प्रशासन गप्प, कारवाई शून्य; ‘मुरुमायण’ प्रकरणात कोणाचे संरक्षण?
भाग 3
धाराशिव, प्रतिनिधी |
तुळजापूर–लातूर राष्ट्रीय महामार्गावरील काक्रंबा येथे सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामासाठी लागणारा मुरुम बेकायदेशीर पद्धतीने, परवानगीशिवाय किंवा चुकीच्या परवानग्यांद्वारे उत्खनन करून आणल्याचा प्रकार आता गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. या प्रकरणावर कारवाई करणे तर दूरच, पण जिल्हा प्रशासनाची संपूर्ण भूमिका संशयास्पद व एकतर्फी असल्याने, कंत्राटदाराला मोकळे रान मिळत आहे.
कंत्राटदाराचा आडमुठेपणा की प्रशासनाचा पाठिंबा?
प्रशासनाला उड्डाणपुलासाठी लागणाऱ्या मुरुमाचे प्रमाण माहित असताना, प्रत्यक्षात ज्या ठिकाणांहून मुरुम नेण्यात आला आहे, त्या जागांसाठी ना परवानगी, ना लेखी नोंद — मग इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन चालू राहते तरी कसे? हे चित्र पाहता, कारवाई करण्याऐवजी प्रशासन कंत्राटदाराच्या बाजूने झुकल्याचे स्पष्ट होते.
‘मुरुमायण’च्या पाठीमागे कोण?
सध्या ‘काक्रंबा उड्डाणपुल मुरुम घोटाळा’ हे संपूर्ण प्रकरण जणू एखाद्या नाट्यपूर्ण कथानकासारखे वाटत आहे. जिल्ह्यातच परवानग्या घेतल्या गेल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष उत्खनन दुसऱ्याच गावांतून, रात्रीच्या वेळेस, डंपर व जेसीबीच्या सहाय्याने सुरू असल्याचे पुरावे मिळत आहेत.
यात प्रशासकीय यंत्रणेचा सहभाग आहे का? का काही ‘वरच्या’ पातळीवरील मूकसंमतीमुळे हा प्रकार उघड उघड सुरू आहे? हे प्रश्न आता सार्वजनिक चर्चेचा विषय झाले आहेत.
कोणाची संमती? कोणाचा फायदा?
या अवैध उत्खननातून शासनाचा मोठा महसूल बुडत आहे. मोजक्याच परवानग्यांवर लाखो घनमीटर मुरुम उचलला जात असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. मात्र याबाबत प्रशासनाकडून ना जागेची पाहणी, ना पंचनामा, ना दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे.
अधिकाऱ्यांची यंत्रणा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा संशय आता पक्काच होत आहे. त्यामुळे या ‘मुरुमायण’चे दिग्दर्शक कोण? आणि हे घोटाळ्याचे ‘निर्माते’ कोण? हे देखील आता शोधण्याची वेळ आली आहे.
प्रशासनाची भूमिका अजूनही ‘क्लीन स्लेट’
या संपूर्ण प्रकरणावर जिल्हा प्रशासनाने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संताप वाढत असून, जिल्ह्यातील सामाजिक संघटना, पर्यावरणप्रेमी, आणि पत्रकार या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आता पुढाकार घेत आहेत.
त्वरित कारवाईची गरज
उड्डाणपूलासारखी अत्यावश्यक सार्वजनिक कामे योग्य मार्गाने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून व्हायला हवीत. अन्यथा त्यातून निर्माण होणारे अवैध व्यवहार, पर्यावरणीय नुकसान आणि महसूल बुडवणूक यांचा परिणाम दीर्घकालीन असेल.
प्रशासनाने या घोटाळ्याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, आणि पुढील मुरुम पुरवठा कायदेशीर व पारदर्शक पद्धतीने होईल, याची शाश्वती द्यावी, अशी मागणी आता बुलंद होऊ लागली आहे.
