Home Blog Page 5

मद्यप्राशन केल्याचा संशय जिल्हा परिषदेतील ९ कर्मचाऱ्यांची अचानक चाचणी

धाराशिव – जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेत आज सकाळी अचानक ९ कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्यात आली. ही तपासणी नियमित आरोग्य तपासणी नसून थेट ब्रीद ॲनालायझर टेस्ट घेण्यात आली होती.

शिक्षण विभागात काही कर्मचारी कर्तव्यावर असतानाच मद्यप्राशन करून कार्यालयात हजर होत असल्याचा संशय व्यक्त होत होता. यामुळे कामकाजात शिस्तभंग, कुचराई व शैक्षणिक कामकाजात अडथळे निर्माण होत असल्याची तक्रार संबंधित विभाग प्रमुखांकडे आली होती. अखेर विभाग प्रमुखांनी पोलिसांच्या मदतीने ही कारवाई केली.

पोलिसांनी जिल्हा परिषदेच्या आवारात येऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांची एकामागून एक श्वासाद्वारे तपासणी केली. मिळालेल्या माहितीनुसार सर्व नऊ कर्मचाऱ्यांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. तथापि, शासकीय कर्तव्यावर असताना दारू सेवन करण्याची हिम्मत करणाऱ्यांना या तपासणीमुळे धडा शिकविण्यात आला आहे, असे प्रशासनातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

अलीकडेच परंडा तालुक्यात एका शिक्षकाने शाळेतच मद्यधुंद अवस्थेत धिंगाणा घातला होता. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने तातडीने त्याला निलंबित केले होते. या घटनेनंतर जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांवर बारीक लक्ष ठेवले जात आहे.

जिल्हा परिषदेतील आजची कारवाई ही केवळ तपासणीपुरती मर्यादित नसून, “कर्तव्यावर असताना कुठलाही शासकीय कर्मचारी दारू सेवन करून आला तर त्याच्यावर कडक शिस्तभंगात्मक कारवाई होणार” असा संदेश प्रशासनाने या निमित्ताने दिला आहे.

हायवेवरुन जाणाऱ्या वाहनावर चढुन चोऱ्या करणाऱ्या टोळीस  स्थानिक गुन्हे शाखेने केले जेरबंद

धाराशिव : जिल्ह्यातील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने धाडसी कारवाई करत सहा सराईत दरोडेखोरांना जेरबंद केले. हे आरोपी हायवेवरून जाणाऱ्या वाहनांवर चढून मालाची चोरी करत होते. शनिवारी (दि. ८ सप्टेंबर) हेच आरोपी येडेश्वरी देवीच्या मंदिराकडे जाणाऱ्या भाविकांच्या वाहनांवर दरोडा टाकण्याच्या तयारीत थांबलेले असताना त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. पोलिसांनी या कारवाईत तब्बल ११ लाख २६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून आरोपींपैकी तिघांवर पुण्यातील ५० लाखांच्या दरोड्याचा गुन्हा दाखल असल्याचे उघड झाले आहे.

व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने वाढली खबरदारी
तेरखेडा येथे हायवेवरून जाणाऱ्या ट्रकवर काही चोरटे चढून माल लुटत असल्याचा व्हिडीओ नुकताच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. या घटनेची गंभीर दखल घेत  पोलीस अधीक्षक श्रीमती शफकत आमना यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला शोधमोहीमेचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथक गस्तीस रवाना झाले.

गोपनीय माहिती आणि कारवाई
येरमाळा येथे गुप्त बातमीदाराकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मलकापूर पाटी ते येडेश्वरी मंदिर रस्त्यावर एक स्कॉर्पिओ गाडीत संशयित थांबले होते. ते भाविकांची वाहने आडवून दरोडा टाकण्याच्या तयारीत असल्याचे कळताच पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.

संध्याकाळी साधारण ५.५० वाजता पोलिसांनी कारवाई केली असता दोन आरोपी गाडीतून उतरून पळण्याचा प्रयत्न करू लागले. मात्र पोलिसांनी शिताफीने त्यांचा पाठलाग करून त्यांना पकडले. उर्वरित आरोपींना गाडीतूनच ताब्यात घेण्यात आले.

अटक करण्यात आलेले आरोपी
पोलिसांनी पकडलेल्या आरोपींची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत –

  1. अमोल नाना काळे (२८)
  2. किरण बापु पवार (२५)
  3. दत्ता दादा काळे (२१)
  4. गणेश नाना काळे (३२)
  5. सुभाष तानाजी काळे (२४)
  6. शिवा रामा पवार (२२)
    (सर्व राहणार तेरखेडा)

मुद्देमाल जप्त
गाडीची तपासणी केली असता दरोडा टाकण्यासाठी लागणारे साहित्य, मोबाईल फोन आणि महिंद्रा स्कॉर्पिओ वाहन असा एकूण ११ लाख २६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. आरोपींना मुद्देमालासह येरमाळा पोलिस ठाण्यात हजर करण्यात आले.

पुण्यातील दरोड्याशी संबंध
तपासात समोर आले की, अटक केलेल्या आरोपींपैकी तीन आरोपी व त्यांच्याकडील स्कॉर्पिओ वाहन पुणे शहरातील आंबेगाव पोस्टे हद्दीत झालेल्या तब्बल ५० लाखांच्या दरोड्याच्या गुन्ह्यात वांछित आहेत. त्यामुळे या कारवाईमुळे पुणे पोलिसांनाही महत्त्वाचा धागा लागला आहे.

ही कारवाई करणारे अधिकारी
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक श्रीमती शफकत आमना यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार, सपोनि सचिन खटके, पोह. विनोद जानराव, नितीन जाधवर, पोना. बबन जाधवर, चापोह महेबुब अरब, विनायक दहिहंडे व प्रकाश बोईनवाड यांच्या पथकाने केली.

लांडग्याच्या हाती कोकराचे रक्षण – खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर

ड्रग्स प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांना पत्र

धाराशिव – तुळजापूर शहरात गाजत असलेल्या ड्रग्ज रॅकेट प्रकरणावरून खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. या प्रकरणात पोलिसांची कारवाई केवळ दिखाऊ असून मुख्य सूत्रधार अजूनही मोकाट असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेष म्हणजे, या सगळ्या काळात वादग्रस्त डीवायएसपी निलेश देशमुख यांना बदली न करता मुदतवाढ देण्यात आली. “ज्याच्या कार्यकाळात ड्रग्जचा सुळसुळाट झाला, त्याच अधिकाऱ्याकडे तपास ठेवणे म्हणजे लांडग्याच्या हाती कोकराचे रक्षण देण्यासारखे आहे,” अशा शब्दांत खासदारांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.

खासदार राजेनिंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ९ सप्टेंबर रोजी थेट पत्र पाठवून या मुदतवाढीला तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. यात त्यांनी ड्रग्ज प्रकरणातील कारवाईतील त्रुटींवर बोट ठेवले असून ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.

राजेनिंबाळकर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले की, ड्रग्ज रॅकेटमधील अनेक आरोपींना जामीन मिळाल्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही कठोर कारवाई झालेली नाही. याउलट, आरोपींपैकी एका व्यक्तीचा राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर सत्कार केल्याची गंभीर बाब त्यांनी उघड केली. त्यामुळे सरकारची नीयत संशयास्पद असल्याचे त्यांनी म्हटले.

खासदारांच्या चार प्रमुख मागण्या

  1. ड्रग्ज रॅकेटमधील सर्व मुख्य आरोपींना तातडीने अटक करून मोक्का अंतर्गत कठोर कारवाई करावी.
  2. आरोपीचा सत्कार करणाऱ्या मंत्र्यांवर नैतिक जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी.
  3. डीवायएसपी निलेश देशमुख यांना दिलेली मुदतवाढ रद्द करून त्यांची बदली करावी.
  4. संपूर्ण प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय यंत्रणेकडे सोपवावा.

राजकीय भेद विसरून या गंभीर प्रकरणात कठोर आणि निःपक्ष कारवाई व्हावी, अशी ठाम मागणी खासदार राजेनिंबाळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यांच्या या पत्रामुळे तुळजापूर ड्रग्ज प्रकरणाचा राजकीय व प्रशासनिक गुंता आणखी गडद झाला आहे.

धाराशिव-सोलापूर रेल्वे प्रकल्पाचा खर्च 900 कोटींवरून 3000 कोटींवर दिशा समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांची माहिती

खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी घेतला आढावा, आ. कैलास पाटील आ. प्रवीण स्वामी यांची उपस्थिती

धाराशिव, 03 सप्टेंबर 2025: धाराशिव-सोलापूर-तुळजापूर रेल्वे मार्गाच्या खर्चात तब्बल 900 कोटींवरून 3000 कोटींवर वाढ झाल्याने खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना जाब विचारला आहे. दिशा समितीच्या सात तास चाललेल्या आढावा बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीत केंद्र सरकारच्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला असून, रेल्वे प्रकल्पाच्या खर्चवाढीचे कारण आणि त्याची आकडेवारी मागवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

खा. राजेनिंबाळकर यांनी सांगितले की, 2000-2014 मध्ये घोषित झालेल्या या रेल्वे मार्गाचे काम 2019 पर्यंत प्रगतीपथावर नव्हते. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे धाराशिव ते सोलापूर रेल्वे मार्गाचे काम सुरू झाले असून, मार्च 2026 पर्यंत इंजिन ट्रायल पूर्ण होईल. मात्र, तुळजापूर ते सोलापूर या मार्गाचे टेंडर अद्याप बाकी आहे. यापूर्वी रेल्वे प्रकल्पाचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) 900 कोटी रुपये होता, परंतु आता हा खर्च 3000 कोटींवर गेला आहे. “ही किंमत का वाढली? कोणत्या संरचना यात समाविष्ट केल्या, ज्यामुळे खर्चात वाढ झाली? याची सविस्तर आकडेवारी मला द्या,” अशी विचारणा त्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांना केली. तसेच, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे पाठपुरावा करून हा प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

दिशा समितीचा आढावा आणि इतर प्रकल्प:
दिशा समितीच्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. यात राष्ट्रीय महामार्ग, एमएसआयडीसी रस्ते प्रकल्प आणि सुरत-चेन्नई ग्रीन फिल्ड हायवेचा समावेश आहे. खा. राजेनिंबाळकर यांनी येरमळ्याजवळील  रस्त्याचे अपूर्ण काम आणि त्यामुळे वाढलेल्या चोरीच्या घटनांवरही लक्ष वेधले. “हा रस्ता जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण होईल,” असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, धाराशिव जिल्ह्यात इटकूर आणि तेरखेडा येथे नवीन पोस्ट ऑफिसेस मंजूर झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय, 118 नवीन पोस्ट ऑफिसेसच्या मागणीसाठी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवर स्थगितीचा परिणाम:
खा. राजेनिंबाळकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या 268 कोटींहून अधिक निधीवर राज्य सरकारने लादलेल्या स्थगितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यामुळे उमरगा उपजिल्हा रुग्णालयातील औषधांचा तुटवडा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कॅथलॅब सुविधा आणि शेतकऱ्यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याचे काम रखडले आहे. “हा जनतेचा पैसा आहे, सरकार फक्त विश्वस्त आहे. तरीही काही लोक स्वतःच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेसारखे वागतात. अशा नीचवृत्तीच्या राजकारणाला जनता आता ओळखते आहे,” अशी टीका त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केली.

मराठा आरक्षण आणि सरकारच्या वचनांचा मुद्दा:
मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना खा. राजेनिंबाळकर यांनी सरकारने मनोज जरंगे-पाटील यांना दिलेले वचन पाळण्यात अपयश आल्याचे सांगितले. “मराठा समाज स्वयंस्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरला होता. सरकारने जीआर काढून काही गोष्टी मान्य केल्या, पण त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, अन्यथा समाजाची फसवणूक होईल,” अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. ओबीसी आरक्षणाबाबत लक्ष्मण हाके यांच्या टीकेवर, “वचन देणाऱ्यांना विचारा, त्यांनी काय शब्द दिला होता?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी रेल्वे प्रकल्पाच्या खर्चवाढीवर प्रश्न उपस्थित करताना स्थानिक विकासकामांना गती देण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, राज्य सरकारच्या निधीवरील स्थगितीमुळे जनतेच्या हिताच्या कामांना खीळ बसत असल्याची खंत व्यक्त केली.

मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय : दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात वाढ, पायाभूत प्रकल्पांना गती

मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज सामाजिक न्याय, नगरविकास, ऊर्जा, आदिवासी विकास, कामगार आदी विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

🔹 सामाजिक न्याय विभाग

  • संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या मासिक अर्थसहाय्यात ₹1000 ने वाढ.
  • लाभार्थ्यांना दरमहा आता ₹2500 इतकी मदत मिळणार.

🔹 नगर विकास विभाग

  • ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुणे मेट्रो मार्गिका 2 व 4, नागपूर मेट्रो टप्पा-2 यासाठी कर्जास मान्यता.
  • पुण्यातील स्वारगेट–कात्रज मार्गावर बिबवेवाडी व बालाजीनगर ही दोन नवीन मेट्रो स्थानके उभारण्यास मंजुरी; 421 मीटरने कात्रज स्टेशन स्थलांतरित होणार. यासाठी ₹683 कोटींची तरतूद.
  • पुणे–लोणावळा लोकलच्या तिसऱ्या-चौथ्या मार्गिकेस राज्य सरकार MUTP धर्तीवर निधी उभारणार.
  • ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्ग (PPP तत्त्वावर) सिडकोमार्फत राबविणार.
  • मुंबई मेट्रो मार्गिका-11 (वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया) प्रकल्पास ₹23,487 कोटींची तरतूद.
  • नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता व 4 ट्रक-बस टर्मिनल उभारणीस मंजुरी.
  • ‘नवीन नागपूर’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र (IBFC) विकसित करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हिंगणा तालुक्यात मंजूर.
  • MUTP-3B प्रकल्पात राज्याचा 50% आर्थिक सहभाग निश्चित.

🔹 विधी व न्याय विभाग

  • वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलासाठी ₹3,750 कोटींचा खर्च मंजूर.

🔹 ऊर्जा विभाग

  • महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रातील राखेच्या वापराबाबत धोरण निश्चित.

🔹 कामगार विभाग

  • महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, 2017 तसेच कारखाने अधिनियम, 1948 मध्ये सुधारणा.

🔹 आदिवासी विकास विभाग

  • अनुसूचित जमातीतील नववी-दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यस्तरीय सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्राची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू.

राज्यातील पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, सामाजिक न्याय व औद्योगिक विकासाला गती देणारे हे निर्णय असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात मराठा आंदोलन तीव्र: सकल मराठा समाजाची लवकरच जिल्हा बंदची हाक, मुंबईला जाणारा दूध-भाजीपाला बंद करण्याचा इशारा

धाराशिव, दि. २ सप्टेंबर २०२५ (दैनिक जनमत प्रतिनिधी): मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण पाचव्या दिवशीही सुरू असून, त्यांच्या मागण्या तातडीने मंजूर न झाल्यास धाराशिव जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा सकल मराठा समाजाने दिला आहे. यात जिल्हा बंदची हाक, आंदोलनकाळात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सभांना परवानगी न देणे, मुंबईला जाणारे दूध आणि भाजीपाला बंद करण्याचा इशारा तसेच भगव्या गमजाच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि पोलिसांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. सकल मराठा समाजाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून हे मुद्दे मांडले असून, दैनिक जनमतशी बोलताना समाजाच्या एका प्रतिनिधीने या मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका मांडली.

सकल मराठा समाजाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन मराठा आरक्षणासाठी शिंदे समितीने सादर केलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदीनुसार ओबीसी आरक्षण तातडीने लागू करावे. हैदराबाद, सातारा आणि मुंबई गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे कुणबी-मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. तसेच, मुंबईतील आंदोलनादरम्यान धाराशिव जिल्ह्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाने कार्यक्रम घेऊ नये, अन्यथा समाज त्याला विरोध करेल. निवेदनात आझाद मैदानाकडे जाणारे रस्ते मोकळे करावे, आंदोलकांना अन्न-पाण्याची व्यवस्था करावी आणि स्वच्छतागृहांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. उपोषण सोडवले नाही तर जिल्ह्यात कठोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.

दैनिक जनमतशी बोलताना सकल मराठा समाजाच्या प्रतिनिधीने सांगितले की, “मनोज दादांचे उपोषण पाचव्या दिवशी आहे आणि कालपासून त्यांनी पाणीही सोडले आहे. सरकारने मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात. आझाद मैदानाकडे जाणाऱ्या गाड्यांना अडवू नये. आम्ही नियमांचे पालन करत आहोत, पण सरकार किंवा त्यांचे लोक गाड्या आडवून कोंडी करत आहेत.” त्यांनी भगव्या गमजाच्या मुद्द्यावरून तीव्र शब्दांत टीका केली. “महाराष्ट्रात भगवा गमजा घालायचा नाही तर काय घालायचे? यूपी-बिहारसारखा नवीन प्रकार आणायचा का? हा आमचा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. आम्हाला सांगितले आहे की, भगवा गमजा घातलेल्यांना उचलले जाईल. पण काही ठिकाणी भाजपचे कार्यकर्ते आणि पोलिस सिव्हिल ड्रेसमध्ये भगवा गमजा घालून आंदोलनात मिसळून दिशाभूल करत आहेत. हे फडणवीस सरकार आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी चालवलेले बदनामीचे षडयंत्र आहे.”

प्रतिनिधीने पुढे सांगितले की, मागण्या मंजूर न झाल्यास धाराशिव जिल्ह्यात शैक्षणिक संस्था बंद करण्यात येतील आणि जिल्हा बंदची हाक देण्यात येईल. “आम्ही प्रशासनाला याबाबत निवेदन दिले आहे. येणाऱ्या दोन दिवसांत मुंबईला जाणारे दूध आणि भाजीपाला बंद करण्याचा प्रयत्न करू. जोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मिटत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यात एकाही राजकीय पक्षाचा कार्यक्रम होऊ देणार नाही. तो उधळून लावू.” तसेच, मुंबईतील आंदोलकांवर होणाऱ्या अन्यायावरून काही माध्यमांना दोष देत त्यांनी मनोज दादांच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आवाहन केले.

या आंदोलनामुळे धाराशिव जिल्ह्यात  वातावरण तापले असून, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होत आहे. सकल मराठा समाजाने स्पष्ट केले आहे की, मनोज जरांगे यांच्या तब्येतीला काही झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल आणि त्याला सरकार जबाबदार असेल.

येडशी बसस्थानक वगळून जाणाऱ्या एसटी बसला चाप: ज्येष्ठ नागरिकाच्या तक्रारीनंतर चालक-वाहकावर कारवाई

धाराशिव, दि. २ सप्टेंबर २०२५: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बस चालक आणि वाहकांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसला आहे. येडशी बसस्थानक हे अधिकृत थांबा असूनही, अनेक बस चालक-वाहक या ठिकाणी बस न थांबवता सरळ बाह्यवळण रस्त्याने मार्गस्थ होतात. यामुळे प्रवाशांना, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. मात्र, तक्रारी दाखल न होत असल्याने अशा प्रकारांना आळा बसत नव्हता. आता धाराशिव जिल्ह्यातील सातेफळ (येडशी) येथील ६८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक दिलीप प. कांबळे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर अंबड आगाराने संबंधित चालक आणि वाहकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे. या घटनेमुळे इतर चालक-वाहकांच्या मनमानीला चाप लागेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

दिलीप कांबळे यांनी १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी जालना विभागातील विभाग नियंत्रक, अंबड आगार व्यवस्थापक आणि धाराशिव आगार व्यवस्थापक यांना पत्राद्वारे तक्रार नोंदवली होती. त्यात त्यांनी सोलापूर-जालना (गाडी क्रमांक MH-20 BL 3345, निळ्या रंगाची) या बसच्या चालक आणि वाहकांच्या मनमानी कारभाराचा उल्लेख केला आहे. दिलीप कांबळे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सायंकाळी ५.५५ वाजता धाराशिव बसस्थानकात ही बस आली. येडशी जाणारे ८ ते १० प्रवासी बस चढत असताना वाहकाने “येडशीवाले बसू नका, ही गाडी जादा आहे. येडशी स्टँडला जाणार नाही, डायरेक्ट येरमाळा जाणारे लोक बसा,” असे बजावले. यामुळे इतर प्रवासी बाजूला झाले, पण गुडघ्याच्या आजारामुळे कांबळे बसून राहिले. वाहकाने त्यांना धाराशिव ते येडशीचे तिकीट दिले.

बस सुमारे १५ ते २० प्रवाशांसह निघाली आणि सायंकाळी ६.२० वाजता येडशीजवळील सोनेगाव रोड चौकात थांबली. वाहकाने बेल मारून बस थांबवली आणि चालकाने कांबळेंना उतरण्यास सांगितले. “आपली गाडी स्टँडला जाणार नाही,” असे सांगून त्यांना तेथेच उतरवण्यात आले. सोनेगाव रोड ते येडशी बसस्थानकाचे अंतर दीड किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. अंधारात हे अंतर चालत जावे लागल्याने कांबळेंना शारीरिक आणि मानसिक त्रास झाला. त्यातच कळंबला जाणारी ६.३० वाजताची सेटल गाडी सुटली, ज्यामुळे त्यांना स्वतंत्र टमटम रिक्षा करून गावी जावे लागले. यामुळे आर्थिक नुकसानही झाले.

कांबळे यांनी तक्रारीत येडशी बसस्थानकाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. हे गाव धुळे-सोलापूर आणि लातूर-पुणे या प्रमुख महामार्गांवर आहे. येथून दररोज असंख्य एसटी बस प्रवाशांची ने-आण करतात. आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकातील बससुद्धा रात्री-अपरात्री येथे थांबतात. असे असतानाही “जादा” बस येडशी स्टँडला का जात नाही? चालक-वाहकांना प्रवाशांना नाकारण्याचा अधिकार आहे का? ज्येष्ठ नागरिकांना अंधारात निर्जन ठिकाणी सोडणे हे बेकायदेशीर, अमानुष आणि संतापजनक नाही का? असे प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी संबंधित लोकसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई मागितली.

या तक्रारीवर अंबड आगाराने तातडीने कारवाई केली. ७ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या पत्रात आगार प्रमुखांनी कांबळेंना कळवले की, चालक द.अ. जाधव (क्र. ४७७) आणि वाहक म.अं. वाल्हेकर (क्र. ८९७८) यांच्यावर अनुक्रमे अपराध प्रकरण क्र. ६०/२५ आणि ६१/२५ अंतर्गत रा.प. शिस्त व आवेदन कार्यपद्धतीनुसार कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, झालेल्या त्रासाबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली आहे.

या घटनेमुळे एसटीच्या चालक-वाहकांच्या मनमानीला चाप बसण्याची अपेक्षा आहे. अनेकदा अधिकृत थांब्यांवर बस न थांबवल्याने प्रवाशांना त्रास होतो, पण तक्रारी नसल्याने कारवाई होत नाही. कांबळेंच्या तक्रारीने एक उदाहरण घालून दिले आहे. आता इतर प्रवासीही तक्रारी दाखल करतील आणि एसटी महामंडळ अधिक जबाबदार होईल, अशी आशा आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी महामंडळाने कठोर धोरण अवलंबावे, अशी मागणी होत आहे.

मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी फडणवीस-शिंदेंचे सर्वाधिक योगदान : नरेंद्र पाटील

मुंबई : मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वाधिक काम केले असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याही पुढाकाराने मराठा तरुणांसाठी विविध योजना राबवल्या गेल्या. मात्र, सध्याचे आंदोलन हे काही विरोधकांनी माथी भडकावल्यामुळे केवळ व्यक्तिविरोधी झाले आहे, अशी टीका अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी सोमवारी येथे केली.

भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश प्रवक्ते ओमप्रकाश चौहान उपस्थित होते.

नरेंद्र पाटील म्हणाले, “शरद पवारांनी बंद केलेल्या अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची पुनर्स्थापना फडणवीस सरकारने 2014-19 मध्ये केली. याच काळात मराठा समाजातील दीड लाख तरुण उद्योजक घडवले गेले. तब्बल 13 हजार कोटींचे कर्ज, 1300 कोटींचा व्याज परतावा या महामंडळामार्फत दिला गेला. हे यश महायुती सरकारचे आहे.”

मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळावी या हेतूने ‘सारथी’ महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. बार्टीच्या धर्तीवर उभारलेल्या या संस्थेमुळे मराठा तरुणांना शिक्षण आणि करिअरच्या संधी उपलब्ध झाल्या, असेही ते म्हणाले.

चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अण्णासाहेब पाटील महामंडळासाठी 750 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी 350 कोटींचा निधी देण्यात आला होता. यंदा पहिल्याच टप्प्यात 300 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठवाड्यात निजामाच्या काळापासून मराठा समाजाला ओबीसी अथवा कुणबी हा दर्जा मिळत होता. तो अबाधित राहावा तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, यासाठी कायदेशीर तपास आवश्यक असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

“महाराष्ट्रात 12 मराठा मुख्यमंत्री झाले, मात्र त्यांनी समाजासाठी काहीही केले नाही. मराठवाड्यात सर्वाधिक मुख्यमंत्री होऊनही गरीबी दूर झाली नाही, याचा आत्मपरीक्षण काँग्रेसने करायला हवे,” असा टोला त्यांनी लगावला.

आंदोलनाबाबत बोलताना पाटील म्हणाले, “शांततेने आंदोलन करणे हा सर्वांचा अधिकार आहे. पण सर्वसामान्यांना त्रास देऊन आंदोलन बदनाम करू नका. 2016 मध्ये मूकमोर्चे निघाले तरी कुणालाही त्रास झाला नव्हता. तसाच संयम ठेवावा. मुख्यमंत्री फडणवीस, शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे महायुती सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांवर न्याय्य तोडगा काढेल, यावर विश्वास ठेवावा.”

धाराशिव जिल्ह्यातून मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला वाढता पाठिंबा

मेडसिंगा ग्रामपंचायतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र

धाराशिव : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर संघर्षयोध्दा मनोज दादा जरांगे पाटील उपोषण करत आहेत. त्यांच्या उपोषणाला आता धाराशिव जिल्ह्यातूनही मोठा पाठिंबा मिळू लागला आहे.

मेडसिंगा ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांना पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे. सततच्या उपोषणामुळे त्यांची तब्येत बिघडत असल्याने शासनाने तातडीने मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा उद्भवणाऱ्या परिणामास सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा ग्रामपंचायतीने पत्राद्वारे दिला आहे.

ग्रामपंचायतीने स्पष्ट केले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहे. मात्र शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली नसल्यामुळे संघर्ष तीव्र झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मेडसिंगा ग्रामपंचायत ठामपणे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पाठीशी उभी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील इतर गावांमधूनही मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा वाढत असून आगामी काळात हा जनसमर्थनाचा आवाज आणखी मोठा होण्याची चिन्हे आहेत.

समुद्रवाणी गावात मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील उपोषणाला पाठिंबा

धाराशिव तालुक्यातील समुद्रवाणी गावात आज मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मुंबईतील मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी साखळी पद्धतीने उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.

आजच्या उपोषणात सहभागी झालेले आहेत:

  • संतोष महादेव घुले
  • सोमनाथ चंद्रसेन पाटील
  • सूर्योदय सतीश कदम

समुद्रवाणी गावातील गावकऱ्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवून स्थानिक पातळीवरही आरक्षणाच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले. मुंबईतील आझाद मैदानावर मनोज जरंगे पाटील उपोषण करत असताना गावगावातील मराठा समाजाने देखील आपली भूमिका ठाम पद्धतीने मांडली आहे.

उपोषणाच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणासाठी समाजाची एकजूट आणि इच्छाशक्ती स्पष्ट होते. ग्रामीण भागातील या कृतीमुळे आरक्षणाच्या मागण्यांबाबत स्थानिक आणि राज्य प्रशासनाच्या लक्षात पुन्हा एकदा येण्याची शक्यता आहे.