Home Blog Page 175

कळंब तालुक्यातील 28 गावांतील शेत, पाणंद रस्त्यांच्या कामांना मान्यता

 


30 किलोमीटर लांबीचे होणार रस्ते; आमदार कैलास पाटील यांची माहिती


उस्मानाबाद ः मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/ पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत कळंब तालुक्यातील 28 गावांतील शेत/ पाणंद रस्त्यांच्या कामासाठी राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने (रोहयो प्रभाग) मंजुरी दिली आहे.त्याबद्दल रोहयो मंत्री श्री संदीपानजी भुमरे साहेब,शिवसेना संपर्कप्रमुख माजी मंत्री डॉ. प्रा. आ. तानाजीराव सावंत साहेब, जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री मा. ना.श्री शंकररावजी गडाख-पाटील साहेब, खासदार श्री ओमप्रकाशजी राजेनिंबाळकर यांच्या प्रयत्नातून या गावांतील 30 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा समावेश करण्यात आल्याचे आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी सांगितले.

मनरेगा आणि राज्य रोहयो यांच्या अभिसरणातून मातोश्री गामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते ही योजना राबविण्यात येणार आहे. शेत/ पाणंद रस्त्यांच्या कामांकरिता पूरक कुशल निधी राज्य रोहयोअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यानुसार कळंब तालुक्यातील 28 गावांतील शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांना नियोजन विभागाने (रोहयो प्रभाग) मान्यता दिली आहे. या 28 गावांमध्ये 30 किलोमीटर लांबीचे शेत/ पाणंद रस्ते होणार आहेत. अनेक गावांतील शेतकऱ्यांकडून शेतरस्त्यांची तर ग्रामस्थांकडून पाणंद रस्त्यांच्या दुरूस्तीची मागणी वारंवार केली जात होती. शेतरस्ते, पाणंद रस्ते सुस्थितीत नसल्यामुळे शेतकरी व ग्रामस्थांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. शेतकरी व ग्रामस्थांची गैरसोय दूर करण्यासाठी अशा गावांतील शेतरस्ते, पाणंद रस्त्यांच्या कामांसाठी सरकार दरबारी प्रयत्न करण्यात आला. त्यानुसार नियोजन विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये कळंब तालुक्यातील 28 गावांतील शेत/ पाणंद रस्त्यांना सरकारने मंजुरी दिली आहे. यातून 30 किलोमीटरचे रस्ते होणार आहेत, अशी माहिती आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी दिली.

दैनिक जनमत २९ जानेवारी २०२२ E paper

शेतकरी व लघु उद्योजकांना सुलभ पत पुरवठा करण्याच्या केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या बँकांना सक्त सूचना

अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी ठेवीच्या प्रमाणात कर्ज वाटप आवश्यक असून प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुद्रा लोन, बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था यांना सुलभरीत्या परपुरवठा करण्याच्या सक्त सूचना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री  डॉ. भागवत कराड  यांनी आजच्या बैठकीमध्ये बँकर्सना दिल्या. आरोग्य व पोषण, शिक्षण, शेती व जलस्त्रोत, पायाभूत सुविधा, कौशल्य विकास व वित्तीय समावेशान या क्षेत्रात जिल्ह्या मध्ये विकासाची गती वाढविण्याचे काम आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रमाच्या माध्यमातून होत आहे. आकांक्षीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी व उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठी जिल्ह्याचा एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा आढावा घेताना जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत बँकांकडे दाखल करण्यात आलेल्या ८४७  प्रस्तावा पैकी केवळ ८८ प्रस्तावच मंजूर करण्यात आले असल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत उर्वरित प्रस्ताव एक महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश मंत्री डॉ.कराड यांनी दिले. जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आवश्यक असून प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुद्रा लोन, बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था यांना सुलभ पतपुरवठा करण्याची गरज अधोरेखित करत बँकांना सक्त सूचना केल्या.

आकांक्षीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी व उद्दिष्टे प्राप्त करण्यासाठी जिल्ह्याचा एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले. याबाबत सविस्तर चर्चा होऊन तीन आठवड्यात आराखडा तयार करण्याच्या सूचना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. ग्रामीण भागातील वित्त पुरवठा वाढविण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांची संख्या वाढविण्याची आमदार महोदयांची मागणी मान्य करत अशा गावांची नावे देण्याच्या सूचना आ. राणाजगजितसिंह पाटील व आ.  सुजितसिंह ठाकूर यांना केल्या आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात याबाबत बैठक घेवून निर्णय घेवू असे त्यांनी सांगितले.

आकांक्षीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यासाठी इच्छुक असल्याचे निती आयोगाच्या आकांक्षीत जिल्हा योजनेचे संचालक श्री राकेश रंजन यांनी नमूद केले. 

            आमदार सुजितसिंह ठाकूर  यांनी सोलापूर तुळजापूर उस्मानाबाद रेल्वे मार्ग, टेक्निकल टेक्स्टाईल पार्क हे प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याची विनंती केली. जिल्हा परिषद अध्यक्षा  अस्मिता कांबळे यांनी जिल्ह्यातील रिक्त पदे भरण्याची व सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणी मध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग वाढविण्याची विनंती केली. बैठकीत उपस्थित केलेल्या मागण्यांबाबत आपण राज्य सरकारशी बोलू व केंद्रात व्यक्तीश: पाठपुरावा करू अशी ग्वाही केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ना. डॉ. भागवत कराड यांनी आजच्या बैठकीमध्ये दिली.तसेच आजच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणी बाबत एक महिन्यानंतर पुन्हा आढावा बैठक घेण्याचे ठरले आहे. सदरील बैठकीस भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांच्यासह नीती आयोगाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, अग्रणी बँक व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सर व्यवस्थापक आदी उपस्थित होते.

सेमी इंग्रजी बंदचा निर्णय म्हणजे शिक्षक संघटनानी केलेला ‘कार्यक्रम’

 

जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा

उस्मानाबाद – सेमी इंग्रजी बंद करण्याचा निर्णय शिक्षक संघटनानी केलेला कार्यक्रम असल्याचा सूर जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत पहायला मिळाला. तसेच ज्या शिक्षक संघटनानी सेमी माध्यमाला विरोध केला त्यांची मुले कोणत्या माध्यमात शिकतात ते देखील तपासा, दोन वर्ष शाळा बंद आहेत तो परफॉर्मन्स दाखवला जात असल्याचे देखील चर्चेदरम्यान समोर आले.

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सुरू असलेले पहिली ते आठवीच्या वर्गातील सेमी इंग्रजी माध्यम सुरूच ठेवण्याचा तसेच नववी व दहावी वर्गासाठीही सेमी इंग्रजी लागू करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण बैठकीत घेण्यात आला.  बायलँग्वेज पुस्तके न स्विकारण्याबाबत व परस्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देऊन त्यांना निर्णय घेण्यास भाग पाडणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचा ठराव घेण्यात आला.

जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा गुरूवारी बोलावण्यात आली होती. यामध्ये अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांनी ठराव मांडल्यानंतर त्यांना उपाध्यक्ष धनंजय सावंत, सभापती दत्ता साळुंके, विरोधी पक्षनेते शरण पाटील, राष्ट्रवादीचे गट नेते महेंद्र धुरगुडे, काँग्रेसचे गटनेते प्रकाश आष्टे, सक्षणा सलगर, प्रकाश चव्हाण, ज्ञानेश्वर गिते, बाबुराव चव्हाण आदी सर्व पक्षिय नेत्यांनी पाठींबा दर्शवला. सर्वानुमते हा ठराव संमत करण्यात आला. तसेच संदिप मडके व सर्व सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. झेडपीने सुरू केलेला  उपक्रम जिल्हाधिकारी परस्पर कसा बंद करतात, याबाबत प्रश्न निर्माण केले. पदाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत प्रक्रिया करणाऱ्यांवर कारवाईही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काही लोकांनी कुटील कारस्थान केलं डाएट संस्थेच्या हलगर्जीपणामुळे सेमी इंग्रजी बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला ५ जानेवारीला शाळा व्यवस्थापन समितीची बैठक ५०० शाळांची ऑनलाईन बैठक बोलवली गेली त्यातील प्रतिक्रिया संमिश्र होत्या जिल्ह्यात १००० पेक्षा अधिक शाळा असताना सर्वांना या निर्णयाबाबत विश्वासात घेतले गेले नसल्याचे देखील सदस्यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले. तसेच जिल्हा परिषदेला पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी नियुक्त करावेत शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची डेपोटेशन वर नियुक्ती करावी याबाबत देखील चर्चा या विशेष सर्वसाधारण सभेत झाली.

राज्यातील १३९ नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर

 

अनुसूचित जातीसाठी १७, अनुसूचित जमातीसाठी १३ तर खुल्या प्रवर्गासाठी १०९ पदे राखीव


मुंबई, दि. २७ : राज्यातील १३९ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी  नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांच्या हस्ते मंत्रालयात आज आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या सोडतीमध्ये १३९ नगरपंचायतीपैकी अनुसूचित जातीसाठी १७, अनुसूचित जमातीसाठी १३ तर खुल्या प्रवर्गासाठी १०९ नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले.


नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष पदाच्या आरक्षण सोडतप्रसंगी उपसचिव श्रीमती प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले, अवर सचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे हे प्रत्यक्ष तर  अमरावती, नागपूर, कोकण, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक या विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधून जिल्हा प्रशासन अधिकारी आणि संबंधित नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.


ज्या १३९ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण आज सोडतीद्वारे निश्चित करण्यात आले त्या नगरपंचायतीचे आरक्षण प्रवर्गनिहाय खालीलप्रमाणे-


*अनुसूचित जातीसाठी अध्यक्षपदाच्या १७ जागा असून त्यातील ९ जागा या अनुसूचित जाती (महिला) तर ८ जागा या अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) साठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.*

■ *अनुसूचित जाती (महिला) राखीव-* लाखणी, कुही, नातेपुते, खंडाळा (जि. सातारा), जळकोट (लातूर), माळेगाव बुद्रुक, पाटण, देहू, वैराग (सोलापूर)


■ *अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) राखीव-* म्हाळुंग श्रीपूर, भिसी, केज, देवणी, वाशी, औंढा नागनाथ, संग्रामपूर, लोणंद


 *अनुसूचित जमाती प्रवर्गात अध्यक्षपदासाठी एकूण १३ जागा राखीव असून त्यातील ७ अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गासाठी तर ६ जागा अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) प्रवर्गासाठी सोडतीद्वारे आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.*

■ *अनुसूचित जमाती (महिला) राखीव-* धानोरा, अहेरी, मोहाडी, बाभुळगाव, साक्री, सोयगाव, शहापूर


■ *अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण)-* दिंडोरी, देवरी, गोंडपिंपरी, राळेगाव, भिवापूर,सडक अर्जुनी


*खुल्या प्रवर्गासाठी एकूण १०९ अध्यक्ष पदे असून त्यातील ५५  अध्यक्षपदे हे महिलांसाठी राखीव निश्चित करण्यात आले आहेत.*

■ *खुला प्रवर्ग (महिला) राखीव-* कळंब, समुद्रपूर, अर्जुनी मोरगाव, अनगर, पारशिवनी, मंठा, शेंदुर्णी, हिंगणा, वाभवे वैभववाडी, खालापूर, बदनापूर, चामोर्शी, भातकुली, महादुला, वाडा, वडूज, रेणापूर, दापोली, शिंदखेडा, एटापल्ली, देवगड-जामसंडे, जामणी, कारंजा, महागाव, नायगाव, शिरुर अनंतपाळ, पालम, सिरोंचा, पोलादपूर, कोरपना, देवरुख, देवळा, सेनगाव, लांजा, सावली. फुलंब्री, कोरची, तिर्थपुरी, तळा, पोंभुर्णा, जाफ्राबाद, पाटोदा, जिवती, शिर्डी, कुडाळ, निफाड, धारणी, कर्जत, कुरखेडा, वडगाव मावळ, कोरेगाव, सेलू, आष्टी, सालेकसा, शिरुर-कासार,


■ *खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण)-* गुहागर, अकोले, मुक्ताईनगर, घनसावंगी, मानोरा, मंडणगड, माहूर, आष्टी (वर्धा), कवठे महांकाळ, लोहारा (बु), खानापूर, बार्शी-टाकळी, नांदगाव खंडेश्वर, मुरबाड, ढाणकी, कळवण, हातकणंगले, मुलचेरा, आजरा, दहिवडी, कणकवली, पेठ, पाली, बोदवड, तिवसा, मोताळा, मारेगाव, गोरेगाव, मंचर, मेढा, हिमायतनगर, मौदा, लाखांदूर, भामरागड, सिंदेवाही, मालेगाव-जहांगीर, वडवणी, सुरगाणा, अर्धापूर, चाकूर, धडगाव-वडफळ्या, पारनेर, नेवासा, तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड, माणगाव, म्हसळा, कसई-दोडामार्ग, कडेगाव, शिराळा, माळशिरस, माढा, चंदगड.


सन २०२० च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १२ नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष हे प्रचलित पद्धतीने नगरसेवकांमधूनच निवडले जात असून त्यांचा पदावधी अडीच वर्षे इतका करण्यात आला आहे. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित करताना राज्यातील नगरपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे राज्यातील नगरपंचायतींमधील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणानुसार अध्यक्षांची पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. प्रत्येक प्रवर्गात निम्म्यापेक्षा कमी नाहीत इतकी पदे महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. एखादी नगरपंचायत अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी येत असल्यास तेथे ज्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची टक्केवारी अधिक आहे, अशा प्रवर्गासाठी ती राखीव ठेवण्यात आली आहे.