पुणे | प्रतिनिधी
गर्भवती महिलेच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी केवळ संबंधित डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून रुग्णालय प्रशासनावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने शासन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा गंभीर आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.
“या प्रकरणात डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल होणं उशिरा का होईना, हे स्वागतार्ह आहे. मात्र केवळ डॉक्टरांना दोषी ठरवून रुग्णालय प्रशासनाला मोकळं करणं हे न्याय प्रक्रियेशी प्रतारणा आहे,” असं त्या म्हणाल्या.
प्रशासनालाच क्लीन चीट, दोष टाळण्याचा डाव?
सुळे यांनी स्पष्ट केलं की, “या घटनेत संबंधित रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाचीही तितकीच जबाबदारी आहे. पण त्यांच्या भूमिकेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं जातंय. ही महाराष्ट्राच्या एका लेकीवर झालेली अमानुष घटना आहे, आणि ती संपूर्ण राज्यासाठी लाजिरवाणी आहे.”
सरकारकडून भूमिकेतील विरोधाभास
सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सुरुवातीच्या वक्तव्याची आठवण करून दिली. “मुख्यमंत्री म्हणाले होते की न्याय दिला जाईल, पण सध्याचं सरकारचं वर्तन पाहता सुरुवातीच्या त्या विश्वासाला तडा गेला आहे,” अशी तीव्र टीका त्यांनी केली.
‘सत्य समोर आलंच पाहिजे’
“पाच तास रुग्णालयात महिलेचं ब्लीडिंग होत असताना वेळेवर उपचार का दिले गेले नाहीत? कोण जबाबदार? हा माणुसकीचा प्रश्न आहे. या प्रकरणात कुणीही दोषी असतील, त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. अहवालांमध्ये अडकण्यापेक्षा सत्य समोर आलं पाहिजे,” असंही त्या म्हणाल्या.
आयएमएच्या भूमिकेवरही संशय
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) यांनी सुरुवातीच्या अहवालावरून डॉक्टरांना क्लीन चीट दिली होती. त्यानंतर अहवाल बदलल्यावर गुन्हा कसा काय दाखल झाला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सुळे यांनी आयएमएच्या या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, हे सत्य दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचं सूचित केलं.