भाजपा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची माहिती
मराठवाडा आणि विशेषत: धाराशिव जिल्ह्यातील वर्ग-2 जमिनीचा जटील बनलेला प्रश्न आता निकाली निघण्याच्या टप्प्यात आला असून रेडीरेकनर दराच्या 5 टक्के नजराणा दंड म्हणून भरून मदतमाश देवस्थान वर्ग-2 जमीनी वर्ग-1 होणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह आज झालेल्या बैठकीत यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच मंत्री मंडळाच्या मान्यतेने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला जाईल. त्यामुळे देवस्थान व इनाम वर्ग – 2 जमिनीचा प्रश्न कायमचा निकाली निघणार असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
मराठवाड्यातील एका महत्वपूर्ण विषयाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी न्याय दिला असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी हा विषय अत्यंत महत्वाचा होता. मराठवाड्यातील ज्या इनामी आणि देवस्थान जमिनी आहेत, त्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. नाममात्र नजराणा भरून या जमिनी वर्ग – 1 मध्ये परावर्तित करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. याबाबत बर्या्चदा बैठका झाल्या.
राज्य सरकारने यापूर्वी गठित केलेल्या समितीचा अहवाल संयुक्तिक नसल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य विचारात घेवून नवीन पाठक समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने मराठवाड्यातील वर्ग – 2 जमिनीच्या अनुषंगाने अभ्यासपूर्ण अहवाल मागील आठवड्यातच राज्य सरकारकडे सादर केला होता. त्याअनुषंगाने मंगळवारी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत वर्ग-2 करण्यात आलेल्या मदतमाश जमिनींचा नजराणा रेडीरेकनर दराच्या 50 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यास तत्वत: मंजूरी देण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे खिदमतमाश जमिनीच्या हस्तांतरणास मंजूरी देण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. मराठवाड्यातील खिदमतमाश इनाम जमिनीचे हस्तांतरणासाठी रेडीरेकनर दराच्या 100 % दराने नजराणा आकारण्यात येवून हस्तांतरण नियमित करण्यात येणार असून यातील 40% रक्कम देवस्थानच्या कायम स्वरूपी देखभाली करिता, 20% रक्कम देवस्थानच्या अर्चकासाठी तर उर्वरित 40% रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात येणार आहे. या दोन्ही निर्णयामुळे धाराशिव सह मराठवाड्यातील सामान्य नागरिकांचा सुमारे 60 वर्षा पासूनचा प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी बैठकीत विशेष आभार व्यक्त केले. धाराशिव जिल्हा आणि खास करून धाराशिव शहरासाठी हा निर्णय खूप महत्वाचा ठरणार आहे.
सदरील बैठकीस खासदार मा. श्री. अशोक चव्हाण, माजी विधान परिषद सदस्य मा. श्री. सुरेश धस (व्हि.सी.द्वारे), महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री. राजेश कुमार, विधी व न्याय विभागाचे सचिव श्री. स. ब. वाघोले, छत्रपती संभाजी नगरचे विभागीय आयुक्त श्री. दिलीप गावडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
शासन निर्णय होईपर्यंत पाठपुरावा करणार :- पाटील
तत्वतः मंजुरी मिळाली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या महत्वपूर्ण प्रश्नाला न्याय दिल्याबद्दल त्यांचे मनापासून अभिनंदन. धाराशिव जिल्हा आणि त्यातल्या त्यात धाराशिव शहरातील अनेकांना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर शासन निर्णय निर्गमित होईल. तोवर आपण पूर्वीप्रमाणेच याविषयाचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करणार असल्याची प्रतिक्रियाही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
