दैनिक जनमत

नागपूर, १५ एप्रिल २०२५: लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींमध्ये गोंधळ व अफवा पसरवण्याचा विरोधक प्रयत्न करत असून, योजनेच्या अटींत किंवा शासन निर्णयात आजपर्यंत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे स्पष्ट विधान राज्याचे राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी केले आहे.

पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, “या योजनेची सुरुवात महायुती सरकारच्या कार्यकाळात करण्यात आली होती. अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना प्रतिमाह रुपये १,००० देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मोठ्या प्रमाणात महिलांनी अर्ज भरले आणि गर्दी होऊ नये म्हणून शासनाने उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी रेशन कार्ड, बीपीएल यादी अथवा अन्य आर्थिक दुर्बलतेचे पुरावे ग्राह्य धरले.”

गोंधळ माजवणाऱ्यांना चपराक

जैस्वाल म्हणाले, “जेव्हा ही योजना सुरू झाली तेव्हा काही विरोधकांनी ही योजना ‘खैरात’ आहे, असे सांगत ती फसणार असल्याचे वक्तव्य केले. परंतु आज लाखो महिलांना या योजनेचा लाभ मिळतोय. आणि आज त्याच लोकांच्या पोटात दुखत आहे.”

त्यांनी स्पष्ट केले की, “कोणत्याही लाभार्थी महिलेकडून वसुली करण्यात आलेली नाही. अपात्र ठरलेल्या महिलांनी स्वेच्छेने योजना सोडली आहे. सरकारने कोणत्याही महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला नाही. ही योजना पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने राबवली जात आहे.”

शासन निर्णयात कोणताही बदल नाही

विरोधकांकडून २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन आता फक्त ५०० रुपये मिळत असल्याच्या अफवांवरही त्यांनी उत्तर दिले. “मुळ शासन निर्णयामध्ये कुठलाही बदल झाला नाही आहे. शासनाच्या महसुली उत्पन्नात वाढ होत आहे. उत्पन्न वाढल्यानंतर त्याचे योग्य विनियोजन करून शासनाने निवडणुकीपूर्वी दिलेली सर्व वचने टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जातील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अर्थ खात्याचे सहकार्य आणि इतर योजना

“अर्थ खात्याकडून सहकार्य नाही, असा आरोप चुकीचा आहे. मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात इतिहासात प्रथमच इतक्या लोकाभिमुख योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. धानाला बोनस असो, तीर्थदर्शन योजना असो किंवा युवांसाठीच्या योजना – सर्व योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले.

शिक्षण खात्यातील अपात्र शिक्षक प्रकरण

नागपूरच्या उपसंचालक कार्यालयातील शिक्षण घोटाळ्याबाबत त्यांनी सांगितले की, “सखोल चौकशी सुरू आहे. पात्र आणि अपात्र शिक्षकांची शहानिशा करूनच निर्णय घेतले जातील.”

राज्यमंत्री जैस्वाल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “लाडकी बहीण योजनेच्या नावावर कुठलाही खोटा प्रचार, अफवा किंवा राजकीय गोंधळ निर्माण करू नये. जनतेने कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. सरकार जनहितासाठी कटिबद्ध असून, प्रत्येक वचन पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.”

धाराशिव | १३ एप्रिल २०२५
धाराशिव जिल्ह्यात लवकरच अणुऊर्जेच्या साह्याने अन्नप्रक्रिया व कांदा साठवणुकीसाठी भव्य प्रकल्प सुरू होणार असून, तो संपूर्ण मराठवाड्यासाठी एक गेम चेंजर ठरणार आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री आणि ‘मित्र’ संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. यावेळी भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, नितीन काळे उपस्थित होते.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये:
या प्रकल्पात इरेडिएशन (irradiation) तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा, फळे, भाज्या यासारख्या नाशवंत शेतमालाचे शेल्फ लाइफ वाढवले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकाळ टिकणारा माल व बाजारात स्थिर दर मिळण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने या तंत्रज्ञानाचा वापर देशात प्रथमच अशा मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.

कांदा साठवणुकीसाठी पाच प्रकल्प:
राज्यात एकूण १० लाख मेट्रिक टन कांदा साठवणुकीसाठी पाच प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक प्रकल्प २ लाख टन क्षमतेचा असून धाराशिव जिल्ह्यातील माळुंब्रा परिसरात तुळजाभवानी मंदिर देवस्थानच्या २५० एकर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्याची प्राथमिक तयारी पूर्ण झाली आहे. सुमारे १०० हेक्टर जागेवर हा प्रकल्प उभारला जाणार आहे.

वैज्ञानिक मार्गदर्शन व सहकार्य:
अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर या प्रकल्पाचे वैज्ञानिक मार्गदर्शक म्हणून काम पाहणार असून, राहुरीच्या हिंदुस्तान ग्रो को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचा अनुभव देखील यासाठी वापरला जाणार आहे. केवळ कांदा नव्हे, तर इतर निर्यातक्षम शेतीमालावरही प्रक्रिया करून जागतिक बाजारपेठेतील मागणी पूर्ण करण्याचा मानस आहे.

८०० कोटींचा प्रकल्प, तीन महिन्यांत अहवाल:
या प्रकल्पासाठी एकूण ८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, पहिल्या टप्प्यात १०० कोटींची निधी व्यवस्था केली जाणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाईल. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मुख्यमंत्र्यांचा पूर्ण पाठिंबा:
या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पूर्ण पाठिंबा असून, त्यांनी हा प्रकल्प राज्याच्या कृषी व आर्थिक क्षेत्रात क्रांतिकारी ठरणार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. धुळे-सोलापूर महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमुळे हा प्रकल्प वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातूनही अत्यंत सुलभ ठरेल.

शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि भविष्यकालीन योजना:
या प्रकल्पात सोलापूर, लातूर, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. लवकरच शेतकरी प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन त्यांचा सहभाग निश्चित करण्यात येईल. याशिवाय टेक्निकल टेक्स्टाइल पार्कसारखे प्रकल्पही लवकरच साकारण्याचा मानस आहे.

सकारात्मकतेचे आवाहन:
“हा प्रकल्प केवळ शेतीमालासाठी नव्हे, तर शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि धाराशिवच्या औद्योगिक विकासासाठी एक पाऊल पुढे नेणारा ठरेल,” असे मत व्यक्त करत आमदार पाटील यांनी जनतेला या प्रकल्पात सकारात्मक सहभाग नोंदवण्याचे आवाहन केले.

धाराशिव | प्रतिनिधी

शेतकरी कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव, आणि कृषी धोरणांतील सरकारच्या निष्क्रियतेविरोधात प्रहार जनशक्ती पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, ११ एप्रिलच्या मध्यरात्री १२ वाजता धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व आमदारांच्या निवासस्थानांवर मशाल आंदोलन करण्यात येणार आहे. माजी मंत्री बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली हे राज्यव्यापी आंदोलन होत असून, धाराशिव जिल्ह्यातील आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष मयुर ज्ञानेश्वर काकडे व वर्षद शिंदे करणार आहेत.

धाराशिव, वाशी, भूम, परंडा, तुळजापूर, कळंब आणि उमरगा या सातही तालुक्यांतील आमदारांच्या निवासस्थानांसमोर हे मशाल आंदोलन होणार असून, “जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आता दुर्लक्ष करत आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गप्प बसू नये म्हणून आम्ही त्यांच्या दरवाज्यापर्यंत मशाल घेऊन जात आहोत,” असा स्पष्ट इशारा प्रहार जनशक्ती पक्षाने दिला आहे.

प्रहारच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “निवडणुकीपूर्वी सर्वच पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी व उत्पन्न हमी याबाबत घोषणा केल्या, पण प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. शेतकरी दिवसेंदिवस अडचणीत सापडत आहे. शासन मौन धारण करून बसले आहे आणि आमदारही या प्रश्नांवर कुठलाही आवाज उठवत नाहीत.”

या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आले असून, जिल्हा प्रशासनाने आंदोलनाच्या अनुषंगाने कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने तयारी सुरु केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ७ एप्रिल रोजी निवेदन स्वीकारले आहे.

प्रहार जनशक्ती पक्षाचे पदाधिकारी म्हणतात की, “आम्ही शांततामय मार्गाने आंदोलन करणार आहोत. मात्र हे आंदोलन म्हणजे एक इशारा आहे – शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हे आंदोलन थांबणार नाही.”

राज्य शासनाकडून ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन केवळ सुरुवात असल्याचे संकेतही प्रहारने दिले आहेत. जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण या आंदोलनामुळे ढवळून निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

उमरगा – छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय उमरगा समोरील ड्रिम हाऊस कॅफेमध्ये गावठी पिस्टलसह एक संशयित इसम असल्याची माहिती गुप्त बातमीदारामार्फत मिळाल्यानंतर उमरगा उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तातडीने कारवाई करत पोलिसांनी एका इसमास अटक केली. त्याच्याजवळून गावठी बनावटीचे पिस्टल, चार जिवंत राऊंड, सहा कोयते, एक सुरा व वापरलेली कार असा एकूण 2.53 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

उपविभागीय पोलिस अधिकारी सदाशिव शेलार यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, ड्रिम हाऊस कॅफेमध्ये कार क्र. MH-25-AB-6279 मध्ये आलेल्या काळा शर्ट घातलेल्या इसमाने कमरेत पिस्टल लपवले असल्याचे कळले. त्यानुसार त्यांनी पोलीस निरीक्षक अश्विनी भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील पथकास छाप्यासाठी पाठवले.

पथकाने 14.15 वाजता पंचासह कॅफेवर छापा टाकला. वरच्या मजल्यावरून खाली आलेल्या संशयित इसमाला ताब्यात घेण्यात आले. त्याचे नाव सुशील संतोष शहापुरे (रा. तुरोरी, ता. उमरगा, जि. धाराशिव) असे असून त्याच्याजवळील अंगझडतीत 25,000 रुपयांचे गावठी पिस्टल व 04 जिवंत राऊंड मिळाले. तसेच, त्याच्या ताब्यातील कारच्या डिक्कीमध्ये 3,500 रुपयांचे 06 कोयते व 01 सुरा सापडले.

एकूण 2,53,500 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून आरोपीविरुद्ध उमरगा पोलीस ठाण्यात गु.र.नं. 222/2025 अन्वये शस्त्र अधिनियम 3/25, 4/25 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सपोनि. पांडुरंग कन्हेरे करत आहेत.

ही कामगिरी पोलिस अधीक्षक संजय जाधव, अपर पोलिस अधीक्षक शफकत आमना आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी सदाशिव शेलार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक अश्विनी भोसले, पोउपनि अनुसया माने, पोहेकॉ संतोष बोयणे, पोहेकॉ संतोष सोनवणे, पोना महेश अवचार, पोकॉ शिवराज थोरे, पोकॉ आनंद कांबळे, पोकॉ बालाजी जाधव यांच्या पथकाने पार पाडली.

मुंबई, ११ एप्रिल २०२५: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक, जलद व प्रभावी पद्धतीने मिळावा यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. १५ एप्रिल २०२५ पासून कृषी विभागाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ म्हणजेच Farmer ID अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने आज (११ एप्रिल २०२५) यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (क्र. अॅग्रिस्टॅ-२०२५/प्र.क्र.६७) जाहीर केला.

काय आहे ‘Farmer ID’?

शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) हा एक डिजिटल क्रमांक असून, तो शेतकऱ्याच्या आधार क्रमांक, जमिनीच्या अभिलेखातील माहिती, हंगामी पिकांचे डेटा आणि जमिनीच्या जिओ-रेफरन्ससह (भू-संदर्भिकृत) तयार केला जातो. हे संपूर्ण डेटा संकलन AgriStack योजनेअंतर्गत एकत्रित केले जात आहे.

मुख्य निर्णय व अंमलबजावणी:

1. १५ एप्रिल २०२५ पासून Farmer ID अनिवार्य:
   या तारखेपासून कोणत्याही कृषी योजनेसाठी लाभ मिळवण्यासाठी Farmer ID बंधनकारक असेल.
2. तांत्रिक सुधारणा व समन्वय:
   संबंधित सर्व पोर्टल्स, संकेतस्थळे व ऑनलाइन प्रणालींमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश कृषि आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
3. API द्वारे प्रणाली जोडणी:
   AgriStack प्रणालीशी भूमिअभिलेखातील डेटा आणि पिकांची माहिती जोडण्यासाठी API वापरून तांत्रिक समन्वय केला जाईल.
4. नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करणे:
   ज्यांनी अद्याप Farmer ID साठी नोंदणी केलेली नाही, अशा शेतकऱ्यांना ग्राम कृषी विकास समिती, CSC केंद्रे आणि क्षेत्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून प्रवृत्त केले जाईल.
5. प्रसिद्धी व जनजागृती:
   Farmer ID अनिवार्य असल्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवण्याचे निर्देश आयुक्त (कृषि) यांना देण्यात आले आहेत.

Farmer ID नोंदणी का गरजेची आहे?

• योजनांचा लाभ मिळवताना अचूक ओळख पटते
• माहितीच्या आधारे लाभ प्रक्रिया जलद होते
• शेतकऱ्याच्या जमिनीचा व पिकांचा ट्रॅकिंग सुलभ होतो
• डिजिटल प्रणालीद्वारे शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक बनते

शेतकऱ्यांसाठी सूचना:

• अद्याप Farmer ID साठी नोंदणी न केलेल्यांनी तातडीने AgriStack पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करावी.
• नोंदणीसाठी आपला आधार क्रमांक, सातबारा उतारा, शेतीविषयक दस्तावेज तयार ठेवावेत.
• आवश्यक असल्यास नजीकच्या CSC केंद्रात जाऊन सहाय्य घ्यावे.

सात दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे आदेश

धाराशिव – ॲट्रॉसिटी चा गुन्हा असताना शस्त्र परवाना रद्द न केल्याचा गंभीर आरोप करणारी तक्रार लहू खंडागळे यांनी राज्यपाल यांच्याकडे केली होती तीच तक्रार त्यांनी राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे १८ मार्च रोजी केली होती त्यात धाराशिव चे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, तत्कालीन पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी,निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव, उपविभागीय पोलिस अधिकारी स्वप्नील राठोड, तहसीलदार अभिजीत जगताप यांच्या नावाचा समावेश असून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच त्याच तक्रारीच्या स्मरणपत्र कार्यरत पोलिस अधीक्षक यांची देखील चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर, पोलिस महानिरीक्षक छत्रपती संभाजीनगर यांना प्रकरणाची चौकशी करून ७ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ॲड. शरद जाधवर सरकारी वकील होते ३१ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये त्यांना शस्त्र परवाना देण्यात आला होता. त्यांच्यावर यांच्यावर १७ मार्च २०२३ रोजी ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. ०१ सप्टेंबर २०२४ मध्ये त्यांनी नवीन शस्त्र खरेदी केले ते केल्यानंतर त्याची पडताळणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यांनी करून घेतली मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांच्यावर दाखल असलेला गुन्ह्याची पडताळणी न करता ॲड. जाधवर यांना खरेदी केलेल्या नव्या शस्त्राचा परवाना देऊन टाकला आणि त्याची नोंद देखील घेतली. पोलिस विभागाने देखील गुन्ह्याची पडताळणी न केल्याचा गंभीर आरोप तक्रारी मध्ये करण्यात आला आहे. तसेच या सर्व अधिकाऱ्यांनी संगनमताने हा शस्त्र परवाना ॲड. शरद जाधवर यांना दिल्याचे तक्रारीत म्हणले होते.

जिल्ह्यात नुकत्याच दहा अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने दिले होते ते प्रकरण तापलेले असतानाच प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याने प्रशासनात खळबळ माजली असून आयोगाच्या धडाक्यामुळे खाबूगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आहे.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

धाराशिव, ता. 9 एप्रिल 2025:
श्री येडेश्वरी देवी चैत्री पौर्णिमा यात्रा 9 एप्रिलपासून 18 एप्रिल 2025 पर्यंत मोठ्या भक्तिभावाने साजरी होणार आहे. येरमाळा (ता. कळंब) येथे होणाऱ्या या धार्मिक यात्रेमध्ये हजारो भाविक महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होतात. या पार्श्वभूमीवर भाविकांची सुरक्षितता, वाहतुकीचा सुरळीत प्रवाह व कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी धाराशिव जिल्हा प्रशासनाने वाहतुकीत मोठे बदल केले आहेत.

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, कळंब यांच्या अहवालावरून जिल्हादंडाधिकारी किर्ती किरण पुजार (भा.प्र.से.) व पोलीस अधीक्षक संजय जाधव (भा.पो.से.) यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 33(1)(ब) अंतर्गत अधिकार वापरत 11 एप्रिल रोजी 00:01 पासून ते 13 एप्रिल रोजी 24:00 पर्यंत येरमाळा परिसरातील विविध मार्गांवरून अवजड वाहनांची वाहतूक पूर्णतः बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

वाहतूक बंद राहणारे मार्ग (अवजड वाहनांसाठी):

1. छत्रपती संभाजीनगर → येरमाळा → कुसळंब → बार्शी
2. बार्शी → कुसळंब → येरमाळा → छत्रपती संभाजीनगर
3. कळंब → येरमाळा → कुसळंब → बार्शी
4. बार्शी → कुसळंब → येरमाळा → कळंब
5. बार्शी → कुसळंब → येरमाळा → परळी / परभणी
6. परळी / परभणी → येरमाळा → कुसळंब → बार्शी
7. कळंब → येरमाळा → छत्रपती संभाजीनगर
8. छत्रपती संभाजीनगर → येरमाळा → कळंब

पर्यायी मार्ग (अवजड वाहनांसाठी):

• छत्रपती संभाजीनगर → येरमाळा उड्डाणपूल → येडशी → बार्शी
• बार्शी → कुसळंब → पांगरी → येडशी → येरमाळा उड्डाणपूल → छत्रपती संभाजीनगर
• कळंब → मोहा फाटा → दहीफळ → येडशी → पांगरी → कुसळंब → बार्शी
• बार्शी → कुसळंब → पांगरी → येडशी → दहीफळ → मोहा फाटा → कळंब
• बार्शी → कुसळंब → पांगरी → येडशी → ढोकी → कळंब → परळी → परभणी
• परभणी → परळी → कळंब → ढोकी → येडशी → पांगरी → कुसळंब → बार्शी
• कळंब → मनुष्यबळपाटी → मांडवा → वाशीफाटा → छत्रपती संभाजीनगर
• छत्रपती संभाजीनगर → वाशीफाटा → मांडवा → मनुष्यबळपाटी → कळंब

सूट असलेली वाहने:

• पोलीस, रूग्णवाहिका, अग्निशमन दल
• अत्यावश्यक सेवेतील वाहने
• हलकी वाहने व एस.टी. बसेस
• श्री येडेश्वरी देवी यात्रेदरम्यान भाविकांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेता प्रशासनाने ही वाहतूक योजना तयार केली आहे. वाहनचालक व नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

धाराशिव

दि. १९ मार्च २०२५ रोजी नळदुर्ग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मौजे गंधोरा पाटी येथे रिन्यू कंपनीच्या पवनचक्कीवर गंभीर स्वरूपाचा दरोडा घालण्यात आला होता. काही अज्ञात चोरट्यांनी पवनचक्कीचे रखवालदारांना बांधून ठेवून त्यांना मारहाण केली आणि पवनचक्कीच्या आतील वायरमधून तांब्याच्या तारा जबरदस्तीने चोरी करून नेल्या. या घटनेबाबत नळदुर्ग पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा क्रमांक ८८/२५ नोंदवून भारतीय भान्या संहितेच्या कलम ३०९(६), ३२४(५), ३(५) अन्वये जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून गुन्हा लवकरात लवकर उघडकीस आणण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने घटनास्थळ आणि परिसराची पाहणी केली. तांत्रिक साधने आणि पारंपरिक गोपनीय माहितीच्या आधारे काही महत्त्वाचे पुरावे गोळा करण्यात आले.

याच अनुषंगाने मिळालेल्या माहितीच्या आधारे १) सुनिल कालीदास शिंदे (वय ३६, रा. दत्तनगर पारधी पिढी, ढोकी, ता. धाराशिव), २) सरदार उर्फ गणेश शंकर काळे (रा. कन्हेरवाडी, ता. कळंब, जि. धाराशिव, सध्या रा. येळंब घाट, ता. जि. बीड), ३) राहुल लाला शिंदे (वय २९, रा. दत्तनगर पारधी पिढी, ढोकी, ता. धाराशिव) यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले.

चौकशीदरम्यान तिन्ही आरोपींनी सदर गुन्हा स्वतःसह आणखी आठ आरोपींनी मिळून केल्याची कबुली दिली. तसेच त्यांनी याआधी धाराशिव जिल्ह्यात घडलेल्या अशाच स्वरूपाच्या आणखी सहा गुन्ह्यांची कबुली दिली आहे. या सर्व गुन्ह्यांमध्ये एकूण ७२१ फूट लांबीची तांब्याची तार आणि गुन्ह्यात वापरलेले टाटा सुमो वाहन असा एकूण १२,२३,४५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ताब्यात घेतलेले आरोपी व मुद्देमाल पुढील कारवाईसाठी नळदुर्ग पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत.

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या या यशस्वी कारवाईमुळे पवनचक्की कंपन्यांनी समाधान व्यक्त केले असून, या लुटमार करणाऱ्या टोळीचा बंदोबस्त झाल्यामुळे जिल्ह्यातील सुरक्षाव्यवस्थेला बळकटी मिळाली आहे.

ही कामगिरी पोलीस अधीक्षक संजय जाधव व अपर पोलीस अधीक्षक शफकत आमना यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार यांच्या नेतृत्वात सपोनि सुदर्शन कासार आणि त्यांच्या पथकातील सपोफौ वलीउल्ला काझी, पोलीस हवालदार शौकत पठाण, प्रकाश औताडे, जावेद काझी, फहरान पठाण, दयानंद गादेकर, पोअं योगेश कोळी, चालक नितीन भोसले यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडली.

• राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून माल लुटणाऱ्या दोन सराईत आरोपींना अटक
• जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार वितरणात राजकारण;निकष पूर्ण न करणाऱ्यांचा गौरव
• पारगावात अवैध वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश हॉटेल पृथ्वीराज लॉजवर छापा; दोन पीडित मुलींची सुटका
• राजकीय राजधानीत गावगाडा विरुद्ध राजवाडा रंगत रंगणार,  इंजिनियर विरुद्ध इंजिनियर उभारणार
• राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान; ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी

अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, दोन तहसीलदार, दोन नायब तहसीलदार, दोन मंडळ अधिकाऱ्यांसह दोन तलाठ्याची होणार विभागीय चौकशी

धाराशिव, -राज्य अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाने धाराशिव जिल्ह्यातील जमीन हस्तांतरण प्रकरणात मोठा दणका देत दहा शासकीय अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ (मंत्री दर्जा), उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम आणि सदस्य अॅड. गोरक्ष लोखंडे यांच्यासमोर आज झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय घेण्यात आला. प्रकरण क्रमांक २२०/२०२४ अंतर्गत तक्रारदार स्वप्नील कालिदास व्हटकर आणि नितीन कालिदास व्हटकर यांनी मागासवर्गीय कुटुंबाची शेतजमीन बनावट कागदपत्रांद्वारे हस्तगत करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला होता. तक्रारीत तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती.सुनावणीत तक्रारदारांनी सांगितले की, पंकज शिवाजी पडवळ, शुभांगी पंकज पडवळ आणि मेघराज पंकज पडवळ यांनी तत्कालीन तलाठी रेश्मा बी. पाटील आणि सह दुय्यम निबंधक अधिकारी, वर्ग-२, धाराशिव यांच्या संगनमताने खडकाळ पडीक जमिनीला कागदोपत्री बागायत क्षेत्र दाखवले. संगणीकृत ७/१२ उताऱ्यावर हस्तलिखित ऊस पिकाची नोंद करून चुकीच्या चतुःसीमांसह बनावट दस्त क्र. ४८३६/२२ आणि ४८३७/२२ (दि. १८/०८/२०२२) नोंदणीकृत करण्यात आले. तत्कालीन मंडळ अधिकारी एन. डी. नागटिळक यांनी दि. ०२/०१/२०२४ रोजी केलेल्या पंचनाम्यात गट नं. ७२४ खडकाळ आणि पडीक असल्याचे नमूद केले होते, परंतु त्यांनीच खरेदीदारांना फायदा होईल असा अहवाल सादर केला. तक्रारदारांनी यात शासकीय अधिकाऱ्यांनी खरेदीदारांना मदत केल्याचा ठपका ठेवला.सुनावणीस तक्रारदार उपस्थित होते, तर जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्यावतीने तहसीलदार डॉ. मृणाल जाधव आणि सह जिल्हा निबंधक रामहरी जानकर हजर होते. विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यावतीने कोणीही उपस्थित राहिले नाही. रेश्मा बी. पाटील यांनी कामाचा ताण आणि स्वयंघोषणापत्रावरून पिकाची नोंद केल्याचे सांगितले, तर सह दुय्यम निबंधकाने दस्त नोंदणी कायदेशीर असल्याचा दावा केला. एन. डी. नागटिळक यांनी फेरफार नियमानुसार मंजूर झाल्याचे स्पष्ट केले, तर अपर जिल्हाधिकारी शिरीष यादव यांनी नोंदणीकृत दस्तावर फेरफार मंजूर केल्याचे सांगितले.तक्रारदारांनी तहसीलदार प्रवीण पांडे, अभिजित जगताप, अपर जिल्हाधिकारी शिरीष यादव, तलाठी प्रवीण भातलवंडे, मंडळ अधिकारी डी. डी. मुळुक यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांवर शासकीय पदाचा गैरवापर करून खरेदीदारांना पाठबळ दिल्याचा आरोप केला. विभागीय आयुक्तांचे स्थगिती आदेश असतानाही फेरफार नोंद (क्र. ६१४० आणि ६१३३) बेकायदेशीरपणे मंजूर झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. याप्रकरणी अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.आयोगाने सविस्तर चर्चेनंतर विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांना खालील दहा अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले: रेश्मा बी. पाटील (तत्कालीन तलाठी), एन. डी. नागटिळक (तत्कालीन मंडळ अधिकारी), प्रवीण भातलवंडे (तलाठी), डी. डी. मुळुक (मंडळ अधिकारी), शिरीष यादव (अपर जिल्हाधिकारी), योगेश खरमाटे (तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी), प्रवीण पांडे (तत्कालीन तहसीलदार), अभिजित जगताप (तहसीलदार), श्रीमती. प्रियांका लोखंडे-काळे (नायब तहसीलदार). अर्चना मैंदर्गी(तत्कालीन तहसीलदार महसूल शाखा)याशिवाय, सह दुय्यम निबंधक, वर्ग-१ यांना दस्त लिहून देणाऱ्या आणि घेणाऱ्यांवर कारवाई, बेकायदेशीर फेरफार नोंद रद्द करून पूर्ववत करण्याचे आणि कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.या कारवाईने शासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, मागासवर्गीय कुटुंबाच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या तक्रारदारांना न्याय मिळण्याची आशा आहे. विभागीय चौकशीतून सत्य समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.