दैनिक जनमत

धाराशिव – १४२ पेक्षा अधिक खासदारांचे निलंबन केल्याच्या निषेधार्थ आज धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध सामाजिक संघटनांनी आंदोलन करत राष्ट्रिय निषेध दिन पाळला. या आंदोलनात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पन्नालाल सुराणा यांनी वयाच्या ९२ व्या वर्षी हिरीरीने सहभाग घेतला हे विशेष.

१३ डिसेंबर रोजी दोन युवकांनी प्रेक्षक गॅलरी तून उड्या मारत गदारोळ केला होता. त्यानंतर विरोधीपक्षाचे खासदार प्रचंड आक्रकम झाले होते. संसद भवनाच्या सुरक्षेचा मुद्दा देखील अनेकांनी यावेळी उचलून धरला होता. या घटनेच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. याविरोधात देशभर आज आंदोलने सुरू आहेत.
धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालासमोर अनेक सामाजिक संघटनांनी एकत्र येत आज आंदोलन केले. यावेळी ज्येष्ठ समाजवादी नेते पन्नालाल सुराणा, गुंडू पवार, ॲड. रेवण भोसले, ॲड. अजय वाघाळे, सिद्धेश्वर बेलुरे, गणेश वाघमारे, अब्दुल लतिफ, विजय गायकवाड, आदि उपस्थित होते. तसेच या आंदोलनात सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, राष्ट्र सेवा दल, अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती आदी सामाजिक संघटनांनी सहभाग घेतला होता.

धाराशिव-सध्या राज्य सरकार हे मराठा आरक्षणासंदर्भात वेळ काढू पणाची भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर योग्य ठोस भूमिका घ्यावी अशा आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते डॉ.प्रतापसिंह पाटील यांनी दिले आहे.

अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाचा मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महामोर्चा झाल्यानंतर मराठा समाज पेटून उठलेला आहे.मराठा समाजातील अनेक तरुण हे नैराश्यापोटी आत्महत्या करत आहेत त्यामुळे जर भविष्यात अशा गोष्टी टाळावयाचा असतील तर सरकारने वेळ मारुन न नेता मराठा आरक्षणासंदर्भात तात्काळ अध्यादेश काढावा व मराठा समाजाला टिकाऊ आरक्षण द्यावे अशा आशयाचे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते डॉ.प्रतापसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.

सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात तारीख ते तारीख देत आहे मनोज जरांगे पाटील यांना आतापर्यंत दोन वेळा तारखा दिलेल्या आहेत.आता सरकारने दिलेली 24 डिसेंबर ही डेडलाईन तारीख जवळ आलेली असताना सरकार कुठलेही ठोस पावले उचलताना दिसत नाही.उलट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत बोलताना फेब्रुवारी अखेरपर्यंत आरक्षण देऊ असे म्हटले आहे त्यामुळे मराठा समाजात संभ्रमाची भूमिका निर्माण होत आहे असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

अक्कलकोट (प्रतिनिधी) – मार्गशिर्ष महिना व नाताळ सुट्टीमुळे श्रीक्षेत्र अक्कलकोट येथे श्री स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी गर्दी वाढत असून, यंदा १० लाखांहून अधिक भाविक येतील असा अंदाज वर्तविण्यात येत असल्याने प्रशासनाकडून वेळीच दखल घेणे गरजेचे आहे. भाविकांना सुलभ सुविधा मिळण्याकामी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, प्रांताधिकारी व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी लक्ष घालण्याची मागणी सकल स्वामी भक्तातून होत आहे.

सतत वाढत चाललेल्या गर्दीने वाहतुकीची कोंडी, निवासासाठी प्रतीक्षा व नाहक त्रास, अरुंद रस्ते व अस्वच्छता यामुळे भाविकांना अनेक अडचणीच्या सामोरे जावे लागले आहे. हे शासकीय यंत्रणाने पहिले, सलग आलेल्या सुट्यांमुळे अक्कलकोटमध्ये पुणे, मुंबईसह देश-विदेशातून भाविकांची संख्या वाढणार असून सदर सुट्टीत प्रचंड गर्दी होणार आहे.

गत दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये पहाटे तर दर्शनाची रांग राजे फत्तेसिंह चौक पार झाली होती. भाविकांना दर्शनासाठी आठ ते दहा तास लागत होते. हि पार्श्वभूमी पाहता आगामी सुट्यांच्या दिवशी वटवृक्ष देवस्थान, मुरलीधर मंदिर, समाधी मठ (चोळप्पा मठ), गुरु मंदिर (बाळप्पा मठ), राजेराय मठ, शिवपुरी, नवसाचा मारुती मंदिर, एकमुखी दत्त मंदिर व अन्नछत्र मंडळ व परिसरातील श्री शमी विघ्नेश गणेश मंदिर येथे दर्शनासाठी व महाप्रसादाकरिता गर्दी होणार आहे.

दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये पोलिस प्रशासनाने शहरातील वाहनांची कोंडी टाळावी म्हणून कमलाराजे चौक, कारंजा चौक, मैंदर्गी रोड या ठिकाणी बॅरिकेडिंग करून वाहनांना मंदिर परिसरात सोडले नाही. त्यामुळे भाविकांनी मिळेल त्या ठिकाणी वाहने लावण्यात येत असल्याने वाहतुक कोंडीत भर पडली होती. असे होता कामा नये याकरिता प्रशासनाने वादळा पूर्वीची शांतता म्हणून आत्तापासूनच काटेकोरपणे नियोजन करणे काळाची गरज आहे.

समाधी मठाजवळ दाटीवाटीने भक्तांना मंदिरापर्यंत पोहोचावे लागते, याबाबत प्रशासनाने सुटसुटीतपणा आणण्याकामी विशेष योजना आखणे गरजेचे आहे. यामध्ये येथील काही रस्ते वनवे करणे गरजेचे असून, तेथील रहिवाश्यांनी देखील होणार्या गर्दीमुळे प्रशासनास सहकार्य करणे गरजेचे आहे

५ टन गोमांस व ५० जिवंत जनावरे जप्त

पोलिस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या आदेशाने परंडयात मोठी कारवाई

परंडा ( प्रतिनिधि ) परंडा शहरातील अवैध कत्तल खान्यावर गुन्हे शाखेच्या पथकाने दि २० डिसेंबर रोजी धाड मारून ४२ लाखाचा मुद्देमाल जप्त करून आरोपी विरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या बाबत पोलिसा कडून मिळालेली माहिती अशी की परंडा शहरात अवैध कत्तलखाना सुरू असल्याची गुप्त माहिती मिळाल्याने पोलिस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या आदेशाने स्थानिक गुन्हे शाखेचे पो उपनिरिक्षक संदिप ओहळ पोलिस अमलदार वलीउल्लाह काझी,विनोद जानराव,नितीन जाधवर,योगेश कोळी तसेच पोलिस मुख्यातयातील अती जलद पोलिस पथकातील अमलदारांनी सकाळी ९-३० वाजेच्या सुमारास परंडा येथिल सिकलकर गल्ली परिसरातील अवैध कत्तलखान्यावर धाड मारली.या मध्ये ५ टन गोमांस किंमत १० लाख रूपये तसेच चार पिकअप वाहन २ आयशर टेम्पो असा एकुन ४२ लाख ५ हजार रूपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.या प्रकरणी,जाकीर हुसेन गुलाम गणी,आशपाक बेपारी राहणार इंदापूर फाजील सौदागर, ऐराब सौदागर,ओवेस सौदागर व इतर १० ते १२ आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या धाड कामी पोनि विनोद इज्जपवार,सपोनि कवीता मुसळे,पोलिस अमलदार नितीन गुंडाळे,भुजंग अडसूळ,योगेश यादव,रफीक मुलाणी,सुर्यजित जगदाळे,महिला पो,अमलदार अर्चणा भोसले यांनी सहकार्य केले.

आ.कैलास पाटील यांचा सभागृहात घणाघात

धाराशिव ता. 20ः राज्य सरकार सर्व पातळीवर अपयशी ठरले आहे. महागाई, शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न याबाबत सरकार काहीच करत नाही, रिक्त असलेल्या दोन ते अडीच लाख जागा न भरल्याने तरुणाची वय निघुन जात आहेत. कांदा अनुदान, दुधाचे भाव, कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प या विषयावर आमदार कैलास पाटील यानी सरकारचे लक्ष वेधले. विरोधी पक्षाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर आमदार पाटील बोलत असताना सरकारच्या कार्यपध्दतीवर ताशेरे ओढले.
पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करु म्हणणाऱ्या केंद्र सरकारने उत्पन्न नाही तर उत्पादन खर्च दुप्पट केला आहे. खताच्या दराचे त्यानी उदाहरण दिले शिवाय दहा वर्षात सोयाबीनच्या दरात फक्त 161 रुपये वाढले असुन तुलनात्मक फरक त्यानी दाखवुन दिला. कांद्याला भाव मिळणार असे दिसताच सरकार निर्यातबंदी करुन शेतकऱ्यांचे नुकसान करते. कांद्याची महाबँक उभारण्याचे सरकार म्हणते पण तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा कांदा विकलेला असतो,सरकार मग व्यापाऱ्यांचा कांदा खरेदी करणार याने शेतकरी कसा जगेल असा प्रश्न पाटील यानी उपस्थित करत अद्यापही गेल्यावर्षी दिलेले 21 पैकी फक्त सहाच कोटी अनुदान मिळाले आहे. पीएम किसानचा गवगाव होता पण प्रत्यक्षात याचे लाभार्थी लाखाने कमी झाल्याचे दिसते. पहिल्या हप्तावेळी दोन लाख 93 हजार शेतकरी होते पण आता फक्त 79 हजारच शेतकरी लाभ घेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव दिल्यास अशा पैशाची त्याना गरज देखील लागणार नाही असा दावा त्यानी यावेळी केला. बेरोजगारी प्रचंड वाढले आहे, त्यात राज्यातले उद्योग गुजरातला पळविले जातात, तेव्हा सरकार म्हणते यापेक्षा मोठा उद्योग पंतप्रधान मोदी राज्याला देणार आहेत. कुठे आहे तो उद्योग असा प्रतिप्रश्न त्यानी मुख्यमंत्र्याना केला. एमपीएससीची जुन्या पध्दतीने होणारी ही शेवटची परिक्षा असणार आहे, त्यामुळे आता सर्व रिक्त जागेची जाहीरात काढुन विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळावे अशी मागणी त्यानी केली. गृह विभागातील 57 हजार जागा रिक्त आहेत त्या भरला जात नाहीत.पोलीस पाटील, होमगार्ड या घटकांनाही न्याय देण्याची गरज आमदार पाटील यानी व्यक्त केली. महिला देखील सुरक्षित नाहीत, 2019 साली धाराशिव शहरासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडुन सीसीटीव्हीसाठी पैसे दिले पण अजुनही ते लावले नसल्याने सरकारची गतीमानता लक्षात येते.
दुधाचे दर कमी झाले असले तरी ग्राहकाना मिळणाऱ्या दर कमी झालेले नाहीत. दुधामध्ये भेसळ मोठ्या प्रमाणात होत असुन ती रोखली तरी त्याचा चांगला फायदा शेतकऱ्यांना होईल. जलयुक्त शिवार योजनेत 24 जिल्हे घेतले पण त्यात गरज असलेल्या धाराशिवला वगळले आहे, याही जिल्ह्याचा यामध्ये समावेश करावा. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाच्या कामाची गती थांबली आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये या कामाचा प्राधान्यक्रम काढुन अत्यंत वेगाने कामे सूरु केली होती, या सरकारला एक वर्षात कार्यारंभ आदेश देखील देता आलेला नाही यावरुन हे सरकार किती गंभीर आहे हे दिसते. तसेच पश्चिम वाहिनी नद्या वळविण्याचे घोषणा करण्यात आली आहे, पण धाराशिव, बीड, लातुर या जिल्ह्याना पाण्याचा किती वाटा मिळणार रे पहिल्यांदा सरकारने सांगितले पाहिजे ही मागणी देखील आमदार पाटील यानी केली.
ग्रामपंचायतच्या परिचालकांना पुर्वीप्रमाणे संग्राम कक्षामध्ये जोडुन त्याना ग्रामपंचायत कर्मचारी म्हणुन समाविष्ट करावे. सरकारी शाळाचा अवस्था बिकट होत आहे, शाळेमध्ये शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. वर्गखोल्या मिळत नाहीत.एका बाजुला सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार सांगितला जातो तर दुसरीकडे समुह शाळेचा निर्णय सरकार घेते असा दुटप्पीपणा योग्य नसल्याचे आमदार पाटील म्हणाले. आरोग्याच्या बाबतीतही गंभीर स्थिती आहे, साधी सर्दी खोकल्याची औषधे मिळत नाहीत बाकी मुलभुत सुविधा तर दुरच राहिल्या अशी स्थिती आहे. त्यामुळे सरकार सर्वच पातळीवर अपयशी झाल्याचे आमदार पाटील यानी सभागृहात सांगितले.

धाराशिव –
वैद्यकीय प्रतिनिधी (मेडिकल रिप्रेझेन्टेटिव्हज) यांनी विविध मागण्यासाठी आज संप पुकारला आहे.
फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड रिप्रेझेन्टेटीव्हज् असोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FMRAI) च्या आवाहनानुसार देशभरातील २,००,००० चे वर औषध क्षेत्रात काम करणारे विक्री संवर्धन कर्मचारी म्हणजेच वैद्यकीय प्रतिनिधी (मेडिकल रिप्रेझेन्टेटिव्हज) हे दिनांक २० डिसेंबर २०२३ ला वैदयकीय व विक्री प्रतिनिधींच्या आठ सुत्री मागण्यांना घेवून हा एक दिवसीय संप केला आहे.
ज्या ”विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा १९७६ (SPE ACT 1976)” मुळे वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या नोकरीला कायदेशिर संरक्षण मिळून त्यांच्या नोकरीत स्थैर्यता आली व त्यांचे भौतिक जीवन उन्नत झाले. तो ”SPE ACT 1976” कायदा केंद्रातील नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सप्टेंबर २०२० च्या संसदेच्या अधिवेशनात नविन श्रम संहिता पारित करतांना मोडित काढला आहे. त्यामुळे मालक वर्गाला कामगार कर्मचा-यांचे शोषण करायसाठीचा मुक्त परवाना मिळाला असून त्यांच्या गुलामगिरीत वाढ होणार आहे. तसेच वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या कामाचे नियमन कादया अंतर्गत् ठरवलेले नसल्यामुळे त्यांचे प्रचंड शोषण कंपन्या स्वत:चे खाजगी कामाचे नियम बनवून करीत आहे. तसेच सरकारी आरोग्य व्यवस्थापनामध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींना औषधी प्रमोशन साठी केंद्र सरकारने बंदी घालून घटनेने दिलेल्या रोजगाराच्या अधिकारावर गदा आणली आहे.
त्याच बरोबर केंद्र सरकार कडे औषधांच्या किमतीचे नियमन करायची यंत्रणा असून सुध्दा सरकार औषध कंपन्यांच्या दबावाखाली त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करीत नाही. तरी औषध व औषधी उपकरणे जसे मेडिकल इम्प्लांट (हृदयरोग साठी) व इतर उपकरणे यावरील GST (जि.एस.टी) रद्द करुन सर्वसामान्य जनतेला सध्याच्या महगाईत दिलासा द्यावा असे निवेदनात म्हटले आहे. केंद्र सरकारकडे मागण्या
चार कामगार विरोधी श्रमसंहिता रद्द करा व विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा १९७६ चे पुर्नेजिवन करा, विक्री संवर्धन कर्मचाNयांसाठी कामकाजाचे ”संवैधानिक” नियम तयार करा,सरकारी इस्पितळे व आरोग्य व्यवस्थपनामध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या प्रवेशावरील सर्व निर्बंध रद्द करा व त्यांच्या रोजगाराचा घटनात्मक अधिकार सुनिश्चित करा, औषध व औषधी उपकरणावरील जीएसटी रद्द करा व औषधाच्या किंमती कमी करा, डाटा गोपनियतेचे संरक्षण करा. या मागण्या केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत.