धाराशिव: उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात शेतजमिनीच्या फेरफार प्रकरणात झालेल्या दिरंगाईबाबत नायब तहसीलदार प्रियांका लोखंडे-काळे आणि सिस्टिम अॅनालिस्ट ओंकार काटकर यांच्यावर दप्तर दिरंगाई कायद्याअंतर्गत कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणून-बुजून प्रकरण प्रलंबित ठेवून शासकीय कामात हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप आहे.
मौजे उपळा (मा.), ता. धाराशिव येथील गट क्रमांक ७२०, ७२९ आणि ७२४ च्या फेरफार नोंदीबाबत न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला होता. मात्र, तलाठी प्रवीण भातलवंडे आणि मंडळ अधिकारी डी. डी. मुळुक यांनी हा आदेश धुडकावून लावला आणि आर्थिक प्रलोभनाच्या मोबदल्यात बेकायदेशीर फेरफार मंजूर करून ७/१२ पत्रिकेत अवैध नोंदणी केल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेषतः, या गंभीर प्रकरणावर “Most Urgent” असा शेरा असतानाही, नायब तहसीलदार प्रियांका लोखंडे-काळे आणि सिस्टिम अॅनालिस्ट ओंकार काटकर यांनी अर्जावर सात दिवसांपेक्षा जास्त विलंब लावला, ज्यामुळे संपूर्ण प्रकरण प्रलंबित राहिले. त्यामुळे प्रशासनातील दिरंगाई आणि हलगर्जीपणावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जर बेकायदेशीर फेरफाराच्या आधारे जमिनीवर कर्ज काढण्यात आले किंवा ती विक्री करण्यात आली, तर यासाठी दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये दोषींवर कारवाई करून त्यांच्या सेवा पुस्तकामध्ये नोंद करण्याची देखील मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी कार्यालय काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.