पत्रकार परिषदेत विविध मुद्द्यांवर चर्चा
धाराशिव, दि. 7 ऑगस्ट 2025: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना धाराशिव दौऱ्यात जनता दरबारात तब्बल 350 निवेदने मिळाली. याबाबत त्यांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना इतक्या मोठ्या संख्येने निवेदने येणे हे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह असल्याचे सांगत ताशेरे ओढले. तहसीलदारांनी आठवड्यातून दोन गावांना भेटी देऊन दोन ते अडीच तास जनतेशी संवाद साधावा आणि स्थानिक पातळीवरच लोकांच्या समस्या सोडवाव्यात, असा स्पष्ट आदेश त्यांनी दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पारदर्शक आणि लोकाभिमुख प्रशासनाचे आव्हान स्वीकारले आहे. यासाठी प्रत्येक तहसीलदाराने सहा महिन्यांचा गाव भेटींचा कार्यक्रम जाहीर करावा आणि त्याचे फोटो, रील्स व अहवाल महसूल खात्याच्या वेबसाइटवर अपलोड करणे बंधनकारक असेल, असे ते म्हणाले. “जर तहसीलदार, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी यांनी मनावर घेतले, तर माझ्याकडे एकही तक्रार येणार नाही,” असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले.
महसूलमंत्र्यांनी जिवंत सातबारा मोहिमेवर विशेष भर दिला. यामध्ये मृत व्यक्तींची नावे सातबारावरून कमी करणे, नाल्यावरील आणि रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवणे, सरकारी जमिनीवरील शर्तभंग प्रकरणे निकाली काढणे यांचा समावेश आहे. शेत रस्ते आणि शेतीच्या सीमांचे वाद सोडवण्यासाठी 17 सप्टेंबर (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस) ते 2 ऑक्टोबर (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती) या कालावधीत राज्यभर विशेष मोहीम राबवली जाईल. या मोहिमेत शेतातच ‘अदालत’ घेऊन सीमांकन केले जाईल आणि सीमांवर 10 कोटी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम राबवला जाईल. “झाड तोडणाऱ्यांवर वन आणि पोलिस खात्याची कडक कारवाई होईल,” अशी ताकीद त्यांनी दिली. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, बी-बियाणे आणि कृषी वीज सवलतींसाठी ग्रीक नोंदणी अनिवार्य असून, सध्या 72% शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. 100% नोंदणीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महसूल, ग्रामविकास आणि कृषी खात्याने संयुक्त मोहीम राबवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचे लाभ ग्रीक नोंदणी क्रमांकाशिवाय मिळणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संजय गांधी योजनेच्या 20% लाभार्थ्यांना अशिक्षितपणामुळे किंवा डीबीटी प्रक्रियेत त्रुटींमुळे सहा महिन्यांपासून लाभ मिळाले नसल्याची बाब बावनकुळे यांनी निदर्शनास आणली. यासाठी तलाठ्यांनी प्रत्येक गावात जाऊन सुटलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करून त्यांचा डीबीटी पूर्ण करावा, असे आदेश दिले. आधार कार्ड जोडलेल्या बँक खात्यांशी संबंधित गोंधळ दूर करण्यासाठी तलाठ्यांनी गावात जाऊन लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे, असेही ते म्हणाले. राज्यात प्रत्येक गावठाणाचे ड्रोन मॅपिंग करून प्रत्येक घराला स्वामित्व (प्रॉपर्टी कार्ड) देण्याचा कार्यक्रम 60% पूर्ण झाला आहे. आता धाराशिव शहरासह शहरी भागातही ही योजना राबवली जाणार आहे. “ग्रामीण भागात यशस्वी झालेला हा कार्यक्रम आता शहरांमध्येही लागू होईल,” असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
महसूल खात्यात पारदर्शकतेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाणार आहे. तलाठी आणि महसूल अधिकाऱ्यांना फेस अ‍ॅपद्वारे हजेरी नोंदवणे बंधनकारक असेल. येत्या तीन महिन्यांत संपूर्ण महसूल यंत्रणा फेस अ‍ॅपवर आणली जाईल. रोव्हर तंत्रज्ञानाद्वारे अचूक जमीन मोजणी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून ऑनलाइन खरेदी-नोंदणी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. “रोव्हर मोजणीमुळे एक इंचाचा फरकही पडणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यातून कोणत्याही तालुक्याची नोंदणी करता येण्यासाठी ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन रजिस्ट्रेशन’ प्रणाली लागू झाली आहे. पुढील तीन वर्षांत ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ आणि आधार कार्डशी जोडलेली फेसलेस नोंदणी प्रणाली लागू होईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
घरकुल योजनेसाठी 5 ब्रास वाळू मोफत देण्याचा आणि स्थानिक बांधकामासाठी तहसीलदारांनी वाळू उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय अंमलात आहे. खासगी बांधकामांसाठी 500 रुपये प्रति ब्रास रॉयल्टी आकारली जाईल. यासाठी तहसीलदारांना सक्रियपणे काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्याचे वार्षिक महसूल सध्या 1 लाख कोटी रुपये असून, यापूर्वी ते 75 हजार कोटी रुपये होते. कर्जाचा मुद्दा स्वतंत्रपणे हाताळला जात असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. महसूल खात्याच्या कामांना गती देण्यासाठी कन्सल्टन्सी एजन्सी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी समिती कार्यरत असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी पॅरामीटर्स निश्चित केले जाणार आहेत. “आम्ही निवडणुकीत दिलेला संकल्प पाच वर्षांसाठी आहे. सात महिन्यांतच आम्ही यावर काम सुरू केले आहे,” असे बावनकुळे म्हणाले. इनाम जमिनी आणि तुकडेबंदी कायद्याशी संबंधित समस्यांसाठी लवकरच एस ओ पी तयार केला जाईल. अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, पुढील काळात तुकडेबंदी कायद्याचा गैरवापर रोखला जाईल.
महसूल अधिकाऱ्यांनी आपले काम सोशल मीडियावर रील्स, फोटोद्वारे प्रसिद्ध करावे आणि वृत्तपत्रांतील चुकीच्या बातम्यांचे तातडीने खंडन करावे, असे निर्देश देण्यात आले. “आमचे काम चांगले आहे, पण त्याची प्रसिद्धी होत नाही. यापुढे प्रत्येक तहसीलदाराने आपले काम वेबसाइटवर अपलोड करावे,” असे बावनकुळे यांनी सांगितले. शाळेचे दाखले 48 तासांत मिळावेत आणि 500 रुपये स्टॅम्प पेपर मोफत देण्याचा शासन निर्णय लागू करण्यात आला आहे. महसूल कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित बढत्यांसाठी तातडीने कारवाई केली जाईल. दैनंदिन तक्रारींसाठी टाइमलाइन निश्चित करून त्यांचा निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. “महसूलमंत्र्यांकडे तक्रारी येण्याऐवजी स्थानिक पातळीवरच त्या सोडवल्या गेल्या पाहिजेत,” असे त्यांनी ठासून सांगितले.
“पुढील तीन वर्षांत महसूलमंत्र्यांकडे एकही तक्रार येणार नाही, असा जिल्हा निर्माण करायचा आहे,” असे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट बावनकुळे यांनी जाहीर केले. यासाठी प्रत्येक आठवड्याला चार जिल्ह्यांचे दौरे करून आणि लोकशाही दिनाचे आयोजन करून तक्रारींचा निपटारा केला जाईल. “महसूल खाते समाजाच्या शेवटच्या माणसाला न्याय देण्यासाठी आहे. वर्षानुवर्ष चाललेले जमिनीचे वाद आणि गैरसमज आम्ही दूर करू,” असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. या सर्व उपाययोजनांमुळे महसूल खाते अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
- ऊर्जा मंत्रालयाने प्रसिद्ध केला ‘राज्य ऊर्जा कार्यक्षमता निर्देशांक 2024’: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम आणि त्रिपुरा अव्वल
- अंगणवाडी पाडली; दोघांवर गुन्हा दाखल
- ताकविकी परिसरातील शेतकऱ्यांची मागणी : शेतीच्या नुकसानीसाठी हेक्टरमागे 50 हजार रुपये मदत द्यावी
- धाराशिव जिल्ह्यात चोरीच्या तीन घटना : बँकेतून 19 लाखांची रक्कम, शेळ्या व घरफोडीत सोनं-रोख लंपास
- खोट्या विवाहाच्या आमिषाने तरुणाची १.२० लाखांची फसवणूक