उस्मानाबाद दि.२२ (प्रतिनिधी) – लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील उस्मानाबाद नगर परिषदकडील मंजुरी विकास कामाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी उस्मानाबाद येथील देवानंद मुरलीधर एडके यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दि.२२ नोव्हेंबरपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
दलित समाजाचे रहाणीमान उंचावण्यासाठी व नागरी सुविधा मिळाव्या या हेतुने महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीय वस्तीमध्ये विविध विकास कामे करण्यासाठी थोर महापुरुष लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे यांच्या नावे योजना चालू केली आहे. या योजनेमधून दरवर्षी दलित मागासवर्गीय वस्तीमध्ये विविध विकास कामे तसेच मागासवर्गीय स्मशानभुमी विकिसीत करणे, सभागृह बांधणे, बाग बगीचा करणे, रस्ते करणे, विद्युत रोशनाई करणे आदी विविध प्रकारची कामे केली जातात.
उस्मानाबाद नगर परिषदेने शहरातील वरील कामे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वित्तीय खर्चाच्या मंजुरीसाठी पाठविले होते. त्या कामाची समाजकल्याण विभाग उस्मानाबाद यांच्या मार्फत स्थळ पाहणी करुन संबंधित कामाना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ३१ मार्च २०२२ रोजी ६ कोटी ६१ लाख ९९ हजार ८९९ रुपयांच्या विविध विकास कामांना प्रशासकिय मंजुरी प्रदान केलेली आहे. तर संबंधीत रक्कमेतील कामाची ई-निविदा प्रणालीव्दारे निविदा प्रक्रिया राबवुन कामे तात्काळ करण्यास आदेशित केले होते. या कामाची २७ जुलै रोजी कामाची निविदा प्रकाशित करून २४ ऑगस्टपर्यंत ई-निविदा प्रणालीव्दारे काम ऑनलाईन भरण्याचे कळविले होते. तर दि. ३० ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबर या मुदतीतमध्ये उर्वरित कामाच्या निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्याप्रमाणे सर्व इच्छूक संस्थानी निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेवूनही आजतागायत संबंधित कामाच्या निविदा उघडण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे मागासवर्गीय वस्तीमध्ये आजपर्यंत कसल्याही प्रकारची नागरी सुविधाचे काम झालेल नसल्यामुळे दलित समाज हा संविधानीक अधिकारापासून वंचित राहत आहे. त्यामुळे २०२१-२२ च्या मंजुर विकास कामाचे जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करुन अमंलबजावणी न करणाऱ्या प्रवृत्तीचा तपास करुन त्यावर अनुसूचित जाती, जमाती प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत कारवाई करुन विकास कामाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी आमरण उपोषण सुरू केले आहे.