धाराशिव, धाराशिव जिल्ह्यातील केशेगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच अभिजीत गुणवंत पाटील यांना अवैध वृक्षतोडीप्रकरणी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९ (१) अंतर्गत अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर जितेंद्र पापळकर यांनी हा निकाल जाहीर केला असून, सरपंचांना त्यांच्या सध्याच्या कार्यकाळासाठी पदावरून दूर करण्यात आले आहे. या प्रकरणात सरपंचांनी अतिक्रमणाची खात्री न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हद्दीतील झाडे तोडल्याचा आरोप सिद्ध झाला असून, त्यांनी वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडे दंड भरल्याचेही निष्पन्न झाले आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात धाराशिव जिल्ह्यातील केशेगाव गावातील रहिवासी रविंद्र हरी शिंदे यांच्या तक्रारीने झाली. शिंदे यांनी सरपंच अभिजीत पाटील यांच्याविरुद्ध विभागीय आयुक्तांच्या न्यायालयात अपील क्रमांक २६६/२०२४ दाखल केले होते. शिंदे हे अपंग नागरिक असून, त्यांनी आरोप केला की, सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी २०२२-२३ मध्ये निवडून आल्यानंतर पदाचा गैरवापर करून त्यांच्या बहिणीच्या नावे असलेल्या गट क्रमांक १७२ मधील (क्षेत्र ८० आर) शेतजमिनीवरील बोरवेल, घर, पिठाची गिरणी, किराणा दुकानाचे पत्र्याचे शेड, १३ झाडे आणि पीव्हीसी पाईप जेसीबीच्या साहाय्याने २१ जानेवारी २०२४ रोजी उद्ध्वस्त केले. हे सर्व केशेगाव ते उमरेगव्हाण डांबरी रस्त्यालगत दक्षिण दिशेला असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. तसेच, सरपंचांनी त्यांच्या शारीरिक व्यंगावर भाष्य करून हुकुमशाही पद्धतीने हे कृत्य केल्याचा आरोपही केला. याउलट, सरपंचांनी स्वतः रस्त्यालगत गाळे बांधून अतिक्रमण केल्याचा दावा शिंदे यांनी केला.
शिंदे यांनी या नुकसानीची भरपाई मागत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २३ जानेवारी २०२४ रोजी तक्रार केली आणि ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी लोकशाही दिनातही अर्ज सादर केला. त्यांनी संबंधित दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करून पदावरून हटवण्याची मागणी केली. मंडळ अधिकाऱ्यांनी तहसीलदार धाराशिव यांच्याकडून १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पंचनामा करून अहवाल सादर केला, ज्यात शेड आणि झाडे गट क्रमांक १७२ मध्ये किंवा रस्त्यालगत असल्याचे सांगण्यात आले, परंतु मोजणीशिवाय अतिक्रमणाची निश्चिती होणार नाही असे नमूद केले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), जिल्हा परिषद धाराशिव यांनी या प्रकरणी प्रस्ताव क्रमांक जाक्र/जिपउ/साप्रवि/ग्रापवि-८/सीआरई-९९१६१८/कावि/९२८/२०२४ दि. ११ डिसेंबर २०२४ रोजी विभागीय आयुक्तांकडे परवानगीसाठी सादर केला. यात सरपंचांनी अतिक्रमणाची खात्री न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हद्दीतील अतिक्रमण काढून कर्तव्यात कसूर केल्याचे नमूद होते. विभागीय आयुक्तांनी १३ जानेवारी २०२५ रोजी सीईओंना विहित चौकशी करून एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
सीईओंनी ४ मार्च २०२५ रोजी सुनावणी घेतली आणि ९ एप्रिल २०२५ रोजी अहवाल क्रमांक जिपधा/साप्रवि/२/ग्रापवि-८/सीआर-ई-९९१६१८/कावि/२५६/२०२५ सादर केला. या अहवालात नमूद केले की, सरपंच प्रथमदर्शनी वृक्षतोडीस जबाबदार असून, त्यांनी वन परिक्षेत्र अधिकारी तुळजापूर यांच्याकडे अवैध वृक्षतोडीसाठी अनामत रक्कम भरली आहे. मात्र, विवादित मालमत्तेची मालकी शिंदे यांनी सिद्ध केलेली नाही, अतिक्रमणाची स्थिती निर्विवाद नाही आणि गट क्रमांक १७२ चे मूळ भोगवटादार शिंदे नसल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच, नुकसानीची चौकशी या प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही असेही नमूद केले.
विभागीय आयुक्तांच्या न्यायालयात या अहवालानंतर ८ जुलै २०२५ रोजी सुनावणी ठेवली गेली. यात शिंदे आणि त्यांचे वकील ॲड. विजय बी. जोगदंड उपस्थित होते, तर सरपंच अभिजीत पाटील उपस्थित राहिले. प्रशासनाकडून पंचायत समिती धाराशिवचे विस्तार अधिकारी (पं) एस.एम. ढाकणे आणि ग्रामपंचायत अधिकारी व्ही.के. चौगुले हजर होते. सुनावणी पुढे २२ जुलै २०२५ पर्यंत ढकलली गेली. २२ जुलैला शिंदे आणि त्यांचे वकील, सरपंच आणि त्यांचे वकील ॲड. प्रसाद जोशी (पी.एम. जोशी म्हणून सुरुवातीला उल्लेख), तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी बी.के. चौगुले उपस्थित होते. सुनावणी पुढे ५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत ढकलली, परंतु ती कार्यबाहुल्यामुळे होऊ शकली नाही.
अखेर १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुनावणी झाली. यात शिंदे यांनी त्यांचे वकील ॲड. जोगदंड यांच्यामार्फत लेखी म्हणणे सादर केले. त्यांनी सरपंचांनी पदाचा गैरवापर केल्याचे सांगून, विना परवाना झाडे तोडल्यामुळे ते दोषी असल्याचे आणि वन अधिकाऱ्यांकडे १०,००० रुपये दंड भरल्याचे नमूद केले. सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना अपात्र करण्याची मागणी केली.
सरपंचांच्या वकील ॲड. प्रसाद जोशी यांनी लेखी म्हणणे सादर करून अर्ज खोटा आणि द्वेषपूर्ण असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, सरपंचांनी कोणतेही गैरकृत्य केलेले नाही, ग्रामपंचायतीचे नुकसान झाले नाही. रस्त्यालगतच्या झाडांमुळे वाहतुकीला अडथळा होत असल्याच्या ग्रामस्थांच्या तक्रारीनुसार आणि एक ट्रॅक्टर अपघातानंतर झाड रस्त्यावर पडल्याने ते बाजूला केले. तसेच, शिंदे यांनी सादर केलेल्या मालमत्तेची नोंद ७/१२ उताऱ्यात नसल्याचे सांगितले. सीईओंचा अहवाल अमान्य करण्याची मागणी केली.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, प्रशासनाचे अहवाल आणि पुरावे विचारात घेऊन विभागीय आयुक्तांनी निकाल राखीव ठेवला आणि १० सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहीर केला. निकालात नमूद केले की, सरपंच प्रथमदर्शनी वृक्षतोडीस जबाबदार असून, दंड भरल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र, मालमत्तेची मालकी आणि अतिक्रमण सिद्ध झालेले नाही, तसेच मूळ भोगवटादार शिंदे नसल्याचेही कबूल केले. तरीही, सीईओंचा अहवाल मान्य करून सरपंचांना कलम ३९ (१) अंतर्गत अपात्र घोषित केले. प्रकरण बंद करून संचिका अभिलेखात वर्ग करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणात छत्रपती संभाजीनगर येथे ॲड. जोगदंड पाटील यांनी आणि धाराशिव येथे ॲड. प्रशांत माने यांनी शिंदे यांच्या बाजूने काम पाहिले.
