मुंबई, 14 फेब्रुवारी 2025 – महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा आणि तहसील कार्यालयांतील सेतू सुविधा केंद्रांच्या निविदा प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेतू केंद्रे ही नागरिकांना विविध शासकीय सेवा एका छताखाली सुलभपणे मिळाव्यात यासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत. मात्र, काही केंद्रांवरील कंत्राटी एजन्सींच्या कराराचा कालावधी संपल्यामुळे नवीन निविदा प्रक्रियेसाठी शासनाने सुधारित मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.
सुधारित निविदा प्रक्रियेचे महत्त्वाचे मुद्दे:
- पारदर्शक निविदा प्रक्रिया – जिल्हा सेतू समित्यांनी कंत्राटी पद्धतीने सेतू केंद्रांचे व्यवस्थापन खासगी संस्थांना सोपवण्यासाठी पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवावी.
- कराराचा कालावधी – सुरुवातीस 3 वर्षांचा करार करण्यात येईल. नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कमाल 2 वेळा, प्रत्येकी 1 वर्षाची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते.
- एकाच ठेकेदाराला मर्यादा – कोणत्याही एका ठेकेदाराला राज्यातील 4 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांचे सेतू केंद्र कंत्राट मिळणार नाही.
- जिल्हाधिकारी यांना अधिकार – जिल्ह्यातील सर्व सेतू केंद्रे एका ठेकेदाराला द्यायची की अनेक ठेकेदारांमध्ये विभागायची, हा निर्णय स्थानिक गरजा पाहून संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा.
- हमीपत्र घेणे अनिवार्य – निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या ठेकेदारांकडून हमीपत्र घेण्यात येईल, जेणेकरून सेवा अधिक पारदर्शक व जबाबदारीने दिली जाईल.
या निर्णयामुळे नागरिकांना सेतू केंद्रांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या शासकीय सेवांची उपलब्धता अधिक सुकर होणार असून, सेवा प्रदात्यांमध्ये स्पर्धात्मकता निर्माण होईल, असे शासनाचे मत आहे. अधिकृत मार्गदर्शक सूचना शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
- धाराशिव जिल्ह्यातील पवनचक्की प्रकल्पांविरोधात तक्रार; CSR निधीचा जिल्ह्यात वापर नाही
- धाराशिव जिल्ह्यातील बर्ड फ्लू परिस्थितीचा केंद्रीय पथकाने घेतला आढावा
- परंडा पोलिस ठाण्यात जागतिक महिला दिन उत्साहात साजरा
- अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवरील कारवाईसाठी ठोस पावले: तक्रारींवर तातडीने कार्यवाहीसाठी कालमर्यादा निश्चित
- धाराशिव येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची यशस्वी कारवाई – तलाठी रंगेहाथ पकडली
