धाराशिव: जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पवन ऊर्जा प्रकल्प (पवनचक्की) कार्यान्वित करण्यात आले असले तरी, या प्रकल्पांमधून जिल्ह्याला कोणताही थेट फायदा मिळत नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. परदेशी कंपन्या प्रचंड नफा कमवत असताना, “कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी” (CSR) अंतर्गत कोणतीही विकासकामे केली जात नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे. यासोबतच, गौणखनिज उत्खननातून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
CSR निधीचा उपयोग शून्य?
केशेगाव (ता. धाराशिव) येथील रहिवासी लहु रामा खंडागळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या अर्जात सांगितले की, धाराशिव जिल्ह्यात उभारण्यात आलेल्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांमधून परदेशी कंपन्यांना कोट्यवधींचा नफा मिळतो, मात्र जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोणताही CSR निधी दिला जात नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी CSR हा कायदेशीर बंधनकारक असताना, या कंपन्यांनी जिल्ह्यातील शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते किंवा अन्य कोणत्याही मूलभूत सुविधांवर खर्च केलेला नाही, अशी गंभीर तक्रार करण्यात आली आहे.
गौणखनिज उत्खननात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार?
तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, धाराशिव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात गौणखनिज उत्खनन सुरू असून, प्रशासनाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली आहे. जिल्ह्यात अनेक रस्त्यांवर अवैधरीत्या गौणखनिज वाहतूक करणारी वाहने भरधाव वेगाने धावत आहेत. या अवैध उत्खननामध्ये मोठ्या प्रमाणावर महसुली गळती होत असून, रॉयल्टीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा होत आहे.
शेतकरी आणि पर्यावरणाचा मोठा फटका
पवनचक्क्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा परिणाम पोल्ट्री व्यवसाय आणि पशुपालनावर होत आहे. अनेक गावांमध्ये शेतीव्यवसाय धोक्यात आला असून, शेतकऱ्यांकडून अल्पदरात जमीन विकत घेऊन मोठ्या प्रमाणात नफा कमवला जात आहे. एवढेच नव्हे, तर स्थानिक ग्रामपंचायतींना आर्थिक प्रलोभने देऊन ग्रामस्थांच्या तक्रारी दडपल्या जात आहेत, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कठोर कारवाईची मागणी
या पार्श्वभूमीवर, धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व नवीन पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या परवानग्या रद्द कराव्यात, तसेच CSR निधीचा योग्य प्रकारे उपयोग झाला आहे का, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच, गौणखनिज उत्खननातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवण्याची गरज असल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.
प्रशासन या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेते का, आणि CSR निधीचा योग्य प्रकारे उपयोग होतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
