गेल्या अनेक दिवसांपासून घोटाळ्यांमुळे चर्चेत असलेली बांधकाम कामगारांची मध्यान्ह भोजन योजना अखेर बंद करण्यात आली आहे. २३ ऑक्टोबर रोजी याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांधकाम कामगारांना पोटभर जेवण मिळावे यासाठी सुरू केलेली योजना घोटाळेबाजांचे पोट भरत होती. धाराशिव जिल्ह्यात या योजनेत अनियमितता असल्याचा अहवाल देखील आहे. तसेच आ. कैलास पाटील यांनी देखील या योजनेबाबत विधिमंडळात आवाज उठवला होता. त्या प्रश्नावर मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर खोटे असल्याचा आरोप आ. पाटील यांनी त्यावेळी केला होता. धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांच्या मध्यान्ह भोजन योजनेत जवळजवळ २८ हजार कामगारांच्या संशयास्पद नोंदी करून करोडो रुपयांचा घोटाळा केल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालतून पुढे आले होते. १६ एप्रिलमध्ये त्यांनी एक अहवाल प्रधान सचिव यांनी सादर केला.
त्यामध्ये त्यानी ८९४ केंद्रापैकी ८८ केंद्राची तपासणी केली होती, तेव्हा चार हजार ३९१ मजुरापैकी फक्त एक हजार ५२० मजुर आढळल्याचे अहवालात स्पष्ट दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अनियमितता झाली हे उघड असुन स्वतः जिल्हाधिकारी यांनी तसा अहवाल दिलेला असतानाही त्याबाबत अधिकाऱ्यांवर अद्यापही कारवाई केली गेली नसल्याचे आमदार पाटील यांनी सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले होते.
भाजप कामगार मोर्चाचे प्रदेश सचिव आनंद भालेराव, पुष्पकांत माळाळे, मेसा जानराव यांनी देखील प्रथम यावर आवज उठवत वेळोवेळी तक्रार करत पाठपुरावा केला होता. महाविकास आघाडीतील तत्कालीन मंत्री हसन मुश्रीफ तसेच विद्यमान मंत्री सुरेश खाडे यांना देखील निवेदन देऊन वेळोवेळी अवगत केले होते. आता ही योजना बंद झाली असल्याने यातील लुटारुंचे एक कुरण बंद झाले आहे. मात्र यात दोषी असणाऱ्यांची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी, दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई व्हायला हवी.
ही योजना परत सुरू करू नये – आनंद भालेराव
सरकारने ही योजना बंद केली हा निर्णय योग्य असून परत ही योजना सुरू करू नये कारण याचा प्रत्यक्षात फायदा खऱ्या कामगारांना मिळत नव्हता. तसेच यातील दोषींवर कारवाई करून त्यांच्याकडून घोटाळ्यातील वसुली करण्यात यावी. तसेच योजनेतील निधी नोंदणीकृत कामगारांना डीबीटी द्वारे देण्यात यावा.
