तासगाव प्रतिनिधी /राहुल कांबळे
महाराष्ट्रातील सहकारी सूतगिरण्यांना बिनव्याजी कर्जासंदर्भात महाविकास आघाडीचे शासन सकारात्मक विचार करीत असून वस्त्रोद्योग, यंत्रमाग व हातमागधारकांच्या विविध मागण्यांचा आढावा घेऊन या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यशासन प्रयत्न करेल असा विश्वास वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी व्यक्त केला.
तसेच प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीत राज्यशासन व वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे प्रतिनिधींचा समावेश असावा असेही मत व्यक्त केले.
वस्त्रोद्योग, यंत्रमाग व हातमागधारकांच्या विविध संघटनांची बैठक आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. यावेळी वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर बोलत होते. वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली खाली पार पडलेल्या बैठकीस आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार रईस शेख, विभागाचे सचिव पराग जैन, वस्त्रोद्योग आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे, रेशीम संचालक भाग्यश्री बानायत, वस्त्रोद्योग महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक रामचंद्र मराठे, ए.बी. चालुक्य, इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे चेअरमन सतीश कोष्टी, ए.डी. दिवटे, एस.ए. कदम, श्रीकांत हजारे, शिवाजी रेडेकर, रफिक खानापुरे, नारायण दुरुगडे, खासगी यंत्रमाग संघटनेचे उपाध्यक्ष उल्हास सुर्यवंशी, विजय निमते आदी उपस्थित होते.
सदर बैठकीत सहकारी संस्थांना बिनव्याजी कर्ज देणे, प्रकल्प अहवालास मान्यता देणे, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी मुदतवाढ, सूतगिरण्यांना कापूस गाठीसाठी १० टक्के अनुदान देणे, सहकारी सूतगिरण्यांना वीजदरातील सूट तसेच वीज बिलात सवलत, अतिरिक्त जमिनीची विक्री करण्याची परवानगी देणे, यंत्रमाग सहकारी संस्थांना एकरकमी तडजोड (वन टाईम सेटलमेंट योजना) राबविणे, साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढविण्यासाठी धोरण तयार करणे, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेसाठी प्रस्ताव पाठविणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री श्री.शेख म्हणाले की, सहकारी सूतगिरण्यांनी सौरऊर्जेसाठी खासगी सहभाग घेण्याचा प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
