उस्मानाबाद-
अखिल भारतीय गरिबी निर्मूलन समितीच्या वतीने गरीब कष्टकरी कामगारांच्या विविध मागण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले या निवेदनात म्हटले आहे की आज महाराष्ट्रात किंबहुना देशात महागाईने उच्चांक गाठला आहे. त्यामुळे पुरोगामी महाराष्ट्रातील गरीब उपेक्षित भूमिहीन शेतमजुर प्रत्येक क्षेत्रातील कामगार, कष्टकरी यांचे दररोज काम केल्याशिवाय त्यांच्या कुटूंबाचा उदरनिवाह चालू शकत नाही असा हा कष्टकरी, गरीब समुह कोरोनासारख्या महामारीमुळे पूर्वीच उध्वस्थ झाला आहे त्यात भर म्हणून सध्याच्या महागाईमुळे अक्षरश: होरपळून निघाला आहे. अशा विचित्र अवस्थेत सर्वसामान्य भूमिहीन शेतमजुर, कष्टकरी कामगार आपले जिवन जगत आहेत.
३० ते ४०वर्षापासुन गावठाण किंवा गायरान शासकीय जागेत राहत असलेल्या लाभार्थ्यांना रमाई आवास, प्रधानमंत्री आवास योजनेचे बांधकाम करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी.
बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना थकीत असलेली शिष्यवृत्ती देण्यात येवून,नियमित दरवर्षी शिष्यवृत्ती देण्यात यावी. ज्या कामगाराने दिनांक १३ जुलै २०२० पूर्वी ऑफलाईन अर्ज दाखल केले आहेत त्यांना पावती व पासबुक पुस्तिका देण्यात यावी.बांधकाम कामगारांच्या अर्जावर ग्रामसेवक यांची सही व शिक्का ग्राह्य धरण्यात येथून यासाठी असलेल्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळावर व अशासकीय निवड समिती नेमण्यात यावी.रमाई घरकुल योजने अंतर्गत रोजगार हमीवर काम केलेल्या मजुराची मजुरी देण्यात यावी. (शेवटचा हप्ता उचलला म्हणून मजुराचे पैसे अद्यापही पं.स. उस्मानाबाद हे देत नाहीत.)गरीबीचे निर्मूलन करण्याचा कायदा करण्यात येवून गरीबी निर्मूलनासाठी बजेटची तरतूद करण्यात यावी.गरीब कुटूंबाकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसल्याने व महागाई वाढल्याने तुटपुंज्या मोलमजुरीवर उदरनिर्वाह चालवणे कठीण बनले आहे. तेव्हा अशा भूमिहीन शेतमजूर कामगारांना मासिक रुपये ११००० अनुदान चालू करण्यात यावे.क्रुर महागाईच्या विरोधात राज्यशासनाने स्वस्ताई आणण्यासाठी तात्काळ कठोर पावले उचलावीत या मागण्या करण्यात आल्या आहे. या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष फुलचंद गायकवाड, महेबुब शेख, सुखदेव वाघमारे, प्रज्ञावंत ओव्हाळ, आप्पासाहेब मस्के,संपत गायकवाड आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
