धाराशिव – जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर कामांच्या वाटपात अनियमितता होत असून लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप बहुजन योद्धा सामाजिक संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत नगर परिषद धाराशिव अंतर्गत १०५ विकासकामांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. नगर परिषदेअंतर्गत असलेली ही विकासकामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आली असून बांधकाम विभागामार्फतच त्यांना मंजुरी देण्यात येत आहे. ही विकासकामे खासदार, आमदार आणि मंत्र्यांनी आपआपसात वाटून घेऊन कार्यकर्त्यांना देण्याची शिफारस करत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.
जर लोकप्रतिनिधी आपापल्या कार्यकर्त्यांना कामे वाटप करण्याची शिफारस देत असतील तर इतरांवर हा अन्याय असून मग आम्ही काय करावे ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. कामे वाटपामध्ये लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप वाढत असल्याचे दिसत आहे. कामे मिळत नसल्यामुळे अन्य मजूर संस्था, अभियंते, ठेकेदारांवर अन्याय होत असल्यामुळे तीव्र असंतोष व्यक्त केला जात आहे. कामे वाटपाचा हा वाद जिल्हाधिकारी महोदयांनी स्वतः लक्ष घालून मार्ग काढावा असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी धनंजय शिंगाडे, खलील सय्यद यांच्यासह सामाजिक संघटनांचे सदस्य उपस्थित होते.