आ. रोहित पवारांनी कराचा हिशोबच मांडला
महागाईला केंद्र सरकार कारणीभूत असताना राज्य सरकारांच्या नावाने टाहो फोडून देशाची परिस्थिती सुधारणार नाही, अशी फेसबुक पोस्ट टाकत आ. रोहित पवारांनी कराचा हिशोबच मांडला. काल पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत राज्यांना कर कमी करण्याचा सल्ला दिला होता त्यातून अनेक प्रतिक्रिया समोर येत आहे.
आ. रोहित पवार यांनी केलेली पोस्ट
मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या हिताची बाजू जोरकसपणे मांडताच राज्यातील भाजप नेत्यांचा मात्र तिळपापड झाला. राज्याच्या हिताच्या गोष्टी बोलण्याची वेळ येते तेंव्हा काही न बोलणारे विरोधी पक्षनेते फडणवीस साहेब लगेच राज्य सरकारवर टिका करायला आतुर झालेलेच असतात. राज्य शासनावर टिका करण्याआधी त्यांनी आपल्या कार्यकाळातील पेट्रोल-डिझेलवरील कर रचना बघायला हवी आणि राज्य शासनाची आजची भूमिका समजून घ्यावी, ही विनंती.
माननीय फडणवीस साहेब आपण सत्तेत असताना पेट्रोल-डिझेलवर जो VAT आकाराला जात होता तोच 25% – 21% स्लॅब आज आकारला जात आहे. राज्य सरकार आकारत असलेल्या सेसच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आपल्या कार्यकाळात आकारल्या जात असलेल्या सेसपेक्षा आज आकारला जात असलेला सेस नक्कीच कमी आहे. आपण सत्तेत असताना पेट्रोलवर 11 रु सेस आकारला जात होता. 2014 पूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात पेट्रोलवर प्रति लिटर 1 रुपया आकारला जाणारा सेस 11 रु पर्यंत फडणवीस साहेब आपणच नेला होता.
डिझेलवरील कराच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आज डिझेलवर केंद्राचा कर 22 रु आहे तर राज्याचा कर 20 रुपये आहे. त्यामुळं डिझेल दरवाढीसंदर्भात राज्याचा प्रश्नच येत नाही. पेट्रोलवरील कराच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर केंद्राचा कर 28 रु आणि राज्याचा कर 32 रु आहे. राज्य शासन टक्केवारीमध्ये vat आकारत असल्याने राज्याचा कर हा सध्याच्या स्थितीला जास्त दिसतो, परंतु कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होताच राज्याचा कर आपोआप कमी होत असतो, याची माहिती फडणवीस साहेबांसारख्या अभ्यासू व्यक्तिमत्वाला नक्कीच माहीत असेल. त्यामुळे इंधन दरवाढीसाठी राज्यसरकारला कारणीभूत ठरवणे पूर्णतः चुकीचे आहे.
युपीए सरकारच्या काळात 2014 मध्ये कच्च्या तेलाची किंमत 105 डॉलर्स प्रति बॅरल असताना पेट्रोलची किंमत 78 रु प्रति लिटर होती. आज भाजप सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाची किंमत 102 डॉलर्स प्रति बॅरल असताना पेट्रोलची किंमत मात्र 120 रु प्रति लिटर आहे. भाजपा सरकारच्या काळात तर कच्च्या तेलाची किंमत 17 डॉलर्स प्रति बॅरल पर्यंत घसरली होती, परंतु तेंव्हाही पेट्रोलची किंमत 80 रुपये प्रति लिटरच होती. युपीए सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाची किंमत जास्त असताना पेट्रोलची किंमत कमी असायची आणि आज भाजपा सरकारच्या काळात कच्च्या तेलाची किंमत कमी असताना पेट्रोलची किंमत मात्र जास्त आहे, हे विपरीतच नाही का? परंतु यात आश्चर्य करण्यासारखं काही नाही, कारण… ‘भाजप है तो मुनकीन है.’
भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी कमी होत गेल्या. परंतु जसजशा कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या तसतसे केंद्राने इंधनावरील कर वाढवले. 2014 पूर्वी केंद्र सरकार पेट्रोलवर 9 रु तर डिझेलवर 3 रू कर आकारत असे आणि आजचं भाजप सरकार पेट्रोलवर 28 रु तर डिझेलवर 22 रु कर आकारतंय.
2014 नंतर भाजप सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील करात तब्बल 12 वेळा वाढ करत पेट्रोलवरील कर 300 % तर डिझेलवरील कर 800 % वाढवला. युपीए सरकारच्या काळात केंद्राला इंधनावरील उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून वर्षाला 99 हजार कोटी प्राप्त होत होते. हीच रक्कम आज 4 लाख कोटीच्या घरात आहे. गेल्या तीन वर्षात केंद्राने उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून 8 लाख कोटी पेक्षा अधिक महसूल प्राप्त केल्याची कबुली खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीच दिलीय.
राज्याने टॅक्स कमी करण्याची मागणी विरोधी पक्षाकडून नेहमीच केली जाते. ज्या ठिकाणी शक्य आहे त्या ठिकाणी राज्य सरकार नक्कीच टॅक्स कमी करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असते. राज्य सरकारने सीएनजी वरील vat 13.5% वरून 3% पर्यंत खाली आणून किलोमागे 6 ते 7 रु कमी केले. परंतु दुसरीकडे केंद्र सरकारने नैसर्गिक गॅसच्या किंमती दुपटीने वाढवल्या. गेल्या महिन्यात 2.90 डॉलर्स/मिलीयन BTU असलेली नैसर्गिक गॅसची किंमत केंद्र सरकारने 6.10 डॉलर्स/मिलियन BTU पर्यंत दुपटीने वाढवली. परिणामी सीएनजीचे दर 12 ते 15 रुपयांनी वाढले आहेत
केंद्र राज्याला मदत देताना सापत्न वागणूक देत असल्याची मुख्यमंत्र्यांची तक्रार योग्यच आहे. तौक्ते वादळाच्या वेळेस आदरणीय पंतप्रधान साहेबांनी शेजारील गुजरात राज्याची पाहणी करून तत्काळ एक हजार कोटीची मदत दिली आणि आपल्या महाराष्ट्राला मात्र एक रुपयाही दिला नाही. याचं महाराष्ट्राचा एक नागरिक म्हणून नक्कीच प्रत्येकाला दुःख आहे. भाजप नेत्यांना कदाचित महाराष्ट्रावर झालेल्या अन्यायाबद्दल वाईट वाटले नसावं, नाहीतर त्यांनी नक्कीच राज्याची बाजू मांडली असती.
असो!
मुळात म्हणजे देशात असलेल्या महागाईला केंद्र सरकार कारणीभूत असताना राज्य सरकारांच्या नावाने टाहो फोडून देशाची परिस्थिती सुधारणार नाही. महागाईवर नियंत्रण मिळवायचं असेल तर आधी किमान महागाई आहे हे तरी केंद्र सरकारने मान्य करावं तरच त्यावर उपाय शोधता येईल. अन्यथा नाही-नाही म्हणत जखम लपवून कधी सेप्टिक होऊन श्रीलंकेसारखी परिस्थिती ओढवेल हे कळणारही नाही, याचं भान केंद्रीय नेतृत्वाने ठेवायला हवं.
