मुंबई, दि. २२ एप्रिल:
राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि आर्थिक व्यवहारांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, आयोगातील शेकडो कोटी रुपयांच्या अनियमित खर्चाचा पर्दाफाश करताना, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपनेत्या प्रा. सुषमा अंधारे यांनी म्हटले की, या गैरव्यवहारांवर लक्ष वेधणारे अधिकारी श्री. अरविंद माने यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानकपणे कार्यमुक्त करण्यात आले आहे.
सदर कार्यमुक्ती आदेश आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रीमती आशाराणी पाटील यांच्या स्वाक्षरीने जारी झाला असून, प्रशासकीय प्रक्रिया डावलून हा निर्णय घेतल्याचा ठपका अंधारे यांनी ठेवला आहे. माने हे राजपत्रित अधिकारी असून, त्यांच्याशी संबंधित कार्यमुक्तीची अधिकारक्षमता आयुक्तांकडे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आयोगातील खर्चाचे तपशील संशयास्पद – अंधारे यांचा आरोप
प्रा. अंधारे यांनी चार दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आयोगाच्या अभ्यासासाठी शासनाने दिनांक ९ जानेवारी २०२४ रोजी ३६७ कोटी १२ लाख ५९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला. या निधीअंतर्गत विविध पदभरती, मानधन, स्टेशनरी, कार्यालयीन जागा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च दाखवण्यात आला आहे.
- पुण्यातील ५,००० स्क्वेअर फूट कार्यालयासाठी तीन कोटी पंचाहत्तर लाख रुपयांचे भाडे खर्चाचे आकडे दाखवले गेले आहेत.
- राज्यभरात तब्बल १ लाख ४३ हजार प्रगणकांची भरती झाल्याचे दाखवले असले तरी, प्रत्यक्षात अशा स्वरूपाचे काम कुठेच झालेले आढळून आलेले नाही.
- या अभ्यासासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे यांच्यासोबत ११ कोटी ९० लाख रुपयांचा करार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे इतर यंत्रणा आणि प्रचंड मनुष्यबळाची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
दलित अधिकारी अरविंद माने यांना कारण नसताना कार्यमुक्ती?
या संपूर्ण व्यवहाराविरोधात लेखी तक्रारी देणारे श्री. अरविंद माने हे आयोगाचे स्वीय सहाय्यक (राजपत्रित) अधिकारी असून, त्यांनी आतापर्यंत आर्थिक अनियमिततेविरोधात प्रधान सचिवांना पत्राद्वारे माहिती दिली होती. अंधारे यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता, माने यांना अचानकपणे कार्यमुक्त करण्यात आले.
त्यांनी यामागील प्रक्रिया स्पष्ट करत सांगितले:
- कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याला कार्यमुक्त करताना सर्वप्रथम कारणे दाखवा नोटीस द्यावी लागते,
- संबंधिताने खुलासा सादर केल्यानंतर तो ग्राह्य धरण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो,
- हा निर्णय आयुक्तांना कळवून त्यांच्या मान्यतेनंतरच कार्यमुक्ती करता येते.
ही सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे टाळून, आदेश थेट सदस्य सचिवांनीच काढल्याने तो नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दलित अधिकाऱ्याला अपमानास्पद वागणूक?
प्रा. अंधारे यांनी नमूद केले की, अरविंद माने हे दलित असून, त्यांना यापूर्वीही आयोगाच्या वरिष्ठांकडून वारंवार अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या एकतर्फी कार्यमुक्तीला जातीय पाश्वभूमी आहे का, हा प्रश्नही उपस्थित होतो, असं त्यांनी सुचवलं.
सदस्य सचिवांच्या प्रतिनियुक्तीवरही प्रश्नचिन्ह
आयोगाच्या सदस्य सचिव आशाराणी पाटील या मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या उपसचिव असून, त्यांच्या सध्याच्या प्रतिनियुक्तीचा कालावधी नागरी सेवा नियमांनुसार १० वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. मात्र, त्यांच्या सेवा कालावधीस साडेअकरा वर्षे उलटूनही तेच पद त्यांनी कायम राखले आहे, ही बाबही अंधारे यांनी अधोरेखित केली.
