे सातत्याने प्राप्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अशा तक्रारींची जलद चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासनाने कार्यवाहीसाठी ठोस कालमर्यादा निश्चित केली आहे.


तक्रारींवर कार्यवाहीसाठी निश्चित कालमर्यादा

१) प्रत्यक्ष पाहणी व चौकशी:
सामान्य नागरिक किंवा लोकप्रतिनिधींकडून एखाद्या प्रकरणाची तक्रार प्राप्त झाल्यास, संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी ७ दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष पाहणी करून चौकशी पूर्ण करावी.

२) अवैध उत्खनन आढळल्यास दंडात्मक कारवाई:
तक्रारीच्या चौकशीत अवैध गौण खनिज उत्खनन किंवा वाहतूक आढळल्यास, पुढील १५ दिवसांत संबंधित व्यक्तींविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जावी. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४७ (७) व ४७ (८) तसेच गौण खनिज उत्खनन (नियम व विनियमन) नियम, २०१३ मधील तरतुदींच्या आधारावर कार्यवाही केली जाईल.

३) तक्रारदारांना माहिती देणे अनिवार्य:
संबंधित तक्रारदारांना त्यांच्या तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीबाबत लेखी स्वरूपात कळविणे बंधनकारक असेल.

४) लोकप्रतिनिधींना माहिती देणे:
स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त तक्रारींवर कोणती कार्यवाही झाली, याची माहिती तात्काळ लोकप्रतिनिधींना पुरविण्यात यावी.

५) कार्यवाही न झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई:
जर ठरवलेल्या कालावधीत तक्रारींवर योग्य कार्यवाही करण्यात आली नाही किंवा तक्रारदारांना उत्तर देण्यात आले नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव ठेवला जाईल.


राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्यासाठी सरकारचा कटिबद्ध प्रयत्न

राज्यात अनेक ठिकाणी वाळू, मुरुम, गिट्टी आणि अन्य गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसुलाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे तसेच पर्यावरणीय नुकसानही होत आहे. यावर आळा घालण्यासाठी सरकारने आता सख्त कारवाईचे धोरण स्वीकारले आहे.

विशेषतः काही माफिया गट आणि अवैध धंदे करणाऱ्या टोळ्यांवर कठोर पावले उचलण्यासाठी प्रशासनाला सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे अवैध गौण खनिज उत्खननाला आळा बसणार असून, दोषींवर तातडीने कारवाई केली जाणार आहे.


नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींवर तत्पर कार्यवाही होणार

शासनाच्या या निर्णयामुळे आता सामान्य नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींवर विलंब न होता कार्यवाही होईल. तसेच प्रशासनावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याने अधिकाऱ्यांना कार्यक्षमतेने आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करावे लागणार आहे.

राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकीला रोखण्यासाठी शासनाने उचललेले हे पाऊल निश्चितच महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर कोणालाही अशा प्रकारच्या अवैध उत्खननाची माहिती असेल, तर त्यांनी तात्काळ संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवावे, जेणेकरून त्वरित कारवाई होऊ शकेल.