पुरस्कारासंबंधी मार्गदर्शक सूचना
भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांना कोणतेही पुरस्कार स्वीकारता येणार नाहीत त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय काढून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यामध्ये म्हटले आहे की, अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ च्या नियम १२ मध्ये भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी खाजगी नामांकित संस्थेकडून पुरस्कार स्विकारण्यास परवानगी देण्यासंदर्भात तरतूदी नमूद करण्यात आल्या आहेत. सदर तरतूदीनुसार, अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्याच्या किंवा दुसऱ्या कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याच्या संबंधातील गौरवपर भाषण समारंभ किंवा निरोप समारंभ स्विकारणार नाही किंवा कोणतेही प्रशस्तीपत्र स्विकारणार नाही किंवा त्याच्यासाठी अथवा दुसऱ्या कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याच्या सन्मानाकरिता आयोजित मनोरंजनपर कार्यक्रमास किंवा सभेस उपस्थित राहणार नाही.
२. शासनाचे कार्यक्रम विस्तृत क्षेत्रांना लागू असून त्यापैकी काही कार्यक्रमांना चांगली प्रसिध्दी मिळते तर इतर कार्यक्रमांना मिळत नाही. त्यामुळे, पहिल्या प्रकारात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अकारण पसंती दिली जाऊ शकते, ही बाब इष्ट नाही. शासनाच्या कार्यक्रमात समावेश असलेल्या एखाद्या संस्थेकडून पुरस्कार देण्यात येत असल्यास ती बाब शासनास अडचणीची ठरु शकते. याखेरीज, शासनाकडून आखून देण्यात आलेल्या धोरणाच्या चौकटीत न्याय्य रितीने काम करणे हे शासकीय कर्मचाऱ्याचे कर्तव्य असल्याने त्याने प्रसिध्दी किंवा सार्वजनिक मान्यता मिळविण्याच्या हेतूने खाजगी संस्थेकडून पुरस्कार मिळविण्याचा प्रयत्न करणे ही बाब त्याच्या कर्तव्यात बाधा आणू शकते. तसेच, एखाद्या कार्यक्रमाचे यश हे एकाच व्यक्तीची कामगिरी नसून अनेक व्यक्तींचे समन्वित प्रयत्न आणि विचारांचा परिणाम असतो. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे, खाजगी संस्थांकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारांना उत्तेजन देण्याची आवश्यकता नाही.
३. सामान्यत: एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणतेही उल्लेखनीय कार्य केले असेल तर, त्याची दखल घेऊन त्याच्या गुणवत्तेला आणि सेवेला मान्यता देण्याच्या विविध पध्दती शासनाकडे असल्याने खाजगी संस्थेकडून पुरस्कार स्विकारणे उचित ठरत नाही. तथापि, काही विवक्षित प्रकरणी पुरस्कार देणारी संस्था ही अत्यंत प्रतिष्ठित असून पुरस्कारात कोणत्याही आर्थिक लाभाचा समावेश नसतो. अशा परिस्थितीत, एखाद्या अधिकाऱ्याने केलेल्या शासनातील त्याच्या कामाच्या कार्यकक्षेबाहेरील गुणवत्तापूर्ण कामासाठी पुरस्कार देण्याच्या अपवादात्मक परिस्थितीत किंवा एखादा कर्मचारी पुरस्कार मिळण्यास पात्र आहे असे शासनास अन्यथा वाटत असेल तेव्हा अशा बाबींवर प्रकरणपरत्वे वाजवी आणि विवेकशील रितीने निर्णय घेण्याची बाब ही सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या स्वेच्छानिर्णयावर राहील.
४. अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय सेवेची दखल घेऊन अनेक खाजगी /शासकीय संस्थांकडून पुरस्कारासाठी त्यांचे नामांकन केले जाते. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकडून पुरस्कार स्विकारण्यास परवानगी देण्यासंदर्भात अनेक प्रस्ताव या विभागास प्राप्त होतात. याअनुषंगाने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना पुरस्कार स्विकारण्यास परवानगी देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
परिपत्रकात नेमके काय म्हटले आहे:-
महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना पुरस्कार स्विकारण्यास परवानगी देण्याच्या अनुषंगाने अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ च्या नियम १२ मधील तरतुदीस अनुसरुन, पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत:
१) भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकडून केवळ शासकीय/नामांकित खाजगी संस्थेकडून पुरस्कार स्विकारण्याकरिता प्राप्त झालेल्या अर्जाचा शासनाकडून विचार केला जाईल.
२) पुरस्कार देणाऱ्या संस्थेचे स्वरुप अराजकीय आणि असांप्रदायिक असावे. अशी संस्था ही राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरावरील नावलौकीक असलेली असावी. संस्थेची कार्ये ही शासनाच्या प्रचलित ध्येयधोरणांच्या विरोधात नसावीत.
३) खाजगी संस्थेकडून पुरस्कार स्विकारण्याकरिता भा.प्र.से. अधिकाऱ्यास पत्र प्राप्त झाल्यास संबंधित संस्था नोंदणीकृत आहे का? संस्थेचा दर्जा, संस्थेचे कार्यक्षेत्र, संबंधित संस्थेतील कार्यरत पदाधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरुपाची असल्यास त्याबाबतची माहिती, संस्थेचा आर्थिक स्रोत, संस्थेने यापूर्वी सन्मानित केलेल्या व्यक्ती तसेच सदर संस्थेशी संबंधित भा.प्र.से अधिकाऱ्यांचे कार्यालयीन संबंध आले होते किंवा भविष्यात येण्याची शक्यता आहे किंवा कसे या सर्व बाबींची माहिती प्राप्त करुन घेऊन सदर माहितीसह संबंधित अधिकाऱ्याने पुरस्कार स्विकारण्यासाठी पूर्वपरवानगीस्तव शासनाकडे अर्ज सादर करावा.
४) पुरस्कार स्विकारण्याकरिता विहीत नमुन्यातील अर्जासोबत मुद्दा क्र. २ व ३ मध्ये नमूद खाजगी संस्थेशी संबंधित बाबीची शहानिशा केली असल्याची व सदर संस्था नामांकित असल्याची बाब पत्रात नमूद करावी. तसेच, त्याबाबतची सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडण्यात यावी.
५) पुरस्कार प्रदान दिनांकाच्या १५ दिवस आधी उपरोक्तप्रमाणे परिपूर्ण अर्ज शासनास पोहोच होतील याची दक्षता घेण्यास यावी.
६) शासकीय व नामांकित खाजगी संस्थेकडून प्राप्त पुरस्कार केवळ प्रशस्तीपत्र व सन्मानचिन्ह स्वरुपात स्विकारता येईल.
७) शासकीय व नामांकित खाजगी संस्थेकडून देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारामध्ये रोख रक्कम, सोने, चांदी वा इतर कोणत्याही मौल्यवान धातू स्वरुपातील सन्मानचिन्ह तसेच कोणतीही मौल्यवान वस्तू स्विकारता येणार नाही.
८) पुरस्कार स्विकारण्याच्या अनुषंगाने अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ मधील तरतूदीचा भंग होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी असे म्हटले आहे.
