धाराशिव –
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ठरलेली “एक रुपयातील पीक विमा योजना” आता इतिहासजमा झाली असून, यामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी सुमारे ७०० कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी ही माहिती प्रसिद्धी पत्रकारांमार्फत दिली.
राज्यात २०१६ पासून “प्रधानमंत्री पीक विमा योजना” लागू झाली असून, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर, दुष्काळ, कीड, रोगराई यामुळे होणाऱ्या शेती नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाई मिळण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरली.
२०२३ मध्ये राज्य शासनाने “एक रुपयातील पीक विमा योजना” राबवली होती. या दोन वर्षांत (२०२३-२४) शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिस्सापोटी केवळ १ रुपया भरावा लागला होता. मात्र, शासनाने या योजनेत भ्रष्टाचाराचे कारण पुढे करत २०२५ च्या खरीप हंगामापासून योजना बंद केली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे विमा हप्त्याचा भार उचलावा लागणार आहे.
यापुढे शेतकऱ्यांना केवळ “कापणी प्रयोगा”वर आधारित नुकसान भरपाई मिळणार असून, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास त्यावर विमा कवच नसेल, ही बाब अधिक चिंताजनक ठरत आहे.
- बोर्डा पाझर तलावातील बेकायदेशीर कृत्यांवर प्रशासन कधी दाखवणार डोळसपणा?
- मुख्यालयात ठिय्या देऊन बसलेल्या महसूल कर्मचाऱ्यांविरोधात अमोल जाधव यांची तक्रार, बदल्यांमध्ये पक्षपाताचा आरोप
- शेतजमिनीच्या मोजणीसाठी लाच घेताना भूमी अभिलेख कार्यालयातील लिपिक रंगेहाथ अडकला!
- एक रुपयातील पीक विमा योजना बंद; शेतकऱ्यांवर दरवर्षी ७०० कोटींचा आर्थिक बोजा
- राणा पाटील हेच भ्रष्टाचाराचे भस्मासुर – राज निकम यांचा घणाघात
