धाराशिव –
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरलेली “एक रुपयातील पीक विमा योजना” आता इतिहासजमा झाली असून, यामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी सुमारे ७०० कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी ही माहिती प्रसिद्धी पत्रकारांमार्फत दिली.
राज्यात २०१६ पासून “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना” लागू झाली असून, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर, दुष्काळ, कीड, रोगराई यामुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाई मिळण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरली.
२०२३ मध्ये राज्य शासनाने “एक रुपयातील पीक विमा योजना” राबवली होती. या दोन वर्षांत (२०२३-२४) शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी केवळ १ रुपया भरावा लागला होता. मात्र, शासनाने या योजनेत भ्रष्टाचाराचे कारण पुढे करत २०२५ च्या खरीप हंगामापासून योजना बंद केली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे विमा हप्त्याचा भार उचलावा लागणार आहे.
यापुढे शेतकऱ्यांना केवळ “कापणी प्रयोगा”वर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास त्यावर विमा कवच नसेल, ही बाब अधिक चिंताजनक ठरत आहे.
- ऊर्जा मंत्रालयाने प्रसिद्ध केला ‘राज्य ऊर्जा कार्यक्षमता निर्देशांक 2024’: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम आणि त्रिपुरा अव्वल
- अंगणवाडी पाडली; दोघांवर गुन्हा दाखल
- ताकविकी परिसरातील शेतकऱ्यांची मागणी : शेतीच्या नुकसानीसाठी हेक्टरमागे 50 हजार रुपये मदत द्यावी
- धाराशिव जिल्ह्यात चोरीच्या तीन घटना : बँकेतून 19 लाखांची रक्कम, शेळ्या व घरफोडीत सोनं-रोख लंपास
- खोट्या विवाहाच्या आमिषाने तरुणाची १.२० लाखांची फसवणूक