मुंबई, दि. १० फेब्रुवारी २०२५:
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या D.Ed. व B.Ed. पात्रता धारक बेरोजगार उमेदवारांच्या नियुक्ती संदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन होता आणि आता त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
शासन निर्णयाचा आढावा:
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, पूर्वीच्या शासन निर्णयास अधिक्रमित करून १० व १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये D.Ed./B.Ed. पात्र उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरती नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे नियमित शिक्षकांची भरती पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ न देणे हा होता.
नियमित शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरु:
सन २०२२ च्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TET) नुसार शिक्षक भरतीच्या दुसऱ्या टप्प्याला २० जानेवारी २०२५ पासून प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. या भरती प्रक्रियेअंतर्गत आवश्यक त्या पात्र आणि अर्हताधारक शिक्षकांची नियमित नियुक्ती लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची गरज हळूहळू कमी होणार आहे.
कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबत अंतिम निर्णय:
- कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती त्यांच्या कराराच्या कालावधीपर्यंतच वैध राहील.
- जर त्या पदावर नियमित शिक्षकाची नियुक्ती आधी झाली, तर कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती तत्काळ समाप्त केली जाईल.
- नियुक्ती संपल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना पुनर्नियुक्ती देता येणार नाही.
शिक्षक व उमेदवारांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया:
या निर्णयामुळे सध्या कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही शिक्षकांनी सरकारकडे पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे, तर काही शिक्षण तज्ज्ञांनी नियमित शिक्षकांची भरती जलद गतीने होत असल्याचे सकारात्मक पाऊल मानले आहे.
शासनाचा उद्देश:
शासनाने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय केवळ विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि शैक्षणिक प्रक्रियेत सातत्य ठेवण्यासाठी घेतला गेला होता. आता नियमित शिक्षक उपलब्ध होत असल्याने ही तात्पुरती व्यवस्था हटवणे आवश्यक आहे.
शिक्षक उमेदवारांसाठी सल्ला:
कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत शिक्षकांनी नियमित भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी सज्ज राहावे, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील इतर संधींचा शोध घ्यावा, असे शिक्षण विभागाकडून सूचित करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सुदृढ आणि स्थिर होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
