Home Blog Page 11

नागरिकांच्या आंदोलनाला यश; सोलापूर–धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर अंडरपासच्या कामास सुरुवात – सोमनाथ गुरव यांची माहिती

धाराशिव -: सोलापूर–धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर पथदिवे, अंडरपास आणि सर्विस रोडची मागणी नागरिकांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती. या मार्गावर वाढत्या वाहतुकीमुळे अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत होते. अखेर सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यास यश आले असून प्रत्यक्षात काम सुरु झाले आहे. केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी, खासदार ओमराजे निंबाळकर, कैलास पाटील, मकरंद राजेंनिंबाळकर यांचे नागरिकांतून आभार व्यक्त होत असल्याच ठाकरे पक्षाचे शहरप्रमुख सोमनाथ गुरव यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग होऊनही अनेक कामे झालेली नव्हती. त्यामुळे जनतेला वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण झाली होती. या मागणीनुसार खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लोकसभेच्या अधिवेशनात, दिशा समितीच्या बैठकीत त्यांनी अनेकदा या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे हा प्रश्न सोडविण्यासाठी वारंवार भेटी घेतल्या. तसेच आमदार कैलास पाटील यांनीही याबाबत सर्व पातळीवर पाठपुरावा केला. माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी हा प्रश्न लावून धरला होता. याचबरोबर नागरिकांनीही वेगवेगळ्या प्रकारे आंदोलन करून या कामाची गरज दाखवून दिली. अखेर लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न आणि नागरिकांच्या आंदोलनानंतर या सर्व कामाना मंजुरी मिळाली पण कामे काही होत नव्हती. वाढते अपघात पाहता पुन्हा हे काम होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले. सर्विस रोड, पथदिवे व अंडरपास आदी कामे न झाल्याने काही महिन्यांपूर्वी अपघातात एका शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला. तेव्हा नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त झाला त्यांनी मोठं आंदोलन करून प्रशासनावर दबाव वाढविला. शिवाय लोकसभेच्या अधिवेशनात खासदार ओमराजे यांनी व आमदार कैलास पाटील यांनीही विधानसभेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला. साहजिक तेव्हापासून त्या अनुषंगाने कामे हाती घेतली गेली आता अंडरपासच्या कामास प्रत्यक्ष सुरवात झाली आहे. सध्या मार्गावर सर्विस रोड व पथदिवे बसविण्यात आले असून अंडरपासच्या कामालाही सुरुवात झाल्याने नागरिकांतुन समाधान व्यक्त होत आहे.जुना उपळा रोड या ठिकाणी अंडरपास ची मागणी प्रस्तावित असून त्यासाठीही पाठपुरावा सुरु असल्याची माहिती सोमनाथ गुरव यांनी दिली आहे. नागरिकांच्यावतीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील व माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांचे आभार सोमनाथ गुरव यांनी व्यक्त केले आहेत.

“धाराशिव जिल्ह्यात रेखाकला परीक्षेला चित्रकलेचे गुरुजीच नाहीत; विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान”

धाराशिव : पुढील महिन्यात म्हणजेच २४ सप्टेंबर २०२५ पासून जिल्ह्यात शासकीय रेखाकला परीक्षा सुरू होणार आहेत. मात्र जिल्ह्यात कला शिक्षकांचा तीव्र अभाव असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत असून, या विषयाचे अध्यापनच कोंडीत सापडले आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात एकूण १७ परीक्षा केंद्र आहेत. त्यापैकी १६ केंद्रे कार्यरत असून, यातील १० परीक्षा केंद्रांवर कायमस्वरूपी कला शिक्षक पदच अस्तित्वात नाही. उर्वरित सात केंद्रांवर केवळ काहीच कला शिक्षक कार्यरत आहेत. परिणामी, “परीक्षा चित्रकलेची आणि चित्रकलेचे गुरुजीच नाहीत” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

कला शिक्षक नसल्याने काही परीक्षा केंद्रांवर विद्यार्थ्यांचा सहभाग जवळजवळ शून्य आहे. उदाहरणार्थ, जि. प. मंगरूळ (ता. तुळजापूर) परीक्षा केंद्रावर गेल्या दोन वर्षांपासून एकही विद्यार्थी रेखाकला परीक्षेस प्रविष्ट झालेला नाही. केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापकांसाठीही हे मोठे संकट ठरत आहे.

दरवर्षी धाराशिव जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रांवरून १५ ते १७ हजार विद्यार्थी रेखाकला परीक्षा देतात, तर राज्यातील एकूण परीक्षार्थ्यांची संख्या तब्बल सात ते आठ लाख इतकी आहे. अशा वेळी “हायस्कूल तेथे कलाशिक्षक” हे धोरण राबवून कला शिक्षकांची तत्काळ भरती करण्याची मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.

या परीक्षा म्हणजे इलेमेंटरी व इंटरमिजिएट विद्यार्थ्यांच्या शालेय जीवनातील आवडीचा, स्मरणीय टप्पा मानल्या जातात. शिवाय, या परीक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दहावी बोर्ड परीक्षेत ग्रेडनुसार अतिरिक्त गुणांची सवलत मिळते—ग्रेड A साठी ७ गुण, ग्रेड B साठी ५ गुण तर ग्रेड C साठी ३ गुण.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात कलाशिक्षणाला विशेष महत्त्व दिले असून, दहावी इयत्तेसाठी कला विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासनाने कला शिक्षक नेमणूक धोरणावर ठोस पावले उचलल्यास विद्यार्थ्यांचे भवितव्य उज्वल होईल, असे शिक्षक व शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात पावसाचा जोर; तर काही मंडळांमध्ये चिंताजनक कमतरता

दिनांक: १९ ऑगस्ट २०२५, धाराशिव

धाराशिव जिल्ह्यात यंदाच्या पावसाळ्यात (जून ते ऑगस्ट २०२५) पावसाने चांगली हजेरी लावली असून, जिल्ह्याचा एकूण पाऊस सामान्यपेक्षा २०% जास्त आहे. १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी सकाळी १०:३२/१०:३३ वाजता जाहीर झालेल्या पावसाच्या आकडेवारीनुसार, जून ते आतापर्यंत जिल्ह्यात ४३०.२ मिमी पाऊस झाला आहे, जो सामान्य ३५८.६ मिमीच्या तुलनेत १२०.०% आहे. विशेषतः ऑगस्ट महिन्यात पावसाने जोर धरला असून, सामान्य ९४.६ मिमीच्या तुलनेत १८९.९ मिमी पाऊस (२००.७%) नोंदवला गेला आहे. मात्र, काही मंडळांमध्ये पाऊस सामान्यपेक्षा खूपच कमी आहे, ज्यामुळे शेती आणि पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा स्तरावरील आकडेवारी:

  • जून-जुलै:
  • सामान्य पाऊस: २६४.० मिमी
  • प्रत्यक्ष पाऊस: २४०.३ मिमी
  • सामान्यच्या तुलनेत: ९१.०% (सामान्यपेक्षा ९% कमी)
  • ऑगस्ट:
  • सामान्य पाऊस: ९४.६ मिमी
  • मागील दिवसापर्यंत: १७७.४ मिमी
  • अहवालाच्या दिवशी: १२.५ मिमी
  • प्रगतीशील एकूण: १८९.९ मिमी
  • सामान्यच्या तुलनेत: २००.७% (सामान्यपेक्षा दुप्पट)
  • जून ते आतापर्यंत:
  • सामान्य पाऊस: ३५८.६ मिमी
  • प्रत्यक्ष पाऊस: ४३०.२ मिमी
  • सामान्यच्या तुलनेत: १२०.०%
  • पूर्ण हंगाम (जून-सप्टेंबर):
  • सामान्य पाऊस: ६०३.१ मिमी
  • आतापर्यंत %: ७१.३%
  • मागील वर्षाशी तुलना:
  • मागील वर्षी (२०२४) आतापर्यंत: ४५६.७ मिमी (१२७.४%)
  • यंदा पावसाचे प्रमाण मागील वर्षापेक्षा किंचित कमी आहे, परंतु ऑगस्टमधील जोरदार पावसाने एकूण परिस्थिती सुधारली आहे.

तहसीलनिहाय पाऊस:

जिल्ह्यातील आठ तहसीलांपैकी बहुतांश ठिकाणी पाऊस सामान्यपेक्षा जास्त आहे. खाली तहसीलनिहाय जून ते आतापर्यंतच्या पावसाचे तपशील (सामान्यच्या तुलनेत %) दिले आहेत:

  • वाशी: ५३८.३ मिमी (१४७.४%) – सर्वाधिक पाऊस, खरीप पिकांना मोठा आधार.
  • लोहारा: ४८३.८ मिमी (१४६.४%) – जोरदार पाऊस, शेतीसाठी अनुकूल.
  • उमरगा: ४४४.२ मिमी (१३१.४%) – सामान्यपेक्षा ३१% जास्त.
  • तुळजापूर: ४८७.० मिमी (१२८.१%) – पाण्याची उपलब्धता चांगली.
  • भूम: ४१५.५ मिमी (१२३.३%) – शेतीसाठी समाधानकारक.
  • परांडा: ३२९.७ मिमी (१२१.३%) – सामान्यपेक्षा चांगला पाऊस.
  • कळंब: ४४३.० मिमी (११९.०%) – स्थिर परिस्थिती.
  • धाराशिव: ३७५.६ मिमी (९६.६%) – सामान्यपेक्षा किंचित कमी, चिंतेचे कारण नाही.

मंडळनिहाय ठळक बाबी:

प्रत्येक तालुक्याअंतर्गत मंडळांमध्ये (प्रशासकीय एकक) पावसाचे प्रमाण भिन्न आहे. खाली तालुका आणि त्याअंतर्गत मंडळांचा जून ते आतापर्यंतचा पाऊस (सामान्यच्या तुलनेत %) दिला आहे:

  1. धाराशिव तालुका (सरासरी ९६.६%, ३७५.६ मिमी):
  • धाराशिव-शहर: ३८४.० मिमी (९८.७%) – जवळपास सामान्य.
  • ढोकी: ३८२.३ मिमी (९८.३%) – स्थिर.
  • तेर: ३८२.९ मिमी (९८.५%) – चांगला पाऊस.
  • धाराशिव-ग्रामीण: ३७७.७ मिमी (९७.१%) – सामान्य जवळपास.
  • बेंबळी: ३७१.४ मिमी (९५.५%) – किंचित कमी.
  • केशेगाव: ३६९.६ मिमी (९५.०%) – सामान्यपेक्षा कमी.
  • पडोली: ३५०.८ मिमी (९०.२%) – कमी पाऊस.
  • जागजी: ३१७.९ मिमी (८१.7%) – तालुक्यातील सर्वात कमी, शेतीवर परिणाम शक्य.
  1. तुळजापूर तालुका (सरासरी १२८.१%, ४८७.० मिमी):
  • इटकळ: ६९९.३ मिमी (१८३.९%) – जिल्ह्यातील सर्वाधिक पाऊस, पाण्याची मुबलकता.
  • नळदुर्ग: ५०२.० मिमी (१३२.०%) – जोरदार पाऊस.
  • मंगरूळ: ४७३.२ मिमी (१२४.४%) – चांगला पाऊस.
  • सलगरा: ४६३.७ मिमी (१२१.९%) – शेतीसाठी अनुकूल.
  • तुळजापूर: ४२७.६ मिमी (११२.४%) – समाधानकारक.
  • जळकोट: ३९८.६ मिमी (१०४.८%) – सामान्यपेक्षा जास्त.
  • सावरगाव: १९६.८ मिमी (५१.७%) – तालुक्यातील सर्वात कमी, चिंताजनक.
  1. परांडा तालुका (सरासरी १२१.३%, ३२९.७ मिमी):
  • जवळा: ३८८.२ मिमी (१४२.८%) – सर्वाधिक पाऊस.
  • परांडा: ३७४.९ मिमी (१३७.९%) – चांगला पाऊस.
  • आसू: ३४४.६ मिमी (१२६.८%) – समाधानकारक.
  • अनाळा: ३०९.३ मिमी (११३.८%) – स्थिर.
  • सोनारी: १३४.० मिमी (४९.३%) – जिल्ह्यातील सर्वात कमी, शेतीवर मोठा परिणाम शक्य.
  1. भूम तालुका (सरासरी १२३.३%, ४१५.५ मिमी):
  • भूम: ५७३.५ मिमी (१७०.२%) – तालुक्यातील सर्वाधिक, शेतीसाठी उत्तम.
  • ईट: ४६३.६ मिमी (१३७.६%) – चांगला पाऊस.
  • अंभी: ३६१.० मिमी (१०७.२%) – सामान्यपेक्षा जास्त.
  • माणकेश्वर: ३४६.७ मिमी (१०२.९%) – स्थिर.
  • ालवड: ३२९.५ मिमी (९७.८%) – सामान्य जवळपास.
  1. कळंब तालुका (सरासरी ११९.०%, ४४३.० मिमी):
  • गोविंदपूर: ५३६.० मिमी (१४४.०%) – सर्वाधिक पाऊस.
  • इटकूर: ४९२.७ मिमी (१३२.४%) – चांगला पाऊस.
  • मोहा: ४१२.६ मिमी (११०.९%) – समाधानकारक.
  • शिराढोण: ४०९.० मिमी (१०९.९%) – स्थिर.
  • कळंब: ४०५.२ मिमी (१०८.९%) – सामान्यपेक्षा जास्त.
  • येरमाळा: २३०.४ मिमी (६१.९%) – तालुक्यातील सर्वात कमी, चिंता वाढवणारा.
  1. उमरगा तालुका (सरासरी १३१.४%, ४४४.२ मिमी):
  • मुरूम: ४५६.२ मिमी (१३४.९%) – सर्वाधिक पाऊस.
  • उमरगा: ४४४.४ मिमी (१३१.४%) – चांगला पाऊस.
  • नारंगवाडी: ४०१.२ मिमी (११८.७%) – समाधानकारक.
  • मुळज: ३९७.९ मिमी (११७.७%) – स्थिर.
  • डाळींब: ३६६.४ मिमी (१०८.४%) – सामान्यपेक्षा जास्त.
  1. लोहारा तालुका (सरासरी १४६.४%, ४८३.८ मिमी):
  • लोहारा: ५५५.७ मिमी (१६८.२%) – तालुक्यातील सर्वाधिक.
  • जेवली: ४८९.१ मिमी (१४८.०%) – चांगला पाऊस.
  • माकणी: ४०६.३ मिमी (१२३.०%) – समाधानकारक.
  1. वाशी तालुका (सरासरी १४७.४%, ५३८.३ मिमी):
  • वाशी: ६६३.९ मिमी (१८१.८%) – तालुक्यातील सर्वाधिक, जिल्ह्यात दुसऱ्या क्रमांकाचा पाऊस.
  • परगाव: ४७५.३ मिमी (१३०.१%) – चांगला पाऊस.
  • तेरखेडा: ४७४.१ मिमी (१२९.८%) – समाधानकारक.

सर्वाधिक आणि कमी पावसाची मंडळे:

  • सर्वाधिक पाऊस:
  1. इटकळ (१८३.९%, ६९९.३ मिमी)
  2. वाशी (१८१.८%, ६६३.९ मिमी)
  3. भूम (१७०.२%, ५७३.५ मिमी)
  • जून ते आतापर्यंत: ४७१.९ मिमी (सामान्य ४३८.७ मिमी, १०७.६%).
  • पूर्ण हंगाम (जून-सप्टेंबर): सामान्य ६७९.५ मिमी, आतापर्यंत ६९.४%.
  • मागील वर्ष: ४७९.८ मिमी (१०९.४%) – यंदा विभागातही पाऊस सामान्यपेक्षा जास्त आहे.
  • कमी पाऊस:
  1. सोनारी (४९.३%, १३४.० मिमी) – चिंताजनक, शेतीवर मोठा परिणाम शक्य.
  2. सावरगाव (५१.७%, १९६.८ मिमी) – पाण्याची कमतरता.
  3. येरमाळा (६१.९%, २३०.४ मिमी) – शेतीसाठी अडचणी.
  4. जागजी (८१.७%, ३१७.९ मिमी) – सामान्यपेक्षा कमी.

  • जिल्ह्यातील बहुतांश मंडळांमध्ये पाऊस सामान्यपेक्षा जास्त आहे, विशेषतः ऑगस्टमधील जोरदार पावसाने (२००.७%) खरीप हंगामासाठी आशा निर्माण केली आहे. इटकळ, वाशी, आणि भूम यांसारख्या मंडळांमध्ये पाण्याची मुबलकता आहे, ज्यामुळे सोयाबीन, कापूस, आणि तूर यांसारख्या पिकांना फायदा होईल.
  • सोनारी, सावरगाव, आणि येरमाळा यांसारख्या मंडळांमध्ये पाऊस ५०-६०% पेक्षा कमी आहे, ज्यामुळे पिकांचे नुकसान आणि पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते. या भागात शेतकऱ्यांना पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि पर्यायी उपाययोजनांची गरज आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत आरोग्य, उद्योग व महसूल विषयक निर्णयांना मंजुरी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (दि. १९ ऑगस्ट २०२५) आरोग्य, औद्योगिक वसाहत, महसूल व कर्मचारी हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

टाटा मेमोरिअल सेंटरला दिलासा
मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना व संशोधन केंद्रासाठी उभारण्यात येणाऱ्या १०० खाटांच्या रुग्णालयावरचा मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे रुग्णालयाच्या उभारणीला गती मिळून कर्करोगग्रस्त रुग्णांना अत्याधुनिक व पर्यायी उपचार उपलब्ध होणार आहेत.

कोल्हापूरमध्ये महिलांसाठी औद्योगिक वसाहत
महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी कोल्हापूर येथील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लि. संस्थेसाठी कसबा करवीर, बी वॉर्ड येथील गट क्रमांक ६९७/३/६ मधील २ हेक्टर ५० आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सिंधुदुर्गमध्ये अतिक्रमणांना नियमबद्धता
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मौजे वेंगुर्ला – कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणांना नियमांनुसार वैध करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

वैद्यकीय शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना स्थैर्य
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील विविध पदांवर २९ दिवस तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या १७ कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना नोकरीत स्थैर्य मिळेल व रुग्णालयीन सेवा अधिक प्रभावी होतील.

जिल्हा परिषदेतील ११८३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी उचलला “लाडकी बहीण” योजनेचा लाभ, आता कारवाई होणार

मुंबई – राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या महत्वाकांक्षी योजनेत जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेल्या तब्बल ११८३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अपात्र असूनही लाभ घेतल्याचा मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे.

महिला व बाल विकास विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या डेटावर आधारित तपासणी केली असता हा गैरप्रकार समोर आला. शासनाने दिलेल्या अपात्रतेच्या अटी स्पष्ट असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून या कर्मचाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे.


योजनेचे नियम आणि अपात्रतेच्या अटी

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेअंतर्गत पात्र महिलेला दरमहा आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात दिली जाते. मात्र, या योजनेच्या अपात्रतेच्या अटींनुसार –

  • कुटुंबातील सदस्य जर नियमित सरकारी सेवेत कार्यरत असतील किंवा पेन्शनधारक असतील, तर त्या कुटुंबातील महिला या योजनेस पात्र ठरत नाहीत.
  • फक्त कंत्राटी, स्वयंसेवी किंवा बाह्य यंत्रणेद्वारे काम करणारे कर्मचारी (वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपर्यंत) यांच्या कुटुंबातील महिला पात्र ठरतात.

योजनेत अगदी सुरुवातीपासून हे नियम स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीदेखील जिल्हा परिषदेतील अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी हे नियम मोडत लाभ घेतला.


जिल्हा परिषदांवरच जबाबदारी

जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असून तिच्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व शिस्तभंग विषयक अधिकार थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO ZP) असतात. त्यामुळे महिला व बाल विकास विभागाने संबंधित सर्व जिल्हा परिषद सीईओंना पत्र पाठवून पुढील निर्देश दिले आहेत –

  1. दोषींवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगात्मक कारवाई करावी.
  2. केलेल्या कारवाईचा तपशीलवार अहवाल महिला व बाल विकास विभागाकडे तातडीने सादर करावा.
  3. त्याची प्रत ग्रामविकास विभागालाही उपलब्ध करून द्यावी.

शासनाचा इशारा – “गैरवापर सहन केला जाणार नाही”

महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की,

“जिल्हा परिषद कर्मचारी अपात्र असूनही लाभ घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे म्हणजे शासनाची दिशाभूल असून गंभीर शिस्तभंगाची बाब आहे. अशा गैरप्रकाराला शासन अजिबात सहन करणार नाही. दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल.”


जिल्हा परिषदेची प्रतिमा धोक्यात

जिल्हा परिषद ही ग्रामीण विकासाची प्रमुख यंत्रणा मानली जाते. आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास अशा अनेक योजना याच संस्थेतून राबवल्या जातात. अशा वेळी जिल्हा परिषदेत कार्यरत असलेले कर्मचारीच शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना गैरमार्गाने वापरत असल्याचे समोर आल्याने जिल्हा परिषदेची प्रतिमा डागाळली आहे.

तब्बल ११८३ कर्मचाऱ्यांचा सहभाग हा आकडा अत्यंत चिंताजनक आहे. शासनाने त्वरित कारवाई केली नाही तर या यंत्रणेबद्दल जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

महिलांच्या सबलीकरणासाठी सुरू झालेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना राज्यातील ग्रामीण भागासाठी आशेचा किरण होती. मात्र, या योजनेतच जिल्हा परिषदेत कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी गैरप्रकार करून लाभ घेतल्याचे उघड झाल्याने शासनाची प्रतिमा मलिन झाली आहे.
आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा परिषद सीईओंकडून होणाऱ्या कारवाईकडे लागले आहे.

तुळजाभवानी मंदिर शिखराचा अहवाल होता तर मंत्र्यांचे पुन्हा अहवालाचे आदेश कशासाठी?

अहवाल नसताना मंदिर विकास आराखड्याचे कामकाज कोणाच्या आदेशाने?

धाराशिव – महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या मंदिरा बाबतची संदिग्धता, संभ्रमावस्था पुन्हा कायम राहिली आहे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी आज मुंबईमध्ये बैठक घेऊन गाभाऱ्याच्या मजबुतीकरणासोबतच धार्मिक परंपरा आणि श्रद्धेला बाधा न आणता उपाय शोधण्यावर शासनाचा भर असल्याने मंदिराच्या कळसाबाबत तसेच गाभाऱ्याच्या दुरुस्तीबाबत एएसआय (पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग) तज्ज्ञांची, आय.आय.टी. तज्ज्ञांची मदत घेण्याबाबतचा संपूर्ण अहवाल 30 दिवसात तात्काळ तयार करण्यात यावा, अशी सूचना संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्याचे म्हटले यामुळे पुन्हा एकदा तुळजापूरचे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी माध्यमांना आणि देवीभक्तांना खोटी माहिती दिली असल्याची चर्चा होताना दिसत आहे. 12 मार्च रोजी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी शिखर उतरवावे लागणार आहे असे म्हटले ते वाक्य पूर्ण करून त्यांनी येत्या 15 दिवसांत एएसआय (पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग) चा अहवाल घेणार असल्याचे म्हणले 12 मार्च रोजी बोललेल्या वक्तव्याला 160 दिवस पूर्ण झाले मात्र तो अहवाल नेमका काय आहे हे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले नाही. आणि अहवाल असताच तर सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी आज मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत 30 दिवसात पुन्हा अहवाल देण्याचे आदेश का दिले असावेत हा चर्चिला जाणारा विषय आहे.

तुळजापूर विकास आराखडा आणि मंदिर जीर्णोद्धाराचे काम कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वादात सापडले आहे. तुळजाभवानीचे भक्त या वादामुळे नाराज झाले आहेत दुखावले गेले आहेत त्यांच्या भावनांना ठेस पोचली आहे. जर आज सास्कृतिक कार्यमंत्री अशी शेलार यांनी पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला अहवाल देण्याचे आदेश दिले असतील तर यापूर्वी जे काम सुरू झाले आहे ते पुरातत्व विभागाला अंधारात ठेवून सुरू झाले आहे का हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे

सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांची पोस्ट

श्री तुळजा भवानी मंदिर व संकुल जतन संवर्धन व विकास आराखडा या संदर्भात आज पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी येथे बैठक घेतली. यावेळी गाभाऱ्याच्या मजबुतीकरणासोबतच धार्मिक परंपरा आणि श्रद्धेला बाधा न आणता उपाय शोधण्यावर शासनाचा भर असल्याने मंदिराच्या कळसाबाबत तसेच गाभाऱ्याच्या दुरुस्तीबाबत एएसआय (पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग) तज्ज्ञांची, आय.आय.टी. तज्ज्ञांची मदत घेण्याबाबतचा संपूर्ण अहवाल 30 दिवसात तात्काळ तयार करण्यात यावा, अशी सूचना संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिली.

कुलस्वामिनीचे हे परंपरागत, धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्थान आहे. त्यामुळे श्रद्धा, परंपरा आणि विज्ञान यांचा समन्वय साधत संवर्धनाची दिशा ठरवली जाईल. संवाद आणि समन्वयातून या विषयावर निर्णय घेतला जाईल. याबाबतचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यांच्या मान्यतेने पुढील दिशा ठरविली जाईल.

या बैठकीस आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, आमदार श्रीकांत भारतीय, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ.किरण कुलकर्णी, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी पुजारा, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालयाचे संचालक डॉ.तेजस गर्गे, तसेच मंदिराचे महंत, पुजारी आणि भारतीय पुरातत्व विभागाच्या श्रीलक्ष्मी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

धाराशिव तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान; पंचनाम्यासाठी तहसील कार्यालयाचे आदेश

धाराशिव – तालुक्यात १४ ऑगस्टपासून झालेल्या मुसळधार पावसामुळे व नद्यांना आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. याबाबत तहसील कार्यालय, धाराशिव (महसूल शाखा) यांनी १८ ऑगस्ट रोजी आदेश काढत सर्व महसूल मंडळातील ग्रामस्तरीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या आदेशानुसार धाराशिव ग्रामीण, ढोकी, तेर व जागजी महसूल मंडळातील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करून पंचनामे करणे अत्यावश्यक करण्यात आले आहे. प्राथमिक अहवालानुसार खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पंचनाम्याची प्रक्रिया वेगाने राबविण्याचा निर्णय तहसील प्रशासनाने घेतला आहे.


📌 आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे

तहसीलदार मृणाल जाधव यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेल्या आदेशात विविध अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे –

  • तलाठी : नुकसान झालेल्या शेतजमिनीचे/पिकांचे सर्व्हे नंबर व गट क्रमांक पथकास दाखवून ७/१२ उताऱ्याशी जुळविणे.
  • ग्रामसेवक : ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, कृषि सहाय्यक व शेतकरी यांच्या उपस्थितीत GPS सक्षम मोबाईल अॅपद्वारे नुकसानग्रस्त शेतजमिनीचे व पिकांचे फोटो घेणे.
  • कृषि सहाय्यक : प्रत्यक्ष शेतजमिनीवर जाऊन पिकांची पाहणी करून झालेल्या नुकसानीचे टक्केवारीनुसार मूल्यमापन करणे.

तयार झालेल्या पंचनाम्याचे प्रपत्र (अ, ब, क) व Annexure-१, Annexure-७ यामध्ये माहिती नमूद करून त्यासोबत जिओ-टॅगिंग केलेले फोटो संलग्न करणे बंधनकारक आहे. हे अहवाल तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द केले जातील. त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी मंडळनिहाय एकत्रित अहवाल तयार करून तालुका स्तरीय समितीकडे सादर करतील.


📌 निष्काळजीपणाबद्दल कडक इशारा

आदेशात नमूद करण्यात आले आहे की, पंचनाम्याच्या कामात हलगर्जीपणा केल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कलम ५२ अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल. तसेच खोटे किंवा चुकीचे पंचनामे केल्याचे आढळल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाणार आहे.


📌 प्रशासनाची भूमिका

तहसील कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की, शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर शासकीय मदत मिळण्यासाठी पंचनामे काटेकोर, वस्तुनिष्ठ व वेळेत पूर्ण व्हावेत. अतिवृष्टी व पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची योग्य नोंद होणे हे शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.


धाराशिव तालुक्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून पंचनामे तातडीने करून अहवाल सादर करण्यासाठी ग्रामस्तरीय अधिकाऱ्यांना आदेशित करण्यात आले आहे. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर कामाला लावली आहे.


धाराशिव जिल्ह्यात महायुतीत समन्वय नाहीच! एकमेकांच्या मंत्र्यांच्या दौऱ्यात पाठ फिरवण्याकडे भर

धाराशिव ( आकाश महादेव नरोटे)- राज्यात महायुतीचे सरकार आहे एकीकडे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकत्र तर येतातच कधी कधी तर एकाच गाडीतून प्रवास देखील करतात. धाराशिव जिल्ह्यात मात्र चित्र थोडे उलटे आहे. राज्याचे मंत्री जिल्ह्यात येतात मात्र ज्या पक्षाचे मंत्री आहेत त्याच पक्षाचे नेते त्यांच्या दौऱ्यात असतात. काल राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे अतिवृष्टीग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी जिल्ह्यात आलेले असताना त्यांच्या दौऱ्यात काही अपवाद वगळता जिल्ह्यातील मोठे नेते नव्हतेच. जिल्ह्यात अतोनात नुकसान झालेले असताना शेतकऱ्यांच्या व्यथा बांधावर जाऊन ऐकण्यासाठी पाहण्यासाठी कृषीमंत्री आलेले असताना त्यांच्या दौऱ्यात सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी नसणे हा समन्वयाचा अभाव आहे. आ. तानाजी सावंत, आ. राणा जगजितसिंह पाटील हे महायुतीमुळे निवडून आलेले असताना एकमेकांच्या पक्षाचं वावडं नेमकं कशासाठी? हा शेतकऱ्यांना पडलेला प्रश्न आहे. स्वातंत्र्यदिनी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा दौरा होता त्या दौऱ्यात भाजपच्या नेत्यांनी पालकमंत्र्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीकडे पाठ फिरवली पवनचक्कीची कामे, तुळजाभवानी विकास आराखडा, मराठा समाजासोबत बैठक अश्या महत्वाच्या बैठका असताना त्यांच्या बैठकीकडे इतर दोन पक्षाच्या नेत्यांनी फिरवलेली पाठ असमन्वय अधोरेखीत करते.तर याच्या काही दिवस अगोदर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे धाराशिव जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते त्यांनी देखील जनता दरबार घेतला मात्र या दौऱ्यात देखील इतर सहकारी पक्षांचे नेते सहभागी न झाल्याने हा असमन्वय किती मोठा आहे हे दिसून आले. भाजपाचे नेते धाराशिव शहरातील दहीहंडीच्या कार्यक्रमात होते मात्र कृषिमंत्र्यांच्या पाहणी दौऱ्यात नव्हते त्यामुळे कृषिमंत्र्यांना ते कृषिमंत्री मानत नसावेत जिल्ह्यातील भाजपचे नेते त्यांच्या पेक्षा वरिष्ठ वाटत असावेत. अर्थात भाजपचे नेते पाहणी करायला गेले नाहीत असे नाही मात्र महायुती म्हणून असलेला एकसंधपणा यातून दिसत नाही. मंत्रालयात जाऊन परिस्थिती सांगणे आणि बांधावरची वस्तुस्थिती वेगळी असते याचा विसर महायुतीच्या नेत्यांना पडला असावा.

नागरी सत्कार सोहळ्याची कल्पनाच नव्हती पालकमंत्र्यांचा गौफ्यस्फोट

तुळजापूर विकास आराखड्याचा एक भव्यदिव्य सत्कार सोहळा तुळजापुरात पार पडला. ड्रग्सच्या संबंधित आरोपींचा त्यातील वावर दिसल्याने तो वादात सापडला महालुमंत्र्यांच्या दौऱ्याला त्यामुळे गालबोट लागले मात्र त्याही कार्यक्रमात भाजपाच्या नेत्यांशिवाय कोणीच उपस्थित नव्हते. सत्कार सोहळ्याच्या कार्यक्रमात पालकमंत्र्यांना निमंत्रण आहे असे सांगण्यात आले होते निमंत्रण पत्रिकेवर त्यांचा फोटो देखील वापरला कार्यक्रमाच्या अनुपस्थितीबद्दल त्यांना विचारले असता त्या कार्यक्रमाची कल्पनाच नव्हती असे उत्तर त्यांनी दिल्याने महायुतीत सारे काही आलबेल नाही हेच दिसून येते.

असमन्वय नेमका कोणामुळे?

लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांची समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली होती पत्रकार परिषद घेऊन ही समिती स्थापन केल्याचे सांगितले मात्र त्या दिवशी घेतलेली बैठकी पहिली आणि शेवटची ठरली त्यानंतर कधी बैठक झाल्याचे पाहायला मिळाले नाही. भाजपच्या नेत्यांना शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील पदाधिकारी विरोध करतात मात्र जाहीर विरोध करत नसल्यामुळे विविध कार्यक्रमांना अनुपस्थित रहात आपला विरोध दर्शवतात. मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे असल्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना विचारात घेतलं जात नसल्याचा आरोप महायुतीतील पदाधिकारी करतात.

जलसंपदा मंत्र्यांचा दौरा आणि उद्घाटनाचा कार्यक्रम

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे देखील काही दिवसांपूर्वी धाराशिव जिल्ह्यात येऊन गेले करजखेडा येथील निम्न तेरणा प्रकल्प दुरुस्ती कामाचे त्यांनी उद्घाटन केले तत्तूर्वी त्यांनी कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पातीत सोलापूर जिल्ह्यातील एका पंप गृहाचे उद्घाटन केले या कार्यक्रमात देखील महायुतीतील महत्वाचे पदाधिकारी उपस्थित नव्हते हे विशेष.

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली अतिवृष्टीग्रस्त भागातील पीक नुकसानीची पाहणी

शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन शेतक-यांशी साधला संवाद

धाराशिव दि.१६ ऑगस्ट – जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत कृषी मंत्री श्री.दत्तात्रय भरणे यांनी आज जिल्ह्यातील विविध भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांची पीक नुकसानीच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली.भेटीदरम्यान त्यांनी येत्या ३ दिवसांमध्ये पिकांचे पंचनामे करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

गेल्या अनेक दिवसांपासून पावसाने दडी मारली होती.राज्यात पुन्हा एकदा मान्सून सक्रीय झाला आहे.राज्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे.त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांना पावसाचा फटका बसत आहे.काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसांमुळे नद्यांना पूर आले आहे. जिल्ह्यातही जोरदार पाऊस पडत आहे. त्यामुळे तेरणा व मांजरा नदीला पूर आला आहे.तसेच जिल्ह्यातील काही भागातील शेतीचे नुकसान झाले आहे.

जिल्ह्यात आलेल्या अतिवृष्टीची तात्काळ दखल घेऊन कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज जिल्ह्यातील विविध नुकसानग्रस्त भागांचा दौरा करून पाहणी केली.यामध्ये प्रामुख्याने वाशी तालुक्यातील घोडकी या गावामध्ये प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली.खोंदला ता.कळंब या गावात अतिवृष्टी पुरामुळे वाहून गेलेल्या शेतकरी कुटुंबास भेट दिली. तसेच पीक नुकसानीचे पाहणी केली.वाशी शहरातील काही दुकांनामध्ये पावसाचे पाणी शिरल्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या ठिकाणीही त्यांनी पाहणी केली. दौऱ्यादरम्यान कृषी मंत्री श्री.भरणे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांचे प्रश्न, अडचणी व तातडीच्या गरजा समजून घेतल्या.शेतकऱ्यांनी शेती पिकांचे झालेले नुकसान,जनावरांसाठी चाऱ्याची कमतरता तसेच घरांचे झालेले नुकसान याबाबत माहिती दिली.

यावेळी कृषीमंत्री श्री.दत्तात्रय भरणे यांनी जिल्हा प्रशासन,कृषी विभाग व महसूल अधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामे पूर्ण करून मदत कार्य गतीमान करण्याचे निर्देश दिले. शेतकऱ्यांना विमा हप्ता,पीक कर्ज पुनर्नियोजन,बियाणे व औषधांची उपलब्धता यासाठीही आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

श्री.भरणे यांनी पाण्यातून व चिखलातून थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात पीक नुकसानीची पाहणी करून शेतक-यांना आधार दिला.

कृषीमंत्री श्री.दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, “शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.निसर्गाच्या प्रकोपामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे,या कठीण प्रसंगी शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. नुकसानभरपाई व आवश्यक मदत तातडीने केली जाईल.तसेच शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी पिक विमा, हवामान माहिती व पिक बदल संदर्भात मार्गदर्शन यासारख्या उपाययोजना केल्या जातील.असे त्यांनी भेटीदरम्यान उपस्थित शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले.

“शेतकऱ्यांच्या दु:खात शासन त्यांच्या पाठीशी आहे.मदत आणि दिलासा पोहोचवणे हे आमचे कर्तव्य आहे,” असे आश्वासन कृषीमंत्री श्री.भरणे यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना दिले.

पीक नुकसानी पाहणी दरम्यान माजी आमदार राहुल मोटे,कृषी व महसूल अधिकारी उपस्थित होते.दौऱ्यादरम्यान बाधित शेतकरी बांधवांनी कृषीमंत्री श्री.भरणे यांचेशी संवाद साधत आपल्या समस्या मांडल्या.

फास्टॅग वार्षिक पास योजना देशभरात लागू; पहिल्याच दिवशी 1.4 लाख वाहनधारकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

नवी दिल्ली, 15 ऑगस्ट 2025 (प्रतिनिधी):
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) देशभरातील सुमारे 1,150 टोल प्लाझांवर आजपासून फास्टॅग वार्षिक पास योजना लागू केली आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या या योजनेला वाहनधारकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून, ही योजना महामार्ग प्रवास अधिक किफायतशीर, वेगवान व सुलभ करणारी ठरणार आहे.

पहिल्याच दिवशी 1.4 लाख वाहनधारकांनी घेतला पास

योजना सुरू झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे 15 ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत जवळपास 1.4 लाख वापरकर्त्यांनी वार्षिक पास खरेदी केला. या कालावधीत 1.39 लाख व्यवहारांची नोंद झाली आहे. सध्या 20,000 ते 25,000 वापरकर्ते ‘राजमार्गयात्रा’ ॲपचा वापर करत असून, पास वापरल्यानंतर टोल शुल्क शून्य कापल्याची माहिती वाहनधारकांना एसएमएसद्वारे पाठवली जात आहे.

कोणासाठी लागू आहे ही योजना?

फास्टॅग वार्षिक पास योजना सर्व बिगर-व्यावसायिक (नॉन-कमर्शियल) वाहनांसाठी उपलब्ध आहे. वैध फास्टॅग असलेल्या वाहनधारकांना NHAI चे अधिकृत संकेतस्थळ किंवा राजमार्गयात्रा ॲपवरून वार्षिक शुल्क भरता येते.

  • शुल्क भरल्यानंतर 2 तासांच्या आत पास सक्रिय होतो.
  • त्यानंतर वाहनधारकांना वर्षभर देशातील राष्ट्रीय महामार्ग व द्रुतगती मार्गांवर प्रवास करताना टोल शुल्क आकारले जाणार नाही.

फास्टॅग क्रांती आणि वाढती लोकप्रियता

देशातील इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणालीत क्रांती घडवणाऱ्या फास्टॅगचा वापराचा दर सध्या तब्बल 98% आहे. आजघडीला 8 कोटींपेक्षा जास्त फास्टॅग वापरकर्ते आहेत.
वार्षिक पास सुविधा सुरू झाल्यामुळे महामार्ग वापरकर्त्यांचा प्रवासाचा अनुभव अधिक सहज, सुलभ आणि खर्चिकदृष्ट्या फायदेशीर होणार आहे.

पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीचा भाग

ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ धोरणाचा एक भाग असून, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांचे जीवनमान अधिक सुलभ करण्याचा उद्देश आहे.