धाराशिव, ता. 12 – अर्थसंकल्पीय चर्चेदरम्यान आमदार कैलास पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका करत विविध विकासकामांवर सरकारचे अपयश अधोरेखित केले.
- महाराज स्मारकासाठी केवळ एक हजार रुपयांची तरतूद – अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकासाठी अर्थसंकल्पात केवळ एक हजार रुपयांची तरतूद केल्याने पाटील यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की, हे स्मारक कधी पूर्ण होणार?
- शहाजी राजे समाधीसाठी स्मारकाची मागणी – बिजापूर जिल्ह्यातील शहाजी राजे समाधीला साजेसे स्मारक उभारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- शेतकरी आणि कर्जमाफी प्रश्न – सरकारने निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण न करता शेतकरी कर्जमाफी, भावांतर योजना आणि राज्य GST सवलतींकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका त्यांनी केली. शेतकरी कर्जाच्या खाईत जात असून तातडीने कर्जमाफी देण्याची मागणी त्यांनी केली.
- शेतीमाल भाववाढ आणि अपुऱ्या तरतुदीचा प्रश्न – शेतीमालाच्या भाववाढीसाठी सरकारने फक्त एक हजार कोटींची तरतूद केली, जी गेल्या वर्षीच्या 515 कोटींच्या तुलनेत अपुरी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- मराठवाडा ग्रीड आणि पाणीप्रश्न – मराठवाडा ग्रीडच्या चर्चा होत असल्या तरी प्रत्यक्षात तरतूद नसल्याने हा प्रकल्प रखडल्याची त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
- कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पासाठी कमी निधी – 12,000 कोटी खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पासाठी फक्त 600 कोटींची तरतूद अपुरी असून, प्रतिवर्षी किमान 1,200 ते 1,300 कोटींची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- मराठवाड्यातील पाठबंधारे विकासासाठी घटलेली तरतूद – गेल्या वर्षी 4,800 कोटींच्या तुलनेत यावर्षी 3,500 कोटींची तरतूद असल्याने हा अन्याय दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
- तेरणा-मांजरा बॅरेजेसची मागणी – या धरणावरील बंधाऱ्यांचे बॅरेजेसमध्ये रूपांतर करण्याची दीर्घकालीन मागणी सरकारने पूर्ण करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला निधी नाही – 2021 मध्ये मंजूर झालेल्या धाराशिवच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अद्याप निधी मिळालेला नाही, पण अन्य जिल्ह्यांना तो देण्यात आला असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
- निराधार मानधन वाढ अद्याप प्रलंबित – 1,500 रुपयांवरून 2,100 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले असले तरी अद्याप लाभार्थ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नसल्याची त्यांनी तक्रार केली.
- धोकादायक वर्गखोल्यांसाठी वेगळी तरतूद हवी – जिल्ह्यातील 600 वर्गखोल्या धोकादायक असून, नियोजन समितीतून अपुरा निधी मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांना अशा खोल्यांमध्ये शिकावे लागत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आमदार कैलास पाटील यांनी अर्थसंकल्पातील विविध त्रुटी दाखवत सरकारला धारेवर धरले आणि मराठवाड्यासह राज्याच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली.
